आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम पढ्नुअघि ‘उल्लेख्य सुधार घोषणा गर्दछु’ भनेर’ उनले बाचन गरेका अरु कुनै पनि कार्यक्रमले नागरिकको जनजीविकामा उत्साह भर्दैन। मध्यम वर्गलाई हेर्न खोजेजस्तो देखिए पनि तल्लो वर्गलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि शिक्षासम्म लगाइएको करले आम नागरिक महँगीले थिचिने छन्। अर्थमन्त्रीले ‘रुपान्तरणकारी’ भनेर ल्याएको बजेटमा यी क्षेत्रमा ३ प्रतिशतका दरले कर लगाइएको छ।

अबदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेर आउने बिजुलीको बिलले भर्खरभर्खरै इन्डक्सन चुलोमा अभ्यस्त हुन थालेका भान्छा निरुत्साहित हुनेछन्। बजेट भाषणमा उल्लेख भएको ‘पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने’ घोषणाले लगानीकर्तालाई जति उत्साहित बनाएको  थियो, आर्थिक विधेयकबाट साढे सात प्रतिशतको करलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा उति नै निराश बनाइदिएको छ।

कारोबार घटेर बेहाल अवस्थामा रहेको घरजग्गा क्षेत्रलाई थप कर लगाइएको छ। ५ प्रतिशतको करलाई साढे सात प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

भाषण सक्नुअघि स्वर्णिमले ‘बजेट दस्तावेज नागरिकको मनसँग जोडिन सकेन भने यसका अक्षर र अंक जतिसुकै सही भए पनि ती निर्जीव रहन्छन्’ भनेका थिए। बजेट साँच्चै नै निर्जीव देखिन्छ।

बजेट भीमकाय छ। विगतका बजेटहरुमा नारा हुन्थे। स्वर्णिमको बजेटमा कार्यक्रमहरु छन् तर स्रोतविनाका। पहिले वर्षमान पुनले ल्याएको त्रिभुज र अहिले स्वर्णिमले ल्याएको चतुर्भुज योजनादेखि भिजन काठमाडौं २०४० त्यसैअन्तर्गतका हुन्।

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको छ तर ठूलो स्केलको व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा पनि योजना छैनन्। पुरानै एकद्वार प्रणालीलाई ‘लगानी एक्सप्रेस’ भनेर नयाँ न्वारन गरिएको छ।

भारतले निर्यात व्यापारमा बढाएको करदेखि इरान-अमेरिका युद्धबाट महँगिएको विश्वबजारलाई स्वर्णिमले पूर्णरुपमा अनदेखा गरेर मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका छन्। नागरिकलाई महँगीबाट राहत दिने कुनै पनि कार्यक्रम छैनन्।

स्वर्णिमले जसरी विगतमा ठूलो फड्को मार्ने गरी बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए, त्यो दिशामा कुनै कार्यक्रम छैनन्। न निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्छ, न त भएको प्रणाली सुधारका लागि प्रयत्न। दायित्व बढाउने र आम्दानी घटाउने खालको व्यवस्थाले बजेट अनुशासन बिग्रिने खतरा देखिएको छ।

बजेट भाषण र आर्थिक विधेयकमा फरक-फरक व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बेइमानी गरेका छन्। भ्याटको बहुदरका लागि अध्ययन समिति बनाउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। संसद्को अधिकार अतिक्रमण गरेर आफूमा निहीत गर्दै दीर्घकालीन रुपमै असर गर्ने भ्याट चलाएर बेइमानी गरेका हुन्।

नयाँ आर्थिक स्रोतका रुपमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने, स्वच्छ उर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड ल्याउने घोषणा गरिएको छ। नाम फेरिए पनि यो योजना नयाँ होइन र सफल पनि होइन। अहिले पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई बण्ड जारी गर्छ। एक अर्ब रुपैयाँको बण्ड झण्डै एक दशकदेखि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा बिक्री भएका छैनन्।

नागरिकलाई आशावादी बनाउने, उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई भविष्य देखाउने कार्यक्रम छैनन्। स्वर्णिमको मौलिक शैली अनुसार बजेटमा लालित्य मिसाइएको छ, जुन बजेट भाषण सुनुन्जेल कर्णप्रिय लाग्छ।

हरेक दिन व्यवसाय घटिरहेको नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउन खोजिएको छ। गोरखकाली रबर उद्योग लगायतलाई सरकारले आफ्नो समेत सेयर राखेर निजी क्षेत्रसँग मिलेर चलाउने योजना बनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वर्णिम स्वयंमले विगतका सरकारहरुले बढाएको ऋणलाई लिएर जोडदार विरोध गर्दै आएका थिए। स्वर्णिमले कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्बको ३३ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले देशको कुल ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ छ। ५ वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले आगामी बजेटमा प्रस्ताव गरेको ६ खर्ब ५७ अर्बका दरले ऋण लिने हो भने साढे चार वर्षमै अर्को ३० खर्ब ऋण थपिने छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकरमा दिइएको छुटलाई हटाउने हो भने बजेटले न आमसर्वसाधारणको मन जोड्छ न त लगानीकर्ताको मनोबल उँचो बनाउँछ। स्वर्णिमले रुपान्तरणकारी भनेर ल्याएको बजेट साँच्चै नै निर्जीव छ।

The post लालित्य पोतिएको निर्जीव बजेट: स्रोतविनाका कार्यक्रम, गुम्यो रुपान्तरणको ठूलो अवसर    appeared first on BIZMANDU.

निलो ज्याकेट लगाएका ओलीसँगैको कुर्सीमा विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्ट पनि थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई गभर्नर अधिकारीले शिष्टाचारपूर्वक नमस्कार गरे। ओलीले सामुन्नेको कुर्सीतिर देखाउँदै बस्न संकेत गरे।

२०८० मंसिर अन्तिमतिरको त्यो रात ठन्डी निक्कै थियो, तर बातचित गरमागरम भयो।

‘तपाइँले मेरो काम किन रोकेको? अवरोधै मात्र गर्ने हो तपाइँले?’ 

बिना कुनै औपचारिकता भट्टले गभर्नर अधिकारीलाई निर्देशनात्मक शैलीमा थर्काए – हिमालयन बैंकको सेयर नामसारी गर्ने व्यवस्था मिलाइहाल्नुस्।

‘किन्नेले किन्छु भनेको छ, बेच्नेले बेच्छु भनेको छ। किन अवरोध? हतियारको एलसीमा पनि सहयोग भएन।’

सरकार बनाउन र ढाल्न सक्ने हैसियत बनाइसकेका भट्टको चाहना अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मले काम गर्ने गरेका थिए।

ओलीको पूर्ण समर्थन पाएका भट्ट जंगिइरहे। अधिकारीले नियम, कानुनको कुरा झिक्न खोज्थे, तर उनलाई रोकेर भट्टले एकहोरो थर्काइरहे।

अधिकारीलाई उकुसमुकुस भयो। उनी निस्किन चाहन्थे। उनी बाहिरिन लाग्दा ओलीले भने – दीपक बाबुको काम जसरी पनि गरिदिनु।

पाकिस्तानको हबिब बैंक हिमालयन बैंकको स्वामित्व छाडेर बाहिरन चाहन्थ्यो। त्यो सेयर दीपक भट्ट र उनको समूहको प्रमुख लगानीको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले खरिद गर्न चाहेको थियो।

सिभिल बैंकलाई गाभेका कारण हिमालयन बैंकसँग पुँजीगत लाभकरको कानुनी विषय जोडिएको थियो, त्यसैले चाहेर पनि राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकको सेयर खरिद बिक्रीमा सहजीकरण गर्न सक्दैन थियो।

ओलीलाई  अगाडि राखेर थर्काउँदा पनि अधिकारीले काम नगरिदिएपछि भट्ट आक्रोशित भए। उनी अधिकारीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। 

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका भट्टको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (ब्यूरो) ले छापा मार्दा अधिकारीलाई हटाउन तयार पारिएको ‘१३ बुँदे मार्गचित्र’ फेला परेको छ। त्यो १३ षड्यन्त्रमा अधिकारीलाई प्रहरी लगाएर राष्ट्र बैंक छिर्न नदिनेसम्मको बुँदा उल्लेख छ।

योजनाबद्ध हिसाबले अधिकारीमाथि आक्रमण गर्न ‘१३ बुँदे मर्गचित्र’ बनाउनु पर्ने कारणका पछाडि दुई वर्ष अगाडिको त्यो असफलताले काम गरेको देखिन्छ।

+++

‘मैले त काम गर्न खोजेकै हो, राष्ट्र बैंकमा बसेको ‘छेपारो’ ले सबै रोकेर बसिदिएको छ।’

बागलुङ कालिका भगवतीको दर्शनपछि खाना खान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ठूलो टोलीसहित कालीगण्डकी खोँचमाथि बनेको ‘द क्लिफ’ मा छिरेका थिए।

क्लिफका संचालकदेखि अन्य उद्यमी, बैंकरसम्म त्यहाँ थिए। व्यवसायीहरुले गुनासो पोख्न थाले – तरलता अभाव छ, ब्याज महँगो छ। सेयर धितो कर्जामा ४/१२ को सीमाले बजार घटिरहेको छ। भएको सम्पत्ति डुब्न थाल्यो। चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएर काम गर्नै नसकिने वातावरण बनाइएको छ। त्यो गभर्नर तपाइँलाई असफल बनाउन लागिपरेको छ।

मन्त्री भएदेखि नै शर्माले अधिकारीबाट सहयोग नपाएको महसुस गरिरहेका थिए। उनले सेयर कर्जामा ४/१२ को नीति हटाउन र चालु पुँजी लागु नगर्न दबाब दिइरहेका थिए। राष्ट्र बैंकले यसमा लचकता देखाएन।

अधिकारी मन नपर्नुका कारण अरु पनि थिए। प्रहरी लगायतलाई हतियार किन्न दीपक भट्टको कम्पनीलाई एजेण्ट बनाइएको थियो। २०७८ चैत २४ गते अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्माले स्रोत सुनिश्चितता समेत गराएका थिए। 

विदेशी मुद्राको तीव्र क्षयीकरण रोक्न राष्ट्र बैंकले त्यसअघि नै (२०७८ पुस ६ गते) प्रतितपत्र (एलसी) मा मर्जिनको व्यवस्था गर्दै करिब ३०० वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो।

त्यसैले भट्ट डिजाइनमा खरिद गर्न लागिएको हतियारका लागि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा नदिने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराइसकेको थियो। यसबाट पनि शर्मालाई अधिकारीप्रति निक्कै रिस उठिरहेको थियो।

रिसको पारो त्यो दिन भड्कियो जुन दिन ‘कान्तिपुर दैनिक’ ले ‘अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो। समाचार  २०७८ चैत २४ गते प्रकाशित भएको थियो।

समाचारमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा आएको करिब ४० करोड रुपैयाँ जफत गर्न पत्र लेखेको विषय उल्लेख थियो। त्यो पैसा फुकुवा गर्न अर्थमन्त्री शर्माले पत्र लेखेर दबाब दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

समाचार छापिएको भोलिपल्ट (२०७८ चैत २५ गते) बिहान नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रमुख अतिथि बनाएर ‘अर्थशास्त्र र वित्त सम्बन्धि राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो। सँगैको कुर्सीमा रहेका गभर्नर अधिकारीसँग शर्मा झोक्किए। उनले आफ्नो मन्तव्यमा गभर्नर र राष्ट्र बैंकको आलोचना गरे। हेर्नुस कार्यक्रमको भिडियो

‘मिडिया खोजेर त्यहाँ गोप्य कुराहरु पुर्‍याइन्छ किन? यस्तै हुन्छ अनुशासन? कतिपय सूचनाहरु हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने रिपोर्ट हुँदैनन्। राष्ट्र बैंककै संचालकले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु,’ शर्माले भनेका थिए।

उनले पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का राखिदिएपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आफूले सहजीकरण गरिदिएको प्रष्टीकरण पनि दिएका थिए। उनले गभर्नरको नाम नलिइकन थप आरोप लगाएका थिए – ‘कतिपयको चाहना नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको अवस्थामा पुर्‍याउने रहेको भए पनि उनीहरूको त्यो सपना पूरा हुँदैन।’

कार्यक्रम सकिएलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सरकारी निवास बालुवाटार गएका थिए। त्यहाँबाट निस्किएर उनी अर्थमन्त्रालय पुगे। उनले तत्कालिन राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिए।

साँझको मन्त्रीपरिषद्ले शर्माको प्रस्तावमा अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सूचना चुहाएको जस्ता आरोप त्यसबेला लगाइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर ‍डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी तोकिदियो। 

२०७९ वैशाख ४ गते सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारी अदालत गएका थिए। वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुनर्स्थापित गरिदियो।

बिना योजना, संयन्त्र तयार नपारी आक्रमण गर्दा असफलता हासिल भएको भट्ट समूहको बुझाइ थियो। त्यसैले  यसपाली कसले के काम गर्ने भनेर जिम्मेवारीसमेत तोकेर गभर्नर हटाउने मार्गचित्र तयार पारिएको थियो।

+++

विभाग र सीआइबीले फेला पारेको मार्गचित्रमा शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाएर निलम्बन गर्नेदेखि अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याए प्रहरी लगाएर कार्यालय छिर्न नदिने, डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना र बमबहादुर मिश्रका साथै अर्थसचिवलाई संचालक समिति बैठकमा जान रोक्नेसम्मको रणनीति तयार पारिएको उल्लेख छ।

‘मार्गचित्र’ मा अधिकारीलाई हटाउन उनको शैक्षिक योग्यतालाई आधार बनाउन खोजिएको छ। यसका लागि अनौपचारिक रूपमा महान्यायाधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र र अन्य सम्बन्धित सीमित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण तयारी र कार्यान्वयनको लागि एक कार्यदलको निर्माण गर्ने रणनीति तयार  पारिएको थियो।

ती विश्वास पात्र को-को हुने भनेर चाहिँ खुलाइएको छैन। अधिकारीलाई हटाएपछि बनाइने गभर्नर तयार पार्ने भनेरसमेत उल्लेख गरिएको छ। तर नाम भने खुलाइएको छैन।

अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउन तयार पारिएको मार्गचित्र अनुसार काम भने भएन। भट्टले केही व्यक्तिहरुलाई लगाएर अदालतमा योग्यता नपुगेको भनेर मुद्दा दर्ता गराए। ५ वर्षे कार्यकाल सकिन करिब १५ महिना बाँकी हुँदा उनीमाथि शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। ऐनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई योग्यता सूचीमा नराखिएकाले अधिकारी गभर्नर हुन अयोग्य छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा मुद्दा लगिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सरह (एम कम) मान्यता दिएको छ’ भनेर २०७४ पुसमै आदेश दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार : महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा निर्धारण गर्ने बिके सिंहको नजिर, के छ आदेशमा ?

त्यसैले अदालतले भट्ट समूहको आरोपलाई ‘इन्टरटेन’ गरेन। अन्तत: २०८१ चैत २२ गते पुरा कार्यकाल सकेर अधिकारी अवकाश भएका थिए। 

यस्तो छ १३ बुँदे मार्गचित्र

१. अनौपचारिक रूपमा महान्यायधिवक्ता, प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वासपात्र र अन्य सम्बन्धित सीमित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा सम्पूर्ण तयारी र कार्यान्वयनको लागि एक कार्यदलको निर्माण गर्ने।

२. कार्यदलद्वारा उजुरीको निवेदन, मन्त्री परिषदको निर्णयको मस्यौदा र संभावित अन्तरकालीन र अन्तरिम आदेशका विरुद्ध भ्याकेट (Vacate)  मा जान निवेदन तयारी अवस्थामा राख्ने।

३. कार्यदलद्वारा शैक्षिक योग्यता छानविन समिति, गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समितिमा रहने व्यक्ति, गभर्नरमा नियुक्त गरिने व्यक्ति र सञ्चालकमा नियुक्त गरिने व्यक्तिका बारेमा गृहकार्य गरी तयारी अवस्थामा राख्ने।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदर गर्ने माग सहितको उजुरी दर्ता गर्ने।

५. प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न कानूनले तोके बमोजिम शैक्षिक योग्यता पुगे नपुगेको सम्बन्धमा छानबिन गरी ३ दिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गोप्य रुपमा ३ सदस्यीय छानविन समितिको गठन गर्न उजुरीको निवेदनमा तोक आदेश लगाउने।

६. छानबिन समितिद्वारा गोप्य रुपमा कानुनले तोके बमोजिम गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न योग्यता नपुगेको सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेस गर्ने।

७. प्रतिवेदनको आधारमा गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्न कानुनले तोकेको शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएकोले निजलाई गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को पूर्व निर्णय बदर गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्ने।

८. प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ताव बमोजिम मन्त्रीपरिषद्‍द्वारा महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषद्को पूर्व निर्णय बदर गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि वरिष्ठ डे.ग. निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने र गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कानुन बमोजिम अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने।

९. अदालतबाट अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश लिएर आएको अवस्थामा पनि गभर्नरको रुपमा कार्य गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन गृहमन्त्रीमार्फत नेपाल प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने। 

१०. डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर गभर्नरको कार्यकक्ष बन्द गरी चाबी नियन्त्रणमा लिन र अदालतले अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि आदेशका विरुद्धमा सरकार भ्याकेट लिएर अदालत जाने हुँदा त्यस अवस्थामा पनि सरकारले आदेश नदिएसम्म महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरी कार्य गर्न रोक लगाउन निर्देशन दिने।

११. डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई अलग्गै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानालाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न निर्देशन दिने। 

१२. अर्थसचिव लगायत अन्य ३ जना सञ्चालकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर का.मु. गभर्नर निलम ढुंगानालाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न र अदालतको आदेश लिएर आएको अवस्थामा पनि महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरको रुपमा स्वीकार नगर्न र निजले सञ्चालक समितिको बैठक बोलाए पनि सहभागी नहुन निर्देशन दिने। 

१३. सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम गभर्नरको नियुक्ति गर्ने तथा रिक्त पदमा सञ्चालक नियुक्त गर्ने।

The post ओलीकै अघि दिएको ‘निर्देशन’ नमानेपछि भट्टले बनाएका थिए गभर्नरबाट अधिकारी हटाउने दोस्रो योजना appeared first on BIZMANDU.

भेलाको चाँजोपाँचो विवादित व्यवसायी दीपक भट्टले मिलाएका थिए। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस-एमाले संयुक्त सरकार बनाउने सहमतिको खाका कोर्न भट्टको मध्यस्थतामा शिर्ष नेताहरु भेला भएका थिए।

सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने? कार्यकाल कति समय हुने? लगायतसँगै माओवादीसँगको गठबन्धन भत्काउनुपर्ने आधार जनतालाई देखाउनका लागि ७ बुँदे सहमतिको मस्यौदा त्यहीँ तयार गरियो। त्यो सहमतिको ड्राफ्ट लेखनको साक्षी एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि थिए। उनलाई संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक बनाउने योजना थियो।

सरकार निर्माणको प्रारम्भिक खाका देउवा आफैंले कोरेका थिए। समानान्तर राज्यसत्ता चलाइरहेका भट्टले किरण भवनमा कोरिएको योजनालाई गोप्य राख्न भोलिपल्ट एक संचार उद्यमीको घरमा हस्ताक्षर गरिएको तस्विर सार्वजनिक गरियो। सार्वजनिक नगरिएको एउटा गोप्य तस्बिरमा भट्टले ओली र देउवालाई दायाँबायाँ राखेर सहमतिको मस्यौदा पढेको देखिन्छ।

गठबन्धन तोड्नु र जोड्नु परेको कारणलाई पत्यारिलो बनाउन त्यसबेला सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गरियो। त्यहाँ सात बुँदे मात्र होइन, पुष्पकमल दाहालको सरकारकै पालाबाट कार्यान्वयनमा गइसकेको १० बुँदे मार्गचित्र पनि अनुमोदन गराइएको थियो।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त त्यो दस्ताबेजमा, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र कसरी कब्जा गर्ने भन्ने योजनाबद्ध मार्गचित्र छ। त्यसमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनेदेखि रुग्ण उद्योग कौडीको भाउमा लिनेसम्मको योजना छन्।

भट्टको निवासमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले संयुक्त रुपमा छापा मार्दा भेटिएको त्यो मार्गचित्र देखेर सरकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु नै आश्चर्यचकित परेका छन्।

***

२०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले सरकार भने नेकपा एमालेसँग मिलेर बनायो।

पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमश: कांग्रेस र एमाले परम्परागत रुपमै विरोधी भएकाले मिल्ले संभावना थिएन। त्यसैले सरकार बनाउन तेस्रो, चौथो ठूलो दलको सहयोग आवश्यक पर्दथ्यो। यसको फाइदा उठाउँदै तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्ष दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुने सर्तमा सभामुख एमालेलाई दिने गरी सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरे।

चुनावअघि सत्ताभन्दा टाढा पारिएको एमालेले दाहालको सर्त स्वीकार गरेर सरकार बनाउन सघायो। पुसमा बनेको सरकारले फागुन कटाउन सकेन। माओवादीले एमालेको काँध फेरेर कांग्रेससँग सहकार्य सुरु गर्‍यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आधा-आधा कार्यकाल साटफेर गर्ने सर्तमा देउवासँग साझेदारी सुरु गरे।

तर, जब कार्यकाल आधाको नजिक पुग्यो उनले पुन: एमालेलाई रोजे। दाहालले २०८० फागुनमा सरकारमा एमालेलाई भित्र्याए।

हेपाहा प्रवृत्तिका ओलीले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम धेरै ल्याउने र सरकारलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने गर्न थाले। यता दाहालले आफूलाई आएको सिट ‘म्याजिक नम्बर’ भएको भन्दै ५ वर्ष नै सरकार चलाउने भाषण गर्न थाले।

दाहालको अस्थिर स्वभावले सरकार स्थिर हुन सकेन। काम अधुरै रहन थाल्यो। यो खेलबाट आम नागरिक त वाक्क हुने नै भए, वित्तीय साम्राज्य तयार पार्न अघि सरेको भट्ट समूह पनि दिक्क हुन थाल्यो।

देउवा, ओली र दाहालसँग समदूरीमा रहेको समूहको काम तीन नेता नमिल्दा योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन।

बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व कब्जादेखि हिमालयन बैंक, नागरिक सेवा केन्द्र, पासपोर्ट, ठूला ठेक्का, रुग्ण उद्योगलगायत जताततैबाट पैसा कमाउने भट्टको समूहको योजना रोकिएको थियो।

२०८० पुस २० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट रमेश हमाल अवकाश भएपछि दाहाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाए। उनले फागुन पहिलो साता सिफारिस समिति बनाएका थिए।

तर, फागुन अन्तिममा दाहालले एमालेसँग गठबन्धन गरे। त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने। उनको पालामा प्रकृया निक्कै अगाडि बढ्यो।

तर सत्ता साझेदार दलका अध्यक्ष ओलीले बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई बनाउन दबाब दिन थाले। यसमा अर्थमन्त्री पुन सहमत भएनन्।

पहिले शीर्ष तहमा सहमति गरेर आफूले अगाडि बढाएको पात्र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नहुने भएपछि दीपक भट्ट दाहाल सरकारसँग रुष्ट भए। धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिभित्रको स्वार्थ थियो- नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण। भट्ट दाहाललाई नहटाइ काम नहुने निष्कर्षमा पुगे।

पहिले शीर्ष तहमा सहमति गरेर आफूले अगाडि बढाएका पात्र धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नहुने भएपछि भट्टले दाहालसँग आक्रोशित हुँदै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिए। स्रोतका अनुसार दाहालकी छोरी गंगासँग निकट रहेका भट्टले सरकार ढाल्ने जनाउ दिएका थिए। सरकार ढाल्ने चेतावनीपछि गंगाले पटकपटक भट्टलाई टेलिफोन गरेको देखिएको छ।

भट्टकै पहलमा परम्परागत रुपमै विरोधी भनेर चिनिएका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच अस्वाभाविक गठबन्धन बन्यो। गठबन्धनबाट २०८१ असार ३० गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भए।

त्यो गठबन्धन बनाउनका लागि भट्टले ओली र देउवासँग के सर्त र योजना राखेका थिए भन्ने कागजात अहिले भट्टको निवासमा फेला परेको छ। र जे सर्त र योजनासहित ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, ती योजना पनि त्यसरी नै कार्यान्वयन हुँदै आएका थिए।

भट्टले तयार पारेको दश बुँदे कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा थियो, नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्ने निर्णय फेरि अध्ययन गर्ने निर्णयसँगै अलमलमा राखिएको थियो।

त्यो अलमलबाट निकाल्नका लागि सरकारले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो। नयाँ सरकारका निर्माता भट्टको मार्गचित्रको एक नम्वर बुँदामा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ।

कतिसम्म भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट के निर्णय गर्ने भन्ने प्रस्ताव समेत भट्टको निवासमा तयार पारिएको कागजात फेला परेको छ।

त्यो प्रस्तावमा ‘मुलुकको धितोपत्र बजार तथा लगानीकर्ताको हित सम्वर्धनलाई मध्यनजर गर्दै थप एउटा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न अनुमति प्रदानका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययन, सो को प्रतिवेदन, वाञ्छित कानुनी व्यवस्था, बोर्डबाट गरिएका विभिन्न मितिका निर्णयहरु र प्रक्रियाका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनार्थ संगठित संस्था स्थापना गर्न प्रस्ताव आव्हान भइसकेको पृष्ठभूमिमा मिति २०८०/०१/२६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता र औचित्यबारे थप अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको र सोको प्रतिवेदन प्राप्त भइन्जेलका लागि उपरोक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भइन्जेलका लागि उपरोक्त प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरिएको सन्दर्भमा उक्त अध्ययन समितिद्वारा मिति २०८१/०१/१० मा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनार्थ संगठित संस्था स्थापनाका लागि स्थगित प्रक्रिया पुन: सुचारु गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय‘ उल्लेख छ।

यही कागजातअनुसार २०८१ पुस ५ गते ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णको बुँदा नम्बर २१ मा भनिएको छ,

त्यसअघि भट्टको मार्गचित्रको दुई नम्बरको काम सम्पन्न भइसकेको थियो। उनको मार्गचित्रमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नियुक्तिको विषय थियो। अलपत्र परेको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्युँताएर ओली प्रधानमन्त्री भएको ठीक पाँच महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाएको थियो।

प्राप्त १० बुँदे मार्गचित्र अनुसार, सन्तोषनारायण नियुक्त हुनुअघि नै धितोपत्र बोर्डबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने काम सुरु भइसकेको थियो।

२०८० माघ १० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि एकभन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने/नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ समिति गठन भएको थियो। समितिमा सिजन गुरागाँई र सुजनकुमार आचार्य सदस्य थिए। सीए आचार्य भट्टकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्।

मार्गचित्र अनुसार समितिले नयाँ स्टक खोल्न दिनु पर्ने सुझावसहित २०८१ वैशाख ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तेस्रो बुँदा हतियारसँग सम्बन्धित छ। ‘एनपी पेन्डिङ इस्यु’ समाधान गर्ने कुरा गरिएको छ। यो भनेको नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद सम्बन्धी विषय हो।

२०७८ सालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। त्यतिखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थिए। करिब डेढ अर्बको हतियार खरिद विभिन्न कारणले विवादमा आएपछि रोकिएको थियो।

कांग्रेसका रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा चौधौं संशोधन गर्न लगाएर यही समूहले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत दबाब दिएको थियो।

पोहोर वैशाख १५ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो। चार वर्षअघि पेरुन इन्टरप्राइजेज र मर्क्युरले सशस्त्र प्रहरीको ठेक्का पाएका थिए।

चौथो नम्बर बुँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको छ। जसमा टेलिकमको ‘थर्ड अपरेटर’ ल्याउनेदेखि नेपाल भारत केवल ल्यान्डिङ स्टेसन कनेक्टिभिटीको विषय उल्लेख गरिएको छ।

ओली सरकारमा सञ्चारमन्त्रीका रुपमा थिए पृथ्वीसुब्बा गुरुङ।

उनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै थर्ड अपरेटरका लागि अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए। सुरुमा तीन महिनाको समाय दिइएकामा असन्तुष्ट बनेका गुरुङले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिएका थिए।

टेलिकमको बिजनेसमा भट्ट डेस्पेरेट थिए। उनले इन्फिनिटी टेलिकम ल्याउनका लागि बिजनेस प्लान समेत बनाएका थिए। त्यो प्लान अनुसार निजी क्षेत्रको टेलिकम अपरेटर एनसेललाई दबाबमा राख्ने रणनीतिक योजना समेत बनाइएको थियो।

साथै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र नेपाल टेलिकम (एनटीसी)बाट पनि काम गर्ने योजना बनाइएको छ। भट्ट निवासमा भेटिएको कागजातमा उल्लेख मार्गचित्र विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा खरिद गरेका उपकरण प्रयोगविहीन भएको र त्यसक्रममा कमिसनको खेल भएको भनेर विवाद भएको थियो। यसको मुद्दा अदालतमा छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलदेखि सुनिल पौडेलसम्म अहिले जेलमा छन्।

हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर खरिद योजना पनि भट्टको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। बैंकको सेयर खरिद गर्न भट्टको समूहले निक्कै पहल गरेको थियो। तर उसलाई नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले चक्मा दिएको थियो। हिमालयन बैंकको सेयर कसरी किन्ने भनेर पनि मार्गचित्र बनाइएको थियो। तर यो योजना नियम कानुन नबुझ्दा तुहियो।

नागरिक सेवा केन्द्रका विषयमा पनि भट्टले योजना बनाएको कागजात भेटिएको छ। भट्टकै योजना अनुसार २०८२ वैशाख १९ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिक सेवा केन्द्रमार्फत एकीकृत सेवा दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्र, पञ्जीकरण, लाइसेन्स एउटै छानामुनि हुने गरी यो योजनालाई ‘क्यास काउ’ बनाउन खोजिएको कागजात विश्लेषण गर्दा देखिन्छ।

यसबाहेक राहदानी छपाइ बुट मोडल अन्तर्गत गर्ने रणनीति पनि बनाइएको कागजातमा देखिन्छ। पासपोर्ट छाप्न अनुमति पाएको आइडिमियाको समय सकिन लागेकोले नयाँ टेण्डरको तयारी भइरहेको थियो। नयाँ टेण्डरमा भट्ट समूहले आफ्नो सहभागिताका लागि योजना बनाएको थियो।

त्यही योजना अनुसार कांग्रेस-एमालेको सरकारसामु मार्गचित्रभित्र यो राखेका थिए। ६४ लाख थान पासपोर्टको ठेक्का पहिलो प्याकेजमा म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोस जीएमबीएचले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए।

टेलिकमपछि भट्टको सबैभन्दा चासो थियो विमानस्थल संचालनमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आम्दानी र त्यसलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिएमा अर्बौंको कारोबार हुने देखेर यसलाई जुनसुकै हालतमा अघि बढाउने योजनामा थिए भट्ट। त्यही योजना अनुसार उनले मार्गचित्रमा विमानस्थल चलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग भेट्ने विषय प्राथमिकतामा राखेको नोटमा देखिन्छ।

त्यही प्राथमिकताका आधारमा विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाउने विषयमा सुझाव दिन पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। अधिकारी लगायत सदस्यलाई योजनाका बारेमा जानकारी थिएन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमाई वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यहाँ होटल बनाएर सिंंगापुरको चागी एयरपोर्टजस्तो चलाउने योजनामा थिए भट्ट। त्यसका लागि उनले देशभित्रका ठूला २५ जना उद्योगी व्यवसायीको समूहलाई सहमत गराएका थिए। उद्योगपति विनोद चौधरी भने बाहिर थिए।

अडानी समूहले विमानस्थल संचालनमा चासो देखाउँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारीलाई भेटेपछि भट्ट चौधरीसँग फायर भएका थिए।

कतिसम्म भने भट्टको मार्गचित्रमा सुपारी, मरिच र केराउको आयात खुला गर्ने पनि उल्लेख छ। नभन्दै २०८१ असोजमा सरकारले सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुलाएको थियो। भट्टले सुपारी, मरिच र केराउको कोटा तोकेर कुन उद्योगलाई दिने भनेर पनि व्यावसायिक लाभ लिएको स्रोतले बतायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई सेटिङ गरेर यो निर्णय सजिलै गराउन भट्ट सफल भएका थिए।

स्रोतका अनुसार कोटा निर्धारण लगायत माइक्रो म्यानेजमेन्टका लागि भट्टले आफूजस्तै अर्का बिचौलिया रामचन्द्र भट्टलाई प्रयोग गर्थे। कतिपय उद्योगलाई कसेरै भट्टले ठूलै व्यावसायिक लाभ लिएको पनि देखिएको छ।

रुग्ण उद्योग निजीकरण गर्ने विषय पनि भट्टको कार्ययोजनामा भेटिएको छ। उनले खासगरी जनकपुर चुरोट कारखाना लिन चाहेका थिए। भट्टसँग साझेदार रहेको शंकर समूहले मार्लबोरो चुरोट आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको थियो। भट्टले त्यही आधारमा जनकपुर चुरोट कारखानाको ब्राण्ड किनेर चलाउने रणनीतिमा थिए।

२०७० देखि बन्द रहेको कारखानासँग ३३ विघा ९ कट्ठा जग्गा छ। सूर्य टोबाकोको वार्षिक व्यापार ३० अर्ब हाराहारीमा छ। लाभांश मात्रै लगानीकर्ताले १० अर्बभन्दा बढी पाउने गर्थे। त्यो व्यापार देखेर भट्टले फास्ट ट्र्याकमा अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण ईकाइमार्फत निर्णय गराएर काम फत्ते गराउन चाहेका थिए।

भट्टले रचेको षड्यन्त्रको मार्गचित्र यतिमा मात्र सीमित छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउन पनि यसैगरी १३ बुँदे मार्गचित्र तयार पारिएको फेला परेको छ। (अर्को स्टोरीमा)

The post Exclusive: देउवा-ओली मिलाउने सात बुँदे सहमतिभित्र अनुमोदन गरिएको दीपक भट्टको त्यो छुट्टै १० बुँदे मार्गचित्र appeared first on BIZMANDU.

स्वच्छ छविका डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विज्ञ सञ्चालकमा बैंकर भुवन दहाल थिए। पदेन सदस्य अर्थसचिव हुने समितिमा भट्ट र दहाल भएकै कारणले निष्पक्षता कायम हुन्छ भन्ने अनुमान थियो।

नातेदारले आवेदन दिएपछि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन्छ भनेर भट्टले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरे। भट्टले राजीनामा गरुन्जेलसम्म समितिले आवेदन (समितिले- व्यक्तिगत विवरण भनेको छ) मागेर उम्मेदवारहरुको ‘स्क्रिनिङ’ गरिसकेको थियो।

त्यसपछि संयोजकमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्य आए। समितिले ४७ जना उम्मेदवारमध्येबाट दुई जना सेबोनकै र दुई जना नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिका सदस्यहरुले ‘स्वेच्छाचारी’ हिसाबले सोचेर निर्णय गर्दा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र विवादित बनेको हो। समितिलाई आफैं योग्य उम्मेदवार खोजेर सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तर, सदस्यहरुले आवेदन माग गरे। सुशासनका लागि जनताले मत दिएर सरकारमा आएकै कारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षासहित ४७ जनाले आवेदन हालेका थिए।

बैंकरदेखि बीमा कम्पनीका सीइओसम्म, पूर्व डेपुटी गभर्नरदेखि पुँजी बजारमा लामो समय काम गरेका विज्ञसम्म, निजी क्षेत्रमा बसेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरेकाहरुसम्मले आवेदन दिनुका पछाडि एउटै कारण थियो-‘यो पटक अध्यक्ष छनोट पारदर्शी हुन्छ। मापदण्ड तयार पारेर सर्टलिस्ट गरिन्छ।’

तर, त्यो विश्वास कायम रहेन। ‘आवेदनकर्ताको व्यक्तिगत विवरण समेत हेरिएन। आफूले चिनेकै आधारमा योग्य भएकालाई सर्टलिस्ट गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिभन्दा पनि प्रक्रियामा धेरै ठूलो त्रुटि भएको छ।’

यो सबै प्रक्रियामा समितिले पारदर्शिता कायम गरेको छैन। सुशासन र परम्परागत शैलीको क्रमभंगका लागि बनेको सरकारले  गठन गरेको समितले पुरानो शासकीय शैलीलाई नै पच्छ्याएर आफू निकटलाई योग्य देखिने प्रवृतिलाई कायम गरेको स्रोतले बतायो।

सेबोन अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएकामा समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई सर्टलिस्ट गरेको छ। 

सर्टलिस्ट परेका अधिकारी सेबोनको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएको महिनादिन पनि पुगेको छैन। विनयदेव सेबोनका कार्यकारी निर्देशक हुन्। क्षत्री र डा. भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। क्षत्रीले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रुपमा सेबोनको सञ्चालकका रुपमा काम गरेका थिए भने भट्टले पुँजी बजार विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

समितिले बाँकी ४३ जना को थिए भनेर औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन। उसले अध्यक्ष चयनका लागि मापदण्डभन्दा पनि आफूलाई मन लागेको नाम टिपेको (चेरिपिकिङ) देखिन्छ।

व्यक्तिगत विवरणकै आधारमा व्यक्तिको विगतको काम, अनुभव र योगदान मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभवभन्दा कार्यकारी पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको बढी योगदान वा योग्यता हुने अवस्था हुँदैन। पुँजी बजारको संरचनागत परिवर्तन चाहेको थियो भने यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरुले आवेदन दिएका थिए। 

समितिको छनोटप्रति पुँजी बजार क्षेत्रमा सक्रिय विष्णुप्रसाद बस्यालले सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्- मलाई लाग्थ्यो कि अब नेपालमा संरचनात्मक सुधार, आर्थिक आधुनिकीकरण, संस्थागत परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण, र नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित गर्ने नेतृत्व उदाउँदैछ। बालेनजस्ता नयाँ पुस्ताका नेतृत्व र डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता सुधारवादी अर्थशास्त्रीहरूले धेरै मानिसमा नेपाललाई दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा सुधारमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने आशा जगाएका थिए।

तर आज म अत्यन्त निराश छु।

उनी निराश हुनुको कारण समितिको छनोटमा परेका नाम। ‘सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र थिएन। यो त सरकार र अर्थ मन्त्रालय वास्तवमै पुँजी बजार सुधार, संस्थागत आधुनिकीकरण, र आर्थिक रूपान्तरणप्रति गम्भीर छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो वास्तविक ‘लिटमस टेस्ट’ थियो।

दुर्भाग्यवश, त्यो परीक्षण असफल भएको जस्तो देखिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

भर्खरै मात्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को नियमित निर्णयको कार्यशैलीलाई क्रमभंग गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको छ। तर, सेबोनमा भने पुँजी बजारको विकास गर्न सक्ने ताकत भएको व्यक्ति भन्दा पनि मनपरेको मान्छे लगेर एकखालको ‘रिटायर्ड क्लब’ बनाउन खोजिएको छ। 

भीष्मराज ढुंगाना, रमेश हमाल र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ हुँदै सेबोन अध्यक्षमा भित्रिएको विकृतिलाई यसपटक राजनीतिक ‘रिजर्भेसन’ नहुँदा समेत छनौट समितिले निरन्तरता दिएको छ। त्यसैले सिफारिसमा परेका चार नामहरु के आधारमा छानिए भनेर समितिले पारदर्शी ढंगले बताउन सक्नुपर्छ। बाँकी आवेदकहरुको योग्यता के आधारमा मूल्यांकन गरियो र उनीहरु सिफारिसमा परेनन् त्यो पनि भन्नु पर्छ। होइन भने मूल्यांकन प्रक्रिया पुनर्विचार गरेर सर्टलिस्ट तयार पार्न आवश्यक छ।

The post सेबोन अध्यक्ष छनोटमा पहिले तय नाम अनुमोदन गर्न रचिएको प्लट, समितिले नै विवादित बनायो appeared first on BIZMANDU.

बैठकमा सबैले पालैपालो बोल्न त बोले तर निकै डराएर। धितो लिलाम गरेर पैसा उठाएको आधारमा ज्योति पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनदेखि सुरक्षित दर्ता कारोबार ऐनसम्मले बैंकलाई लिलामी गर्ने पहिलो अधिकार दिएको छ। त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ मंसिरको लिखित निर्देशनपछि बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी गरेर ऋण उठाएको थियो।

अहिले संचालनमा २० वटा वाणिज्य बैंक छन्। पाण्डे पक्राउपछि डाकिएको बैठकमा दुई सरकारी र दुई निजी क्षेत्रका बैंकर उपस्थित थिएनन्। बाँकी बैंकरले पाण्डेको पक्राउलाई घुमाउरो पाराले ‘राज्य आतंक’का रुपमा विश्लेषण गरेका थिए।

‘ऋण उठाउँदा जेल जानु पर्ने भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ?’ एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सबै जना भयभित अवस्थामा थियौं। खुलेर कुरा पनि हुन सकेन। तर, जति कुरा भयो त्यसमा अहिले राज्यले गलत गर्‍यो भन्नेमा थियौं।’

बिहान ९ बजेर १० मिनेटमा सुरु भएको बैठक ९ बजेर ५० मिनेटमा सकिइसकेको थियो। लगभग ४० मिनेटमा उपलब्ध १५ जानै बैंकरले आफ्नो आधारणा राखेका थिए।

‘राज्य आतंक भयो भन्नेमा सबै सहमत। तर, त्यसैलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सबै जना डराएको अवस्था थियो,’ सहभागी अर्का एक बैंकरले सुनाए, ‘न नियामक राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिएको छ। न सम्बन्धित फाइलको अध्ययन गरिएको छ। अरु नै केही विषय स्थापित गर्न पक्राउ गरिएको जस्तो छ।’

स्मार्ट टेलिकमको जेजति मेसिन तथा औजार लिलामी भयो त्यो उच्चतम मूल्य कबुल गरेर एनसेल आजियटाले सकारेको छ। राज्यले पाण्डे र स्मार्ट टेलिकमलाई जोडेर उच्चतम राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्न खोजेको विश्लेषण बैंकरबीच ‘साइड टक’ भएको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि केही सञ्चार माध्यमहरूमा स्मार्ट र एनसेलको केही साझेदारहरू एउटै रहेको बताइरहेको थियो। उसले यो मामिलामा एनसेल हुँदै राजनीतिक नेतृत्व केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासम्म पुग्न खोजेको ‘साइड टक’ भएको थियो।

‘यसरी हेर्दा गलत मनसायले ज्योति पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको देखिन्छ। यसले राजनीतिक हतियारका रुपमा बैंकरलाई निसानामा पारिएको भन्ने लाग्छ,’ सहभागी एक बैंकरले भने, ‘सीआइबीले जसरी मोबाइल स्वीच अफ गरेर भागेको भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्‍यो त्यो नियोजित छ भन्ने पनि देखिन्छ।’

एक बैंकरले दिएको जानकारी अनुसार गत सोमबार पाण्डेले राष्ट्र बैंकमा स्वयं उपस्थित भएर स्मार्ट टेलिकमको ऋण र लिलामीका बारेमा बताएका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले त्यससम्बन्धी कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेका थिए।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पाण्डेले मंगलबार साँझ ‘अफिसियल इमेल’बाट सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजपत्रहरू राष्ट्र बैंक पठाएका थिए। पाण्डे कार्यालयमै उपस्थित भएर केही ऋणका फाइलहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

मंगलबारको सीसीटीभी फुटेजमा पाण्डे कार्यालयमै देखिएका छन्।

‘यसलाई सीआइबीले भाग्दा भाग्दै पक्राउ गरेको भनेर जसरी हल्लाखल्ला गर्‍यो त्यसलाई प्रमाणहरूले पुष्टि गर्दैन,’ एक बैंकरले भने, ‘त्यसो हुँदा यो राजनीति रुपमा प्रेरित विषयजस्तो लाग्यो। राज्यका कम्पनी तथा भोलि राज्यका नाममा जानसक्ने कम्पनीहरूमा सबै बैंकहरूको लगानी छ। त्यसैले जोसुकै पक्राउ पर्न सक्ने जोखिम छ। एकदमै डरको माहौल छ।’

बैठकपछि बैंकर्स संघसहित विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त बैंकर्स संघले पक्राउको विरोधमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यसअघि राज्यको धरपकडविरुद्ध नबोल्ने संघहरू यसपालि भने गलत मनसायले राज्यले आतंक सिर्जना गरेको भन्दै एकै ठाउँमा उभिएका हुन्।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा (५७)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ। यो बैंकको प्राथमिक प्रकृयाभित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघहरूले भनेका छन्- आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जन विश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारणबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको प्रक्राउले बैंकको साखमा नै गिरावट आउन सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा नै आँच आउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई समेत मध्यनजर गर्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाट बाहिरै राखी अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

The post ज्योति पाण्डे पक्राउबारे बैंकरको बुझाइ- राजनीतिक रुपमा प्रेरित, तत्काल रिहा गर्न बैंकरको माग appeared first on BIZMANDU.

सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई लिलामीमा लगेर ऋण उठाएको दलिलमा सीआइबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। यसबाहेक सीआइबीले कम्पनीका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीलाई भाडा बापतको पैसा नदिएको आरोपसमेत लगाएको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजातहरुका अनुसार, सीआइबीका दुवै दाबी गलत छन्। स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म बैंकको ऋण नतिरेपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनपछि बैंकले ऋण उठाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको नियमित सुपरिवेक्षणको क्रममा २०७९ मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई तत्काल खराब कर्जा (एनपीए) मा वर्गीकरण गरेर ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको लिखित निर्देशनपछि बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उसले सुरुमा ऋण भुक्तानी गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि सात दिने सूचना जारी गरेको थियो।

बैंकले दिएको थप समयमा पनि ऋण तिर्न कम्पनी नआएपछि लिलाम प्रक्रिया थालिएको थियो। लिलाम प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये एनसेल एजियटा लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबुल गरेको थियो। बैंकले उसैका नाममा धितो रजिष्ट्रेसन पारित गरेको थियो।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। साथै सरकारकी सम्पत्ति बिक्री गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको छ। यहीबीचमा सीआइबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो।

निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिइएको ऋण उठाउँदासमेत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदस्थलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले लगत्तै सीआइबी प्रमुख मनोज केसी लगायतलाई पनि भेटेका छन्।

‘ऋण उठाउनका लागि धितो लिलामी गर्ने अधिकार कानुनले बैंकहरुलाई दिएको छ। लिलाम बाहेकका अन्य विषय भए त्यो छुट्टै कुरा हो, लिलाम गरेकै आधारमा पक्राउ गर्न पाइँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंक स्रोतका अनुसार, स्मार्ट टेलिकमले ऋण भुक्तानी सम्बन्धी ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि पनि साँवा र ब्याज तिर्नमा कुनै रुचि देखाएन। बरु ऋणीले २०८२ भदौ २० मा लिखित अनुरोधपत्र पेस गरी धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बाँकी रकम असुल गर्ने पूर्ण अधिकार बैंकहरूलाई दिएको थियो। 

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ऋणीसँगको ताकेता र स्वीकृतिपछि बल्ल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएर पैसा उठाइएको हो,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हाइपोथिकेट गरेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने अधिकार बैंकको हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको दफा ५७ मै उल्लेख छ।’

सीआइबीले घरजग्गा धनीको ४० करोड तिर्न बाँकी रहेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। बैंकले स्मार्ट टेलिकमका उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर-जग्गा धनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत महसुल गरेर कुल ४० करोड एकमुष्ट रकम कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्न भनेको थियो। त्यही अनुसार लिलाम गरिएको थियो। त्यो पैसा घरजग्गाधनीलाई दिने भनेर बैंकले ‘एयरमार्क’ अर्थात छुट्टै खातामा राखेको छ।

‘कसको कति पैसा भाडा उठेको हो त्यो कम्पनीबाट लिखित रुपमा ल्याउन भनेका थियौं। बिना प्रमाण घरजग्गा भाडा दिन मिल्दैन। प्रमाण नल्याउन्जेल त्यो पैसा बैंकले छुट्टै खातामा जम्मा गरेर राखिदिन्छ भनेर समेत भनेका थियौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही अनुसार ४० करोड भुक्तानी दिनुपर्ने गरी छुट्टै खातामा जम्मा छ।’

ऋण कम्पनीको हो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व त्यही कम्पनीको हुन्छ। कम्पनीले ऋण तिरेन भने बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्छ। यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले पैसा उठाएको उपलब्ध विवरणहरुमा देखिन्छ।

स्मार्ट टेलिकमले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजारसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट), दीर्घकालीन कर्जा, प्रतितपत्र, बिल, बैंक जमानत र अल्पकालीन शीर्षकमा लगेको थियो। यो ऋण लिनका लागि (सुरक्षणको रूपमा) कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको थियो।

बैंकले सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको दफा २८ अनुसार पनि ऋण उठाएको छ। ‘एउटै धितोको सम्पत्तिमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकको सृजना भएको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको र सूचना दर्ता नभएको धितोको हकमध्ये सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ’ ऐनमा भनिएको छ।

यसबाहेक ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकमा पनि त्यस्तो धितोको हकले धितोको हकको सूचना दर्ता गराएको समय वा धितोको हक परिपक्व भएको समय अनुसार प्राथमिकता पाउनेछ’ भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो।

The post राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लिलामीमा लगिएको थियो स्मार्ट टेलिकम, ऋण असुली यसकारण ‘आपराधिक विश्वासघात’ होइन appeared first on BIZMANDU.

गुण समूह स्थापना गरेर हाउजिङ, रियलस्टेट, मिडिया, एयरलाइन्स सबैतिर हात हालेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेपछि संकटमा परेका व्यवसायी थिए।

सौभाग्य भन्नु पर्छ, उनका साथीभाइ हितैषी थिए, त्यही भएर त्यसबेला उनीजस्तै कारोबार गर्नेमध्ये धेरै जना जेल पर्दा पनि उनी संकटबाट जोगिए। गुण सहकारीबाट दुरुपयोग भएको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गरे। बैंकहरुको ऋणहरु तिर्दै लगे।

उनले विस्तारै आफ्नो व्यवसाय लयमा फर्काए। विगत बिर्सिएर व्यवसाय आक्रामक रुपमा विस्तार गरे। रियलइस्टेट कारोबार पुन: सुरु गरे, गुण एयरलाइन्स सञ्चालन गरे। एयरलाइन्सले सडकसम्म पुर्‍याएको विषयलाई बिर्सिए वा बाध्यतामा परे। त्यो खुलेको छैन। त्यति मात्रै होइन नोक्सानीकै व्यवसाय संचारमाध्यममा पनि लगानी खन्याए। ठूलो लगानीमा होटल तथा मलहरु पनि सञ्चालनमा ल्याए।

उचाइमा पुगेर पुन संकटमा परे, त्यो संकट पनि टारेर उनी बाहिर निस्किएपछि राजेन्द्र शाक्यको कथा सुन्न हामी तीनकुनेस्थित उनको साँघुरो कार्यालयमा पुगेका थियौं। 

उनले संकटमा पर्नुको कारण बताए। ‘मेरो गल्ती भनेको जुन परियोजनालाई हामी पैसा लिन्थ्यौं त्यही परियोजनामा प्रयोग हुन्थेन। एक करोड मूल्यांकन भएपछि हामी ७० लाख रुपैयाँ ऋण पाउँथ्यौं। त्यो बेला पाएको कर्जाको रकमलाई अलि महत्त्वाकांक्षी तरिकाले चलाइन्थ्यो। जुन उद्देश्यलाई ऋण लिएको हो त्यसैमा प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने ठूलो शिक्षा प्राप्त भयो। यस्तो गर्दा ९५ प्रतिशत समस्यामा परिँदैन। बैंकिङ नियम पालना गर्ने हो भने त समस्यामा खासै परिँदैन।’

तर, २०७८ बाट २०८३ मा आइपुग्दा राजेन्द्र शाक्य पुन: संकटमा परेका छन्। प्रभु बैंकले मंगलबार एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ऋण तिर्न बोलाएको छ। नतिरे सबै सम्पत्ति लिलाम गर्ने भनेको छ।

प्रभु बैंकले सूचना जारी गरेर  ऋण तिर्न आउनु भनेका परियोजनाहरुका लागि उनले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ हाराहारी ऋण चलाएका छन्। ती ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी हुन छाडेपछि बैंकले ताकेता पनि गरेको थियो। त्यही बीचमा बैंकको व्यवस्थापन फेरियो। नयाँ व्यवस्थापन लिलामी गरेरै भए पनि ऋण उठाउने बाटोमा गएको छ।

बैंकले राजेन्द्रको सबैभन्दा प्रिय परियोजना गुण एयरलाइन्स पनि लिलामीमा राखेको छ। ६ वर्षअघि हामीले ‘गुण एयरलाइन्स किन चलाउनु हुन्छ? त्यो त ‘क्यास बर्न प्रोजेक्ट’ हो, एक्स्पर्टिज पनि चाहिन्छ’ भनेर सोध्दा राजेन्द्रको जवाफ थियो – ‘नेवार समुदायको एयरलाइन्समा लगानी छैन। त्यो परियोजना नेवार समुदायको गौरव गर्न लायकको बनाउँछु त्यही भएर निरन्तरता दिएको हुँ।’ तर उनले त्यो लामो चलाउनै सकेनन्।

बैंकले लिलामीमा राखेको अर्को परियोजना हो- सौगात इन्भेष्टमेन्ट प्रालि अन्तर्गत रहेक दरबारमार्गस्थित ‘दरबारमल’। यहाँ देशकै सबैभन्दा महँगो टिकट भएको ‘लग्जरी’ सिनेमा हल पनि छ। आर्थिक रुपमा च्यापिएपछि दुई वर्षअघि एक बैंकरले राजेन्द्रलाई यो प्रोपर्टी बिक्री गर्न सुझाव पनि दिएका थिए। अहिले त्यहाँको पसल कवलहरु बैंकले लिलामीमा राखेको छ।

यसबाहेक ताल होटल प्रालि पनि  लिलामीमा राखिएको छ। साथै ‘एपीवान’ टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने कम्पनी अन्नपूर्ण ब्रोडकास्ट मिडिया प्रालि पनि लिलामीमा चढाइएको छ।  

राजेन्द्र शाक्यका अन्य परियोजनाहरुका बैंक ऋण पनि नियमित छैनन्। ग्वार्कोमा रहेको टुलिप होटल ४ अर्ब बढी ऋणमा छ। प्राइम कमर्सियल बैंकको चानचुन सवा दुई अर्ब, प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकको एक/एक अर्ब रुपैयाँ ऋण छ।

राजेन्द्रको व्यावसायिक यात्रा २०६५ देखि २०८३ सम्म आउँदा ‘रोलरकोस्टर’ जस्तो देखिएको छ। उनलाई चिन्नेहरु गल्तीबाट नसिकेका कारण संकटमा परेको बताउँछन्।

The post राजेन्द्र शाक्यको व्यावसायिक यात्रा रोलरकोस्टरजस्तै, १८ वर्षकै अन्तरमा प्राइम प्रोपर्टी धमाधम लिलामीमा appeared first on BIZMANDU.

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दुई दिनअघि एउटा पोर्टल सार्वजनिक गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारहरुले राखेकै योजना र कार्यक्रमहरु रास्वपाले पनि हुबहु सारेको हो।

केही कार्यक्रमहरुलाई भाषागत जलप लगाएर नयाँ बनाउन खोजिएको छ भने अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएका ट्रेड युनियनलगायतलाई नयाँ कार्यक्रमका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ भाषा, नयाँ फ्रेमिङ र केही ‘डिजिटल/हरित/रूपान्तरण’ जस्ता शब्द थपेर दोहोर्‍याएको छ।

नयाँ दल, नयाँ सोच र दुई तिहाइको बहुमत नजिक भएको दलले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक छलाङ मार्ने कार्यक्रम छैनन्। कर्मकाण्डी योजनाहरुलाई राखिएका छन्।

मध्यम वर्गीय र उद्यमीलाई कर छुटमार्फत सहुलियत दिने घोषणा गरेर रिझाउन खोजिएको छ। तर, फराकिलो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी प्रवर्धन, उद्यम विस्तारका लागि नयाँ केही पनि योजना छैनन्।

ठूला पूर्वाधार योजनाहरु सञ्चालन नगरिने र तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिने घोषणा गरिएको छ। पोहोरको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा केही छोटो भएपनि यसले आशा जगाउन भने चुकेको छ। पोहोरको १५५ बुँदामा थियो भने यसपालि १०० बुँदा छन्। 

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धि ८० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै छन्। कृषि बीमा, किसान परिचयपत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा, भूमि बैंक र करार खेती, यान्त्रीकरणजस्ता कार्यक्रमहरु हुबहु सारिएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी नीति, सहकारी नियमन तथा कर्जा सूचना प्रणाली, बचत सुरक्षा सबै दोहोरिएका छन्।

मूल समस्या समाधानमा नीति तथा कार्यक्रम बोलेकै छैन, पुरानै संकट व्यवस्थापनलाई नयाँ भाषामा दोहोर्‍याइएको छ।

हरित बण्डदेखि कार्वन ब्यापारसम्मका योजना पुरानै छन्। यसबाहेक उर्जा क्षेत्रका कार्यक्रमहरु पनि एउटै छन्। ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र त्यसलाई निर्यात गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। यहाँ उत्पादन हुने मेगावाटको अंक मात्र वद्धि छ।

कार्यान्वयनको चरणमा रहेको क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबारलाई नयाँ कार्यक्रमका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ। विस्तारित अवस्थामा रहेको डिजिटल पेमेन्टलाई नयाँ जलप लगाएर चम्काउन खोजिएको छ।

डिजिटल क्षेत्रमा केही नयाँ शब्दहरु प्रयोग भएको छ। पहिले सामान्य डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गरिएकोमा यसपालि एआइ कन्जम्पसन एक्सपोर्ट, क्लाउड सर्भिस, डिजिटल पार्क जस्ता ‘जार्गन’ प्रयोग गरिएका छन्।

कम्पनी दर्तामा भने केही नयाँ गर्न खोजिएको छ। कम्पनी दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म लाग्ने दिन नै तोकिएको छ। यसमा ३० दिनको  समय तोकिएको छ भने लगानी एक्सप्रेस नीतिको कुरा गरिएको छ। यसबाहेक लगानी भिसाको अवधारणा अगाडि सारिएको छ।

सुकुम्वासीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनको नीति, जग्गा नापजाँचका योजना पुरानै हुन्। खनिज तथा खानीजन्य वस्तु ढुंगा गिट्टी, बालुवालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने नीति पनि पुरानै हुन्। यसलाई बजेटमा लेख्दा यसअघिको सरकारको विरोध भएको थियो।

विद्युत वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय पनि दोहोरिएको छ। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण संचालन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने अमुर्त बुँदाहरु यसअघि पनि राखिएका थिए। विगतमा प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरको भ्रमण भएका बेला पटकपटक यो विमानस्थल संचालनका लागि आग्रह गरेका थिए। धार्मिक/आध्यात्मिक पर्यटनलाई ‘देवभूमि नेपाल’ नाराले प्याकेजिङ गर्न खोजिएको छ।

राजनीतिक भाषाहरु पनि फरक ढङ्गले प्रयोग भएका छन्। यसअघिका कार्यक्रमहरुमा प्रतिगामी शक्ति, संघिय लोकतान्तित्रक गणतन्त्रको रक्षाजस्ता वाक्यहरु राखिने गरेकोमा यसपालि युवापुस्ताको आन्दोलन, उत्तरदायी शासन, रुपान्तरणकारी सुधार जस्ता शब्दहरु प्रयोग भएका छन्।

The post नयाँ सरकारको कार्यक्रम पुरानैको ‘कपिपेस्ट’, राजनीतिक भाषा भने फेरियो appeared first on BIZMANDU.

पक्राउका लागि ब्युरोको दाबी छ –  सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यका साथ गैरकानूनी रूपमा लिलामी गरिएको छ।

पक्राउ गर्ने आरोपपत्रमा सीआइबीले सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा आरोपीले सरकारी सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यका साथ गैरकानुनी रुपमा लिलामी गरिएको दाबी गरेको छ।

उसको आरोपपत्रमा सम्पत्तिको मात्र कुरा छ, दायित्वको विषयमा केही पनि बोलिएको छैन।

के हो प्रकरण?

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको कालिमाटी शाखा र स्मार्ट टेलिकम प्रालि (काठमाडौं) बीच २०७६ सालमा पूर्वाधार सामाग्री आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न ऋण सम्झौता हुन्छ।

स्मार्ट टेलिकमले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजारसम्मको विभिन्न शीर्षकहरुमा ऋण सम्झौता गरेको हुन्छ। यसभित्र अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट), दीर्घकालीन कर्जा, प्रतितपत्र, बिल, बैंक जमानत र अल्पकालीन शीर्षकका कर्जाहरु छन्। यो ऋण लिनका लागि (सुरक्षणको रूपमा) कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको हुन्छ। 

यसबाहेक ऋणी स्मार्टले मेसिनरीको सबै कर, राजस्व, भाडा, बीमा, दस्तुर आफैंले तिर्नुपर्छ। बैंकलाई नियमित रूपमा स्टकको विवरण (मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक) पेस गर्नुपर्छ। मेसिनरी बेच्न, हस्तान्तरण गर्न वा अरूलाई धितो दिन बैंकको लिखित स्वीकृति आवश्यक पर्छ। बैंकका अधिकृत कर्मचारीलाई जुनसुकै बेला निरीक्षण गर्न दिनुपर्छ।

२०७६ पुस २९ गते भएको सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह हुन्छ। २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। निक्षेपकर्ताको पैसाबाट ऋण लगेको कम्पनीले बैंकलाई पैसा तिर्दैन।

कम्पनी सरकारको कब्जामा पुग्छ। त्यसपछि बैंकले विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा सूचना जारी गरेर लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्छ। त्यसक्रममा सम्पत्ति लिलाम गरेर बैंकले पैसा उठाउँछ।

बैंक र ऋणीबीच बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अनुसार, भएको ऋण सम्झौतामा भनिएको छ – ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई सूचना दिई वा नदिईकनै मेसिनरी आफ्नो कब्जामा लिन सक्छ र प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्छ। बैंकले आवश्यक परेमा मेसिनरीको बीमा आफैं गराउन र त्यसको खर्च ऋणीसँग असुल गर्न पनि सक्छ।

अहिले सरकारको स्वामित्वमा गएको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिएको भन्दै सीआइबीले संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ।

के छ कानुनी व्यवस्था?

स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिन आफ्नो सबै मेसिनरी र औजार बैंकमा धितो राखेको छ। र, ऋण नतिरेको खण्डमा बैंकले ती सम्पत्ति बेच्न सक्छ भनेर सम्झौता पत्रमा प्रष्ट लेखिएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रार ऐन अनुसार, कुनै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसले लिएको ऋण स्वतः समाप्त हुँदैन। कम्पनीलाई सेयरधनीभन्दा अलग कानुनी व्यक्ति मानिने भएकाले कम्पनीका सम्पत्ति र दायित्व दुवै यथावत् रहन्छन्।

स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिँदा आफ्ना मेसिन तथा औजारहरु धितो राखेको ‘हाइपोथिकेसन’ सम्बन्धी कागजातले कम्पनीको सम्पत्ति र ऋणबीच प्रत्यक्ष कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ। 

यस्तो व्यवस्थाअनुसार ऋणदाताले कम्पनीको चल सम्पत्तिमाथि सुरक्षा अधिकार राख्ने भएकाले कम्पनीको व्यवसाय, नेटवर्क र उपकरण अर्को पक्षको नियन्त्रणमा गए पनि ऋणदाताको दाबी स्वतः समाप्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, सम्पति स्वीकार गर्दा दायित्व पनि स्वतः स्वीकार गर्नुपर्छ। औजार तथा मेसिनरीका लागि स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिएको हो। सरकारी पक्षले उसको औजार तथा मेसिनरीलाई सम्पति मानेर त्यसलाई बिक्री गरेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ।

‘तर, त्यो सम्पतिको सृजना ऋणबाट भएको भन्ने कुरा बिर्सिएको छ। सम्पत्तिको स्वामित्व लिने हो भने दायित्व वा ऋण पनि स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ,’ एक कर्पोरेट कानुनव्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘स्वामित्व बदलिँदा दायित्व हराउँदैन। यसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।’

ऋण कम्पनीको हो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व त्यही कम्पनीको हुन्छ। कम्पनीले ऋण तिरेन भने बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्छ। यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले पैसा उठाएको उपलब्ध विवरणहरुमा देखिन्छ।

‘कम्पनी सरकारले नियन्त्रण लिँदै गर्दा सम्पत्ति उसको हुन्छ भने ऋण पनि सरकारकै हुन्छ,’ एक पुराना बैंकरले भने, ‘स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति सर्ने तर दायित्व नसर्ने व्याख्या स्थापित भयो भने ऋण (क्रेडिट) मान्यता नै भत्किने र सबै बैंकहरु समस्यामा पर्ने हुन्छन्।’

सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको दफा २८ ले ‘एउटै धितोको सम्पत्तिमा एक भन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकको सृजना भएको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको र सूचना दर्ता नभएको धितोको हकमध्ये सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ’ भनेको छ।

यसबाहेक ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकमा पनि त्यस्तो धितोको हकले धितोको हकको सूचना दर्ता गराएको समय वा धितोको हक परिपक्व भएको समय अनुसार प्राथमिकता पाउनेछ’ भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो।

कम्पनी कानुन जानकार तीनका अनुसार, कुनै बैंकले कानुनमा टेकेर धितो लियो, ऋण दियो, ऋण तिर्न छाडेपछि बाफिया र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। तर वर्षौंपछि राज्यले राजनीतिक वा प्रशासनिक व्याख्याबाट त्यसलाई आपराधिक बनाइदियो भने बैंकहरूले ऋण दिनै नसक्ने अवस्था बन्ने छ। 

बैंकहरुले लगानी गर्ने पैसा बैंकका सेयरधनीको निजी रकम नभइ लाखौं निक्षेपकर्ताको बचत हो। ‘बाफियाले बैंकलाई खराब कर्जा उठाउने अधिकार दिएको छ। ऋण उठाउँदा प्रहरी अनुसन्धान, पक्राउ वा ‘सरकारी सम्पत्ति बेचियो’ भन्ने आरोप  लाग्न थाल्यो भने ऋण लगानी हुँदैन। 

व्यावसायिक ऋणको आधारभूत सिद्धान्त नै अनुमानयोग्य (प्रेडिक्टाबिलिटी) रहेको भन्दै ती बैंकरले सम्झौता गर्दा जे कानुनी अधिकार दिइएको छ त्यही अनुसार ऋण उठाउने हो। 

उनले केही अघिसम्म बैंकबाट ऋण लिएको नेपाल आयल निगम र सरकारकी स्वामित्वको माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरण दिए। उनीहरुले ऋण तिरेनन् भने सरकारी कम्पनी भएकै आधारमा बैंकले ऋण उठाउने प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन। यहाँनेर बैंकले सरकारी सम्पति लिलाम गर्‍यो भनेर पक्राउ गर्न पाउँदैन।

‘ठ्याक्कै अवस्था स्मार्टमा पनि यही हो। कम्पनीले ऋण लिएको हो। कम्पनी जोसुकैको स्वामित्वमा पुगे पनि ऋण तिर्ने दायित्व कम्पनीको हुन्छ,’ ती बैंकरले भने, ‘कम्पनीले ऋण तिरेन भने सम्झौता अनुसार बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया पुरा गरेर पैसा उठाउन पाउँछ। यसलाई अपव्याख्या गर्नु भनेको बैंकिङ प्रणाली सिध्याउन खोज्नु हो।’

The post स्मार्ट टेलिकममा राज्यको दोहोरो मापदण्ड : सम्पत्ति स्वीकार्ने तर ऋणको भारी नबोक्ने appeared first on BIZMANDU.

‘तँ, अर्थमन्त्री भइस् भने सुरुमा के गर्छस्?’ साथीलाई उत्तर फर्काउन स्वर्णिमले आधा सेकेन्ड पनि सोचेनन्- म आयकरबाट सुधार थाल्थेँ।

स्वर्णिमले छोटो व्याख्या पनि गरे। करको दर हाम्रोमा साह्रै धेरै छ। व्यक्तिगत आयकर पनि धेरै छ। व्यवसाय सुरु गर्नदेखि विस्तार गर्नसम्म हाम्रो आयकरले प्रोत्साहित गर्दैन। यसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिककै हाराहारीमा छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको दुई कार्यकाल सदस्य भइसकेका वाग्ले पोखराबाट फर्किएलगत्तै उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। उपाध्यक्षबाट अर्थमन्त्री हुन उनलाई ठ्याक्कै ८ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। अहिले उनी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनमा व्यस्त छन्।

वाग्लेले समाजमा छवि बनाएका केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग विमर्श गरिरहेका छन्। योजना तथा नीतिमा काम गरेका अर्थशास्त्रीदेखि उनकै पहलमा खोलिएको ‘थिङ्क ट्याङ्क संस्था’ इन्स्टिच्युसन फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज् (आइआइडीएस) का पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्।

‘२०४८ सालको बजेटले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार गरेको थियो। यसपालिको बजेटले दोस्रो चरणको सुधार गर्ने छ। त्यसरी नै बनिरहेको छ बजेट,’ स्वर्णिम निकट एक अर्थशास्त्रीले भने।

उनको टिममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, मन्त्रालयका पदाधिकारीका साथै अनौपचारिक रुपमा थुप्रै विज्ञहरूले सघाइरहेका छन्।

स्वर्णिमले चुनावी घोषणा पत्रमा लेखेको ‘भारतसँगको स्थिर विनिमय दरको अध्ययन र पुनरावलोकन’ गर्नुपर्ने छ। अहिले अर्थतन्त्रमा पुँजीका हिसाबले एकतर्फी मात्र हावा बहिरहेको छ। पुँजीगत खातासमेत खुला गरेर दोहोरो हावा चल्ने अर्थतन्त्र बनाउनु पर्ने छ। विदेशी लगानी तथा प्रतिफलमुखी ऋण आकर्षित गर्नुपर्ने छ।

मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने छ। उद्योग धन्दाको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने छ। आर्थिक अवसरका लागि भइरहेको बसाइँसराईंलाई स्थानीय स्तरमै सेवा तथा पूर्वाधार पुर्‍याएर रोक्नु पर्ने छ।

आर्थिक विकासका बाधक १५ कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेका स्वर्णिमले लगानीको वातावरण बनाउन त्यसैगरी थुप्रै ऐनहरू निर्माण र संशोधनको तयारी गरिरहेका छन्।

उद्योग धन्दा विस्तार गरेर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको उनी निकट एक जनाले बताए। स्वर्णिम निकट ती व्यक्तिले दिएको उदाहरण यस्तो छ :-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाको किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सले वार्षिक ३०० करोडको जुत्ताचप्पल बिक्री गर्छ। कम्पनीले सर्वसाधारणसँग पुँजी जुटाएर आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ। चर्चित ब्राण्ड ‘गोल्डस्टार’ उत्पादक कम्पनीले प्रति कित्ता ३२५ रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाइरहेको छ।

नाफाबाट वार्षिक २५ प्रतिशत सरकारलाई कर तिरिरहेको कम्पनीको कारखाना काठमाडौंभित्रै छ। कम्पनीले भारतमा पनि बजार विस्तार गरिरहेको छ।

अहिले मध्यपहाडी लोकमार्ग मास्तिरका बस्ती र बजारहरू विस्तारै सरेर तल्तिर झरेका छन्। ती बस्ती उद्यम तथा रोजगारी खोज्दै तल्तिर झरेका हुन्। त्यहाँ खानेपानी पुगेको छ। बिजुली, सञ्चार, बाटो छ। तर, बजार छैन। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ दिने आधुनिक प्रतिष्ठानहरु छैनन्।

उदाहरणका लागि राणालाई मध्यपहाडी लोकमार्ग मास्तिर फ्याक्ट्री खोल्दा ३०/४० वर्ष नै जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराइ दिने, आयकरमा छुट दिने हो भने उनी पक्कै प्रोत्साहित हुन सक्छिन्। किनभने त्यहाँ बाटो जस्ता पूर्वाधार पुगिसकेकाले बजारसम्म ल्याउने ढुवानीको समस्या छैन।

भारतीय बजार लैजान काठमाडौंबाट भन्दा नजिक पर्छ। उनले तुलनात्मक लाभ हेर्छिन्। करबाट पाइने लाभ ठूलो भएपछि उनले व्यवसाय विस्तार गर्छिन। यसबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ।

किरण सुजजस्तै हस्पिटल, कलेज, विश्वविद्यालय, प्राथमिकतामा रहेका उद्योग-धन्दाहरूलाई जे कुराले आकर्षित गर्छ त्यो छुट दियो भने उनीहरू पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग मास्तिर लगानी विस्तार गर्छन्। आवश्यकताअनुसार विदेशी लगानीलाई पनि त्यसैगरी आकर्षित गर्न सकिन्छ।

‘अहिले ठ्याक्कै यो योजना आउँछ भन्दा पनि बृहत्तर रुपमा सोचेर बजेट लेख्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जे गर्दा लगानी आकर्षित हुन्छ, अर्थतन्त्र विस्तार हुन्छ, रोजगारी र आय बढ्छ ती सबै क्षेत्रलाई समेटिने छ।’

उनले अर्को उदाहरण दिए। प्रदेशहरूको विशेषताअनुसार ‘ड्युटी फ्री’ योजना। ठूलो बजारसँग जोडिएको मधेश प्रदेश अहिले पनि आर्थिक रुपमा कमजोर छ। उद्योग धन्दा छन् तर जीवनस्तर सुधारिएको छैन। रोजगारी छैन। न्यूनतम ज्यालाका लागि पनि खाडी मुलुक भासिनु पर्ने बाध्यतामा त्यहाँका नागरिक छन्।

अब मधेशलाई पर्यटकीय हिसाबले लैजान त्यहाँ उत्पादित निश्चित वस्तु तथा सेवामा कर छुट दिन सकिन्छ। जस्तो, त्यहाँ उत्पादित बियर तथा मदिरा त्यहीँभित्र खपत गर्ने प्रयोजनले बिक्री वितरण गर्दा ‘ड्युटी फ्री’ हुने भयो भने मूल्य सस्तो पर्छ। यसले गर्दा नेपालबाहेक भारतका नजिकका सहरबाट पनि त्यहाँ पर्यटक बनेर आउँछन्। यसले बियरको खपत मात्र बढाउँदैन होटल, रिसोर्ट व्यवसाय विस्तार हुन्छ। यसबाहेक अन्य केही उपभोग्य वस्तुमा यस्तै खाले छुट दिइयो भने ‘सपिङ सेन्टर’ जनकपुर, लाहानजस्ता बजारहरू हुन थाल्छन्।

पूर्वाधारमा पनि त्यसैगरी सोच्नु पर्ने छ। ठूला पूर्वाधार निर्माण र संचालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी पनि केही योजना र नीति तयार पार्नु पर्छ। ‘लग्जरी विकास’मा सरकारले प्राथमिकता देखाइ दिने तर लगानी भने निजी क्षेत्रलाई नै गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु पर्छ।

पढ्न/लेख्न होस् या काम गर्न विदेशका सम्पन्न देशमा नेपालीहरूले अहिले एक्पोजर पाएका छन्। विकास देखेका छन्। सुशासन देखेका छन्। सुखसुविधा देखेका छन्। त्यसो हुँदा सानो मसिनो विकास वा नीति ल्याएर मान्छेको अपेक्षा पूरा हुँदैनन्।

त्यही भएर २ देखि ५ वर्षभित्र तयार हुनेगरी फास्ट ट्रयाक, सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभरहरू, एकबाट अर्को सहर जोड्ने रेलमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू निजी क्षेत्रले नै बनाउने र उसैले प्रतिफल लिने गरी संचालन गर्ने जिम्मा दिनु पर्छ।

स्वर्णिमसँग विमर्शमा रहेका अर्थशास्त्रीहरूले यसपालि अभूतपूर्व ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने बजेट आउने बताएका छन्। स्वर्णिमले ८ वर्षअघि भनेजस्तै उनले सुधारको सुरुवात आयकरबाट गर्ने सम्भावना छ।

The post अर्थमन्त्री स्वर्णिमले बजेटमा खोजेको ‘डिपार्चर’, पहाडदेखि मधेशसम्म हुनसक्छ गुल्जार appeared first on BIZMANDU.

तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्याएका महेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी सबैतिर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व थियो। कतिपय दूरगामी नीति पनि लिनु पर्ने थियो।

करिब ३८ वर्ष उमेरका अर्थ राज्यमन्त्री महेशले २०४८ सालको बजेट लेख्दै गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति डेढ महिनाको आयात धान्ने जति मात्र थियो।

तर, चालु खाता सबैका लागि खोलेर हामी उदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती भएको सन्देश दिनुपर्ने थियो। डलर सञ्चितिले उदारवादी सोचलाई रोकिरहेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयमै थिए डा. विमल कोइराला। गृह नगर विराटनगरकै अर्थमन्त्री भएकाले कोइरालालाई कुराकानी गर्न सजिलो पनि भयो। ‘मन्त्रीज्यू, चालु खाता खोलिदिउँ’ विमलले प्रस्ताव गरे। महेश डराए- मेरो जागिर खाइदिने कुरा किन गर्नु हुन्छ?

एक पटक प्रयास त गरौं। डलर सञ्चिति घट्न थालेछ भने पुरानै नीतिमा फर्कौंला- विमलले आफ्नो योजनालाई बल लगाएर स्थापित गराउन खोजे।

कोटा प्रणालीमार्फत डलरको सटही पाइने अवस्थाको अन्त्य गरेर आवश्यकताका आधारमा सटही सुविधा दिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा सुरु भयो। दोस्रो महिना नै डलरको सञ्चिति ३ महिनाको आयात धान्ने गरी बढ्यो।

त्यो बेला अदृश्य बजारमा एउटा दर र बैंकिङमा अर्को दरमा डलर सटही हुन्थ्यो। त्यसलाई रोकेर एउटै दर गर्ने वित्तिकै डलर किन्ने र बेच्ने दुवै काम बैंकहरूबाट हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा घट्छ भनिएको डलर अर्को महिना नै दोब्बर भयो।

उद्योग धन्दा आउन थाले। वैदेशिक कारोबार खुला भयो। रोजगारीमा सुधार भयो। आधारभूत खानेपानीदेखि शिक्षा-स्वास्थ्यमा देखिने गरी लगानी हुन थाल्यो। सडक बन्न थाले। यसले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्‍यो र देशको आम्दानीमा सुधार भयो।

डलरको सञ्चिति ७/८ महिनाको आयात धान्ने भएपछि पुँजीगत खाता पनि खुला गर्ने योजना त्यही बेला बनाइएको थियो। पुँजीगत खाता खुला हुँदा नेपालमा विदेशी मुद्रा ल्याउन जस्तै लैजान पनि सहज हुन्छ।

शोधनान्तर खाताअन्तर्गत पुँजी तथा वित्तीय खातामा विनाअवरोध कारोबार गर्न पाउने सुविधालाई पुँजी खाता परिवर्त्यता भनिन्छ। नेपालले पुँजी खाताअन्तर्गतका कारोबारलाई पूर्ण रुपमा परिवर्त्य गरेको छैन।

अधिकांश क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने वैदेशिक ऋण आप्रवाहलाई नियमन गरिएको छ। अर्कातर्फ, छोटो समयका पुँजीगत आप्रवाह, रियल इस्टेट लगानी, सरकारी ऋणपत्र तथा पुँजी बजारमा पोर्टफोलियो लगानी खुला गरिएको छैन। बाह्य पुँजी प्रवाहलाई पूर्णरूपमा रोकिएको छ।

विदेशी मुद्राको भण्डारण बढेपछि पुँजीगत खाता खुला गर्ने कुरा त्यही बेला गरिएको थियो, तर ३५ वर्ष भइसक्दा समेत सामान्य अध्ययन पनि भएको छैन। बीचमा आएका अर्थमन्त्रीहरुले सानातिना कार्यक्रम थपे पनि ठूलो सुधारको योजना ल्याउनै सकेनन्।

‘ठूलो आर्थिक सुधार २०४८ पछि हुन सकेको छैन। त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भएको छ,’ अर्थ सचिव हुँदै मुख्य सचिवबाट अवकाश भएका विमलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब त्यो अवसर अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त छ।’

अहिलेको सरकार लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहितको छ, बुझाइ गहिरो भएका अर्थमन्त्री छन् र काम गर्ने हुटहुटी पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसबेला अर्थमन्त्री आचार्यलाई योजना आयोगबाट डा. रामशरण महत, पृथ्वीराज लिगल लगायतले सघाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयभित्रबाट पनि कर्मचारी प्रशासनले त्यति नै सहयोग गर्‍यो। सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले पनि सघायो।

आचार्यको रिफर्मपछि हरेक महिना सञ्चिति बढेर गयो तर खर्च भने त्यो अनुपातमा हुन सकेन। सरकार अधिक बचतमा पुग्यो। त्यसपछि विमलले नै अर्थमन्त्रीलाई एउटा उपाय सुझाए- वैदेशिक ऋण तिर्दै जाऔं। खर्च घटाऔं।

महेशले निक्कै बेर सोच्दै बिमललाई भने- तपाइँको कुरा ठिक हो। तर, अहिले हामीले ऋण तिर्‍यौँ भने भोलि चाहिँदा हामीलाई दातृ निकायले नदिन सक्छन्। यिनीहरू सक्षम छन् भनेर ऋण दिएनन् भने अप्ठेरो पर्छ।

विमललाई कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्छन् भन्ने अनुमान थियो। उनीहरुले अहिले भएको स्रोत दुरुपयोग गरिदेलान् भन्ने पिर थियो। त्यसैले उनले ऋण तिर्दै जाने सुझाव दिएका थिए।

तर, अर्थमन्त्री महेशको त्यो सुझबुझ नै विमललाई मन पर्‍यो। त्यसरी दीर्घकालीन हित सोचेर जोगाएको पैसा लामो समय भने टिकेन। विमलले अनुमान गरेजस्तै भयो। एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ भनेर वितरण गरियो। आज तिनै छरिएका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई अधिक भार पुर्‍याएको छ। पुँजीगत खर्च गर्नसमेत ऋण काढ्नु पर्ने बाध्यता छ।

‘महेशले आँट गरेर ल्याएको बजेटका कार्यक्रमले २०५० बाटै नतिजा देखाउन थाल्यो। आजसम्म त्यसले काम गरिरहेको छ,’ विमलले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि महेश आचार्यलाई जति नै अवसर प्राप्त छ। आफ्नो बुझाइसँगसँगै फराकिलो विमर्श गरेर तत्काललाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने नसोची आँट गरेर पोलिसी डिपार्चरमा जानु पर्छ।’

कोइराला थप्छन्, ‘रिफर्म कहिले पनि सुखद हुँदैन। सुरुको ३ वर्ष ‘पेनफुल’ नै भए पनि काम गर्न सके बाँकी २ वर्ष मतदाता फकाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। हामीले पनि आफ्नै पालामा केही नयाँ कुरा देख्न पाउने थियौं।’

नेपालले त्यसपछिका ३ वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल पनि गर्‍यो। अर्थतन्त्रमा गरिएको त्यो सुधार देखेर भारतका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले महेश र डा. रामशरण महतको प्रशंसासहित एउटा प्रश्न समेत गरेका थिए- भारतमा जे काम पनि कर्मचारीले हुँदैन भन्छन्, नेपालमा चाहिं रोकेनन्?

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयमा पढेर देशको आर्थिक नीति तर्जुमामा काम गरिसकेका अर्थमन्त्री वाग्लेको हुटहुटी पनि २०४८ सालका महेश आचार्यको भन्दा कुनै हिसाबले कम देखिँदैन।

‘तँ, अर्थमन्त्री भइस् भने सुरुमा के गर्छस्?,’ भन्ने साथीहरुको प्रश्नमा स्वर्णिमले २०७४ मै भनेका थिए- म आयकरबाट सुधार थाल्थेँ।- अर्को स्टोरीमा

The post महेशलेझैँ रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने अवसर वाग्लेलाई, ०७४ मै सुनाएका थिए अर्थमन्त्री भएपछि गर्ने काम appeared first on BIZMANDU.

सुधन सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यवसायी भट्ट, सुलभ र साहिलको व्यावसायिक साझेदार रहेको सार्वजनिक भएको छ। हिरासतमा रहेका भट्ट र सुलभलगायतको प्रमुख संस्थापक लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफमा सुधनको २५/२५ हजार कित्ता सेयर छ।

सुशासनका लागि भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका गृहमन्त्री विवादास्पद व्यावसायिक कम्पनीमा साझेदार भेटिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुधनले ‘एउटै कम्पनीमा सयौं–हजारौं सेयर होल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन’ भनेर प्रस्टीकरण दिएका छन्। 

तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारका प्रतिनिधिलाई सुधनले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सलाई तीन वटा लगानी कम्पनी खोल्न स्वीकृतिका लागि पहल गरेका थिए। हिमालयन लाइफमा दीपक-सुलभहरुको प्रमुख लगानी छ। ती लगानी कम्पनीमार्फत सेयर खरिद गर्ने योजना अनुसार प्रकृया अगाडि बढाइएको थियो।

बीमा प्राधिकरणले पनि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको पुष्टि गरेको छ। 

प्राधिकरणमा शरद ओझा अध्यक्ष हुँदादेखि नै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले होटल तथा रिक्रियसन कम्पनी, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने कम्पनी र जलविद्युत तथा सोलार उद्योगमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृति दिन आवेदन दिएको थियो।

ओझालाई सरकारले बर्खास्त गर्‍यो भने जेनजी आन्दोलनपछि समग्र आर्थिक परिस्थिति नै फेरियो। प्रत्येक कम्पनीमा हिमालयन लाइफले २ अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।

इक्विटी सोलुसन, हिमालयन हस्पिटालिटी र हिमालयन इनर्जी नामका सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति माग गरिएको थियो। यसमध्ये पनि सेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि इक्विटी सोलुसनलाई स्वीकृति दिइहाल्न भनिएको थियो।

बीमा प्राधिकरणले ऐन, नियम, विनियम अनुसार यस्ता कम्पनीको स्वीकृति दिन नसकिने भनेर पन्छाइ दियो।  प्राधिकरणबाट काम नभएपछि सुधन तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालकहाँ पुगेका थिए।

स्रोतका अनुसार, खनालसँग सुधनले कर्मचारीले काम नगरेर दु:ख दिएको गुनासो गरेका थिए। सुधनले खनालसामु सुशासनका लागि जेनजी आन्दोलन भए पनि कर्मचारीमा सुधार नआएको भन्दै लगानी कम्पनीलाई स्वीकृति दिन आग्रह गरेका थिए। गोरखा-१ मा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बन्नुअघि सुधनले प्राधिकरणमा व्यावसायिक योजना रोकिएको जानकारी आएपछि आफूले सोधखोज गरेको जवाफ दिएका थिए।

‘मैले कुनै फाइल विशेषलाई लिएर भनेको होइन। त्यहाँ व्यावसायिक योजना रोकिँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने भएकाले भनेको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग त्यतिबेला भनेका थिए।

त्यसबेला प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा थिए। उनले काम नगरिदिएको गुनासो सुधनले अर्थमन्त्रीसँग गरेका थिए।

तर त्यसपछि पनि प्राधिकरणबाट हिमालयन लाइफको काम भएन। सुधनले आफूलाई सहयोग गरिरहेको ग्रुपको काम गरिदिनु पर्ने भन्दै पुन: दबाब दिएका थिए। 

उनले नियम परिवर्तन गरेर भए पनि स्वीकृतिका लागि निक्कै जोडबल गरेका थिए। नियम परिवर्तन गरेर एउटा समूहलाई लाभ पुर्‍याउन सुशासन विपरीत हुने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री खनाल लगायतले सुधनलाई सम्झाउन खोजेको स्रोतको दाबी छ।

हिमालयन लाइफबाट पैसा ल्याएर त्यसबाट सेयर खरिद बिक्री गर्ने योजना दीपक-सुलभहरुको  थियो। यसबारे कम्पनीका अन्य सञ्चालकलाई पनि थाहा थियो। सुलभले सहायक कम्पनी खोल्ने निर्णय गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरेका थिए।

तर, सञ्चालकहरुले आफू फसिने र स्रोतको दुरुपयोग हुने भन्दै सुलभलाई सोझै ‘नाइ’ भन्नुको साटो प्रकृया लम्बिने विकल्प दिएका थिए। ‘हामीले पहिले प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमति आओस् अनि बोर्डबाट निर्णय गर्नु पर्छ भनेर विकल्प दियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही अनुसार सहमतिका लागि प्राधिकरणमा पुगेको थियो।’

त्यो बेला पनि शक्तिशाली रहेका सुधन संलग्न भएपछि प्राधिकरणबाट स्वीकृति आउला कि भन्ने डर बाँकी सञ्चालकहरुलाई थियो। ‘धन्न त्यहीँबाट रोकियो र हिमालयन लाइफको पैसा इक्विटी सोलुसनमा जानबाट रोकियो,’ स्रोतले भन्यो।

अहिले भट्ट र सुलभ हिरासतमा छन्। उनीहरुले ५ वटा पब्लिक कम्पनीको ३ अर्ब ७३ करोड निकालेर आफ्नो नाममा सेयर खरिद गरेको भेटिएको छ। उनीहरुले बजार प्रभावित पारेर इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको प्रतिवेदन नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुझाइसकेको छ।

The post भट्टको साझेदारी रहेका कम्पनीमार्फत ६ अर्बको कोष स्थापना गर्न सुधनले दिएका थिए दबाब, यस्तो थियो ‘प्लान’ appeared first on BIZMANDU.

झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको एकल इजलासले पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्रालिसँग सम्झौता गरेर पनि ऋण नदिएको भन्दै सम्झौता अनुसारको पैसा दिन आदेश दिएको हो।

चार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाएर दुर्गा प्रसाईं र निराजन प्रसाईंले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसको फैसला सार्वजनिक गर्दै पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्न र चालु पुँजी कर्जाबापत सम्झौता गरिएको ऋण रकम उपलब्ध गराउन भनिएको हो।

दुर्गा प्रसाईंले कुमारी बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा २०७५ चैत २५ गते विस्तृत ऋण सम्झौता गरेका थिए। त्यसबीचमा प्रसाईं व्यावसायिक गतिविधिमा भन्दा पनि अभियन्ताका रुपमा प्रस्तुत हुन थाले। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियानको नेतृत्व नै गरे।

सर्वसाधारण जनताबाट संकलन गरिएको निक्षेप जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या पर्ने भन्दै बैंकहरुले २०७९ जेठबाट ऋण नदिने निर्णय गरे। प्रसाईंले उपकरण खरीदका लागि ३० करोड ९ लाख र चाल  पुँजी कर्जाबापत ३५ करोड ऋण माग गरेका थिए। जनताको पैसा जोखिम मोलेर ऋण दिन बैंकहरु तयार नभएपछि प्रसाईं अदालत पुगेका थिए।

उनले ऋण नपाएका कारण आवश्यक मेडिकल उपकरण अस्पतालमा जडान हुन नसकी सेवा संचालन र विस्तार एवं आय आर्जनमा समेत अवरोध श्रृजना भएको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलसँग भएको सम्झौता उल्लंघन हुँदा त्यसबाट अपूरणीय क्षति भएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।

‘अस्पताल संचालनका लागि अतिआवश्यक पूर्वाधारको रुपमा रहेको मेडिकल उपकरणहरु खरिद गर्नका लागि ३० करोड ९ लाख १७ हजार ५ सय ३१.२५ र चालु पुँजी ३५ करोड रुपैयाा उपलब्ध गराई करारको यथावत परिपालना गराई दिने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ। फैसलाको लिखित प्रति बुधबार सार्वजनिक भएको हो।

प्रसाईंले कुमारी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु, ग्लोबल आइएमई, गुडविल फाइनान्ससँग ऋण सम्झौता गरेका थिए। २०७५ मा विस्तृत ऋण सम्झौता भएकामा २०८० मा थप ऋणको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।

तर, २०७५ र २०८० का बीचमा प्रसाईंको गतिविधि विवादास्पद बनिसकेको थियो। उनले सर्वोच्च अदालतबाट बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिने आदेश पनि पाए। २०८० वैशाखमा उनले बैंकहरुको सम्पर्कमा पुगेर थप ऋण माग गरेका थिए।

सँगै उनले बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान पनि चलाइरहेका थिए। उनको अभियान तीब्र हुँदै जाँदा बैंक कर्मचारीमाथि कुटपिटका समेत घटना भए। त्यसपछि सहवित्तीयकरणको सदस्य ग्लोबल आइएमई बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले जनताको पैसा ऋण नतिर्ने अभियान चलाएको समूहलाई दिन नसकिने बताए। त्यसमा अरु बैंक पनि सहमत भएका थिए। 

कसैले पनि ऋण नदिने भनेपछि प्रसाईं जिल्ला अदालत पुगेका थिए। बैंकहरु जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने भएका छन्।

The post ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका दुर्गा प्रसाईंलाई ६५ करोड ऋण दिन अदालतको आदेश, चार संस्था अन्योलमा appeared first on BIZMANDU.

विभागले भट्ट, समूहका सदस्य सुलभ अग्रवाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। साहिल अग्रवाल भने फरार छन्। उनीहरुसँग जोडिएका व्यवसायीहरुसँग बयान लिइसकेको विभागले नियामक निकायका प्रमुखहरुमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थमन्त्रालयले यस मामिलामा सरकारी निकायका पदाधिकारीहरु जोडिए तिनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न विभागलाई भनेको छ। त्यही भएर विभागले यतातिर पनि अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणमा बसेर सर्वसाधारणको पैसा भट्ट र उनको समूहलाई चलाउन दिनेगरी नीतिगत निर्णय गरेकासँग विभागले अनुसन्धान थालेको छ। ‘अनुसन्धानका क्रममा नियामकीय निकायका अधिकारीहरुले भट्टको समूहलाई फाइदा पुर्‍याएको देखिन्छ’ विभाग स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार, तीन नियामक निकायका वर्तमानदेखि पूर्व पदाधिकारीहरु विभागको राडारमा छन्। विभागले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलगायत ५ वटा कम्पनीको पैसा ल्याएर भट्टका नाममा सेयर किनिएको भेटिएपछि अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। त्यसै क्रममा विभागले नियामकका हाकिहरु पनि राडारमा परेका हुन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भट्टलाई सेयर किनिदिन  ‘सुपरसोनिक’ गतिमा एउटा म्युचुअल फण्डको योजनालाई स्वीकृति दिएका थिए। सरकारी कम्पनीलाई ६ महिनाभन्दा बढि समय लगाएका श्रेष्ठले हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर योजना व्यवस्थापक रहेर हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने एचएलआई लार्ज क्याप फण्डमा कैफियत हुँदाहुँदै १४ दिनमै निष्काशन अनुमति दिएका थिए।

यो फण्डबाट केही रकम भट्टका नाममा सेयर किन्न प्रयोग भएको छ। हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससहित ५ कम्पनीले भृकुटी स्टक ब्रोकरमा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ एडभान्स दिएका थिए। त्यसबाट नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको झण्डै २० लाख कित्ता सेयर अर्थात २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको सेयर भट्टका नाममा खरिद गरिएको छ।

यसमध्ये एचएलआई लार्ज क्याप फण्डबाट २५ करोड १४ लाख रुपैयाँ गएको छ। भट्टको समेत लगानी रहेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससँग नेपाल रि मर्ज गर्ने रणनीति अनुसार संस्था कब्जाको योजना बनाइएको थियो।

त्यसमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि उच्च तहका कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतो खुलेको छ। नेपाल रिलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न लगाउने, त्यसमा ४४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको सरकारले स्रोत अभावका कारण  लगानी नगर्ने रणनीतिको हिस्सा थियो। 

नेपाल रिको पुँजी वृद्धि योजना २०८० पुसमा तात्कालिन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले अगाडि बढाएका थिए। भट्टकै योजना अनुसार सिलवाल त्यहाँ ल्याइएको हो। उनी अध्यक्ष भएपछि भट्टले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सदेखि माइक्रो इन्स्योरेन्सहरुसम्मको लाइसेन्स पाएका थिए। 

हिमालयन रिमा बर्चस्व भएका भट्ट र उनको समूहका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरेका थिए। त्यो सेयर किन्नका लागि बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सहयोग गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। उनीहरुले नेपाल रिको कुल साधारण सेयरमध्ये २८ प्रतिशत खरीद गरेका थिए। 

त्यो सेयर खरीद गर्न बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले अधिकार दुरुपयोग गरेर स्वीकृति दिएका थिए। हिमालयन लाइफलाई सेयर खरीद गर्न दिन तात्कालिन अध्यक्षले २०८१ पुस २६ गते १० लाख कित्ता र फागुन १ गते २ लाख कित्ताको अनुमति दिएका थिए। जबकी यो हिमालयनले किन्न पाउने सीमाभन्दा बढी थियो।

‘धितोपत्र बजार मूख्य प्रभावित पार्न र नेपाल रि कब्जा गर्न हकप्रद सेयर ल्याउनेसम्मको योजना बनाइ संगठित रुपमा मूल्य प्रभावित बनाएको देखिन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो। हकप्रद सेयर जसरी पनि जारी गर्न निर्णय गराउने अर्थमन्त्रालयका अर्का सहसचिव महेश बराल थिए। स्रोतका अनुसार, धितोपत्र मूल्य प्रभावित पार्ने भूमिका खेलेका सबैमाथि अनुसन्धान हुने छ।

विभागले अनुसन्धानका क्रमममा करिव डेढ दर्जन व्यवसायीसँग बयान गराइसकेको छ। यसबीचमा ‘पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनीको पैसाबाट भट्टलाई सेयर किनिदिने, सुलभ अग्रवालकी श्रीमती शुभी अग्रवाललाई ६२ करोड रुपैयाँ र ऋषिराम मोरलाई २३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने ब्रोकर कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकरलाई निलम्बन गरिएको छ।

The post भट्टलाई सघाउने नियामक निकायका अधिकारी पनि सम्पति शुद्धीकरणको राडारमा, धमाधम बयान appeared first on BIZMANDU.

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेको हो। रिक्त दुई पदका लागि गभर्नरले चार जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए।

गत फागुन २५ गते  डा. नीलम ढुङ्गना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र अवकाश भएपछि डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त थियो। डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट छान्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

पण्डित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

गभर्नर डा. पौडेलले आइतबार बिहान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग डेपुटी गभर्नरको नामका बारेमा छलफल गरेका थिए। त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि कुरा गरेका थिए। सरकारले दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नर खाली राखेको छ।।

को हुन् पण्डित?

२०६२ माघ २ गते राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका पण्डित २०६८ जेठ २७ गते उपनिर्देशकमा बढुवा भएका थिए।

२०७४ असार २७ गते निर्देशक र २०८१ फागुन १ गते कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका पण्डितले राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण संरचनामा बसेर काम गरेका छन्।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा जारी भएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा पण्डितले तयार पारेका थिए।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पण्डित केही समय राष्ट्र बैंकको प्रवक्तासमेत थिए। उनले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा भुक्तानी प्रणाली विभागको पनि नेतृत्व गरेका थिए।

पण्डितले राष्ट्र बैंकभित्र बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, वित्तीय समावेशिता र उपभोक्ता संरक्षण डिभिजन लगायतमा बसेर काम गरिसकेका छन्।

बजारसँग एकदमै कम अन्तर्क्रिया गर्न रुचाउने ४६ वर्षीय पण्डित अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँका स्थानीय हुन्।

The post राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा किरण पण्डित नियुक्त, पाँच वर्षको कार्यकाल appeared first on BIZMANDU.