काठमाडौं। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी नगरेको एक वर्ष भयो। यस अवधिमा भारतीय कम्पनीले पटक पटक ताकेता गरे। तर उनीहरुले भुक्तानी पाउन सकेनन्।
भुक्तानी नपाएको कारण देखाएर भारतीय कम्पनीले बिहिबार नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिदिएका छन्। भारतीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक एयरटेल, टाटालगायत कम्पनीले वर्ल्डलिंक, भायनेट, सुबिसुलगायतको ब्यान्डविथ काटिदिएका हुन्।
उनीहरुले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी नपाएका कारण बाध्य भएर ब्यान्डविथ काटेको जानकारी सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीलाई गराएका छन्।
‘हामीले भारतबाटै ब्यान्डविथ काटेका हौं। हाम्रो फाइनान्स टिमले नेपालका सेवा प्रदायकदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयलाई भुक्तानीका लागि पहल गरिदिन पटकपटक आग्रह गर्यौं। यत्रो गर्दा पनि भुक्तानी पाएनौं। हामीले नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि बाध्य भएर ब्यान्डविथ काटेका हौं,’ एयरटेलका प्रतिनिधिको भनाइ उदृत गर्दै एक सेवा प्रदायकले बिजमाण्डूसँग भने।
दिउँसो ४ बजेपछि नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको छ। सरकार र सेवा प्रदायकबीचको झगडाका कारण आम इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा परेका छन्।
नेपालमा विभिन्न कम्पनीका इन्टरनेट ग्राहक ९१ लाख रहेकामा करिब ८२ लाख प्रभावित हुन पुगेका छन्। इन्टरनेट काटिएपछि धेरै सेवा अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। एनसेल र नेपाल टेलिकमको इन्टरनेटमा भने समस्या छैन।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले एक साताअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नगरे सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको थियो। त्यही कारण सेवा प्रदायकहरुले मुद्रा सटहीको सिफारिसका लागि सरकारलाई दबाब दिन मिलेमतोमा इन्टरनेट काटेको आशंका पनि कतिपयले गरिरहेका छन्।
मिलेमतोमा इन्टरनेट काटेको त होइन? भन्ने प्रश्न आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष खड्काले ठाडै अस्वीकार गरे।
‘घुर्की देखाउने भए त धेरैअघि नै इन्टरनेट सेवा बन्द भइसक्थ्यो होला नि। हामी आफैं पनि सेवालाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छौं। प्राविधिक टिम त्यसमा सक्रिय छन्,’ खड्काले भने, ‘सेवा रोकिंदा हाम्रै क्रेडिबिलिटी घट्छ। हामी आफ्नो खुट्टामा आफैं किन बञ्चरो हान्छौं र? अर्को कुरा अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न पाइँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं।’
ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो एक वर्षदेखिको रकम हो।
गत साता मात्रै आइस्पानले सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस रोकिरहे सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको थियो। त्यसको ठीक एक सातामा नेपालतर्फको ब्यान्डविथ काटिएको हो।
मर्मत सम्भारमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन। मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन।
आइस्पानले मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु दूरसञ्चार ऐन र नियमावली तथा संसदीय समितिको निर्णय र अदालतको आदेश विपरीत भएको दाबी गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार सेवाबापत प्राप्त गरेको आम्दानीबाट आरटीडीएफ र रोयल्टी बुझाउँदै आएका छन्। मर्मत सम्भार दूरसञ्चार नभएको आइस्पानको भनाइ छ। दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
