काठमाडौं। पटकपटक सचेत गराउँदा पनि हवाई सुरक्षा प्रणालीमा सुधार नगरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बर्खास्त गर्ने तयारीस्वरुप अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाउन लागेको छ। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नियामक निकाय भएकाले प्राधिकरणलाई एकाउन्टेबल म्यानेजर हटाउने अधिकार छ।

त्यही अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाउन लागेका हुन्। एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाइ उनलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्न मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लाने तयारी छ।

अध्यक्ष अधिकारीले सुरक्षासँग जोडिएका तीन महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रमुखविहीन बनाएर राखेका छन्। निगमको ड्युटी मेन्टिनेन्स डिपार्टमेन्ट, कन्टिनियुङ एयरवर्दिनेस म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन र कर्पोरेट सेफ्टी डिपार्टमेन्टलाई प्रमुखविहीन बनाइएको हो। यी जहाज मर्मत सम्भारसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विभाग हुन्।

क्यानले ६ महिनाअघि ड्युटी मेन्टिनेन्स डिपार्टमेन्ट र कन्टिनियुङ एयरवर्दिनेस म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनका म्यानेजरलाई ग्राउण्डेड गरेको थियो।

नेपालबाट साउदी अरेबियाको दमामका लागि उडेको निगमको जहाज पाकिस्तानको आकासबाट फिर्ता भएको थियो। जहाज उड्दा नजिकै अर्को जहाज भए/नभएकोबारे चेतावनी दिने प्रणाली टीसीएएसमा प्राविधिक समस्या आएको थियो। त्यसपछि त्यो जहाज नेपाल फिर्ता भएको थियो।

सो प्रकरणमा मेन्टिनेन्स डिपार्टमेन्टका डीके सन्जेल र कन्टिनियुङ एयरवर्दिनेस म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसनका उपेन्द्र पौडेललाई क्यानले ग्राउण्डेड गरेको थियो। उनीहरु ग्राउण्डेड भएपछि निगम व्यवस्थापनले कसैलाई जिम्मेवारी दिएको छैन।

सेफ्टी डाइरेक्टरमा कम अनुभव भएका विकास थापालाई जिम्मेवारी दिन लागेको भन्दै प्राधिकरणले फाइल स्वीकृत गरेको छैन।

‘हवाई सुरक्षामा लापरबाही अति भयो। त्यसैले सोमबार अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्नेछौं,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सँगै पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‍मा अधिकारीलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउन प्रस्ताव पठाउनेछौं।’

युरोपियन युनियन (ईयू)ले आफ्नो अडिटका क्रममा निगमले हवाइ सुरक्षामा गम्भीर लापर्बाही गरेको प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्राधिकरणका महानिर्देशकले गत मंसिर १५ गते अधिकारीलाई किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

त्यतिखेर उनलाई तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले कारबाहीबाट जोगाएका थिए। अधिकारीलाई कारबाही गर्दा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अलपत्र परी कमिसन अनिश्चित हुने भएपछि किराती उल्टै प्राधिकरणमाथि खनिएका थिए। कैफियतमा नै मन्त्रीको साथ पाएका कारण अधिकारीले हवाइ सुरक्षा सुधारका लागि प्रयास नै गरेनन्।

प्राधिकरणका हवाई सुरक्षा विभागका एक उच्च अधिकृतका अनुसार निगमलाई जोगाउनका लागि अधिकारीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगिएको हो। ‘निगमले हवाई सुरक्षामा गरिरहेको गम्भीर लापर्बाही अब टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिंदैन,’ उनले भने, ‘मानव जीवनसँग जोडिएको विषयमा हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर उनलाई हटाउनतिर लागेका हौं।’

ईयूले अडिट रिपोर्टमा नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट निकाल्न उडान सुरक्षामा निगमको लापर्वाहीलाई प्रमुख कारण मानेको थियो।

अधिकारीले हवाइ सुरक्षामा मात्र लापर्वाही गरेका होइनन्, निगमलाई आर्थिकरुपमा थप जर्जर बनाउने काम गरिरहेका छन्। गत मंसिर १५ गते ग्राउण्डेड भएको एउटा न्यारोबडी जहाज निगमले अझै मर्मत गरेको छैन। मर्मतका लागि भनी पुस अन्तिम साता इजरायल लगिएको जहाज फर्किने मिति अझै निश्चित छैन। जबकि निगमले फाइदा कमाउने जहाज नै न्यारोबडी हो।

२ वटा वाइडबडी र २ वटा ट्वीनअटर जहाजबाट निगमलाई उल्टै नोक्सानी छ। निगमले जहाज किन्नका लागि लिएको ऋणको किस्ता तिर्न सकिरहेको छैन। ३४ अर्बको अण बढेर करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

भएका जहाज राम्रोसँग चलाउन ध्यान दिनुको साटो अधिकारी कमिसनका लागि वेट लिजमा जहाज ल्याउने खेलमा छन्। त्यसका लागि निगमले यसअघि नै टेण्डर गरिसकेको छ।

ट्वीनअटर जहाज किनेर कमिसन खाने अधिकारीको योजनामा भने धक्का लागिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाउँदा जनाउँदै ट्वीनअटर जहाज खरिद्का लागि दसैं बिदाको बेला पारेर आह्वान गरिएको टेण्डरमा भाग लिएका कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको छ।

अधिकारीले आफ्नो कमजोरी ढाकछोपका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत गुमराहमा पार्दै आएका छन्। उनले तत्कालीन मन्त्री किरातीलाई निगमले नाफा कमाएको झुटो विवरण दिएका थिए। जबकि किरातीले नै पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले निगमले गत आर्थिक वर्ष १० महिनामा २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको प्रतिवेदन गत असोज दोस्रो साता बुझाएको थियो।

अधिकारीबाट निगममा सुधार हुन नसक्ने बालुवाटारको पनि बुझाइ छ। त्यही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत माघ १८ गते तत्कालीन मन्त्री किरातीलाई सुइँको नै नदिइ निगम सञ्चालक समितिका सदस्य विक्रम राईलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

अधिकारीको कामलाई लिएर बालुवाटार असन्तुष्ट रहनुलाई पनि प्राधिकरणले उनलाई बर्खास्त गर्न सजिलो हुने प्वाइन्टका रुपमा लिएको छ।

अधिकारी २०७८ कात्तिक ११ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा नियुक्त अधिकारीसँग उनै आलेले २०७९ जेठ १६ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि असार ६ गते निलम्बन गरिएकामा सर्वोच्च अदालतले असार २३ गते निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसको एक महिनापछि २०७९ साउन १९ गते अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएकामा उनी अदालतको आदेशमा पदमा फर्किएका थिए।