काठमाडौं। औपचारिक र अनौपचारिक दुवै थरीका पैसा होल्ड हुँदा अहिले घरजग्गा कारोबार शिथिल छ। मूल्य पनि घट्न थालेको छ। बैंकहरूले धितो मूल्यांकनसमेत कम गर्न थालिसकेका छन्।
करिब २ वर्षदेखि घरजग्गामा सबै खालका पैसा होल्ड हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गर्दासमेत त्यहाँ फसेको पैसा बाहिर आउन सकेको छैन।
घरजग्गा बैंक वा सहकारीमा धितोमा रहेको, ऋण चुक्ता नगरेसम्म धितो फुकुवा नहुने र फुकुवा नहुन्जेल कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न नसकिने अवस्था छ।
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य तरलता अधिक छ नै ब्याजदर समेत घटेको छ। बैंकहरूले घर कर्जाको लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरको स्किम ल्याएका छन् तर पनि ऋण लगानी हुन सकेको छैन। घरजग्गा क्षेत्र प्रभावित हुँदा समग्र निर्णाण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग नै प्रभावित भएका छन्। सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, रङको बिक्री त भएको छैन नै त्यस क्षेत्रमा खपत हुने मजदुर पनि बेरोजगार भएका छन्।
‘अर्थतन्त्रलाई गति दिने पहिलो क्षेत्र भनेको निर्माण नै हो। निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर माथि ल्याउन सक्ने अवस्था छैन- किनभने ऊसँग खर्च गर्ने स्रोत नै छैन,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले भने, ‘त्यसैले निजी लगानीलाई नै निर्माण क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ।’
विगतमा पनि घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या आउँदा समग्र अर्थतन्त्रको गति अवरुद्ध भएको थियो। छोटो समयमै तरलता अधिक हुने र तत्कालै हराइहाल्ने कारणले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रभावित गरेको थियो। त्यसबेला ब्याजदर मुख्य कारक थियो।
‘यसपालि कारण एउटा मात्र छैन, धेरै छन्। त्यसैले सरकारले पहिले अध्ययन गरेर तयार पारेको त्यसबेलाको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ,’ प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिका एक सदस्यले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मूल्य बढ्न नदिन सचेत चै हुनुपर्छ। यसमा उच्च सतर्कता चाहिन्छ। तर कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ। समस्यालाई गाँठो पारेर राखिराख्नु हुँदैन।’
सरकारले १२ वर्ष अगाडि एउटा समिति बनाएको थियो, जसको संयोजक तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए। अहिले उनी गभर्नर छन्।
सरकारले बनाएको ‘आवास व्यवस्थापन सुझाव समिति’ले २४ वटा बुँदामा समस्या समाधानका उपायहरू दिएको थियो। त्यसबेला राष्ट्र बैंकले घरजग्गा अधिक लगानी भयो भनेर केही सीमाहरू तोकेको थियो। त्यसले गर्दा समस्या आएको थियो। समस्या लम्बिएपछि सरकारको अग्रसरतामा समिति बनेको थियो।
समितिले प्रतिवेदन तयार पार्यो। तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदै प्रणालीमा तरलता थुप्रिएर ब्याजदर घट्न थाल्यो। त्यसपछि मन्दी हटेर गएको थियो। यसपालि ब्याज घट्दासमेत मन्दी हट्न सकेको छैन।
तत्कालीन समितिले ऋण लिएर किनेको पहिलो घरको ब्याज रकमलाई आयकरका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको थियो। यो सुझावलाई निकै पछिसम्म बैंकर्स संघले बजेटमा समेट्न भन्दै माग राखिराख्यो। तर कहिले पनि कार्यान्वयन भने भएन।
घर निर्माणका लागि लिइएको कर्जामा तिरेको ब्याजमध्ये निश्चित हदसम्मको ब्याज रकम करयोग्य आयको गणना गर्दा खर्चको रुपमा कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको सुझाव थियो।
त्यसबेला गठित समितिमा आवास तथा सहरी विकास विभाग, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल बैंकर्स संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका प्रमुख सदस्य थिए। आमन्त्रित सदस्यमा अर्थ मन्त्रालय पनि थियो।
सुझाव प्रतिवेदनमा सरकारले कम्तीमा एक वर्षका लागि रजिस्ट्रसन दस्तुरमा केही प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
व्यवसायीले घरजग्गाको लागत तथा बिक्री मूल्य निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ खरिदकर्तालाई आफूले किनेको आवासको मूल्य उचित रहेको विश्वास दिलाउन आवश्यक रहेको पनि सुझावमा उल्लेख थियो।
‘अहिले पनि मूल्य कृतिम रुपमा बढाएर यति पुग्यो भनिएको छ। वास्तविक मूल्य कति हो भनेर धितो रहेको बैंकले पुन: मूल्यांकन गर्न सक्छ। बैंकले स्वायत्तरुपमा मूल्यांकन गरेको भाउ वैज्ञानिक हुन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘समाधान सबै पक्षले चाहेको हो भने व्यवसायी पनि लचक हुनुपर्यो, बैंकर पनि उदार बन्नु पर्यो।’
प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारीका सेवा अवधिभित्र किस्ताबन्दीको रुपमा कर्जा चुक्ता गर्ने गरी घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। सरकारले आवास क्षेत्र बसाउनका लागि सम्बन्धित स्थानमा सडक, खानेपानी, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सुकुम्बासीलगायत न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी सहुलियत आवास निर्माण गरिदिनु पर्नेलगायतका सुझाव पनि दिइएको थियो।
‘यो कुरा त अहिले पनि सान्दर्भिक छ। सरकारले अलिकति खर्च गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट खर्च बढाउँछ। निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि चल्न थाल्छन्,’ ती सदस्यले भने।
घरजग्गा क्षेत्रको बक्यौता ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा केही समय छुट दिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो। समितिले ऋण लिएर ब्याज मात्र नियमित भुक्तानी गरिरहेका तर मन्दीको कारणले निर्माणतर्फ नलागेकालाई निश्चित अवधिमा प्रगतिशील हिसाबले नोक्सानी व्यवस्था पूरा गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। घर बनाउनेका लागि आधार दर आसपासमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव पनि दिइएका थिए।
