Bizmandu
www.bizmandu.com

गभर्नरको निर्णय बिरुद्ध लोकसेवा आयोग, तत्काल ३० बर्षे सेवा अवधि नचलाउन निर्देशन


काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान तत्काल नचलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले स्विकृतीका लागि पठाएको कर्मचारी बिनियामावलीमा सेवा अवधि सम्बन्धि प्रावधान तत्काल चलाउन नहुने निश्कर्ष आयोगले निकालेको हो। 
 
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गभर्नर चिरंजीबि नेपालको जोडबलमा ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरि स्विकृतिका लागि आयोगमा पठाएको थियो। कर्मचारी युनियनहरुको तिब्र बिरोध एवं पुर्व गभर्नरहरुको असहमितका बाबजुत गभर्नर नेपालले आफु निकट केही कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउन ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउन खोजेका थिए। 
 
‘नेपाल सरकारले संघिय निजामित सेवा लगायत बिभिन्न ऐन नियम तर्जुनमा गर्न लागेको छ, लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले भने- नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकास सम्बन्धि नीति पनि ती कानुन आएपछि संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ, तत्काललाई हाल कायम अवकास नीति नै यथावत राख्नु भन्ने राय सहित स्विकृतीका लागि आएको कर्मचारी विनियमावली फिर्ता पठाइएको छ।’ संघिय निजामति कानुनको अवकास सम्बन्धि प्रावधान अनुरुप नै राष्ट्र बैंकको अवकास नीति हुने गरि त्यही बेला यो बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने आयोगले ठहर गरेको उनले जानकारी दिए।
वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु हुँदा सन् २००१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५८ बर्ष उमेर या ३० बर्षे सेवा अवधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैमा अवकास दिने नीति अख्तियार गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकका पुराना कर्मचारी बिदा गरि नयाँ एवं सूचना प्रविधिमा दक्ष पुस्तालाई भर्ना गर्न उक्त प्रावधान लागु गरिएको थियो। 
 
गभर्नर नेपाल पनि सुरुमा यो प्रावधानको पक्षमा थिए। उनले २०७१ चैतमा अदालतमा परेको एक मुद्दालाई जवाफ दिँदै ‘राष्ट्र बैंकमा वहाल ८० प्रतिशत कर्मचारी सूचना प्रविधिको जानकार नरहेको हुँदा ३० बर्षे प्रावधान मार्फत पुराना कर्मचारी हटाउने नीति ठिक रहेको’ तर्क गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय केही पहुँचवाला कर्मचारीको दबावका कारण उनी ‘युटर्न’ भए।
 
राष्ट्र बैंकका ११ सय कर्मचारी मध्ये ८०० जना ३० बर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा थिए। राष्ट्र बैंक बोर्डले एकलौटी ढंगले यो प्रावधान हटाउने निर्णय गरेपछि युनियनहरुको अगुवाइमा कर्मचारीले दैनिक दुई घण्टा गभर्नर कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका थिए।
 
पुर्व गभर्नरहरुले पनि वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मर्म विपरित हुने भन्दै यो प्रावधान चलाउन नहुने बताउँदै आएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक अलावा सरकारी बैंकहरुमा पनि ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहेको छ। यो व्यवस्था हटेमा आफुहरुलाई झनै ठूलो समस्या आउने ती संस्थाका व्यवस्थापन अधिकारीहरुले बताउँदै आएका थिए। पुराना तीन जना कर्मचारीको काम नयाँ एक जनाले गर्न सक्ने हुँदा यो व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने उनीहरुको मत थियो।