काठमाडौं। लकडाउनमा खुला गरिएका अत्यावश्यक उद्योग पनि पचास प्रतिशत भन्दा कम संचालनमा रहेको पाइएको छ।
उद्योग मन्त्रालयले वैशाख ३० गतेदेखि जेठ २० गतेसम्म विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगको अध्ययन गर्दा अत्यावश्यक उद्योग समेत ४६ प्रतिशत मात्रै संचालनमा रहेको पाइएको
बाढीबाट कोमामा पुगेको हुवासिन सिमेन्टको पुर्नजीवन, उद्योग निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकियो काठमाडौं। धादिङ रोराङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हुवासिन सिमेन्टको पूर्वाधार गत वर्षको असारमा बाढीले बगायो।
उद्योगको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएको चीनकै हान्दान सिनो कन्स्ट्रक्सनले ठूलै क्षति ब्योहोर्यो। बीमा नगरी पूर्वाधारको काम गरेको कम्पनीले नसकेर हातै झिकेर हिड्यो।
बाढीले क्षति पुर्याएकै बेला संसदीय समितिको तारोमा
एफएनसीसीआई पदाधिकारी बैठकले साधारणसभाको मिति तोक्न सकेन, कार्यसमितिबाट निर्णय हुने काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी बैठक साधारणसभाको मिति तोक्न असफल भएको छ।
शुक्रबार भएको भर्चुअल बैठकमा मिति तोक्न नसकेपछि कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गर्ने टुंगो लागेको छ। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कार्यसमिति बैठकबाट साधारणसभाको मिति तोक्ने जानकारी दिएकी थिइन। ‘म वेटिङ
लकडाउन खोल्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई दियो दबाब, उद्योगमन्त्रीसँग भने-‘अब भोकले संकट ल्याउँछ' काठमाडौं। लकडाउनले उद्योग व्यवसाय तहसनहस भएको र रोग भन्दा पनि भोकले ठूलो संकट ल्याउने भन्दै खुला गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले शुक्रबार निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायिक संस्थासँग गरेको छलफलमा तत्काल लकडाउन खुलाउन
काठमाडौं। उद्योग विभागले गत एक महिनामा विभिन्न ११ वटा उद्योगमा ९२ करोड ७० लाख विदेशी लगानी स्वीकृति गरेको छ।
विभागले ४ वटा नयाँ उद्योगमा १ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरी कुल २ अर्ब ७४
काठमाडौं। भारतको सबैभन्दा ठूलो साइकल कम्पनी ‘एटलस’ विश्व साइकल दिवसकै दिन बन्द भएको छ। ६९ वर्ष पुरानो साइकल कम्पनी विगत केही वर्षयता आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको थियो ।
कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ किन्ने पैसा समेत नभएकोले उत्तर प्रदेशको गाजियावाद शाखा
औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा ओगटेर उद्योग संचालन नगर्नेहरुको सम्झौता खारेजी तयारी काठमाडौं। धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग संचालन गर्न चाहनेलाई ठाउँ दिन सरकार दबाबमा परेपछि आफ्ना औद्योगिक क्षेत्रहरूभित्र जग्गा ओगटेर राखे पनि उद्योग संचालन नगरेकाहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ।
उद्योग संचालनका लागि बिजुली, पानी, ढुवानी सुविधा र सुरक्षा दिनेगरि
गहुँमा कृषि सुधार शुल्क झन्डै दोब्बर पारिँदा मैदा उद्योग मर्कामा, प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने काठमाडौं। नेपाल मैदा उद्योग संघले गहुँको कृषि सुधार शुल्क बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत कृषि सेवा शुल्क भनेर ५ प्रतिशत लाग्दै आएको शुल्क ९ प्रतिशत पुर्यादिएको छ।
ब्यवसायीले उद्योगको नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क
कर तिर्न सरकारको उर्दीको समुन्द्रपार संघको विरोध, ‘व्यवसायीलाई विचलित बनाउने काम भयो’ काठमाडौं। नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले सरकारले राहत प्याकेज दिनुपर्नेमा उल्टै कर तिर्न दबाब दिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्न आउन सूचना निकालेर उद्योगी व्यवसायीलाई विचलित बनाएको जनाएको छ।
‘तीन महिनादेखि अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार
माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने इप्पानको चेतावनी, विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने, लगानी फिर्ता माग्ने काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले निजी क्षेत्रका माग पूरा नभएमा विद्युत उत्पादन नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुका जायज मागहरु पूरा नभएकाले बाध्य भइ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको इप्पानले जनाएको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री,
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकका सर्जुकुमार थापा र विश्वम्भर न्यौपाने नायब महाप्रबन्धक पदमा बढुवा
काठमाडौं। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनमात्रै लम्ब्याउन थालेपछि व्यवसायीले विद्रोह गर्दै पसल संचालन गर्न थालेका छन्।
लकडाउनले व्यापार-व्यवसाय बन्द छ। एकातिर जनजीविका धान्न मुस्किल, अर्कातिर सरकारले यही बेला कर तिर्नैपर्ने उर्दी जारी गरेपछि एकदमै पिल्सिएपछि ब्यापारीहरु
कोरोनाले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव सँगसँगै साढे दुई महिनादेखिको लकडाउनले आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यो असर प्रष्ट रूपमा देखिन थालिसकेको छ। यसले
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ७० दिनदेखि लगातार लकडाउन गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन्।
सानो व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी र साधारण जनता
बजेटपूर्व आएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रम तय गर्ने कुरामा चुकेको थियो, त्यसले हामीलाई अलिक निराश बनाएको थियो, आशा जगाएको थिएन।
त्यो चाहिनेभन्दा बढी महत्वाकांक्षी, असान्दर्भिक, अहिलेको समस्यालाई
हरेक महिना लकडाउन लम्बिनु भनेको 'हेभी ड्यामेज' हो। ब्यालेन्स सीट बलियो भएको कम्पनी पनि तीन-चार महिना
Durbarmarga, Kathmandu, Nepal
bizmandu@bizmandu.com
Department of Information No. 383/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Editor: Bigyan Adhikari
Group Editor: Om Thapa
Severity: Notice
Message: Undefined variable: footerAd
Filename: bizmandu2/footer.php
Line Number: 52