नेपालले लामो समयदेखि विकासको सुस्त गति र प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनका दुई चुनौतीलाई एकैसाथ झेलिरहको छ। यी जोखिमका कारण मानिसहरुले, अत्यधिक गर्मी, बाढी, पहिरो, वायु प्रदूषण, खडेरी, डढेलो, तातो हावा जस्ता विभिन्न प्रकोपहरुका साथै विभिन्न प्रदूषणजन्य रोगहरुको समेत सामना गर्नु परिरहेको छ।
यी दुवैखाले चुनौतीहरुले देशका करिब ८० प्रतिशत गरिब समुदाय, कृषकसमेत न्यून आय भएका जनसंख्यालाई नराम्ररी प्रभावित बनाइराखेको छ। फलस्वरुप विश्व जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक (वर्ल्ड क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स) मा नेपाल असाध्यै प्रभावित देशहरुका शीर्ष १० देशको सूचीमा नवौं नम्बरमा पर्छ।
जलवायु परिवर्तनका यी विषम परिस्थितिका बीच नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन तथा दिगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुमा विभिन्न नीतिहरु, कानुन र नियामकीय संरचना निर्माण गरी सबै विकास गतिविधिहरुमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ अर्थात जलवायु वित्तलाई समावेश गरेको छ।
नेपालले थालेका यी पहलहरुले कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने, जलवायु सिर्जित विषम असरलाई थेग्न सक्ने विकासको रणनीति अवलम्बन गरेको छ, जसलाई हालै मात्र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एडप्टेसन फण्ड, ग्लोबल इन्भायरमेन्टल फ्यासिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फण्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको समेत सहयोगमा तयार पारेको ‘ग्रीन रिजिलियन्ट एण्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (जीआरआइडी) को अवधारणाअनुरुप नेपालले आफ्ना विकास गतिविधि एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई अनुकूलन एवं न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालले पर्याप्त रुपमा नीतिगत पूर्वाधारहरु निर्माण गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ सहित करिब दुई दर्जन नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधारका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा विश्वमै अब्बल राष्ट्रमध्ये पर्दछ। तर, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधारहरु बलियो भए पनि जलवायु परिवर्तनको असरलाई थेग्न सक्ने दिगो एवं समावेशी विकासमा नेपालले देखाएको प्रगति भने असाध्यै फितलो छ।
क्लाइमेट फाइनान्सलाई आफ्नो विकासका नीति तथा योजनामा समावेश गर्ने विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ‘फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज'(युएनएफसीसीसी) लाई नेपालले अंगीकार गरेपछि हालसम्म नेपालको संविधानलगायत विभिन्न ७ वटा ऐन तथा १६ वटा नीति तथा योजनाहरु र वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिसमेत गरी कुल २३ वटा कानुनी नीतिगत तथा योजनागत प्रयासबाट जलवायुमैत्री विकासलाई अपनाएको छ।
पछिल्लो प्रयासस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा ‘ग्रीन फाइनान्स टेक्सोनोमी’ तयार गरी सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रले निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमार्फत लगानी गर्दा जलवायुमैत्री हुनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चितता गरेको छ।
यी सबै अग्रसरताहरुको प्रयासस्वरुप नेसनल एडप्टेसन प्लान (एनएपी), नेसनल एडेप्टेसन प्रोग्राम्स अफ एक्सन (एनएपीए) र यी सबै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तय गरिएको ‘नेसनल्ली डिटरमाइन्ड्स कन्ट्रिब्युसन’ (एनडीसी)ले क्लाइमेट फाइनान्स अर्थात जलवायु वित्तको मर्मलाई विशेष रुपमा ग्रहण गरेको छ।
अझ सन् २०१३/१४ पछि नेपालका सबै वार्षिक बजेटहरुमा ‘क्लाइमेट बजेट’ भनेर छुट्टै वर्गीकरण नै गरिएको छ। पछिल्लो प्रयासस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा ‘ग्रीन फाइनान्स टेक्सोनोमी’ तयार गरी सबै बैंक तथा वित्तीय र बीमा क्षेत्रले निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमार्फत लगानी गर्दा जलवायुमैत्री हुनुपर्ने विषयलाई सुनिश्चितता गरेको छ। ग्रीन फाइनान्स टेक्सोनोमीका साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्दा वातावरण तथा सामाजिक जोखिमको पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधानका लागि इन्भायरमेन्ट एण्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट (इएसआरएम) गाइडलाइन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
क्लाइमेट फाइनान्सिङमा सबैभन्दा बढी खड्किएको विषय चाहिँ के छ भने संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०१७ ले प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन तथा वातावरणीय व्यवस्थापनको उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ र समग्र जलवायु अनुकूलन तथा प्रकोप न्यूनीकरणलगायत वातावरणीय लगानीमा राज्यको खर्च ८० प्रतिशत स्थानीय निकायबाट हुनपर्ने नीतिगत प्रावधान छ।
तर यसविपरीत संघीय सरकारले तय गरेको क्लाइमेट बजेट स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि बनेका हुँदैनन् भने स्थानीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा क्लाइमेट बजेटको शीर्षक नै छैन, जसले गर्दा स्थानीय तहसम्म क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रवेश (पेनिट्रेट) भएकै छैन । त्यसो त उनीहरुको कार्यान्वयन क्षमता विविध कारणले कमजोर छ।
सरकारको अनुमानअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा जलवायु अनुकूलन, प्रतिकूल असर न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि करिब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ।
क्लाइमेट फाइनान्सिङको वित्तीय आवश्यकता र चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन
नेपालको जलवायुका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि वित्तीय आवश्यकता असाध्यै ठूलो छ तर यति नै रकम आवश्यक हो भनेर किटान गर्न सकिएको छैन। नेपाल सरकारको अनुमानअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा जलवायु अनुकूलन, प्रतिकूल असर न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि करिब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ।
यस्तै विश्व बैंकले गरेको अनुमानमा आगामी सन् २०५० सम्ममा ‘नेसनल एडप्टेसन प्लान’को कार्यान्वयनका लागि मात्रै ५० अर्ब डलर लाग्छ। जलवायुको दीर्घकालीन रणनीति का लागि करिब २०० अर्ब डलर र ‘नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन’ (एनएपी)का लागि सन् २०३० सम्ममा ३६ अर्ब डलर लाग्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुमानअनुसार सन् २०५० सम्ममा एनएपीअन्तर्गत जलवायु अनुकूलनका ६४ शीर्षकका कार्यक्रमहरुका लागि मात्र ४८ अर्ब डलर खर्च हुन्छ। वातावरण मन्त्रालयले ‘नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन’ (एनडीसी) अन्तर्गतका लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने गतिविधिहरुका लागि करिब २५ अर्ब डलर तथा यसका ‘अनकन्डिसनल टार्गेट’का लागि ३.४ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन २०१८ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्ममा सरकारको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने सन् २०२३ देखि २०२५ सम्म वार्षिक रूपमा २० अर्ब डलरका दरले तथा सन् २०२६ देखि २०३० सम्म वार्षिक ३० अर्ब डलरका दरले लगानी गर्नुपर्छ।
यी आवश्यकताहरु नेपालको वर्तमान कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय क्षेत्रका क्षमताहरु तथा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताहरु भन्दा पनि बढी देखिन्छ, जसलाई पूरा गर्नका लागि प्रशस्तै चुनौतीहरु छन्।
नेपालले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने कुल सहयोगको ४४.१६ प्रतिशत रकम विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको देखिन्छ भने विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको यो ट्रेन्ड अझ बढिरहेको छ।
हुन त नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदारहरुसँग सहायता तथा अनुदान ऋण सहायता पाइरहेको छ। तथापि जलवायु वित्तको क्षेत्रमा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पछिल्लो समयमा तीव्र गतिमा बढिरहेको वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अनुपातको तुलनामा असाध्यै कम छ। उदाहरणका आर्थिक वर्ष २०२/२३ को लागि नेपालले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने कुल सहयोगको ४४.१६ प्रतिशत रकम विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको देखिन्छ भने विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको यो ट्रेन्ड अझ बढिरहेको छ।
जबकी वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन गर्नमै प्रयोग भएको यो रकम विगत ५ वर्षको औसत २७.६४ प्रतिशत थियो। यसले के देखाउँछ भने जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षण लगायतमा प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग वैदेशिक ऋणको भुक्तानीमै बढी प्रयोग भइरहेको छ।
पेरिस सम्झौताले विशेषगरी विकसित देशहरुले विकाससील देशहरुलाई वित्त परिचालन तथा वित्तीय उपलब्धता गराउनुपर्ने भनेको छ, जसबाट उनीहरुको जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको समस्याहरुसँग जुध्न सकुन्।
नेपालले कसरी क्लाइमेट फाइनान्सिङ गर्न सक्छ?
नेपालको जलवायु लक्ष्यलाई हासिल गर्न चार किसिमका ‘क्लाइमेट फाइनान्सिङ टुल्स’ प्रयोग गर्न सक्छ।
पहिलो– मौद्रिक बीमा तथा पुँजीबजार नीति
यसलाई ग्रीन फाइनान्स टेक्सोनीमी जीएफटीले सम्बोधन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जीएफटीमार्फत ‘ग्रीन फाइनान्स’ एवं ‘ग्रीन जब्स’ को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेको छ। जसअन्तर्गत बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रका लगानीलाई वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिमलाई सम्बोधन गरेर मात्र स्वीकृत गरी सोको नियमित अनुगमन समेत गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ।
यसबाट वातावरणीय पहलमा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाएर अघि बढ्ने नीतिलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ भने वित्तीय संस्थाहरु तथा बजारलाई पनि आफ्नो कार्य संचालनमा ग्रीन फाइनान्सको सिद्धान्त अपनाएर अघि बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ। जीएफटीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भने नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारबाट ग्रीन बण्ड एवं ग्रीन लोन लिनका लागि सहजीकरण गरेको छ।
यही संरचनामा एनएमबि बैंकले इनर्जी बण्ड निकाल्न सुरु गरिसकेको छ भने कृषि विकास बैंकले एग्री-बण्ड निष्कासन गरेको छ। यस्तै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले ग्रीन बण्ड निष्कासन गरिसकेको छ।
क्लाइमेट फाइनान्सिङकै अवधारणा अनुसार नै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा तथा दिगो कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। मौद्रिक नीति बनाउँदा प्रमुख रुपमा वातावरणलाई राख्दै उसले वातावरणमैत्री कार्यक्रममा ब्याजमा अनुदान तथा छुटहरु दिने गरेको छ।
दोस्रो– वित्तीय नीति
सरकारले वातावरणमैत्री कार्यहरुमा कर छुट तथा सहयोग दिने किसिमका नीतिहरु कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन दिँदै आएको छ। उदाहरणका लागि बिजुलीबाट चल्ने होम अपलायन्सेस तथा बिजुली उपकरणहरुमा ५ प्रतिशतसम्मको कर छुट दिइएको छ भने वैकल्पिक ऊर्जाका लागि प्रयोग हुने सोलार प्यानल तथा हाइड्रोपावर उपकरणहरुमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम करका दर लगाइएको छ।
जैविक इन्धन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न त्यसमा बढी कर लगाइएको छ भने बिजुली गाडीहरुमा करका दर कम छन्। सरकारले सार्वजनिक संस्थानका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई नै प्रवर्धन गरी वातावरणमैत्री यातायात सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारको वित्तीय नीतिअन्तर्गत सरकारको वार्षिक बजेटमार्फत सबैभन्दा ठूलो खर्च/लगानी प्रवाह गर्छ। आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि संघीय सरकारले आफ्नो बजेटमा क्लाइमेट बजेटको रुपमा छुट्टै शीर्षक बनाइ खर्च विनियोजन गर्दै आएको छ भने सबै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०१९/२० देखि उक्त अभ्यास गर्दै आएका छन्।
संघीय सरकारले सन् २०१३/१४ मा आफ्नो बजेटको ५.३६ प्रतिशत रकम ‘हाइली क्लाइमेट रेलेभेन्ट’ थियो भने विगत ११ वर्षदेखि वार्षिक रुपमा उक्त रकममा ५.४२ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएको छ। त्यस्तै उक्त बजेटमा ४.९८ प्रतिशत रकम ‘इनडाइरेक्टली क्लाइमेट रेलेभेन्ट’ थियो भने विगत ११ वर्षदेखि वार्षिक रुपमा उक्त रकममा २१.२५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै आएको छ। जलवायु सम्बद्ध गतिविधिका लागि संघीय सरकारले बजेट रकम बढाए पनि स्रोतहरु जति छन् त्यो अपर्याप्त छन्।
प्रदेश तहमा भने आर्थिक वर्ष २०२०/२१ देखि सातै प्रदेशहरुमा क्लाइमेट बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबै किसिमले जलवायु सम्बद्ध पहलहरुलाई नै बढावा दिएको छ। धेरैजसो प्रदेशमा कुल क्लाइमेट बजेट ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ।
तेस्रो– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
नेपाल जस्तो गरिब एवं अति कम विकसित देशका लागि क्लाइमेट फाइनान्सिङ एक कठिन तर अनिवार्य दायित्व हो। देशको आन्तरिक आयको स्रोत कमजोर छ भने ‘क्लाइमेट एम्बिसन’सहितको दिगो विकासका लागि ज्यादै ठूलो वित्तीय आवश्यकता छ, जसलाई हालको आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतले धान्न सकिरहेको छैन। यसका लागि आवश्यक थप स्रोत ‘इन्नोभेटिभ क्लाइमेट फाइनान्सिङ सोर्स’ बाट आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
पेरिस सम्झौताको आर्टिकल ९ मा धनी देश तथा विकसित देशहरुले गरिब तथा कम विकसित देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरको न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नैपर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरेको छ। पेरिस सम्झौताले विशेषगरी विकसित देशहरुले विकाससील देशहरुलाई वित्त परिचालन तथा वित्तीय उपलब्धता गराउनुपर्ने भनेको छ, जसबाट उनीहरुको जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको समस्याहरुसँग जुध्न सकुन्।
यस्तै विकासशील तथा कम विकसित देशहरुले पनि आफ्नो योजना बजेट वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमार्फत आन्तरिक वित्त समेत सोही अनुसार परिचालन गर्नुपर्ने भनेको छ जसलाई नेपालले अंगीकार गरिसकेको छ। पेरिस सम्झौताको आर्टिकल २ ले न्यून हरितगृह ग्यास इमिसन र जलवायुमैत्री विकासतर्फ दिगो वित्त प्रवाह गर्ने साझा उद्देश्यका लागि काम गर्नुपर्ने भनेको छ।
तथापि क्लाइमेट फाइनान्सिङका यी मेकानिज्महरु नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हो र यसको संचालनका लागि अझ बढी सुझबुझ तथा प्रमुख सरोकारवालाहरुमा अझ परिपक्व तरिकाले यसलाई दिगो बनाउनेतर्फको विज्ञता हुन आवश्यक हुन्छ।
चौथो– जलवायु वित्तसम्बन्धी निजी क्षेत्रले अंगीकार गर्ने स्वैच्छिक मापदण्ड लगायतका सूचना उपकरण
निजी क्षेत्रले जलवायुमैत्री स्वैच्छिक मापदण्ड तय गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रले आवास निर्माण गर्दा ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्न सक्छन्। वस्तु सेवा उत्पादन गर्दा जलवायुलाई असर नगर्ने प्रकारको प्रविधिहरु अंगीकार गर्न सक्छन्। उनीहरुले कुनै पनि आर्थिक गतिविधिहरु संचालन गर्दा जलवायु प्रभाव न्यून हुने किसिमले गर्न स्वैच्छिक मापदण्ड बनाएर लागू गर्न सक्छन्।
हरित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाली उद्योग तथा कलकारखानालाई विभिन्न ऊर्जामैत्री प्रविधि, प्रक्रिया तथा विद्यमान अभ्यास अंगीकार गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि ‘इनर्जी इफिसियन्सी सेन्टर’ स्थापना गरिसकेको छ। महासंघले ‘ग्रीन ग्रोथ’लाई आत्मसात् गर्न ‘एडभाइजरी सर्भिस’को समेत स्थापना गरेको छ।
नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका ‘क्लाइमेट एम्बिसन’मा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै किसिमका रणनीतिहरु आवश्यक छन्।
जलवायुमैत्री विकासको बाटो
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायुको असर थेग्न सक्ने किसिमको विकासका मोडलहरु तयार गर्नमा उल्लेखनीय प्रयासहरु गरेको छ। तथापि यी प्रयासहरुले परिणाम दिन सकेका छैनन्। सरकारले बनाएको नीति तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनका पक्षमा अघि बढ्नका लागि अझ बढी तयारी तथा क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले पेरिस सम्झौतामा प्रतिबद्धता जनाएका ‘क्लाइमेट एम्बिसन’मा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै किसिमका रणनीतिहरु आवश्यक छन्। अल्पकालीन रणनीतिमा क्षमता अभिवृद्धि, सरकारका सबै तहमा जलवायु सम्बन्धी जानकार तथा क्षमता अभिवृद्धिका योजनाहरु थालनी गर्नुपर्छ।
दीर्घकालमा सरकारी सेवा ऐनमै संशोधन गरी लोकसेवा आयोगमार्फत जलवायु सम्बद्ध विशेष पदहरु सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यस्तै क्लाइमेट चेन्ज बजेट कोड प्रक्रियाको वृहत् समीक्षा हुनुपर्छ, जसले जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध गतिविधिहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा विशेष बनाउन सकोस्। राष्ट्रिय प्रणालीमा जलवायु तथा प्राकृतिक प्रकोप सूचनालाई राष्ट्रिय प्रणालीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर न्यून गर्न कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमहरुको प्रगति अनुगमन गर्न सहज हुन्छ।
क्लाइमेट फाइनान्सका लागि ‘डेडिकेटेड फण्ड’को आवश्यकता पर्छ। हाल रहेका नवीकरणीय ऊर्जा फण्ड, सहरी विकास फण्ड तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट फण्डजस्ता फण्डहरुलाई मर्ज गरेर वा बास्केट बनाएर वा जलवायु सम्बन्धित कार्यहरुका लागि ‘डेडिकेटेड फण्ड’ बनाएर काम गर्न सकिन्छ। जलवायु सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतहरुको अझ बढी आवश्यकता देखिन्छ।
नेपालले विकसित देशहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहायतालाई उल्लेखनीय रुपमा बढाउनुपर्ने हुन्छ, जसले मुलुकको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने वित्तीय सहायता प्रदान गरोस्। कम विकसित देश भएकाले नेपालले ठूलो परिमाणको वैदेशिक ऋण लिने अवस्था हुँदैन। त्यसैले परम्परागत ऋण लिनेभन्दा फरक ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ स्किमअनुसार कम विकसित देशहरुले पाउने ‘ग्रान्ट’ वा ‘सफ्ट लोन’ वा ‘कन्सेसनल लोन’ लिन सकिन्छ, जसबाट देशले बढ्दो ऋणको थप भार खेप्नु पनि पर्दैन।
यो सहायता निरन्तर ‘प्रेडिक्टेबल’ हुनुका साथै जलवायु अनुकूलन र कार्यान्वयनको आवश्यकता हेरी बढाउन सकिने किसिमको हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो जलवायु सम्बद्ध पहललाई विस्तार गर्दै ‘इमिसन ट्रेडिङ’ सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तथा सुविधाहरुमार्फत ‘कार्बन क्रेडिट’को प्रयोग गर्न सक्छ।
स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो बनाएर ‘क्लाइमेट एक्सन’लाई कार्यान्वयन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो।
निजी क्षेत्रलाई ग्रीन फाइनान्सिङका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने जीएफटी र इएसआरएमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। ग्रीन फाइनान्ससम्बद्ध नियामकीय संरचना तथा नियामक तथा बजारका अन्य साझेदारहरुलाई आवश्यक पर्ने विशेष तालिम दिने तथा नियामकलाई उत्कृष्ट नियामकीय उपकरणहरु प्रदान गर्नुपर्दछ। साथै यो प्रयास समग्र व्यापार वातावरण विशेषगरी दीर्घकालीन लगानीको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै आकर्षित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।
सरकारले अंगीकार गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतका विकास कार्यक्रमहरु लगायत सबै वार्षिक बजेटका कार्यक्रमहरुमा पनि ‘क्लाइमेट एक्सन’लाई समावेश गर्दै लैजानुपर्छ। ताकि यो विकासको आवश्यक ‘मेकानिज्म’ र सूचना प्रणालीमा समेत समाहित हुन सकोस्।
स्थानीय सरकारहरुले नयाँ किसिको ढाँचा लिएकाले यो एजेन्डाले समुदायहरुलाई क्षमता वृद्धिमार्फत उनीहरुको जलवायु परिवर्तनको असर खप्ने क्षमता बढाउनका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ। वास्तवमा स्थानीय सरकारको क्षमता बलियो बनाएर ‘क्लाइमेट एक्सन’लाई कार्यान्वयन गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो।
(Adopting a low-emission and climate-resilient development pathway in Nepal को भावानुवाद)
