काठमाडौं। २५ व्यावसायिक घरानाको ‘प्रिपेड’ समूहको नेतृत्व गरिरहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा बसेर हदैसम्मको बल गरिरहेका सहसचिव महेश बरालले नेपाल रिइन्स्योरेन्समा नियुक्ति पाएलगत्तै यही समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेका छन्।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका ‘चहिता’ सहसचिव बरालले सरकारको ४४ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा मनोनित भएको भोलिपल्टै सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले साउन १२ गते गरेको निर्णय अनुसार बरालले १३ गते नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालकका रुपमा बहाली गरेका थिए।

नेपाल रिइन्स्योरेन्समा दिनुका पोखरेललाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेर बराललाई पठाइएको हो। दिनुकाको कार्यकाल २३ महिना बाँकी थियो।

उनी २०८० असार १५ गते भएको कम्पनीको ८औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्विरोधरुपमा सञ्चालक चयन भएकी थिइन्। तर, दबाब झेल्न नसकेपछि उनले पारिवारिक, व्यक्तिगत र स्वास्थ्यको कारण जनाएर साउन २ गते राजीनामा दिएकी थिइन्।

स्रोतको अभावसँग जुधिरहेको सरकारले हकप्रद सेयरबापत नेपाल रिइन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हाल्नु पर्छ। डा. प्रकाशशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा स्रोत अभावका कारण रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धि योजना रोक्न नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवाललाई निर्देशन दिएका थिए।

अहिलेका अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी ढुकुटी राम्रो भएर नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको योजना स्वीकृत गरेका होइनन्। निश्चित समूहको पक्षपोषण गर्दै आएका पौडेलले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिको योजना दीपक भट्टको प्रभावमा परेर स्वीकृत गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख सेयरधनी

नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पुँजी वृद्धिमा दीपक भट्ट नेतृत्वको ‘प्रिपेड समूह’ले लामो रणनीतिक योजना बनाएको छ।

सरकारको मुख्य लगानीसहित बीमा कम्पनीहरु र केही अन्य निजी समूहको लगानीमा पहिलो पटक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी खोलिएको थियो। सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत लगानी रहेको यो कम्पनीले व्यवसाय ठीकठाक गरिरहेको थियो।

प्रिपेड समूह अर्को रिइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्नतिर लाग्यो। त्यो समूह आफ्नो योजना अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी खोल्न सफल भयो। नेपाल रिइन्स्योरेन्सले पाइरहेको व्यवसाय सरकारमा लबिइङ गरेर हिमालयन रिमा पनि आउने व्यवस्था गरियो।

नेपाल रिइन्स्योरेन्सले लगातार चार वर्षदेखि लाभांश दिइरहेको छ। सरकारले ३४.२६ प्रतिशत लाभांश लगिसकेको छ। जबकि हिमालयन रिले दुई वर्षमा ९ प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिएको छ।

हिमालयन रि त्यही कम्पनी हो, जसबाट दीपक भट्टले सासुआमा अञ्जना नेपालको कम्पनीलाई ५२ करोडको व्यवसाय दिएर सबै पैसा आफैंले लगेका थिए। हिमालयन रिमा दीपक भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको साढे ४ प्रतिशत लगानी छ।

अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई हिमालयन रिमा गाभ्ने रणनीति अनुसार पुँजी वृद्धिको निर्णय गरिएको हो। त्यसको मतियार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका बराल बनेका छन्।

जबकि सरकारले लगानी गरेका अधिकांश कम्पनी नोक्सानीमा रहेका बेला नेपाल रिइन्स्योरेन्सले भने लगातार लाभांश बाँडिरहेको छ।

‘सरकार अनिवार्य दायित्वसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बेला हकप्रद बापतको पैसा हाल्न सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा नेपाल रिइन्स्योरेन्सबाट सरकारको सेयर हिस्सा डाइलुट हुन्छ अर्थात घट्छ।’

त्यति नै बेला नियामक प्राधिकरणले तोकेको पुँजी वृद्धि गर्न नसकेको बहानामा मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारिने छ। त्यही अनुसार हिमालयन रिले नेपाल रिलाई प्राप्ति गर्ने रणनीतिले मूर्त रुप पाउने छ।

त्यसको तयारी अहिलेबाटै सुरु भइसकेको छ। बराल आएलगत्तै हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय भइसकेको छ।

पुँजी वृद्धि योजना भने भट्टकै चाहनामा यसअघि बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालले २०८० पुसमा अगाडि बढाएका थिए।

उनले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।

‘म्याच फिक्सिङ रणनीति अनुसार त्यसलाई बीमा प्राधिकरणले नै स्वीकृति दिएन। उनीहरु पुँजी पुर्‍याउन नसकेको बहानामा नेपाल रिलाई प्राप्ति गर्ने रणनीतिमा हिँडेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका प्रमुख सेयरधनी

त्यही रणनीति अनुसार, हिमालयन रिमा बर्चस्व भएका ‘प्रिपेड’ समूह अन्तर्गतका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरिरहेका छन्। सीडीएस एण्ड क्लियरिङ हाउसका अनुसार, अहिलेसम्म नेपाल रिको कुल साधारण सेयर (करिब २ करोड १५ लाख कित्ता) मध्ये २५ प्रतिशत प्रिपेड समूहले खरिद गरिसकेको छ।

बिहीबारसम्मको तथ्यांक अनुसार, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले ३५ लाख ७८ हजार कित्ता सेयर खरिद गरिसकेको छ।

हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल हुन्, जो प्रिपेड समूहमा छन्। दीपक भट्ट र अग्रवालको शंकर समूहसँग अन्य व्यवसायमा पनि साझेदारी छ।

यसबाहेक दीपक भट्टको २ लाख ४० हजार कित्ता सेयर छ। प्रिपेड समूहको लगानी रहेका अन्य कम्पनीहरुका नाममा नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर उठाइएको छ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइफ्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायतका नाममा सेयर उठाइएको छ।

महेश बरालको सन्दिग्ध भूमिका

प्रशासन समूहबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका महेश बराल लामो समय मोफसलमा पोस्टिङ भए। उनी स्थानीय विकास अधिकारी भएर काम गर्दा पनि विवादित नै थिए। उनी जब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आए, उनको हिमचिम प्रिपेड समूहसँग बढ्यो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा हुँदा उनले प्रिपेड समूहको लघु बीमा कम्पनी दर्तामा सहयोग गरे। राजनीतिक दल, कर्मचारी, पत्रकारको लगानी छोप्नेगरी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता लगायत प्रक्रियालाई उनै बरालले सहजीकरण गरिदिएका थिए।

भट्टसँगको त्यही सम्बन्ध उनका लागि चाँदी कटाई भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेललाई चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भन्दै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका भट्टले बराललाई छानीछानी आफ्नो काम गराउन अर्थ अन्तर्गतका निकायमा पठाउन लगाएका छन्।

बराल अहिले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति सदस्य, पुँजी बजारको नियामक निकाय सेबोनको सञ्चालक, नेपाल आयल निगमको सञ्चालक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन्।

बराल अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख हुन्। उनको खास जिम्मेवारी त्यही हो।

सेबोन र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा उनलाई रणनीतिकरुपमा पठाइएको स्रोतहरुको दाबी छ।

प्रिपेड समूहले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीको नेपाल रिइन्स्योरेन्स हुँदाहुँदै जसरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लियो त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज हुँदाहुँदै हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन चाहिरहेको छ।

लाइसेन्स दिने काम सेबोनले गर्छ। अर्को लाइसेन्स आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्ने समितिमा दीपक भट्टका लेखापरीक्षक सुजनकुमार आचार्य सदस्य थिए। त्यो समितिले अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिनु पर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो।

लाइसेन्स दिने निकाय सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ दीपक भट्टकै पकेटका मान्छे हुन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ र दीपक भट्टको सतप्रतिशत स्वामित्वको कम्पनीबीच आर्थिक लेनदेन नै भएको छ।

लाइसेन्स जसरी पनि दिनु पर्छ भन्नेमा श्रेष्ठ जत्तिकै कटिबद्ध सहसचिव बराल देखिएका छन्। श्रेष्ठलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाउँदा समेत बरालले अख्तियारको कामै त्यही हो लाइसेन्स दिइहाल्नु पर्छ भनेर सञ्चालक समितिमा आफ्नो मत राखेका थिए। श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुअघि ४ महिना बरालले सेबोनको नेतृत्व गरेका थिए।

तिनै बराल नेपाल रिइन्स्योरेन्सबाट सरकारको सेयर हिस्सा घटाएर हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग मर्जर गराउने प्रिपेड समूहको रणनीतिमा प्रयोग भएका छन्।