• उमेश श्रेष्ठ

नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको सफल भ्रमण लगत्तै लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहेको छ। कतारका अमिरको पहिलो नेपाल भ्रमण र लगानी सम्मेलन यी दुवै अवसर हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठा बढाउने तथा नेपाल लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब‘ बन्न सक्छ भन्ने आधार स्थापित गर्ने बलिया पक्ष हुन्।

आगामी आइतबार र सोमबार (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा ५२ मुलुकका ६३४ जना लगानीकर्ता तथा सरोकारवाला विदेशी अधिकारी सहभागी हुँदैछन्। नेपालबाट ३८५ व्यवसायी तथा लगानीकर्तासमेत सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। विदेशी र नेपालीसहित १ हजार १९ जना सहभागी हुने निश्चित भएको लगानी सम्मेलनले नेपाल साँच्चै लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। यो सम्मेलन सफल बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व पनि हो।

लगानी बोर्डको ५८औं बैठकले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १४८ वटा परियोजनाको सूची स्वीकृत गर्नु साँच्चै सकारात्मक पक्ष हो। यससँगै यी सबै परियोजना अघि बढ्ने सुनिश्चितता गर्न पनि जरुरी छ।

लगानी सम्मेलनलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्वदेशी-विदेशी निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीको मनोबल बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने वातावरण कानुनी र व्यवहारिक दुवै हिसाबले बन्न सकेमात्र नेपाल लगानीको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब‘ बन्न सक्नेछ।

प्रविधिले आज हामीलाई ‘ग्लोबल भिलेज’ अर्थात् विश्वग्राममा परिणत गरिदिएको छ। उपयुक्त वातावरण बन्ने हो भने संसारका जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई खुल्ला दिलले स्वागत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक वातावरण पनि बनाउन सक्नुपर्छ।

एउटै कामका लागि १० ठाउँमा धाउनुपर्ने प्रशासनिक झन्झट, कानुनी समस्या, श्रमिक समस्या, पूर्वाधार अभाव, स्थानीयको अवरोध जस्ता धेरै झमेला यहाँका लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन। एउटा इमेलको हप्तौंसम्म जबाफ नपाउने परिस्थितिमा उद्योगी–व्यवसायीले काम गरिरहेका छन्। यी सबै समस्या समाधान हुनु जरुरी छ। पुरानै सोच र शैलीले अब चल्नेवाला छैन।

कुनै पनि लगानीकर्ताले काम गर्ने वातावरण र प्रतिफलको अपेक्षा गरेको हुन्छ। यसखाले प्रतिफलको माहोल तयार भयो भनेमात्र उद्योग फस्टाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो। रोजगारी सिर्जना गर्नेलाई सम्मान गर्ने संस्कृति पनि बसाल्न सक्नुपर्छ। यी सबै कुरा एकल प्रयासबाट हुन असम्भव छ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकमा समृद्धि हासिल हुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन कञ्जुस्याइँ गरिनु हुँदैन। किनकि पुरातन सोच एवं नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट समृद्धि सम्भव छैन।

सम्मेलन अघि लगानी प्रतिकूल कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले लगानी बढाउन सघाउनेछ । यसलाई जतिसक्दो छिटो संसदबाट राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अनुमोदनमा लैजानुपर्छ। किनकि बेरोजगारी,गरिबी, रोग, भोक र अशिक्षा हाम्रा साझा शत्रु हुन्।

जम्मा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार जनसंख्या रहेको देशमा सम्भावना नै सम्भावनाको खानी छ। यसमा पनि १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत अर्थात् उत्पादनशील युवा जनशक्ति धेरै छ। जनसांख्यिक लाभको अवस्था छ हामीसँग।

विश्वकै सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख जनसंख्या रहेको भारत तथा १ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख जनसंख्या रहेको चीन दुवै छिमेकी हाम्रा लागि विशाल बजार हुन्। तर, त्यसको फाइदा हामीले उठाउन सकेका छैनौं।

सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने तथा भारतको आर्थिक वृद्धि ६.८ प्रतिशत तथा चीनको ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान भइरहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि जम्मा ३.१ प्रतिशतमा सीमित रहनु सकारात्मक होइन। त्यसैले पनि केही कदम चाल्न आवश्यक छ।

हाल ४८ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथा भारतमा २२ लाख नेपाली कामदार पुगेको अनुमान छ। नेपालबाट कामको खोजीमा चैत महिनामा झन्डै ७१ हजार नेपाली विदेशिए। समग्रमा ७० लाख युवा विदेशमा श्रम र पसिना बगाइरहेका छन्।

रोजगारीको अभावमा नेपालबाट दैनिक हजारौं युवा विदेशिने कहालीलाग्दो यथार्थ हामी भोगिरहेका छौं। हाल ४८ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको तथा भारतमा २२ लाख नेपाली कामदार पुगेको अनुमान छ। नेपालबाट कामको खोजीमा चैत महिनामा झन्डै ७१ हजार नेपाली विदेशिए। समग्रमा ७० लाख युवा विदेशमा श्रम र पसिना बगाइरहेका छन्।

तिनैको बलबुतामा अर्थतन्त्रलाई बलियो सहारा दिने क्षेत्र रेमिट्यान्स बनेको छ। मसिक १ खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त भइरहेको छ जसले नेपाली अर्थतन्त्र धानिँदै आएको छ।

अर्कातिर वस्तु आयात र व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ। हाम्रो नियत कस्तो देखिन्छ भने श्रम निर्यात गर्ने, खाद्यान्न आयात गर्ने।

हामीले आयात नगरेको त चिज नै छैन। गुन्द्रुकदेखि सेनिटरी प्याड, टुथपेष्टदेखि साबुन, पेट्रोलियम पदार्थदेखि अगरबत्ती सबै आयात गर्छौं हामी। आलु, प्याजदेखि चामल, तेल, दाल, हरेक वस्तु आयात गरिरहेका छौं। 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। यही अवधिमा मुलुकबाट १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। कुल व्यापार घाटा १० खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस वर्षको साउनदेखि पुससम्म २२ अर्ब २३ करोडको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले हामीलाई झस्काइरहेको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब १४ करोडको मात्रै धानचामल आयात भएको छ। पुससम्म नेपालले १७ अर्ब ५० करोडको तरकारी आयात गरेको छ। त्यसैगरी, १० अर्ब ७३ करोडको फलफूल र काजु–बदाम आयात भएको छ। नेपालले १४ अर्ब २२ करोडको मात्रै भटमास र पाम तेल आयात गरेको छ। यस वर्षको पुससम्म नेपालले सबै प्रकारका तेल तथा पशुजन्य बोसोको आयातमा २५ अर्ब ३५ करोड खर्चिएको छ।

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा पछिल्ला वर्षमा खाद्य र कृषि उपजको आयातमात्रै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने गरेको छ। कृषि उत्पादनमा मात्र आत्मनिर्भर हुने हो भने पनि मुलुकले कोल्टे फेर्ने पक्का छ। ६३.५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासविना समुन्नति सम्भव देखिँदैन। त्यसैले उत्पादन कसरी बढाउने हो यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक शिक्षामा वार्षिक झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट जाने गरेको छ। उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पठाउने र प्राप्त रेमिट्यान्स फजुल खर्चमा उपयोग गर्ने संस्कृतिले नेपाली समाज जकडिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म गरिबी घटाउने तथा उत्पादन बढाउने योजनाले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन।

अब त ‘पोलिटिक्स फर डेमोक्रेसी’ बाट हामी ‘पोलिटिक्स फर डेभलपमेन्ट’, ‘रिफर्म’ र ‘गुड गभर्नेन्स’मा जानुपर्‍यो। उत्पादन बढाउने र समृद्ध देश निर्माणको अभियानमा लाग्नु पर्‍यो।

यस्तो अवस्थामा लगानीमैत्री वतावरण र उद्यमशीलता आजको प्रमुख पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग खोल्ने, नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ‘हब‘ बनाउनेतिर हाम्रो ध्यान जानु पर्छ।

राजनीतिक खिचातानी र गालीगलौज धेरै भयो। अब राष्ट्रिय सहमति गरौं र देश बनाउने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरौं। यो देश गरिब र विपन्न अवस्थामा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन। यहाँ सोच, योजना र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको जरुरी छ।

कृषि, जलस्रोत पर्यटन, वनजंगल तथा जडीबुटी, आइटी, शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालमा सम्भावनाका क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रहरुमा सरकारी र निजी लगानी बढाउने र उत्पादन वृद्धि गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यापारभन्दा उत्पादनमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।

यसका लागि नेतामा इच्छाशक्ति र हुटहुटी हुनुपर्छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडाइ धेरै लड्यौं। जनताले नै लेखेको संविधान समेत बनायौं। संविधान सभाले बनाएको संविधान जारी भएको पनि १५ वर्ष नाघिसक्यो। जनताकै छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्ने गणतन्त्रमा हामी छौं। अब त ‘पोलिटिक्स फर डेमोक्रेसी’ बाट हामी ‘पोलिटिक्स फर डेभलपमेन्ट’, ‘रिफर्म’ र ‘गुड गभर्नेन्स’मा जानुपर्‍यो। उत्पादन बढाउने र समृद्ध देश निर्माणको अभियानमा लाग्नु पर्‍यो।

तर, हामी कताकता अल्मलिरहेका छौं। हाम्रो शत्रु भनेको त गरिबी, रोग र अशिक्षा हो। यसका विरुद्ध एकजुट भएर लडौं। एउटाले अर्को दललाई, एउटा नेताले अर्को नेतालाई गालीगलौज गरेर कतिदिन बस्ने? राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य हाम्रो बाटो हुनुपर्छ। यसतर्फ सबै लागौं। समृद्धि र समुन्नति नै अबको हाम्रो मूल लक्ष्य बन्नु पर्छ।

आसन्न लगानी सम्मेलन सफल बनोस्। 

(उद्यमी श्रेष्ठ पूर्व राज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्)।