काठमाडौं। लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाउने भएको छ। आज सूचना जारी गर्दै लोकसेवाले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदका लागि दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षा संचालन हुने जानकारी गराएको हो।
चैत १२ गतेका लागि तोकिएको अन्तर्वार्ता
रोजगारी कार्यक्रम यो बजेटको विशेषता, आगामी वर्ष कम्तिमा ७ लाख रोजगारी सिर्जनाः अर्थमन्त्री काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तिमा सातदेखि आठ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटमा कार्यक्रमहरु राखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
‘रोजगारी कहाँ सिर्जना हुन्छ त्यहाँ केन्द्रित हुनेगरी धेरै कार्यक्रमहरु अघि बढाएर क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको छ,’
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उद्योग व्यापार बन्द भएकाले अमेरिकामा बेरोजगारी बढेको छ ।
अमेरिकामा कोरोना महामारीका कारण मार्चदेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएयता पहिलोपटक ४ करोडभन्दा धेरै नागरिकले बेरोजगारी भत्तालगायतका सुविधा दाबी गरेका छन्।
प्रत्येक चार जनामध्ये एकजनाले बेरोजगारी बीमाको माग
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट थप २ लाखलाई जागिर, २ बर्ष जागिर दिनेलाई पनि सहुलियत काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा बढाउँदै थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आफ्नो गाउँ आफै बनाउँको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममुलक आयोजनामा विपन्न परिवार
६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न २० अर्ब बजेट, बैंकको प्रत्येक शाखाबाट १० जनालाई सहुलियत कर्जा काठमाडौं। सरकारले ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट दिँदै ११ अर्बभन्दा बढी पुर्याइएको छ। यसका लागि चालु आवमा ५ अर्ब छुट्याइएको थियो । बजेट बढाएर आगामी
जीफण्टको अध्ययनः ६९ प्रतिशत उद्योग बन्द, खुलेका ४२% ले दिएनन् चैतको तलब काठमडौं । सरकारले वैशाख २६ बाट ४४ प्रकारका उद्योग व्यवसायहरु संचालनका लागि खुला गरेको भएपनि नेपालभर रहेका करीब ६९ प्रतिशत अझै पनि बन्द रहेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफण्ट) ले देशभर रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा
श्रमिकको चार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सरकारले जम्मा गर्ने, आगामी बजेटमा समेटिने काठमाडौं। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा चार महिनाको रकम जम्मा गर्ने भएको छ। कोषमा आवद्ध १ लाख ५८ हजार ५ सय ९ जना श्रमिकको लकडाउन अवधिको रकम सरकारले जम्मा गर्ने भएको हो।
गत चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोषमा
कोरोनाले श्रम क्षेत्रमा स्ट्रेस: ३२ लाख प्रत्यक्ष प्रभावित, मासिक १२ अर्बको राहत प्याकेज चाहिने काठमाडौं। कोरोना संक्रमणपछि अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ३२ लाख जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। ती प्रभावितलाई तत्कालै राहतको खाँचो छ।
तर सरकार भने लकडाउन गरेर केही किलो चामल बाँडेर हात बाँधेर बसेको छ। लकडाउनको सुरुवातमा स्थानीय तहमार्फत
रोजगारी सिर्जनाका योजनालाई प्राथमिकता दिन सरकार दबाबमा, बजेटका लागि बुझाइयो योजना प्रतिवेदन
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू कोभिड-१९ बाट प्रभावित भएपछि सरकार यसपटकको बजेटमा नेपालीका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने योजनाहरू ल्याउनैपर्ने दबाबमा छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको संख्या ४० लाखभन्दा बढी छ। विश्वव्यापी महाव्याधिपछि कति फर्कन्छन्
बैंकलाई पनि काम लाग्ने गरी राष्ट्र बैंकले ल्यायो लकडाउनमा 'वर्क फ्रम होम' को मार्गदर्शन काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले 'वर्क फ्रम होम' लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आफ्ना कर्मचारीका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार मार्गदर्शन जारी गर्दै कामको प्रकृति बमोजिम कर्मचारीलाई घरबाटै कार्यालयको काम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आफ्ना
काठमाडौं। माछापुच्छ्रे बैंकका सर्जुकुमार थापा र विश्वम्भर न्यौपाने नायब महाप्रबन्धक पदमा बढुवा
कोरोनाले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव सँगसँगै साढे दुई महिनादेखिको लकडाउनले आर्थिक-सामाजिक जीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभाव गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा यो असर प्रष्ट रूपमा देखिन थालिसकेको छ। यसले गर्दा वर्षौंको मिहिनेतले स्थापित उद्योग–व्यवसाय र बिभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु पनि धराशायी
काठमाडौं। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ७० दिनदेखि लगातार लकडाउन गरिरहेको छ। लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प छन्।
सानो व्यापार गर्नेदेखि ठूला उद्योगी, व्यवसायी र साधारण जनता
बजेटपूर्व आएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रम तय गर्ने कुरामा चुकेको थियो, त्यसले हामीलाई अलिक निराश बनाएको थियो, आशा जगाएको थिएन।
त्यो चाहिनेभन्दा बढी महत्वाकांक्षी, असान्दर्भिक, अहिलेको समस्यालाई
काठमाडौं। सरकारले वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री
ब्यवसायी ब्याज छुटको माग राख्नु नौलो होइन। सरकार र राष्ट्र बैंक पनि आफ्नो कर्तब्य बिर्सिएर बैंक
Durbarmarga, Kathmandu, Nepal
bizmandu@bizmandu.com
Department of Information No. 383/073/74
Chairperson: Junu Rijal
Editor: Bigyan Adhikari
Group Editor: Om Thapa
Severity: Notice
Message: Undefined variable: footerAd
Filename: bizmandu2/footer.php
Line Number: 52