काठमाडौं। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले लिलामी गरेर ऋण उठाएको विषयमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सम्बन्धित नियामक र कानुनको अपव्याख्या गर्दै पक्राउ गरेको पाइएको छ। सीआइबीले पाण्डेलाई ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ गरेको आरोप लगाएको छ।

सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई लिलामीमा लगेर ऋण उठाएको दलिलमा सीआइबीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो। यसबाहेक सीआइबीले कम्पनीका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीलाई भाडा बापतको पैसा नदिएको आरोपसमेत लगाएको छ।

बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजातहरुका अनुसार, सीआइबीका दुवै दाबी गलत छन्। स्मार्ट टेलिकमले लामो समयसम्म बैंकको ऋण नतिरेपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनपछि बैंकले ऋण उठाएको थियो।

राष्ट्र बैंकको नियमित सुपरिवेक्षणको क्रममा २०७९ मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई तत्काल खराब कर्जा (एनपीए) मा वर्गीकरण गरेर ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकको लिखित निर्देशनपछि बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उसले सुरुमा ऋण भुक्तानी गर्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि सात दिने सूचना जारी गरेको थियो।

बैंकले दिएको थप समयमा पनि ऋण तिर्न कम्पनी नआएपछि लिलाम प्रक्रिया थालिएको थियो। लिलाम प्रक्रियामा ३ वटा कम्पनी सहभागी भएका थिए। त्यसमध्ये एनसेल एजियटा लिमिटेडले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबुल गरेको थियो। बैंकले उसैका नाममा धितो रजिष्ट्रेसन पारित गरेको थियो।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। साथै सरकारकी सम्पत्ति बिक्री गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परिसकेको छ। यहीबीचमा सीआइबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो।

निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिइएको ऋण उठाउँदासमेत पाण्डेलाई पक्राउ गरिएपछि नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायत उच्च पदस्थलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले लगत्तै सीआइबी प्रमुख मनोज केसी लगायतलाई पनि भेटेका छन्।

‘ऋण उठाउनका लागि धितो लिलामी गर्ने अधिकार कानुनले बैंकहरुलाई दिएको छ। लिलाम बाहेकका अन्य विषय भए त्यो छुट्टै कुरा हो, लिलाम गरेकै आधारमा पक्राउ गर्न पाइँदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

बैंक स्रोतका अनुसार, स्मार्ट टेलिकमले ऋण भुक्तानी सम्बन्धी ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि पनि साँवा र ब्याज तिर्नमा कुनै रुचि देखाएन। बरु ऋणीले २०८२ भदौ २० मा लिखित अनुरोधपत्र पेस गरी धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बाँकी रकम असुल गर्ने पूर्ण अधिकार बैंकहरूलाई दिएको थियो। 

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन, ऋणीसँगको ताकेता र स्वीकृतिपछि बल्ल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएर पैसा उठाइएको हो,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हाइपोथिकेट गरेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने अधिकार बैंकको हो। यो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको दफा ५७ मै उल्लेख छ।’

सीआइबीले घरजग्गा धनीको ४० करोड तिर्न बाँकी रहेको विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। बैंकले स्मार्ट टेलिकमका उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर-जग्गा धनीहरुलाई बुझाउनु पर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत महसुल गरेर कुल ४० करोड एकमुष्ट रकम कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्न भनेको थियो। त्यही अनुसार लिलाम गरिएको थियो। त्यो पैसा घरजग्गाधनीलाई दिने भनेर बैंकले ‘एयरमार्क’ अर्थात छुट्टै खातामा राखेको छ।

‘कसको कति पैसा भाडा उठेको हो त्यो कम्पनीबाट लिखित रुपमा ल्याउन भनेका थियौं। बिना प्रमाण घरजग्गा भाडा दिन मिल्दैन। प्रमाण नल्याउन्जेल त्यो पैसा बैंकले छुट्टै खातामा जम्मा गरेर राखिदिन्छ भनेर समेत भनेका थियौं,’ बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही अनुसार ४० करोड भुक्तानी दिनुपर्ने गरी छुट्टै खातामा जम्मा छ।’

ऋण कम्पनीको हो। त्यो ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व त्यही कम्पनीको हुन्छ। कम्पनीले ऋण तिरेन भने बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्छ। यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले पैसा उठाएको उपलब्ध विवरणहरुमा देखिन्छ।

स्मार्ट टेलिकमले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजारसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट), दीर्घकालीन कर्जा, प्रतितपत्र, बिल, बैंक जमानत र अल्पकालीन शीर्षकमा लगेको थियो। यो ऋण लिनका लागि (सुरक्षणको रूपमा) कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको थियो।

बैंकले सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनको दफा २८ अनुसार पनि ऋण उठाएको छ। ‘एउटै धितोको सम्पत्तिमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको धितोको हकको सृजना भएको अवस्थामा सूचना दर्ता भएको र सूचना दर्ता नभएको धितोको हकमध्ये सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउनेछ’ ऐनमा भनिएको छ।

यसबाहेक ‘सूचना दर्ता भएको धितोको हकमा पनि त्यस्तो धितोको हकले धितोको हकको सूचना दर्ता गराएको समय वा धितोको हक परिपक्व भएको समय अनुसार प्राथमिकता पाउनेछ’ भनिएको छ।

सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि प्रथम दाबी सिर्जना गरिसकेको थियो।