नेपालमा वित्तीय कारोबारका लागि डिजिटल सिस्टममा क्रान्ति ल्याउने कम्पनी हो एफवान सफ्ट। बैंकिङ एपदेखि डिजिटल वालेट, क्युआर पेमेन्ट सिस्टममा यो कम्पनीले धेरै काम गरेको छ। करिब १९ वर्ष नबिल बैंकमा बिताएर एक वर्षभन्दा बढीदेखि एफवान सफ्ट ग्रुपअन्तर्गतको फोनपेका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रहेका पारस कुँवरलाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- फिनटेकको जायन्ट कम्पनी फोनपेले गर्न खोजेको के हो? नेपालको समग्र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई कस्तो बनाउन खोजेको हो?
हामीजस्ता संस्था जसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको लाइसेन्स पाएका छौं, हाम्रो काम नेटवर्क बनाउने हो। नेटवर्क भन्नाले इन्टरअपरेबल बनाउने। विभिन्न मोबाइल बैंकिङ एप चलिरहेका छन्, तर त्यो एपमार्फत् एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कसरी फन्ड ट्रान्सफर गर्ने त? एउटा यस्तो छाता संस्था चाहियो जसले भएभरका जति पनि मोबाइल बैंकिङ एप छन् जसबाट एकअर्कामा पैसा पठाउन सकियोस्। सजिलोसँग। त्यस्तै, अरु कुनै माध्यमबाट हुने पर्सन टु मर्चेन्ट (पी टु एम) अर्थात् व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हुने भुक्तानी दिन सक्ने। त्यो गर्नलाई पनि छाता संस्था त चाहियो। यस्तो नेटवर्क पहिला नभएको पनि होइन। विदेशी कम्पनीहरु थिए। भिसा, मास्टरकार्डजस्ता अमेरिकी कम्पनी छन् जसले संसारभर यस्ता नेटवर्क चलाइरहेका छन्। उनीहरुले विभिन्न देशका बैंकहरुलाई जोडेर कार्डको स्किम चलाउँछन्। त्यो कार्ड आज हाम्रो हात हातमा छ। त्यो नेपाल भित्र पनि चल्छ बाहिर पनि चल्छ।
हामीजस्ता संस्था कसरी आयौंभन्दा नेपाल भित्रै नेटवर्क चलाउन त कुनै विदेशी कम्पनी नचाहिने रहेछ भन्ने विश्वासले सुरु गर्यौं। यसलाई डोमेस्टिक पेमेन्ट नेटवर्क पनि भनिन्छ। त्यसमा पनि कार्डभन्दा बाहिर पनि चलाउन सकिन्छ भनेर इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टममा हामी लाग्यौं। हामीजस्ता संस्थाले वैकल्पिक भुक्तानीका माध्यमहरु विकास गर्छौं। कार्ड भनेको प्लास्टिकको प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने भयो, हामीले भने तुरुन्ताको तुरुन्तै भुक्तानी गर्नेमा केन्द्रित भयौं। कार्डमा तुरुन्ताको तुरुन्तै सम्भव थिएन। आज एक व्यक्तिले अर्कोलाई पैसा पठाउँदा रियल टाइम पेमेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ। तपाईंले पठाउँदा तुरुन्तै डेबिट हुन्छ पाउनेको तुरुन्तै क्रेडिट हुन्छ।
रफ्ली हिसाब गर्दा नेपालबाट त्यस्ता कम्पनीहरुले नेटवर्क फीका रूपमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ लैजान्छन्। अब यो काम गर्न विदेशी संस्था त नचाहिने रहेछ नि। जरुरी रहेनछ।
यसको प्रक्रिया के हो? क्युआर प्रविधिले नेपालीको पैसा जोगाएको छ?
यो व्यक्तिबाट व्यक्तिबीचमा हुने ट्रान्सफर भयो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि पनि त सहजीकरण गर्नुपर्यो।कार्डको हकमा पोस मेसिन हुन्छ। कार्ड त्यसमा स्वाइप गरेर भुक्तानी गर्दा मर्चेन्टले भोली वा पर्सि मात्रै पैसा पाउँछ। त्यो पनि महँगो संरचना छ। आजको दिनमा पनि एउटा पोस मेसिन राख्न ३० हजार रुपैयाँ जति लाग्छ। चाहे त्यो बैंकले खर्चिनु पर्यो वा मर्चेन्टले। यो त महँगो प्रणाली भयो नि। कुनै एउटा कारोबार चलिरहँदा पनि त्यसको केही प्रतिशत हिस्सा त विदेशी कम्पनीले पनि नेपालबाट लिएर जान्छ नि।
रफ्ली हिसाब गर्दा नेपालबाट त्यस्ता कम्पनीहरुले नेटवर्क फीका रूपमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ लैजान्छन्। अब यो काम गर्न विदेशी संस्था त नचाहिने रहेछ नि। जरुरी रहेनछ। हामीले यस्तो सस्तो प्रविधि र प्रणाली विकास गर्यौं जसलाई क्युआरमा आधारित प्रविधि भनिन्छ। स्ट्यान्डी राखेको भरमा तपाईंले कुनै पनि भुक्तानी गर्न सक्ने हुनुभयो। दिनहुँ प्रयोग वा उपयोग गर्नुपर्ने जे केही किनबेच हुन्त त्यो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर क्षणभरमै मोबाइल बैंकिङबाट तिर्न सकिन्छ। त्यस्तो सजिलो माध्यम हामीले बनायौं।
संसारभर अहिले क्षेत्रीय (रिजनल) र राष्ट्रियस्तरमा (डोमेस्टिकल्ली) आफ्नो हित हेरेर भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने गरिएको छ। आफ्नो हितसँगै पैसा जोगाउने काम भइरहेको छ। सस्तो र सजिलो माध्यम विकास गरेकाले हामीजस्ता संस्था दिनानुदिन प्रख्यात हुँदै गइरहेको छ।
जोकोहीले भुक्तानी गरेको एक रुपैयाँ पनि पाउने त त्यति नै पाउनुपर्यो। हरेक पटक पाउनुपर्यो। अर्को भनेको संस्थाको आन्तरिक अनुशासन पनि हो। कस्ता मान्छे काम गर्छन्, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
फोनपेले क्युआर कोडमा क्रान्ति गर्यो। यो क्रान्तिले आम जनतामा सहजता पनि ल्यायो। तर, लगानी र प्रतिफलका हिसाबले फोनपेका लागि कति सहज छ?
क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजी भएकाले लगानी एकदमै धेरै हुन्छ र गरिरहनु पनि पर्छ। प्रविधि त परिवर्तन भइरहन्छ। त्योभन्दा माथि हामीजस्ता संस्था जो पब्लिकको पैसामा काम गर्छौं, हाम्रो आफ्नो पैसा हुँदैन नि त। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सृजना गर्नुपर्ने दायित्व भनेको विश्वास अर्थात् ट्रस्ट हो। हामी चल्ने भनेकै विश्वासमा हो। जबसम्म हाम्रा सदस्य बैंक वा पब्लिकले संस्थामाथि विश्वास गर्दैन तबसम्म चल्दैन।
एउटा मोबाइल फोन बोकेको भरमा नेपालभरी ट्राभल गर्न सक्छु भन्ने विश्वास आयो भने फोनपेजस्ता संस्था चल्ने हो। अथवा कुनै मर्चेन्टले क्युआर कोड स्ट्यान्डी राखेपछि नचिन्ने व्यक्ति आएर पैसा तिरेर सामान किनेर लैजान्छ तर, व्यापारीले पैसा पाएको त हुँदैन नि। त्यो विश्वास कसरी सृजना गर्ने भन्दा फोनपे भएको क्यूआर मैले राखें भने शतप्रतिशत पैसा पाउँछु भन्ने हुन्छ।
त्यो विश्वास कसरी बढाउने भन्दा हामीले हाम्रो प्रणालीलाई कुनै पनि कारोबार हुँदा हरेक पटक एकुरेट देखाउनुपर्यो वा हुनुपर्यो। अर्को भनेको जसले पैसा पाउनुपर्ने हो उसले पाउनुपर्यो। तेस्रो भनेको त्यसक्रममा विवाद भयो वा स्क्याम भयो भने सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्यो। यसले विश्वास अझै बढाउँछ। त्यसका लागि हामीले रेगुलेटरी प्रावधानहरु स्ट्रिक्ली पालना गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीलाई जे दायरा दिएको छ, हामी त्यसैमा बसेर काम गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हामीले यस्तो प्रणाली बनाउनुपर्यो जसले १ प्रतिशत पनि गलत हुने छुट दिँदैन।
जोकोहीले भुक्तानी गरेको एक रुपैयाँ पनि पाउने त त्यति नै पाउनुपर्यो। हरेक पटक पाउनुपर्यो। अर्को भनेको संस्थाको आन्तरिक अनुशासन पनि हो। कस्ता मान्छे काम गर्छन्, कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले विश्वास पैदा गराउन त्यति सजिलो पक्कै छैन।
आजकै दिनमा रिटर्न आउँछ भनेर भन्दा नसकिएला। प्रयोगकर्ता युजटु भएपछि मात्रै न रिटर्न आउने हो। हामीले गरेका केही अध्ययनले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ। तर, महिलाहरुले धेरै मात्रामा विद्युतीय भुक्तानी प्रयोग गर्नु हुन्न।
सञ्चालनका जटिलता के-के छन्?
म जस्ता मान्छे बैंकिङ छोडेर आउनेलाई आकर्षक प्याकेज पनि त दिनुपर्यो। पोख्त कर्मचारी राख्नुपर्यो। त्यसैले सञ्चालन खर्च त बढी हुने नै भयो। तर, त्यो भनिरहँदा फोनपे जस्तो संस्थाले आजको भोलि नाफा कमाउँछु, जसले लगानी गर्नु भएको छ वहाँले छोटो समयमै अर्बपति बन्छु भनेर लाग्नु भएको चाहिँ होइन। लगानीकर्ताको इच्छा पहिला त देशलाई डिजिटल इकोनोमी कसरी बनाउने त्यसका लागि उपभोक्ताहरुको विश्वास जगाउँदै लग्ने हो। नेपालको ३ करोड जनसंख्याले फोनपे प्रति विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने त अनि लगानीकर्ताले कमाउने त पछि आइहाल्छ नि त। कुनै न कुनै दिन पक्कै आउँछ रिटर्न।
यस्ता बिजनेस व्यापार गर्न खोलिएको होइन। ५ वर्ष गर्छु, टन्न सामान ल्याउँछु २५ प्रतिशत मार्जिन लिएर अर्को व्यवसायतिर लाग्छु भन्न मिल्दैन। आजकै दिनमा रिटर्न आउँछ भनेर भन्दा नसकिएला। प्रयोगकर्ता युजटु भएपछि मात्रै न रिटर्न आउने हो। हामीले गरेका केही अध्ययनले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ। तर, महिलाहरुले धेरै मात्रामा विद्युतीय भुक्तानी प्रयोग गर्नु हुन्न। भनेको मतलब विद्युतीय कारोबार गर्ने ठूलो हिस्सा त प्रणालीभन्दा बाहिर रहेछ। त्यसलाई कसरी ल्याउने त, अनि मात्रै यसको प्रभावकारिता झल्किन्छ।
त्यसैगरी, पाको उमेरको जनसंख्या पनि विद्युतीय भुक्तानीमा त्यति अभ्यस्त भइसकेको छैन। कलिलो उमेरको जनसंख्यालाई समेत अहिलेबाटै विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं। उसले पैसा कमाएपछि त मोबाइल बैंकिङबाटै खर्चिन्छ। त्यसैले आजको भोलिमा नाफा कमाउँछु भनेर लाग्यो भने सम्भव नहोला।
कम्पनीले दीर्घकालीन योजना बनाएर लगानी गरेको हुन्छ। प्रतिफलको विषयमा कम्पनीको दृष्टिकोण के हुन्छ?
यस्तै, यो त निजी क्षेत्र हो। यसले सधैं त पैसा खन्याइरहन सक्दैन। केही रिटर्न पनि खोज्छ। डिजिटल भुक्तानी भनेको जहिल्यै पनि प्रिमियम सेवा हो। त्यो भनेको प्रयोगकर्तालाई अतिरिक्त सुविधा दिएको हो। आजभन्दा १० वर्षअघि राम भन्ने व्यक्तिले श्याम भन्नेलाई पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्दा कि त चेक काट्थ्यो या पैसा लिन भौतिकरुपमै बोलाउँथ्यो। चेक नै साट्न त तपाईं बैंकको शाखा पुग्नै पर्थ्यो। यो अझै कायमै छ। चेक साट्न जान पनि त त्यसको अपरेसनल कस्ट महँगो छ नि। यो अवस्थालाई बदल्न हामीले किफायती प्रविधि विकास गर्यौं। त्यसका लागि केही खर्च त गर्नुपर्छ।
त्यो कन्भिनियन्सको केही पैसा तिर्न प्रयोगकर्ताहरु तयार समेत हुनुहुन्छ। त्यही पैसाबाट यो समग्र इकोसिस्टम विकास हुने हो। हामीले पाउने रिटर्न त पाउँछौं पाउँछौं। संसारभर डिजिटल कारोबार भनेको नि:शुल्क हुँदैन। केही न केही शुल्क लाग्छ। आजको दिनमा पैसा कारोबार गर्दा कहीँ न कहीँ करदाताकै पैसा खर्च भइरहेको छ। २० रुपैयाँको नोट छाप्न राष्ट्र बैंकलाई २ रुपैयाँ लाग्छ। त्यस्तो पैसा छाप्न त उसले अर्बौं खर्चिन्छ। डिजिटल माध्यमले देशको अर्थतन्त्रलाई नै इफिसियन्ट बनाउने हो। इफिसियन्ट बन्छ भने ५-१० रुपैयाँ खर्चिन कोही पछि हट्दैन पनि होला।
जब अर्थतन्त्रले विद्युतीय भुक्तानीलाई पूर्ण विश्वास गर्छ तब पैसा लाग्छ। त्यो शुल्क चर्को हुँदैन अहिले अप्रत्यक्षरुपमा खर्च गरिरहेको भन्दा धेरै कम पर्छ। आजको दिनमा चेकभन्दा एकाउन्ट बेस्ड फन्ड ट्रान्सफर सस्तो छैन र? छ नि। सबै सरोकारवाला सस्टेन हुने शुल्क लिनुपर्छ। भोलि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्यो भने पनि रिटर्नको राम्रो स्रोत त हुनुपर्छ। समाज सेवा गर्न त कोही पनि आउँदैन होला। रिटर्न आउँछ भन्ने देखाउन सक्यौं भने नेपालको विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ।
एसएमएस नजानु फोनपे वा बैंकको गल्ती होइन। त्यो त टेलिकम क्षेत्रको गल्ती होला। आरोप भने डिजिटल कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाले खेप्नुपर्छ। फोनपेले एसएमएस नै पठाउँदैन भन्नु हुन्छ। हामीले पठाउने होइन नि।
हामीसँग फिनटेकलाई चाहिने पूर्वाधारको अभाव छ। इन्टरनेटदेखि डेटासेन्टरसम्म अनुकूल छैन। यस्तो अवस्थामा सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न आउने गर्छ होइन?
डेटा सेन्टरको विकासमा धेरै राम्रा काम भएका छन्। अहिले २-३ वटा डेटासेन्टर चलिरहेका छन्। त्यसले रिलायबल सेवा पनि दिइरहेको छ। त्यहाँ त्यति ठूलो समस्या देखिँदैन। हाला कि सरकारले डेटासेन्टरलाई नियमन गर्न सकेको छैन। कसले डेटासेन्टर चलाउन पाउनेलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि फ्रेमवर्क बनेको छैन।
डेटा सेन्टरको ठूलो दायित्व र यो निकै संवेदनशील क्षेत्र हो। सरकारले बुझ्दै गएपछि नियमनका प्रावधान पक्कै आउँछन्। जहाँसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रको रिलायबिलिटी छ, त्यो हाम्रोजस्तो बिजनेसका लागि अभिन्न अंग हो। राष्ट्र बैंकले पनि जति पनि बैंकिङ कारोबार हुन्छन् त्यसको एसएमएस पठाउनुपर्छ भन्छ। विदेशतिर उनीहरु एकदमै विश्वास गर्छन्, उनीहरु विद्युतीय कारोबारलाई सहजै स्वीकार्छन् एसएमएस कुरिरहँदैनन्। हामीकहाँ विश्वासको कमी भएर एसएमएस कुर्ने चलन छ।
एसएमएस नजानु फोनपे वा बैंकको गल्ती होइन। त्यो त टेलिकम क्षेत्रको गल्ती होला। आरोप भने डिजिटल कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाले खेप्नुपर्छ। फोनपेले एसएमएस नै पठाउँदैन भन्नु हुन्छ। हामीले पठाउने होइन नि। फोनपेले टेलिकम क्षेत्रलाई भन्ने हो, उसले पठाउने हो। यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। हामी एसएमएसमा मात्रै भर पर्नुपर्ने स्थितिमा छैनौं। त्यसका लागि हामीले विचार गरेर छुट्टै एप विकास गरेका छौं। जहाँ मर्चेन्टले फोनपेमा हुने कारोबार जतिबेलै हेर्न सक्छन्। एसएमएस कुरिरहनुपर्दैन।
सञ्चालन अधिकृतको नाताले नेपालभित्रको भुक्तानी प्रणालीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हाम्रो प्रणाली कस्तो छ र यसले नेपालको अर्थतन्त्रसम्म कसरी लाभ पुर्याउँछ?
मैले आफ्नो डिजिटल बैंकिङको पुरानो अनुभव र फोनपेमा आएपछि वैकल्पिक भुक्तानीमा गरेका कामका आधारमा हामी त्यति तल वा नराम्रो स्थितिमा छौं जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीले आफूलाई दाँज्ने भनेको छिमेकी देशसँग हो। जस्तो भारत, चीनलाई हेर्छौं, त्यहाँ हुने विद्युतीय भुक्तानी र यहाँ हुनेमा हामी बराबर नै छौं। काँधमा काँध जोडेर हामी पनि छौं है भन्न सक्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौं। श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत भन्दा हामी विद्युतीय भुक्तानीमा धेरै राम्रो छौं। श्रीलंकामा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी खासै छैन, अहिले पनि कार्डकै महँगो संरचनामा चलिरहेको छ। बंगलादेशमा छ तर, हाम्रो स्तरमा छैन। पेपाल जन्मिंदा त इसेवा यहाँ जन्मिसकेको थियो। पूर्ण सिफ्ट भयो त भन्दा अझै काम गर्न बाँकी छ।
हामीले काम गर्न बाँकी भनेको सरकारी भुक्तानीमा हो। गत २ वर्षमा धेरै ठूलो काम भएको छ तर, ठूलो संख्या बिजनेस टु बिजनेस र सरकारी भुक्तानीमा गर्न बाँकी छ। त्यसलाई विश्वभर हेर्ने इन्डिकेटर ‘क्यास टु जीडीपी रेसियो’ चलनमा छ। नगदको प्रवाह जीडीपीको कति प्रतिशत छ त भनेर यसले मापन गरिन्छ। विश्वका समृद्ध मुलुक जसले डिजिटल क्षेत्रमा फड्को मारेका छन् उनीहरुको क्यास टु जीडीपी रेसियो धेरै तल २-३ प्रतिशत छ।
हामीजस्तो इकोनोमीको अझै १३-१४ प्रतिशत होला। गत ८-९ वर्षमा क्यूआर कोडमा चीनले व्यापक फड्को मारेको छ। उसको ८-९ प्रतिशत छ। भारत पनि एकदमै सुधार गर्दै गएको छ उसको ११-१२ प्रतिशत छ। यदि १० प्रतिशतभन्दा कममा झर्यो भने अर्थतन्त्रले राम्रो फड्को मार्यो भनेर यकिन गर्ने गरिन्छ। यो घट्नुको कारण भनेको विद्युतीय भुक्तानीमा बढोत्तरी हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
फोनपेजस्ता संस्था रिटेल भुक्तानीमा काम गर्छ। व्यक्तिबाट व्यक्ति र व्यक्तिबाट साना मर्चेन्टमा हुने भुक्तानीमा हामी केन्द्रित छन्।
राष्ट्र बैंकले काम गर्न अनुमति दिने हो भने हामी २ वर्षभित्र ठूलो रुपान्तरण ल्याइदिन सक्छौं।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा प्रविधि त छिटो छिटो विकास भयो। प्रयोगकर्ता त्यसैगरि अपेक्षाअनुसार बढेका छन्? कस्तो छ अवस्था?
सरकारबाट सरकारलाई हुने भुक्तानी वा सरकारबाट संस्थालाई हुने भुक्तानी वा सरकारबाट उपभोक्तालाई गरिने भुक्तानी अझै विद्युतीय हुन सकेको छैन। जस्तो सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने भुक्तानीमा हामी छैनौं। त्यहाँ धेरै सुधार र गर्न बाँकी काम छन्।
यस्तै, चेक लेख्नु त डिजिटल भुक्तानी होइन नि। क्यासबाट चेकमा सिफ्ट हुँदैमा डिजिटल भयो त, भएन नि। त्यहाँबाट सुधार गर्दै चेक काट्ने बानीलाई निरुत्साहित गरौं। अब क्यास मात्रै होइन चेकलाई पनि निरुत्साहित गर्ने बेला भइसकेको छ। सकभर चेक नकाट्नुस् डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्नुस्, वा ठूलो कारोबारका लागि आरटीजीएस प्रयोग गर्नुस्। अहिले दिनको ३०-४० हजार चेक बैंकहरुमा क्लियरिङको प्रक्रियामा हुन्छ। त्यो ठूलो हो। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने हो भने यस्ता सम्भावनाका क्षेत्रमा इन्नोभेसन सृजना हुन्छ। २० वर्षअघि चेक क्लियरिङ जसरी हुन्थ्यो आज पनि त्यसरी नै हुन्छ। केही सुधार भएको छैन।
किन भएन भने सरकारले एउटा संस्थालाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले मेरो फ्रेमवर्क भित्र बसेर मेरै नियमनमा काम गर्न भनेर हामीलाई काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। अनि मात्रै सुधार हुन्छ। यदि राष्ट्र बैंकले काम गर्न अनुमति दिने हो भने हामी २ वर्षभित्र ठूलो रुपान्तरण ल्याइदिन सक्छौं।
अमेरिकामा मोबाइलबाट चेक स्क्यान गरेर कसरी क्लियरिङ गरिरहनु भइरहेको छ त, त्यो नेपालमा किन हुन सक्दैन, सक्छ नि। मौका दिनुस् हामीलाई। हामीसँग मोबाइल बैंकिङको इकोसिस्टम छ। चेक साट्न मलाई बैंक जानैपर्दैन के। अथवा डिजिटल चेक ल्याउन सकिन्छ होला। यस्ता काममा निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले सधैं इन्नोभेसन ल्याउँछ। कुनै एउटा संस्थाबाट जानुपर्छ भनिरह्यौं भने इन्नोभेसन मर्छ।
विद्युतीय भुक्तानीमा भएको बढोत्तरीले राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न गर्न खर्च घटेको छ होला। ६०० अर्ब छाप्थ्यो भने अहिले ५०० अर्ब छाप्दा पुग्छ होला त १०० अर्ब त जोगियो नि। त्यो पनि करदाताकै पैसा जोगिएको हो नि।
केही वर्षयता चुलिएको विद्युतीय भुक्तानीको ट्रेन्ड कसरी सम्भव भयो यति छिटो? अहिलेको अवस्थासम्म पुर्याउन के कस्ता चुनौती खेप्नुपर्यो?
जहिले पनि कुनै प्रविधिले हस्तक्षेप गर्छ। प्रविधिले यसरी इन्टरभेन्सन गर्नुपर्यो सुरुमा समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्छ। फोनपेले त्यही हस्तक्षेप गर्यो। म करिब १९ वर्ष त्यही कार्डमा काम गरें। कार्डको संरचना एकदमै महँगो थियो र छ। सानो दूध पसले वा अन्य कुनै व्यवसायले पोस मेसिन राख्न सक्छ त। सक्दैन नि महँगो छ। बैंकले पनि विदेशी संस्थालाई मोटो रकम तिर्दा तिर्दै किफायती नै देख्दैन।
अर्को भनेको आज कार्डबाट कारोबार गरेको छ पैसा दुई दिनपछि मात्रै आउँछ। उसले पनि कसरी विश्वास गर्ने। फोनपेले यही समस्यालाई निराकरण गरेको हो। सहज, सुरक्षित र सस्तो प्रविधि खोज्दै जाँदा क्यूआरमार्फत हामीले बजारमा इन्टरभेन्सन गर्यौं। मर्चेन्टलाई पनि विद्युतीय भुक्तानीको सजिलो माध्यम क्युआर कोड भयो। सजिलो भएकाले नै ठूलो फड्को मारेको हो। हामीले पनि आजको भोलि पैसा कमाउँछौं भनेर लागेनौं १० वर्षे रणनीति बनाएर अघि बढ्यौं।
सेवालाई मेन्टन गरिरहन गाह्रो छ। निजी क्षेत्रले गरिरहेको प्रयासमा सरकारले रिवार्ड दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएकोमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विद्युतीय भुक्तानीमा भएको बढोत्तरीले राष्ट्र बैंकले नोट छाप्न गर्न खर्च घटेको छ होला। ६०० अर्ब छाप्थ्यो भने अहिले ५०० अर्ब छाप्दा पुग्छ होला त १०० अर्ब त जोगियो नि। त्यो पनि करदाताकै पैसा जोगिएको हो नि।
विद्युतीय भुक्तानीमा चुलिएको क्रान्ति हेर्दा हेर्दै आन्तरिक प्रणाली हुँदै अब क्रसबोर्डरसम्म आइपुगिसकेको छ। अन्तरदेशीय कारोबारमा पनि क्रान्ति नै आउने हो त?
ठूला ठूला कम्पनी छन् जसले भुक्तानीमा डुओपोली चलाउँछन्। एउटा भिसा अर्को मास्टरकार्ड। विश्वभर नै भइरहेको भुक्तानी प्रणालीमा यी दुवै अमेरिकी कम्पनीको दबदबा छ। भारत र चीन जस्ता ठूलो जनसंख्या भएका देशले किन विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न दिने। म आफैं आफ्नो देशलाई सुहाउँदो प्रणाली बनाउँछु, देशभित्रको भुक्तानी सजिलो र चुस्त बनाए पुगिहाल्यो नि भन्ने थियो। त्यही सिको नेपालले पनि गर्यो सफल पनि भयो।
अब फेरि के लाग्यो भने देशभित्र मात्रै चलेर नहुने रहेछ, भारतसँग त हाम्रो खुला सीमाना छ। अर्थतन्त्र पनि ठूलो छ। हाम्रो सारा व्यापार पनि उसैसँग छ। अब नेपाल र भारतलाई विद्युतीय भुक्तानी इन्ट्रिगेट गर्न पाए त सजिलो होला नि त भनेर क्षेत्रीय इन्ट्रिगेसन तर्फ भुक्तानी प्रणाली अघि बढेको छ।
भनेको जोसँग धेरै व्यापाछ, आउजाउ धेरै हुन्छ र साँस्कृतिकरुपमा पनि हामी नजिक छौं, त्यस्तबीच विद्युतीय भुक्तानी जोड्दै जाने हो। ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग भने, पर्यटनमा ६० प्रतिशत भारतबाट आउने र हामी नेपाली पनि भारत जाने भनेपछि त्यसलाई जोड्न पायो भने त आन्तरिकमा काम गरिसकेका छौं, भारतलाई पनि जोड्यौं भने त धेरै सजिलो हुन्छ भनेर अघि बढेका छौं। अबको ट्रेन्ड क्षेत्रीय हुन्छ। भिसा र मास्टरकार्ड जस्तो एकैचोटि संसारभर पुग्ने होइन, तर क्षेत्रीयरुपमा जहाँजहाँ इन्ट्रिगेट हुन्छ त्यहाँ चल्छ।
हामीले त्यो राष्ट्र बैंकलाई प्रत्याभूत गराउन खोजिरहेका छौं तर, काहीँकाहीँ त्यो डर पसेको भान हुन्छ। एउटै कम्पनी हुनुपर्छ कि क्या हो ! भन्ने देखिन्छ। त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। जति धेरै प्लेयर हुन्छ त्यति नै किफायती बन्दै जान्छ। इन्नोभेसन हुन्छ।
भविष्यमा नेपालको विद्युतीय भुक्तानी, भुक्तानी प्रणाली तथा डिजिटल फाइनान्सियल सेवा कस्तो हुन्छ? सरकारले के गर्नुपर्छ?
राष्ट्र बैंकले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको हो। राष्ट्र बैंकले हाम्रो कुरा सुन्नु भएको छ। तर, राष्ट्र बैंकलाई हामीसँग केही न केही डर छ भन्ने झल्किन्छ। निजी क्षेत्रले गरिरहेको प्रयासले आफ्नो हातबाट सबै फुस्किने हो कि भन्ने डर राष्ट्र बैंकलाई छ। उहाँहरुले हामीलाई कडाईसँग नियमन गरेपछि डर पाल्नु किन पर्यो र? हामीले त्यो राष्ट्र बैंकलाई प्रत्याभूत गराउन खोजिरहेका छौं तर, काहीँकाहीँ त्यो डर पसेको भान हुन्छ। एउटै कम्पनी हुनुपर्छ कि क्या हो ! भन्ने देखिन्छ। त्यसले देशलाई फाइदा गर्दैन। जति धेरै प्लेयर हुन्छ त्यति नै किफायती बन्दै जान्छ। इन्नोभेसन हुन्छ। एउटै संस्था भयो भने त मोनोपोली हुन्छ। मोनोपोली हुनेवित्तिकै कुरा बिग्रिन्छ।
सरकारको भूमिका हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई सरल वातावरण बनाइदिने हो। जसले गर्दा निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्चिनु पर्दैन। पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरेपछि निजी क्षेत्रले अरु पक्षमा काम गर्न पाउथ्यो। सरकारले पूर्वाधारलाई छोडेर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएन।
फोनपे पनि क्युआर बेच्ने, अर्को कम्पनी पनि क्युआर बेच्नतिर लाग्नु भएन। कम्तीमा सरकारले बेच्नु भएन। बरु नेटवर्क सरकारले बनाइदिनुपर्यो। जस्तो भारतसँग कसरी हामी विद्युतीय कारोबार गर्छौं भन्ने बाटो देखाइदिन पर्यो।
