काठमाडौं। विद्युतीय गाडीको कर वृद्धिको चर्को आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रालय व्यवसायीसँग केही लचिलो भएको छ।
बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा चर्को कर लगाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना संसददेखि सर्वसाधरणसम्मले गरेपछि व्यवसायीसँग छलफलमा बस्न अर्थमन्त्रालय तयार देखिएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
विद्युतीय साधन निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था हटाउन माग, ‘प्रदूषण घटाउने नीतिबाट पछि सर्न मिल्दैन' काठमाडौं। विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदा वातावरणीय प्रदूषण घटाउने मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै वातावरणवादी तीन संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ उर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वघोषित आफ्नै नीतिविरुद्ध विद्युतीय सवारीमा
विद्युतीय गाडीमा कर बढ्दा नाडा रुष्ट, नाडा भन्छ-'बजार बिगार्ने नीतिले व्यवसाय जोखिममा' काठमाडौं। सरकारले यसपटक बजेटमा इलेक्ट्रिक गाडीमा कर बढायो। प्रचलित प्रावधानविपरीत अनधिकृत आयात गरिएकालाई पनि सजिलै छुटाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदियो।
बजेटमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाले सरकार बजार बिगार्ने र विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाएर प्रदूषण घटाउने नीतिविरुद्ध गएको भन्दै सवारी व्यवसायीहरू गम्भीर
गैरकानुनी आयात गरिएका गाडी ल्याउन बजेटमै व्यवस्था, रोकिएका टेस्ला, ज्यागुअर र अडी ल्याउन खुला काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गैरकानूनी रूपमा आयात भएका गाडीलाई भन्सारबाट भित्र्याउन मिल्ने व्यवस्था बजेटबाटै 'इन्डोर्स' गरिदिएका छन्।
गत माघमा अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐनको गलत व्याख्या गरी भन्सारमा महिनौंदेखि थन्किएका ६ वटा गाडी आयातका लागि बाटो खोलिदिएका थिए।त्यसपछि पनि अर्थमन्त्रालयले
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडीमा किन कर बढाउन बाध्य हुनु पर्यो भन्ने आम प्रश्नमा प्रष्टीकरण दिएका छन्।
बजेट बारे प्रष्ट पार्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडीलाई जसरी प्रोत्साहन गरिएको थियो, त्यो अनुरुप नतिजा
सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीको भन्सार र अन्तःशुल्क बढायो, अब इलेक्ट्रिक गाडी दोब्बरसम्म महँगो काठमाडौं । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा भन्सारसँगै अन्तःशुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि ती गाडी पनि 'अच्छाखासा' मान्छेका पहुँचभन्दा बाहिर पुगेका छन्।
सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ भने गाडीको क्षमता (किलोवाट) अनुसार ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क
कर बढ्ने अनुमानमा भन्सारबाट छुट्न थाले गाडी, एमजीको विद्युतीय गाडी मात्रै डेढ सय जाँचपास वीरगंज। वीरगंजका तीन वटा भन्सार नाकाबाट व्यवसायीहरुले धमाधम सवारी साधन छुटाउन थालेका छन्। जेठ १५ गते हुने बजेट भाषण अगावै नेपाली आयातकर्ताहरुले भन्सार विन्दुमा लामो समयदेखि होल्ड भएका सवारी साधनको जाँचपास गराउन थालेका हुन्।
वीरगंजस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख
माइक्रा एक्टिभ र सन्नीलाई निसानले हटायो सूचीबाट, अबको उत्पादन सुपर कार र एसयुभी सेग्मेन्टमात्र भारतमा पनि प्लान्ट बिस्तार गरेर दक्षिण एशियाको बजारमा आफ्ना उत्पादनको बिक्री बढाएको जापानी मोटर कम्पनी निसानले आफ्ना दुई मोडलको उत्पादन रोक्ने भएको छ। भारतीय बजारका लागि माइक्रा एक्टिभ र सन्नीलाई आफ्नो उत्पादन निरन्तर रहने
कोभिड-१९ कहरः कता जाँदैछ अटोमोबाइल व्यवसायको आयतन? व्यवसायी भन्छन्- रिकण्डिसनको बजार बढ्ला काठमाडौं। डेढ महिनापछि सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेर अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय र उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिए पनि अटोमोबाइलको बजार खोल्न पाइने सूचीमा परेन।
निजी वाहन खरिद गरेर चढ्न सक्नेको संख्या र सुधार हुँदै आएको सडक पूर्वाधार देखेर बिक्री बढ्छ भन्दै
सवारी कर्जाको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिमा छलफल, घट्ला त डाउनपेमेन्ट ? काठमाडौं । सवारी कर्जाको सीमा बढाउन राजस्व परामर्श समितिमा सुझाव पेश भएपछि यस विषयमा छलफल शुरु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरीदका लागि बैंकहरुले दिने कर्जा (अटो लोन) मूल्यको ५० प्रतिशतमा झारेको
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकका सर्जुकुमार थापा र विश्वम्भर न्यौपाने नायब महाप्रबन्धक पदमा बढुवा
कोरोनाले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव सँगसँगै साढे दुई महिनादेखिको लकडाउनले आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यो असर प्रष्ट रूपमा देखिन थालिसकेको छ। यसले गर्दा वर्षौंको मिहिनेतले स्थापित उद्योग–व्यवसाय र बिभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु पनि धराशायी
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ७० दिनदेखि लगातार लकडाउन गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन्।
सानो व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी र साधारण जनता
बजेटपूर्व आएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रम तय गर्ने कुरामा चुकेको थियो, त्यसले हामीलाई अलिक निराश बनाएको थियो, आशा जगाएको थिएन।
त्यो चाहिनेभन्दा बढी महत्वाकांक्षी, असान्दर्भिक, अहिलेको समस्यालाई
काठमाडौं। सरकारले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री
ब्यवसायी ब्याज छुटको माग राख्नु नौलो होइन। सरकार र राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो कर्तब्य बिर्सिएर बैंक
Advertisements
Durbarmarga, Kathmandu, Nepal
bizmandu@bizmandu.com
Department of Information No. 383/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Editor: Bigyan Adhikari
Group Editor: Om Thapa
Severity: Notice
Message: Undefined variable: footerAd
Filename: bizmandu2/footer.php
Line Number: 52