भुक्तानी नपाएपछि भारतले काट्यो नेपालतर्फको इन्टरनेट, ८० लाखभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित

बिजमाण्डू
२०८१ बैशाख २० गते १७:०५ | May 2, 2024
भुक्तानी नपाएपछि भारतले काट्यो नेपालतर्फको इन्टरनेट, ८० लाखभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित

काठमाडौं। तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको भन्दै भारतीय कम्पनीले नेपालतर्फ बिक्री गर्ने ब्यान्डविथ काटिदिएका छन्। जसका कारण दिउँसो ४ बजेयता नेपालका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक, भायनेट, सुबिसुलगायत कम्पनीहरुको इन्टरनेट सेवा बन्द भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

गत साता मात्रै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिरहे सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको ठीक एक सातामा नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिएको हो।

‘भुक्तानी नपाए भारतीय कम्पनीहरुले जुनसुकै समयमा इन्टरनेट काट्छ भनेर भन्दै आएका थियौं। अहिले त्यसैको प्रभाव देखिएको छ। ठूला सेवा प्रदायकहरुले दिने सेवा बन्द भएको छ। जसका कारण देशका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको छ,’ एक सेवा प्रदायकले भने।

इन्टरनेट नचल्दा ग्राहकहरुले आ-आफ्ना सेवा प्रदायकहरुलाई फोन गरिरहेका छन्।

वर्ल्डलिंकले भुक्तानी नपाएका कारण भारतीय कम्पनीले ब्याडविथ काटिदिंदा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको बताएको छ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर इन्टरनेटका करिब ९१ लाख ग्राहक छन्। तीमध्ये ८ लाख ८६ हजार नेपाल टेलिकमका ग्राहक हुन्। नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुको नेट भने चलिरहेको छ।

आइस्पानले भुक्तानी रोकिएका कारण एयरटेलले गत साता ब्याण्डविथ उपलब्ध नगराउने पत्र काटेको थियो।

ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो एक वर्षदेखिको रकम हो।

मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन। मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन।

आइस्पानले मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु दूरसञ्चार ऐन र नियमावली तथा संसदीय समितिको निर्णय र अदालतको आदेश विपरीत भएको दाबी गरेको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवाबापत प्राप्त गरेको आम्दानीबाट आरटीडीएफ र रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन्। मर्मत सम्भार दूरसञ्चार नभएको आइस्पानको भनाइ छ। दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।