काठमाडौं। पञ्चायती व्यवस्थाको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै सुधारवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्ने दोबाटोमा थिए- महेश आचार्य।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पत्याएका महेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगारी सबैतिर नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने दायित्व थियो। कतिपय दूरगामी नीति पनि लिनु पर्ने थियो।

करिब ३८ वर्ष उमेरका अर्थ राज्यमन्त्री महेशले २०४८ सालको बजेट लेख्दै गर्दा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति डेढ महिनाको आयात धान्ने जति मात्र थियो।

तर, चालु खाता सबैका लागि खोलेर हामी उदारवादी अर्थतन्त्रको हिमायती भएको सन्देश दिनुपर्ने थियो। डलर सञ्चितिले उदारवादी सोचलाई रोकिरहेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयमै थिए डा. विमल कोइराला। गृह नगर विराटनगरकै अर्थमन्त्री भएकाले कोइरालालाई कुराकानी गर्न सजिलो पनि भयो। ‘मन्त्रीज्यू, चालु खाता खोलिदिउँ’ विमलले प्रस्ताव गरे। महेश डराए- मेरो जागिर खाइदिने कुरा किन गर्नु हुन्छ?

एक पटक प्रयास त गरौं। डलर सञ्चिति घट्न थालेछ भने पुरानै नीतिमा फर्कौंला- विमलले आफ्नो योजनालाई बल लगाएर स्थापित गराउन खोजे।

कोटा प्रणालीमार्फत डलरको सटही पाइने अवस्थाको अन्त्य गरेर आवश्यकताका आधारमा सटही सुविधा दिने व्यवस्था पूर्ण रुपमा सुरु भयो। दोस्रो महिना नै डलरको सञ्चिति ३ महिनाको आयात धान्ने गरी बढ्यो।

त्यो बेला अदृश्य बजारमा एउटा दर र बैंकिङमा अर्को दरमा डलर सटही हुन्थ्यो। त्यसलाई रोकेर एउटै दर गर्ने वित्तिकै डलर किन्ने र बेच्ने दुवै काम बैंकहरूबाट हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा घट्छ भनिएको डलर अर्को महिना नै दोब्बर भयो।

उद्योग धन्दा आउन थाले। वैदेशिक कारोबार खुला भयो। रोजगारीमा सुधार भयो। आधारभूत खानेपानीदेखि शिक्षा-स्वास्थ्यमा देखिने गरी लगानी हुन थाल्यो। सडक बन्न थाले। यसले अर्थतन्त्रमा रक्तसञ्चार गर्‍यो र देशको आम्दानीमा सुधार भयो।

डलरको सञ्चिति ७/८ महिनाको आयात धान्ने भएपछि पुँजीगत खाता पनि खुला गर्ने योजना त्यही बेला बनाइएको थियो। पुँजीगत खाता खुला हुँदा नेपालमा विदेशी मुद्रा ल्याउन जस्तै लैजान पनि सहज हुन्छ।

शोधनान्तर खाताअन्तर्गत पुँजी तथा वित्तीय खातामा विनाअवरोध कारोबार गर्न पाउने सुविधालाई पुँजी खाता परिवर्त्यता भनिन्छ। नेपालले पुँजी खाताअन्तर्गतका कारोबारलाई पूर्ण रुपमा परिवर्त्य गरेको छैन।

अधिकांश क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको छ भने वैदेशिक ऋण आप्रवाहलाई नियमन गरिएको छ। अर्कातर्फ, छोटो समयका पुँजीगत आप्रवाह, रियल इस्टेट लगानी, सरकारी ऋणपत्र तथा पुँजी बजारमा पोर्टफोलियो लगानी खुला गरिएको छैन। बाह्य पुँजी प्रवाहलाई पूर्णरूपमा रोकिएको छ।

विदेशी मुद्राको भण्डारण बढेपछि पुँजीगत खाता खुला गर्ने कुरा त्यही बेला गरिएको थियो, तर ३५ वर्ष भइसक्दा समेत सामान्य अध्ययन पनि भएको छैन। बीचमा आएका अर्थमन्त्रीहरुले सानातिना कार्यक्रम थपे पनि ठूलो सुधारको योजना ल्याउनै सकेनन्।

‘ठूलो आर्थिक सुधार २०४८ पछि हुन सकेको छैन। त्यसैलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भएको छ,’ अर्थ सचिव हुँदै मुख्य सचिवबाट अवकाश भएका विमलले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब त्यो अवसर अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त छ।’

अहिलेको सरकार लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहितको छ, बुझाइ गहिरो भएका अर्थमन्त्री छन् र काम गर्ने हुटहुटी पनि उत्तिकै देखिन्छ। त्यसबेला अर्थमन्त्री आचार्यलाई योजना आयोगबाट डा. रामशरण महत, पृथ्वीराज लिगल लगायतले सघाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयभित्रबाट पनि कर्मचारी प्रशासनले त्यति नै सहयोग गर्‍यो। सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको टिमले पनि सघायो।

आचार्यको रिफर्मपछि हरेक महिना सञ्चिति बढेर गयो तर खर्च भने त्यो अनुपातमा हुन सकेन। सरकार अधिक बचतमा पुग्यो। त्यसपछि विमलले नै अर्थमन्त्रीलाई एउटा उपाय सुझाए- वैदेशिक ऋण तिर्दै जाऔं। खर्च घटाऔं।

महेशले निक्कै बेर सोच्दै बिमललाई भने- तपाइँको कुरा ठिक हो। तर, अहिले हामीले ऋण तिर्‍यौँ भने भोलि चाहिँदा हामीलाई दातृ निकायले नदिन सक्छन्। यिनीहरू सक्षम छन् भनेर ऋण दिएनन् भने अप्ठेरो पर्छ।

विमललाई कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्छन् भन्ने अनुमान थियो। उनीहरुले अहिले भएको स्रोत दुरुपयोग गरिदेलान् भन्ने पिर थियो। त्यसैले उनले ऋण तिर्दै जाने सुझाव दिएका थिए।

तर, अर्थमन्त्री महेशको त्यो सुझबुझ नै विमललाई मन पर्‍यो। त्यसरी दीर्घकालीन हित सोचेर जोगाएको पैसा लामो समय भने टिकेन। विमलले अनुमान गरेजस्तै भयो। एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’ भनेर वितरण गरियो। आज तिनै छरिएका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई अधिक भार पुर्‍याएको छ। पुँजीगत खर्च गर्नसमेत ऋण काढ्नु पर्ने बाध्यता छ।

‘महेशले आँट गरेर ल्याएको बजेटका कार्यक्रमले २०५० बाटै नतिजा देखाउन थाल्यो। आजसम्म त्यसले काम गरिरहेको छ,’ विमलले भने, ‘अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई पनि महेश आचार्यलाई जति नै अवसर प्राप्त छ। आफ्नो बुझाइसँगसँगै फराकिलो विमर्श गरेर तत्काललाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने नसोची आँट गरेर पोलिसी डिपार्चरमा जानु पर्छ।’

कोइराला थप्छन्, ‘रिफर्म कहिले पनि सुखद हुँदैन। सुरुको ३ वर्ष ‘पेनफुल’ नै भए पनि काम गर्न सके बाँकी २ वर्ष मतदाता फकाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। हामीले पनि आफ्नै पालामा केही नयाँ कुरा देख्न पाउने थियौं।’

नेपालले त्यसपछिका ३ वर्ष लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल पनि गर्‍यो। अर्थतन्त्रमा गरिएको त्यो सुधार देखेर भारतका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले महेश र डा. रामशरण महतको प्रशंसासहित एउटा प्रश्न समेत गरेका थिए- भारतमा जे काम पनि कर्मचारीले हुँदैन भन्छन्, नेपालमा चाहिं रोकेनन्?

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयमा पढेर देशको आर्थिक नीति तर्जुमामा काम गरिसकेका अर्थमन्त्री वाग्लेको हुटहुटी पनि २०४८ सालका महेश आचार्यको भन्दा कुनै हिसाबले कम देखिँदैन।

‘तँ, अर्थमन्त्री भइस् भने सुरुमा के गर्छस्?,’ भन्ने साथीहरुको प्रश्नमा स्वर्णिमले २०७४ मै भनेका थिए- म आयकरबाट सुधार थाल्थेँ।- अर्को स्टोरीमा