काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन अनुमतिका लागि आदेश दिएसँगै कार्यकारी अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईं पैसा जोहो गर्न बैंकहरुसँग छलफलमा जुटेका छन्।

उनले मेडिकल कलेज सञ्चालनसँगै पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलको ऋण पनि नियमित गराउन बैंकहरुको सहयोग खोजेका छन्।

प्रसाइँ आइतबार झापाबाट काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै बैंकहरुसँगको छलफलमा छन्।

उनले ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्‍नराज बज्राचार्यसहित सहवित्तीयकरणमा ऋण दिएका नबिल र कुमारी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक तथा गुडविल फाइनान्सका व्यवस्थापकहरुसँग थप ऋणका लागि कुराकानी गरेका हुन्।

सोमबार उनले क्यान्सर हस्पिटलको ऋणका सम्बन्धमा कुराकानी गरेका छन्। क्यान्सर हस्पिटलमा यीबाहेक प्रभु बैंक पनि जोडिएको छ। आइतबार उनले मेडिकल कलेजको ऋणका लागि कुरा गरेका थिए।

मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र पाएपछि प्रसाइँले ग्लोबल आइएमई बैंकको नेतृत्वमा ऋण लिएका थिए। उनको कलेजले पछि सञ्चालन अनुमति भने पाएन। विद्यार्थी भर्ना गरेर पढाउन नपाएपछि उनले बैंकको साँवा/ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेका थिएनन्।

अहिले सर्वोच्चले सम्बन्धन दिन भनेपछि उनी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि तिनै बैंकहरुसँग कुराकानीमा बसेका हुन्।

‘मसँग त पैसा छैन। बैंकबाट नै लिने हो,’ उनले सोमबार बिजमाण्डूसँग भने, ‘अब पूर्वाधारको केही काम छ। मेसिनहरु फेर्नु पर्ने भएको छ। त्यसका लागि पैसा चाहिन्छ।’

प्रसाइँले मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन शिक्षा मन्त्रालयबाट लेटर अफ इन्टेन्ट पाएपछि बैंकहरुबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। ऋण लिएयता अहिलेसम्म एक अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिरेको उनले बताए। उनले केही समययता भने साँवा/ब्याज तिरिरहेका छैनन्।

‘अब मलाई अर्को डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरु सकारात्मक छन्। अदालतबाट पूर्ण पाए आएर लाइसेन्स पाएपछि विद्यार्थी भर्ना सुरु हुन्छ। यसपछि आम्दानी हुन थाल्छ।’

प्रसाइँले बैंकहरुसँग ३० वर्षका लागि ऋण मागेका छन्। यसअघि चलाएको ऋणको अवधि १० वर्षको थियो।

बैंकहरुसँग उनले ऋणको पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो ‘विन्डोज’ खुला राखेका कारण प्रसाइँले आफू ‘बैंकको ऋण तिर्न तयार रहेको, त्यसैले पुनर्संरचनाको सुविधा दिन’ भनेको एक बैंकरले जानकारी दिए।

पुनर्संरचनाको सुविधा लिन पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत बैंकलाई बुझाउनु पर्छ। त्यो बुझाएपछि बैंकहरुले आफ्नो तजबिजीमा ऋण पुनर्संरचना गर्न सक्छन्। प्रसाइँले यसअघि नै अदालतबाट मेडिकल कलेजलाई लिएको ऋणमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गरिदिने आदेश पाएका थिए। त्यसले गर्दा उनको ऋण पुनर्संरचना गर्न कठिन नहुने एक बैंकरले बताए।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिन सर्वोच्चबाट आदेश आउनुअघि प्रसाइँ बैंकहरुको विरुद्धमा थिए। उनले कयौं भाषणहरुमा बैंकको ऋण नतिर्न सर्वसाधारणलाई उकासेका थिए। उनले एउटा बैंकको नामै लिएर पैसासमेत जम्मा नगर्न भनेका थिए।

त्यही कारण थप ऋण दिन बैंकहरु प्रसाइँप्रति सशंकित पनि छन्। सहवित्तीयकरण बैठकमा प्रसाइँले थप ऋणको कुरा गर्दा एक बैंकरले पुरानो ऋण तिर्ने आधारमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। बैठकमा थप ऋणका लागि भन्दा पनि पुनर्संरचनामाथि धेरै कुराकानी भएको थियो।

‘मेडिकल कलेजका लागि थप ऋण दिने/नदिने भन्ने कुरा पछिको हो। अहिले पुनर्संरचनाको माग आएको थियो,’ एक बैंकरले भने, ‘अब त्यो नदिने सुविधा बैंकहरुसँग पनि छैन। थप ऋणका बारेमा भने पछि नै कुरा हुन्छ।’ प्रसाइँले बैठकमा ‘यतिउति पैसा चाहिन्छ भनेर नभनेको’ एक बैंकरले बताए।

प्रसाइँले सोमबारको बैठकमा क्यान्सर हस्पिटलका लागि मोटामोटी २० करोड रुपैयाँ चाहिने बताएका थिए। ‘मेरो हातमा पैसा चाहिएन। तपाइँहरु एलसी खोल्दिनुस्,’ प्रसाइँको भनाइ उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, ‘८० प्रतिशत तपाइँहरु दिनुस्, २० प्रतिशत इक्विटी म हाल्छु।’

चैत १२ गते सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाएपछि प्रसाइँ कहिले झापा त कहिले काठमाडौं गरिरहेका छन्। उनले बैंकहरुसँग सम्वाद भने आइतबारबाट थालेका हुन्। न्यायाधीश कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाइँको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालका लागि कलेजलाई २०६८ माघ २४ गते मनसाय पत्र प्रदान गरेको थियो। कलेजले पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि २०७३ फागुन १५ गते काठमाडौं विश्वविद्यालयसमक्ष निवेदन दिएको थियो।

निवेदन दिएको ठ्याक्कै ४ वर्षपछि अर्थात् २०७७ फागुन १२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले बी एण्ड सीको निवेदनको विषयमा छलफल गरी सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिगाहा जमिन, ३०० शय्याको अस्पताल, उपकरण, दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत पूर्वाधार आवश्यक मानिन्छ। मापदण्ड पूरा गर्न प्रसाइँले लगानी गरिसकेका थिए।

झापाको बिर्तामोडमा १८ बिगाहा जग्गा किनेका उनले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण चलाएका थिए। त्यसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण यही अस्पतालका लागि लिएका हुन्।

अहिलेसम्म मेडिकल कलेजका लागि करिब साढे तीन सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको प्रसाईंको दाबी छ। उनले थप ऋणका लागि आफूसँग धितो नभएको बताए।

‘धितो कहाँबाट हाल्नु र प्रोजेक्ट लोन गर्ने भएपछि कलेज नै धितो भयो,’ उनले भने।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप तयारी तीव्र बनाउने योजनामा प्रसाइँ छन्। कलेजका लागि आवश्यक पर्ने प्रोफेसर, प्रिन्सिपल र म्यानेजमेन्ट टिमको भने तयारी भइरहेको छ।

आफ्ना छोरालाई अगाडि सार्ने उनको तयारी छ। त्यस्तै लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएका उपकरण र भवन मर्मतको काम अगाडि बढाइएको छ।