काठमाडौं। सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधन गरेको छ।

सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र उद्योग व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिने गरी भूमि ऐन संशोधन गरेको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको संशोधन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइनेछ।

यसका लागि ऐनको दफा १२ (ग) मा खण्ड (३) थपिएको छ। जसमा ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दफा ७ बमोजिम हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न वाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ।

दफा ७ मा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छ।

यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पास गरेर सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजनाले बिक्रीवितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। उद्योगी व्यवसायीले यो व्यवस्थालाई लगानीविरोधी नीतिका रुपिमा चित्रित गर्दै आएका थिए।

यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा आफैंले सकार गर्नुपरेको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। बिक्रीका लागि तीन वर्षको समय तोकिएको छ। ऐनमा ‘सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने’ दफा १२ (च) थपिएको छ।

यो दफामा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचविखन गरी सक्नु पर्नेछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।’

कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्ने अवधि तीन महिनाबाट बढाएर १ वर्ष पुर्‍याइएको छ।

कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विकास आयोजना बनाउन बाधकको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा पनि संशोधन गरिएको छ।

जग्गाको मुआब्जा जथाभावीरुपमा माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगर्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो।

ऐनको दफा १६ मा थपिएको उपदफा (३) भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सरकारले तोकेको अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा दफा ६ को उपदफा (१) पछि (१क) थपिएको छ। जसमा ‘तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्त्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ भनिएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरिएको छ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगका लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ संशोधित ऐनमा भनिएको छ।

यसअघि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थिएन।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट उत्पादित कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ। उद्योगले अबउत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा तीस प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गरे पुग्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। ‘कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशवाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानून बमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था ऐनमा थपिएको हो।

यस्तै उक्त ऐनमा नेपालमा स्थापित कम्पनी वा कुनै व्यक्तिले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिनेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति दिनेछ भने राष्ट्र बैंकले शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न एक पटकका लागि सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार स्वीकृत गरेको संशोधन अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न बाँकी छ।