काठमाडौं। समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट ऋण असुल गर्न समस्या देखिएको छ। नक्कली ऋणी र कमसल धितोका कारण असुलीमा समस्या देखिएको हो।

यस्ता सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्ति, सञ्चालक लगायतबाट ऋण तथा सहकारीको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरिन्छ। तर सहकारीबाट ऋण नै असुल गर्न सकिने अवस्था छैन।

समस्याग्रस्त ९ वटा सहकारीबाट ऋणको सावा नै ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने देखिन्छ। तर अहिलेसम्म ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ।

५ वर्षअघिदेखि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीमध्ये ९ वटा सहकारीका अहिलेसम्म ३ सय १० जना ऋणीबाट मात्र ऋण असुली गरिएको छ। जुन ऋण उठाउनुपर्ने ऋणीको संख्याको अनुपातमा औसत ८ प्रतिशतको हो। अहिलेसम्म यी सहकारीबाट ३ हजार ६ सय ५८ जनासँग ऋण उठाउनुपर्ने देखिएको छ।

केही सहकारीका डेढ प्रतिशत ऋणीबाट मात्र ऋण उठेको छ। ऋणीको सम्पत्ति खोज्न समस्या र किर्ते ऋणी बनाएर धितो विनाको ऋण प्रवाह भएकाले समस्या भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्य-सचिव केशव पौडेल बताउँछन्।

‘धेरैजसो नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गरिएको छ। धितो छैन, भएका पनि कमसल छन्,’ उनले भने। सहकारीबाट ऋण नउठ्दा बचतकर्ताले आफ्नो रकम पाउने सम्भावना कम हुन्छ।

२०७५ असार १८ गते सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २८२ जना ऋणीबाट २ करोड ५४ लाख ४४ हजार ६६७ रुपैयाँ साँवा र ब्याज उठाउनुपर्ने थियो। तर २३ जना ऋणीबाट ३७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र असुल भयो। जुन ९.२२ प्रतिशत मात्र हो। तर यो सहकारीमा बचतकर्ताले माग दाबी गरे अनुसार बचत रकम पाइसकेका छन्।

सहकारीमा वाणिज्य बैंकहरूले पनि ऋण प्रवाह गरेका छन्। यस्ता सहकारी डुबेपछि वा त्योभन्दा अगाडि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ऋणमा राखेका धितो तथा सञ्चालकका खाता रोक्का गर्ने गरेका छन्।

१० अर्बभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभिन्‍न ७ वटा वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ। तर शिवशिखरले राखेको धितो कमसल छन्।

भएका धितोमा पनि रोक्का गरिएको छ। अब शिवशिखरबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने क्रममा ऋणीबाट उठाएर दिन समस्या पर्ने देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र होइन अदालत र प्रहरीले पनि सहकारीका नाममा वा ऋणीको नाममा सम्पत्ति तथा धितो रोक्का गरेका छन्। ऋणीको सम्पत्ति रोक्का भएपछि अब यसको जिम्मेवारी सञ्चालक र जमानीकर्तामा सर्ने देखिन्छ।

‘ऋणीको सम्पत्तिबाट उठाउने अवस्था नभए सञ्चालकले तिर्नेगरि जिम्मेवारी सार्ने छौं,’ समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका सदस्यसचिव पौडेलले भने।

त्यसो त ऋणीको सम्पत्ति रोक्का र लिलामी सकार्न समेत समस्या पर्छ। सहकारीबाट ऋण लिँदा राखेको धितो सकार्न धेरै राजी नभएको देखिन्छ। फेरि ऋणीहरूले अदालतमा मुद्दा गरेपछि यसको प्रक्रिया झनै लम्बिने गरेको छ।

२०६५ असारमा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेडमा अहिले यस्तै समस्या देखिएको छ। ऋणीबाट रकम असुल उपर गरेर माग दाबी गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने काम लगभग ८० प्रतिशत सकिन लागेपछि अदालतमा लिलाम सकार्ने विषयमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ।

बचतकर्ताको ५६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। लिलामी सकार्ने विषयको विवाद अदालत पुगेपछि बचत फिर्ता गर्ने काम रोकिएको छ।

अहिलेसम्म समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीका बचतकर्ताले मात्र आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छन्। कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभका बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका हुन्। जसमा ऋणी र अन्य स्रोत साधनबाट रकम व्यवस्थापन गरिएको हो।

तर ऋणीबाट रकम असुल्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या २०८० मा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरू शिवशिखर, पशुपति सेभिङ, तुलसी बहुमुखी, गौतमश्रीमा छ। शिवशिखरमा ११ अर्ब रुपैयाँको बचतकर्ताले माग दाबी गरेका छन्। तर सहकारीले प्रवाह गरेको ऋणमा अधिकांश नक्कली ऋणी र कमसल धितो पाइएको छ।