सेबोनले ११ महिनापछि पायो नेतृत्व, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त



सुनिल कुँवर
२०८१ मंसिर १० गते १८:३८ | Nov 25, 2024
सेबोनले ११ महिनापछि पायो नेतृत्व, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष नियुक्त


काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ११ महिनापछि नेतृत्व पाएको छ। स्याङजाका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

Vigo
GBIME
Tata

गत पुस २० देखि अध्यक्षविहीन रहेको सेबोन अध्यक्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी नेतृत्वको समितिले सन्तोषनारायणका साथै सेबोनका कार्यकारी निर्देशकद्धय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठको नाम आइतबार सिफारिस गरेको थियो।

समितिले गरेको सिफारिसको सूचीमा अधिकारीको नाम पहिलो, मुक्तिको नाम दोस्रो र सन्तोषनारायणको नाम तेस्रो नम्बरमा थियो। यद्यपि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिमा प्राप्त नम्बरका आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिएको होइन। समितिले वर्णानुक्रम अनुसार सिफारिस गर्दा सन्तोषनारायणको नाम तेस्रो नम्बरमा परेको हो।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोषनारायण व्यवसायी हुन। स्याङजाका स्थायी बासिन्दा उनी हाल बुटवल बस्छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बीबीए र एमबीए गरेका उनीसँग विभिन्न वित्तीय संस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बसेर काम गरेको अनुभव छ।

उनले स्वाभिमान लघुवित्त र नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल ऊर्जामन्त्री हुँदा सन्तोषनारायण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक नियुक्त भएका थिए। सन्तोषनारायणले रुपन्देही चेम्बर अफ इन्डष्ट्रिजको कार्यकारी सदस्य भएर पनि काम गरेका थिए।

सेबोनका यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल पोहोर पुस १९ गते सकिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेबोन अध्यक्ष छनोटका लागि २०८० माघ २ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेका थिए।

त्यतिखेर अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महत थिए। समितिले फागुनमा कार्यविधि बनाएर अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान गरेकामा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। समितिले आवेदन दिएका मध्येबाट चैत २५ गते पाँच जनालाई सर्टलिस्ट गरेको थियो।

समितिले सर्टलिस्ट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको थियो। प्रचण्डले फागुन तेस्रो साता कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर पठाएर एमालेलाई भित्र्याएपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी माओवादी नेता वर्षमान पुनले पाएका थिए।

समितिले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनालाई २०८१ असार २ गते अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएकामा सन्तोषनारायण र मुक्ति मात्रै सहभागी भएका थिए। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीले बंक हानेका थिए।

त्यतिखेर सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर पुन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच खटपट नै चल्यो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्व प्रयोग हुँदा अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेन।

समितिले बाँकी तीन जनालाई असारमै दोस्रो पटक अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा पनि सहभागी नभएपछि प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। समितिको निर्णयविरुद्ध सन्तोषनारायण सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले प्रक्रिया स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यो मुद्दामा माघ ३० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेले सत्ता समीकरणको सहमति गरेपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढल्यो। असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओलीले भनेअनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति नगर्दा सरकार ढलेको अभिव्यक्ति प्रचण्ड र पुनले सार्वजनिकरुपमै दिंदै आएका छन्।

ओलीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व दिएका पौडेलले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव मागे।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अदालतले प्रक्रिया स्थगित नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा सर्टलिस्टमा परेका बाँकीलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर सिफारिस गर्न मिल्ने सल्लाह दिएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनायो। समितिले यसअघि दुईपटक बंक हानेका तीन जनालाई असोज १८ गते अन्तर्वार्तामा बोलाएकामा संयोजक अधिकारी अचानक बिरामी परेपछि त्यतिखेर अन्तर्वार्ता हुन सकेन।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि लागिरहेको व्यापारिक घरानासँग सरकारको कुरा मिलेपछि समितिले आइतबार बिहान अधिकारी र कार्कीसँग अन्तर्वार्ता लिएर तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। चापागाईं भने फेरि पनि गयल भएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्बाटै मार्ग प्रशस्त गरेर सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाएका हुन्।