काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया यसपालि पनि विवादरहित हुन सकेन। निश्चित समूहको रोजाइमा पहिले नै पात्र तयार पारेर यसअघि सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरिँदै आएकोमा यसपटक त्यसको क्रमभंग हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो।

स्वच्छ छविका डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा विज्ञ सञ्चालकमा बैंकर भुवन दहाल थिए। पदेन सदस्य अर्थसचिव हुने समितिमा भट्ट र दहाल भएकै कारणले निष्पक्षता कायम हुन्छ भन्ने अनुमान थियो।

नातेदारले आवेदन दिएपछि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन्छ भनेर भट्टले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरे। भट्टले राजीनामा गरुन्जेलसम्म समितिले आवेदन (समितिले- व्यक्तिगत विवरण भनेको छ) मागेर उम्मेदवारहरुको ‘स्क्रिनिङ’ गरिसकेको थियो।

त्यसपछि संयोजकमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सञ्जय आचार्य आए। समितिले ४७ जना उम्मेदवारमध्येबाट दुई जना सेबोनकै र दुई जना नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिका सदस्यहरुले ‘स्वेच्छाचारी’ हिसाबले सोचेर निर्णय गर्दा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र विवादित बनेको हो। समितिलाई आफैं योग्य उम्मेदवार खोजेर सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको थियो। तर, सदस्यहरुले आवेदन माग गरे। सुशासनका लागि जनताले मत दिएर सरकारमा आएकै कारण स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षासहित ४७ जनाले आवेदन हालेका थिए।

बैंकरदेखि बीमा कम्पनीका सीइओसम्म, पूर्व डेपुटी गभर्नरदेखि पुँजी बजारमा लामो समय काम गरेका विज्ञसम्म, निजी क्षेत्रमा बसेर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरेकाहरुसम्मले आवेदन दिनुका पछाडि एउटै कारण थियो-‘यो पटक अध्यक्ष छनोट पारदर्शी हुन्छ। मापदण्ड तयार पारेर सर्टलिस्ट गरिन्छ।’

तर, त्यो विश्वास कायम रहेन। ‘आवेदनकर्ताको व्यक्तिगत विवरण समेत हेरिएन। आफूले चिनेकै आधारमा योग्य भएकालाई सर्टलिस्ट गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सर्टलिस्टमा परेका व्यक्तिभन्दा पनि प्रक्रियामा धेरै ठूलो त्रुटि भएको छ।’

यो सबै प्रक्रियामा समितिले पारदर्शिता कायम गरेको छैन। सुशासन र परम्परागत शैलीको क्रमभंगका लागि बनेको सरकारले  गठन गरेको समितले पुरानो शासकीय शैलीलाई नै पच्छ्याएर आफू निकटलाई योग्य देखिने प्रवृतिलाई कायम गरेको स्रोतले बतायो।

सेबोन अध्यक्षका लागि ४७ जनाले आवेदन दिएकामा समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई सर्टलिस्ट गरेको छ। 

सर्टलिस्ट परेका अधिकारी सेबोनको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएको महिनादिन पनि पुगेको छैन। विनयदेव सेबोनका कार्यकारी निर्देशक हुन्। क्षत्री र डा. भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्। क्षत्रीले राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रुपमा सेबोनको सञ्चालकका रुपमा काम गरेका थिए भने भट्टले पुँजी बजार विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

समितिले बाँकी ४३ जना को थिए भनेर औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन। उसले अध्यक्ष चयनका लागि मापदण्डभन्दा पनि आफूलाई मन लागेको नाम टिपेको (चेरिपिकिङ) देखिन्छ।

व्यक्तिगत विवरणकै आधारमा व्यक्तिको विगतको काम, अनुभव र योगदान मूल्यांकन गर्ने हो भने पनि डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक भएर काम गरेको अनुभवभन्दा कार्यकारी पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको बढी योगदान वा योग्यता हुने अवस्था हुँदैन। पुँजी बजारको संरचनागत परिवर्तन चाहेको थियो भने यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका व्यक्तिहरुले आवेदन दिएका थिए। 

समितिको छनोटप्रति पुँजी बजार क्षेत्रमा सक्रिय विष्णुप्रसाद बस्यालले सार्वजनिक रुपमै असहमति जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्- मलाई लाग्थ्यो कि अब नेपालमा संरचनात्मक सुधार, आर्थिक आधुनिकीकरण, संस्थागत परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण, र नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण स्थापित गर्ने नेतृत्व उदाउँदैछ। बालेनजस्ता नयाँ पुस्ताका नेतृत्व र डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता सुधारवादी अर्थशास्त्रीहरूले धेरै मानिसमा नेपाललाई दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा सुधारमुखी र लगानीमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने आशा जगाएका थिए।

तर आज म अत्यन्त निराश छु।

उनी निराश हुनुको कारण समितिको छनोटमा परेका नाम। ‘सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति मात्र थिएन। यो त सरकार र अर्थ मन्त्रालय वास्तवमै पुँजी बजार सुधार, संस्थागत आधुनिकीकरण, र आर्थिक रूपान्तरणप्रति गम्भीर छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो वास्तविक ‘लिटमस टेस्ट’ थियो।

दुर्भाग्यवश, त्यो परीक्षण असफल भएको जस्तो देखिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

भर्खरै मात्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद्को नियमित निर्णयको कार्यशैलीलाई क्रमभंग गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको छ। तर, सेबोनमा भने पुँजी बजारको विकास गर्न सक्ने ताकत भएको व्यक्ति भन्दा पनि मनपरेको मान्छे लगेर एकखालको ‘रिटायर्ड क्लब’ बनाउन खोजिएको छ। 

भीष्मराज ढुंगाना, रमेश हमाल र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ हुँदै सेबोन अध्यक्षमा भित्रिएको विकृतिलाई यसपटक राजनीतिक ‘रिजर्भेसन’ नहुँदा समेत छनौट समितिले निरन्तरता दिएको छ। त्यसैले सिफारिसमा परेका चार नामहरु के आधारमा छानिए भनेर समितिले पारदर्शी ढंगले बताउन सक्नुपर्छ। बाँकी आवेदकहरुको योग्यता के आधारमा मूल्यांकन गरियो र उनीहरु सिफारिसमा परेनन् त्यो पनि भन्नु पर्छ। होइन भने मूल्यांकन प्रक्रिया पुनर्विचार गरेर सर्टलिस्ट तयार पार्न आवश्यक छ।