काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदाको फाइदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर लिइरहेको छ। तरलता अभाव हुँदा गत वर्ष महँगोमा ऋण उठाएको सरकारले यो वर्ष सस्तोमा चलाउन पाएको हो।
सरकारले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र औजारमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने मुख्य औजार विकास ऋणपत्रको औसत ब्याजदर गत आर्थिक वर्ष ८.६४ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
गत आर्थिक वर्ष विकास ऋणपत्रको अधिकतम ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुगेकामा गत चैत ८ गते ५.४८ प्रतिशतमै बोलकबोल भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आन्तरिक ऋणमा विकास ऋणपत्रको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ।
विकास ऋणपत्र एकपटक बोलकबोल गरेपछि त्यसको म्याद पूरा नहुँदासम्म ब्याजदर घटाउन पाइँदैन। तर, अल्पकालीन ऋण उठाउन प्रयोग हुने ट्रेजरी बिल्स भने अवधि पूरा भएसँगै नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत आर्थिक वर्ष तरलता कम हुँदा ट्रेजरी बिल्सकै लागि सरकारले उच्च ब्याजदर तिर्नुपरेको थियो । यो वर्ष ट्रेजरी बिल्स २.९७ देखि ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा बोलकबोल तथा नवीकरण भइरहेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.३३ प्रतिशत हो।
चालु वर्ष आन्तरिक ऋणमा ट्रेजरी बिल्सको हिस्सा २२.९, विकास ऋणपत्रको हिस्सा ७४.६, नागरिक बचतपत्रको हिस्सा २.१ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको हिस्सा ०.४ प्रतिशत छ। वर्षभरिमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ।
सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाउँदा त्यसले ब्याज खर्च घटाउन मद्दत पुग्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनाली बताउँछन्। ‘चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि करिब ९५ अर्ब लागत अनुमान गरेका थियौं। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएर ब्याजदर घटेकाले लागत पनि घट्ने देखिएको छ,’ उनले भने।
गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो वर्ष आन्तरिक ऋण वृद्धि हुँदा पनि सोही हाराहारी रकमले पुग्ने कार्यालयको अनुमान छ। ब्याजदर न्यून रहेको अवस्थामा सरकारले धमाधम ऋण उठाउँदा एकातिर ब्याजको लागत त कम भएको छ नै, अर्कातिर तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्।
बजारमा अधिक तरलता भएका बेला सरकारले ऋण उठाउँदा तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई मद्दत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्। प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्नु पर्छ।
‘हामीले तरलता खिच्ने काम गरिरहेका छौं। तर सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउँदा हामीलाई थप सहज भएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तरलता अभाव भएका बेला सरकारले धेरै ऋण उठाउँदा समस्या ल्याउँछ। तर सहज भएका बेला ऋण उठाउँदा त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ।’
आर्थिक गतिविधि सुस्त भएका कारण उद्योगी व्यवसायीले ऋणको माग नगर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिंदा ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ। अन्तर बैंकदर अहिले ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। अधिक तरलताले सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर घटेपछि बैंकहरुले पनि लगानी गरिरहेका छन्।
