काठमाडौं। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सरकारले ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भन्दै हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउँदै लगेको छ।

राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन, अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम वैदेशिक सहायता र ऋण आइरहेको छ, तर सरकारले भने लोक रिझ्याइँका लागि हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढाइरहेको छ।

आम्दानीभन्दा ज्यादा खर्च हुन थालेपछि पछिल्ला दिन सामाजिक सुरक्षा खर्चमाथि बहस भइरहेको छ। तर, त्यो बहसले निष्कर्ष भने दिन सकेको छैन। किनभने लागू भइसकेको कार्यक्रम काट्दा आलोचना हुने भय राजनीतिक नेतृत्वमा छ।

केही वर्षयता हरेकजसो अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षाको लागत बढेकाले खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती भएको महसुस गरेका छन्, तर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर योजना बनाउन भने उनीहरु सबैजना चुकेको देखिन्छ। उनीहरुले बजेटमा दोहोरोपना हटाउनेसम्मको बुँदा राखे पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिँदैन।

‘सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने कुनै पनि नेता आलोचना हुने डरले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम काट्न तयार छैनन्। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ। त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ,’ डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार रहेका डा. गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सामाजिक सुरक्षा खर्च धान्नै नसकिने बन्दै गएको छ। त्यसैले अलिकति बोल्ड निर्णय गरेर जानु पर्छ।’

अहिले सरकारले ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकदेखि ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ। यसबाहेक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले खर्च गरिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा (वृद्धभत्तासहित उपचार, बीमालगायत शीर्षक) का लागि भनेर २ खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो भनेको कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत हो। मध्यावधि समीक्षामा घटाइएको बजेटलाई आधार मान्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्चको बजेट १७ प्रतिशत हाराहारी हुन्छ। 

लोकप्रिय हुने होडमा भत्ता बाँड्ने अन्धाधुन्ध घोषणाले सामाजिक सुरक्षा खर्च पुँजीगत खर्चको नजिक पुगिसकेको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई आधार मान्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा खर्च २.१ प्रतिशत पुगेको छ। जबकी संसारकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतले जीडीपीको १.४ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ। भारतले सामाजिक सुरक्षाको भार बढ्न थालेपछि त्यसलाई उत्पादनसँग जोडेर योजना पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालिसकेको छ। 

हाम्रोभन्दा निकै राम्रो अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशले जीडीपीको ०.७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षाबाट नेपालको कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम ११ वटा मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा विभिन्न नामबाट सञ्चालित कोषहरुबाट कार्यान्वयनमा छन्।

हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा उपभोग गर्नेको संख्या थपिंदा खर्च अझै बढ्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपाल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा गम्भीर पुनरावलोकनको आवश्यकता देख्छन्। तर, कसरी यसलाई पुनरावलोकन र व्यवस्थित गर्ने भन्ने जवाफ उनीसँग पनि छैन। उनी पनि अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार भइसकेका व्यक्ति हुन्।

एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ दिनेगरि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।

अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक ४ हजार तथा एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ६० वर्ष पूरा भएका दलित लगायतलाई २ हजार ६६० रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको छ।

वृद्धभत्ताबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अनुदान, राहत, बीमा, सशक्तिकरण, रोजगार, स्वरोजगारसम्म फैलिएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न ८७ शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ।

यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको एउटा नीतिगत निर्णयले उल्लेख्य रुपमा खर्च घटाउन सकिन्छ।

‘अब हामीले सामाजिक सुरक्षाका लागि योग्य हुने नयाँ मान्छेका लागि नयाँ बेञ्चमार्क राख्न सक्छौं,’ डा. भट्टले भने, ‘त्यसको सुरुवात आगामी वर्षको बजेटबाटै गर्न सकिन्छ।’

अहिले ६८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुले ४ हजार पाउँछन्। अब २०८१/८२ को बजेटबाट ६८ वर्ष प्रवेश गरेकाहरुलाई वृद्धभत्ता २ हजार कायम गर्न सकिन्छ।

‘पुराना पाइरहेकाहरुलाई ४ हजार नै दिने, अब ६८ वर्ष पुग्नेहरुलाई चाहिँ २ हजारका दरले दिंदा त्यसले हाम्रो खर्च कम गर्छ र ठूलो गुनासो पनि आउँदैन,’ भट्टले भने।

यसबााहेक अन्य वर्गकाहरुलाई पनि यसैगरी समय तोकेर नयाँ भत्ता निर्धारण गर्न सकिन्छ। बीमा सुविधालाई पनि यसैगरी नयाँ ‘बेञ्चमार्क’ तयार गर्न सकिन्छ।  

सरकारको उल्टो बाटो

सरकारले भने सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न कर बढाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले प्रत्येक आयमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्छ। सरकार सामाजिक सुरक्षाको खर्च कम गर्ने होइन, करदाताबाट थप पैसा असुलेर उपलब्ध गराउने बाटोमा छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाव अनुसार ६ वटा बुँदामा कसरी पैसा जोहो गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले नीति नै पारित गरेको छ। जबकी कर बढाएर होइन, नयाँ ढंगले सोचेर सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

विज्ञहरुका अनुसार यी हुन् उपाय :

• दोहोरोपना हटाउन र दुरुपयोग निवारणका लागि एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपले सञ्चालन गर्ने।
• सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित योगदानरहित स्किमहरुलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने र भविष्यमा तर्जुमा गरिने स्किमहरु सकेसम्म योगदानमूलक तथा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा गर्ने।
• सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने। निजी तथा सामुदायिक र गैर सरकारी क्षेत्रको समेत सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने।
• अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमशः आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्ने।
• सामाजिक सुरक्षा करको दायरा विस्तार गरि निजी तथा सामुदायिक र गैर-सरकारी क्षेत्रबाट हुने पारिश्रमिक भुक्तानीमा समेत लागू गर्ने।
• नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने।