काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्र अनिच्छुक देखिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले १६ स्थानमा मिलेर चार्जिङ स्टेसन बनाउने भन्दै टेण्डर आह्वान गरेकामा ७ स्थानका लागि मात्र आवेदन परेको छ।
बागमतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गत चैत २४ गते १५ दिनको समय दिएर आवेदन मागेको थियो। तर तोकिएको अवधिभित्र ९ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवेदन नै नपरेको मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले बताए।
मन्त्रालयले काभ्रेका ४, काठमाडौं र धादिङका २/२ तथा भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन र नुवाकोटमा एक एक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन आवेदन मागेको थियो।
तर काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि आवेदन नै परेन।
काठमाडौंको बालाजु र कोटेश्वर, धादिङको धादिङवेसी र पृथ्वी राजमार्ग, काभ्रेको पाँचखाल, सिन्धुपाल्चोकको राष्ट्रिय राजमार्ग, चितवनको सौराहा वा टाँडी, नुवाकोटको विदुर र भक्तपुरको नगरकोटमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न नेिजी क्षेत्रले चासो नदेखाएको हो।
काभ्रेको भुम्लु, बनेपा र नमोबुद्ध, दोलखाको चरिकोट, रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको कमलामाई र मकवानपुरको हेटौंडा-११ गरी ७ ठाउँका लागि ११ वटा आवेदन परेको छ। दोलखाका लागि ३ तथा मन्थली र हेटौंडाका लागि २ वटा आवेदन परेकामा अरु ४ ठाउँका लागि एक एक वटा आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आवेदकहरु योग्य भए नभएको मूल्यांकन गर्न बाँकी छ। अपेक्षा अनुसार आवेदन नपरेपछि मन्त्रालय समय थप गर्ने तयारीमा छ।
मन्त्रालयसँग चार्जिङ स्टेसन बनाउन ४ करोड रुपैयाँ बजेट छ। त्यो बजेटबाट आवश्यक मेसिनरी औजार आवेदक कम्पनीलाई मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ। चार्जिङ स्टेसनमा वासिङ सेन्टर र चमेना गृहलगायत सुविधा हुनुपर्नेछ। यस्तै तोकिएको डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण गर्नुपर्नेछ। तोकिएभन्दा बढी चार्जिङ शुल्क लिन पाइने छैन।
