काठमाडौं। संसदीय समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहिबार श्रममन्त्री डीपी अर्याललाई बोलाएर छलफल गरी ७ बुँदे निर्देशन दिएको हो।
समितिले चालु आवमा मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा रहेका व्यवधानहरूको तत्काल समाधान गर्न भनेको छ।
यस्तै राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्व वजारको माग अनुसार तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन, तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न, म्यानपावर कम्पनीहरूको नियमित अनुगमन गरी वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका ठगी अन्त्य गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने अवसरको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पहल गर्न र विश्वका विभिन्न मुलुकमा युद्ध तथा अन्य कारण अलपत्र अवस्था परेका नेपाली कामदारको पहिचान गरी उद्धार गर्न भनेको छ।
यस्तै सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबिलम्ब सूचिकृत गराई श्रमिकहरूलाई आबद्ध गराएर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
