Bizmandu
www.bizmandu.com

क्रेडिट क्रञ्च: निक्षेप नखोजी कसरी पुरा होला ६०० अर्ब ऋण टार्गेट, वासेल थ्रिले संकट समाधान होला!

क्रेडिट क्रञ्च: निक्षेप नखोजी कसरी पुरा होला ६०० अर्ब ऋण टार्गेट, वासेल थ्रिले संकट समाधान होला!


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यलाई पच्छ्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एक बर्षभित्र ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने रणनीति लिएको छ। सरकारको कुल विकास बजेटभन्दा ५५ प्रतिशत बढि रकम वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति हो।
 
स्थानीय तहमा जाने बजेट र विकास खर्चबाट वित्तीय क्षेत्रलाई तरलता प्राप्त भइरहने अड्कल गर्दै केन्द्रीय बैंकले ऋण विस्तारको महत्वकांक्षी नीति लिएपछि बाणिज्य बैंकहरुले मात्र साउनदेखि पुसको २१ गतेसम्म १५६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्।  


 
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याएको छ। यसवाहेक स्थानीय तहलाई कुल दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, यसमध्ये १५० अर्ब रुपैयाँ उनीहरुको खातामै राखिदिइसकेको छ।
 
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई साढे १० अर्बबाट बढाएर २० अर्ब पुर्याएको छ। योसहित विकास खर्च र स्थानीय तहको बजेट जोड्दा बैंकमार्फत ४ खर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने संभावना देखिन्छ। ६ खर्ब ऋण लगानी गर्नु पर्ने 'टार्गेट' मा रहेका बैंकलाई त्यसका लागि कम्तिमा ८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप आवश्यक पर्छ। बाँकी ४ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ।
 
आर्थिक बर्षको आधा समय पुग्दानपुग्दै बैंकहरु निक्षेप नभएर लगानी बन्द गर्न वाध्य भएका छन्। सरकारी कोषमा रकम बढ्ने तर विकास खर्च नभएका कारण बैंकहरु पैसा अभावले 'फ्याटफ्याटी' भइसकेका छन्। ६ महिनाको आसपासमा करिव करिव ११७ अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप परिचालन भएको छ।
 
तीन तहका चुनाव, स्थानीय निकायमा गएको पैसा र केन्द्रीय सरकारको विकास बजेटबाट ठूलो रकम निक्षेपका रुपमा आउने अपेक्षाका साथ बैंकहरुले आर्थिक बर्षको सुरुवातमै आक्रामक लगानी गरे। ठूलो अपेक्षा राखेर ऋण विस्तारमा आक्रामक हुँदा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) ७९ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ। आइतबारसम्म करिव ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा राजश्वका रुपमा गएपछि सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत सहजै नाघ्ने अवस्था छ।
 
चालु बर्षका लागि राजश्वको लक्ष्य सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन उसले कर उठ्तीमा कडाइ सुरु गरिसकेको छ। यता विकास खर्च नगर्दा भने बैंकहरु लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। 
 
जबकी राष्ट्र बैंकले यसपाली २७.८ प्रतिशतले कुल ऋण बढाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा पनि २० प्रतिशत निजी क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्ने लक्ष्य छ।
 
सरकारी खर्च निराशाजनक भएको सन्दर्भमा संस्थागत निक्षेपको मात्रा पनि घटाइएको छ। अहिले बैंकहरुले संस्थागतबाट कुल ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लिएका छन्। ५० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झार्दा आजको हिसाबमा यो निक्षेप ५ खर्ब ९६ अर्बमा झर्छ। 
 
अहिले बैंकहरुले बचतमा ८ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्। मुद्दतिको ब्याज १३ प्रतिशतसम्म पुग्यो। आपसी सहमतिमा ११ प्रतिशतभन्दा नजाने सहमति गरेर ब्याज बढ्ने क्रमलाई रोकेका छन्। 
 
राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउँदै बजारमा तरलता उपलब्ध गराउने केही नीतिगत उपायहरुको खोजिगर्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसका लागि बैंकहरुलाई निक्षेप परिचालन गर्न दवाव दिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरुलाई शाखा विस्तारका लागि जसरी गाउँगाउँ दौडाइँदैछ त्यसैगरी निक्षेप परिचालनका नयाँ नयाँ उपाय खोज्न पनि दवाव दिनु पर्ने हुन्छ।
 
पुसको तेस्रो सातासम्म बाणिज्य बैंकहरुसँग १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको निक्षेप छ। यसमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विदेशी मुद्रामै ऋण लगानी पनि भएको छ। बाँकी रकम बैंकहरुले बिदेशमा न्यून ब्याज आम्दानी हुने 'औजार' मा लगानी भइरहेको छ। कम ब्याजमा लगानी गरिरहेका बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामै उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा ऋण दिन पाउने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट करिव ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन योग्य रकम उपलब्ध हुन्छ। 
 
अहिले बैंकहरु सिसिडी रेसियो जसरी पनि भत्काउनु पर्छ भन्नेमा लागेका छन्। राष्ट्र बैंकलाई पनि ढिलोचाँडो यो ब्यवस्थालाई परिष्कृत गर्नु पर्ने दवाव छ। यस्तोमा बैंकहरुले माग गरेजस्तै निश्चित समय तोकेर बासेल थ्रिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
 
बैंकरकै भाषामा भन्दा बाणिज्य बैंकहरुको तरल सम्पति तथा दायित्वको मिश्रण र योसँग सम्बन्धित उतारचढाव खुद तरल सम्पति निक्षेपको १५ प्रतिशत हाराहारी भए पुग्ने देखिन्छ। सिसिडी ८० प्रतिशत छ। यसअनुसार बैंकहरुले अहिले झन्डैझन्डै २५ प्रतिशत तरलता कायम गरेका छन्। २५ मध्ये १५ प्रतिशत राखेर बाँकी १० प्रतिशत तरल सम्पतिलाई बाहिर ल्याउने हो भने करिव २०० अर्ब रुपैयाँ रकम ऋण लगानीका लागि आजकै दिनमा उपलब्ध हुन सक्छ। यसका लागि भने राष्ट्र बैंकले वासेल थ्रि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने मिति भने अग्रिम रुपमा तोक्नु पर्छ। यसो हुँदा कमजोर बैंकहरुले पनि वासेल थ्रि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान समय पाउँछन्। आधुनिक सुधारको बाटोमा जाँदा राष्ट्र बैंकलाई सिसिडी तलमाथि गरेको आरोप पनि लाग्दैन र एउटा थिति पनि बस्छ।
 
तर यसको एउटै सर्त हो नियमनकारी ब्यवस्थालाई अलिकति पनि हेलचेक्र्याँइ गर्ने बैंकलाई भने तत्काल कारवाही गर्नु पर्छ र त्यो सार्वजनिक पनि गर्नु पर्छ।