
काठमाडौं। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेसँगै नेपाल टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक बन्ने/बनाउने दौडधुप सुरु भएको छ।
अदालतको फैसलाबाट नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न सरकारलाई बाटो खुलेपछि टेलिकमकै उच्च अधिकृतहरुले आफ्ना लागि लबिङ थालेका छन्। उच्च अधिकृतहरुलाई कर्मचारी युनियनले पनि साथ दिएका छन्।
बाहिरको व्यक्ति ल्याउँदा टेलिकमको ब्राण्डमै असर गरेको भन्दै कर्मचारी युनियन भित्रैबाट प्रबन्ध निर्देशक बनाउनुपर्ने लबिङमा लागेका हुन्। युनियनका नेताहरुले समेत आफू निकट उच्च अधिकृतलाई नियुक्ति दिलाउन शक्ति केन्द्रको ढोका ढक्ढकाउन थालिसकेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि टेलिकमको नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेको स्रोतले बतायो। मन्त्री शर्मा अर्बौं नाफा गर्ने संस्थाको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा आफू निकटलाई दिन चाहन्छिन्।
सञ्चारमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिले नै टेलिकमको नेतृत्व पाउँछ। मन्त्री शर्माले यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष आफ्ना सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई बनाएकी थिइन्।
टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकको नाम सिफारिस गर्ने समितिको नेतृत्व सञ्चालक समितिका अध्यक्षले गर्छन्। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन्। यो मन्त्रालयमा हाल रामकृष्ण सुवेदी सचिव छन्। उनलाई मन्त्री शर्माले नै रोजेर लगेकी हुन्।
त्यही कारण टेलिकमका उच्च अधिकृत र कर्मचारी युनियन दौडधुपमा लागे पनि मन्त्री शर्मालाई रिझाउन नसक्नेले प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति पाउने देखिंदैन।
त्यसो त टेलिकमका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका कम्पनी समेत आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउने दौडमा सामेल भइसकेका छन्। आफ्नो चाहनाको नेतृत्व भए ठेक्का हात पार्न सहज हुने भन्दै उनीहरुले राजनीतिक तहमै लबिङ थालेको स्रोतले बतायो। उनीहरु मन्त्रीलाई रिझाउन सक्ने विश्वासमा छन्।
बिलिङसहितका ठूला ठेक्का टुंगिन बाँकी रहेकाले पनि टेलिकमको नेतृत्वलाई लिएर स्वार्थ समूहहरुको चासो छ।

स्रोतका अनुसार निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले पनि पूर्ण जिम्मेवारीको इच्छा व्यक्त गरेकी छन्। अर्याललाई सञ्चारमन्त्री शर्माकै चाहनामा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
‘पहाडी म्याडमले एमडी बन्ने इच्छा राख्नुभएको छ। अरु केहीले पनि सोधीखोजी गर्न थालेका छन्। तर खुलिसकेका छैनन्। सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि अलि छर्लङ्ग होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी युनियनका नेताले पनि आफ्ना पार्टीका नेतालाई भेट्न थालेका छन्।’
पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि शर्माले गत असोज १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्याललाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएकी हुन्। त्यसअघि अर्याल टेलिकममा नायव प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिइन्।
टेलिकम सञ्चालक समितिले अर्याललाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको थियो।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले वैशाख ७ गते पौडेललाई दोषी ठहर गरेको थियो। सजाय निर्धारण वैशाख २५ गते हुँदैछ।
त्यो मुद्दामा पौडेल बाहेका बाँकी ८ अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए। अदालतले सफाइ दिएका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई सरकारले अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिइसकेको छ।
पौडेलविरुद्ध भने अख्तियारले वैशाख ९ गते २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ सम्पत्तिको स्रोत नखलेको भन्दै अकुत सम्पत्तिको मुद्दा समेत दायर गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा रहँदा विवादित पौडेललाई त्यहाँ कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल पूरा नहुँदै तत्कालीन सरकारले मापदण्ड फेरेर २०७८ चैत २४ मा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।