काठमाडौं। पेट्रोलियममा आधारित सवारी साधनको बिक्री घट्दा अर्बौको कारोबार गर्ने व्यवसायी संकटमा परेका छन्। व्यवसायी मात्रै होइन राज्यको स्रोत पनि खुम्चिएको छ।

व्यवसाय घटेका व्यापारी र स्रोत घटेको सरकारले एउटै धारणा बनाएका छन्- विद्युतीय गाडीको राजस्व कम हुँदा समस्या आयो, यो बढाउनुपर्छ।’

तर, परम्परागत यो मानसिकताले झन् विद्युतीय गाडीको व्यापार घटाइ राजस्व अझै खुम्चिन पुग्छ भन्ने मत पनि छ। त्यसैले पेट्रोलियम र विद्युतीय गाडी बेच्दै आएका व्यवसायीले सरकारले बीचको बाटो लिनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्

‘पेट्रोलियम पदार्थको गाडीमा लाग्दै आएको राजस्व कम गर्ने र केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणमा सहजीकरण भए व्यवसायीलाई पनि राहत हुन्छ, राज्यले पनि राजस्व पाउँछ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘योबाहेक २० वर्षे सवारी साधन हटाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने अझै उत्साह थप्छ।’

इभी उभो, अरु चाहिँ उँधो

कोभिडले पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा नराम्रो गरी असर परेको छ। त्यही खाले असर विद्युतीय सवारी (इभी)मा भने खासै परेको देखिँदैन। पेट्रोलियममा जस्तो स्टकमा रहने अवस्था इभी छैन।

टाटा मोटर्सको नेक्सन इभी ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँदेखि ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। इभी भर्सनअघि बजारमा राम्रो छाप छाडेको पेट्रोलबाट चल्ने नेक्सनको मूल्य ४३ लाख ९९ हजारदेखि ५६ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म छ।

एकै प्लेटफर्ममा बनेका यी दुई गाडीमा अन्तर भनेको ब्याट्रीबाट चल्ने मोटर र पेट्रोलबाट चल्ने इन्जिन नै हो। उत्पादकका लागि इभी निक्कै महँगो पर्छ कम्बेचन इन्जिनभन्दा। तर, सहुलियतपूर्ण करका कारण इभी र पेट्रोल भर्सनबीच मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। अर्को उदाहरण लिउँ, भारतीय बजारमा बीवाइडी एट्टो थ्रीको मूल्य ३४ लाख भारुबाट सुरु हुन्छ।

भारतीय बजारमा नै हुन्डाईको सबैभन्दा महँगो क्रेटा फुल अप्सनको मूल्य २० लाख पर्छ। अब यी दुवै गाडीको नेपाली बजार मूल्य हेरौं –  क्रेटा फुल अप्सनको ७९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ पर्छ। भारतमा नै क्रेटा फुल अप्सनभन्दा १४ लाख भारु महँगो पर्ने एट्टो थ्री चाहिँ नेपालमा ६५ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ।

नेपालमा इभीको व्यापार उकालो लागिरहँदा पेट्रोलियममा आधारित गाडीको कारोबारमा किन मन्दी लागिरहेको छ भन्ने बुझ्न यी दुई ‘केस’ पर्याप्त छन्।

इभीमा कर कम भएकाले बजार बिस्तारित भएको छ भने पुरानो र महँगो करको मारमा परेकाले पेट्रोलियममा आधारित कारको बिक्री करिब करिब ठप्पकै अवस्थामा छ। यसको अर्को असर सरकारले गाडी भित्र्याउँदा उठाउने राजस्वमा पनि परिरहेको छ।

त्यसैलाई आधार मानेर इभीको कर बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सँगै पेट्रोलियममा आधारित सवारीको कर पुनर्मूल्याङ्कनको मुद्दा पनि उठ्न थालेको छ।

कम्बेचन इन्जिन भएका इन्ट्री लेभलका कारको मूल्य सुविधासम्पन्न इभी बराबर वा अझ महँगो भएपछि करमाथि ‘करकर’ सुरु भएको हो। त्यसो त नेपालमा कम्बेचन सवारीको कर अचाक्ली राखिएको अटो व्यवसायीको दाबी रहँदै आएको छ।

व्यावसायिक सुरक्षाको मुद्दा

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अटो इन्ड्रस्टीले त्यहाँको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत हिस्सा लिन्छ। त्यहाँ वर्षमा १ करोड ३७ लाख गाडी बिक्री हुन्छ।

अर्थतन्त्रमा अटो उद्योगको यही योगदानलाई हेरेर विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तो सार्वजनिक सवारीमा अमेरिकाले लगानी कम गरेको छ।

हरेक व्यक्तिसँग कार अनिवार्य बनाउँदा त्यसले एकातिर पूँजी चलायमान गराउने भयो भने अर्कोतिर उद्योग र रोजगारीलाई टेवा दिइरहने भयो। आर्थिक हैसियत बलियो हुँदाहुँदै पनि रेल-वे नेटवर्कमा अमेरिकाले तुलनात्मक रुपमा लगानी कम गरिरहेको छ।

जसरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर अमेरिकामा बजारीकरण गरिन्छ, नेपाल ठीक उल्टो बाटोमा छ। यहाँ गाडी भित्रनुको अर्थ सडक साँघुरो हुनु भन्ने बुझाईमात्र हावी छैन, निजी गाडीलाई विलासी वस्तुको दर्जा दिइन्छ। चर्को कर हुनुको पछाडि यही कारण हो। बजारलाई गतिशील बनाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न करमा उदार हुनुपर्ने आवाजलाई विलासी वस्तुका रुपमा व्याख्या गर्दै सकेसम्म ‘निचोर्ने’ प्रवृत्ति कायम छ।

अत्यधिक करका कारण कारमाथिको पहुँच कम गराइरहँदा सरकारले पश्चिमा मुलुकमा जस्तो सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित पनि गर्न सकिरहेको छैन। तसर्थ निजी सवारी अनिवार्य बन्दै गएको छ नेपालको सन्दर्भमा।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा ३ लाख ९३ हजार सवारीसाधन बिक्री हुने गरेको छ। तर गत आर्थिक वर्ष सरकारको यस्तै व्यवस्थाले गर्दा १ लाख ३० हजार युनिट मात्रै बिक्री भए।

अटो व्यवसायीहरुको साझा संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगले सरकारको राजस्व संकलनमा २८ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको छ। सरकारले आयात गर्ने वस्तुहरुमा अटोमोबाइलको हिस्सा ५ प्रतिशत मात्रै छ।

सवारीसाधनबाट वार्षिक ९० अर्ब राजस्व उठ्दै आएकामा पछिल्ला वर्षहरुमा भने घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९.८९ अर्ब र २०७८/७९ मा ९०.०५ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३३.३४ अर्बमा सीमित भयो।

नन-लाइफ बीमा प्रिमियममा अटोमोबाइलको योगदान ३० प्रतिशत छ। यो क्षेत्रमा १०० अर्बभन्दा धेरै लगानी छ भने २ लाखभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्।

पेट्रोलियममा आधारित गाडीको योगदान गत आर्थिक वर्षसम्म ९०.६ प्रतिशतसम्म रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष भने भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार धेरै गिरावट आउने देखिएको छ। ९ महिनामा इभी १० हजार हाराहारी आयात हुँदा पेट्रोलियम सवारीसाधनको संख्या निकै कम छ।

धेरैले गाडी किन्दा जुनसुकै देशको पनि अर्थतन्त्र बलियो हुने अर्थशास्त्री प्रा. डा. पुष्कर बज्राचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार सवारीसाधन किनबेच हुनु भनेको हायरपर्चेज कर्जा प्रवाह पनि बढ्नु हो। ‘सवारी साधन बिक्री हुँदा राजस्व संकलनदेखि हरेक कुरामा ठूलो योगदान हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले समय परिस्थिति अनुसार ब्याजदर कायम गर्दा यस्ता सवारीसाधन बिक्री हुन सहज हुन्छ।’

उनका अनुसार गाडी किन्न सबै ग्राहकले हायरपर्चेजका रुपमा ऋण लिने हो। ‘यसरी उनीहरुले गाडी लिंदा मासिक किस्ता तिर्ने नै हो। यो भनेको आफ्नो फ्युचर अर्निङ ट्रस्ट हो। उक्त फ्युचर अर्निङको ट्रस्ट अहिले छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको आम्दानीभन्दा रिफ्लेक्सन अफ फ्युचर इन्कम हो। यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि आफ्नो अर्निङ प्याटर्नमा विश्वास गरेका छैन। फलस्वरुम गाडीको बिक्री सरकारले सोचेजसरी भएको छैन। र यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको हो। आर्थिक वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको छ।’

सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न नसक्ने सरकारले जनतामाथि करमाथि कर थोपरिरहेका कारण आलोचित छ। कोभिड १९ पछि बिथोलिएको बजार र उठ्न नसकेको पेट्रोलियममा आधारित अटो कारोबारलाई उकास्न करको विषयले प्राथमिकता पाएको हो।

अहिले कम्बेचन इन्जिनवाला सवारीको इन्ट्री लेबलमा २५१.४८ प्रतिशत र लक्जरीमा ३५८.७६ प्रतिशत कर लाग्छ। इभीमा भने इन्ट्री लेभल तथा कम मोटर पावरमा ३०.५२ प्रतिशत र ठूलो मोटर पावरमा २०३.७४ प्रतिशतसम्म कर छ।

इन्ट्री लेभलका कार लग्जरी नभइ वाध्यता भएकाले तिनमा कर कम गराउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। ‘यसो गर्दा इन्धन गाडी पनि बिक्री हुने वातावरण बन्छ,’ नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष तथा जीओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले भने, ‘सरकारलाई अहिले इभीका कारण राजस्व संकलनमा अप्ठेरो परिरहेको छ। इन्धन सवारीको बिक्री नबढेर यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।’

करसँगै अरु वातावरण पनि

अहिलेको अवस्थामा यसखाले सवारीको बिक्री बढाउन सरकारले कर परिमार्जन गरेर मात्रै पुग्ने स्थिति छैन। ऋणमा उदारता पनि आवश्यक छ। ऋणको जोखिम भार कम गरेमात्र पेट्रोलमा आधारित सवारीको बिक्री बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ।

पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारीलाई हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियो हाल ५० प्रतिशत तोकिएको छ। जसले गर्दा इन्धन गाडीको बिक्रीमा कमी आएको व्यावसायीहरु बताउँछन्। लोन टु भ्यालु रेसियो ५० बाट ७५ प्रतिशतमा पुर्‍याउन उनीहरुको लबिङ छ।

‘अहिले इभीमा कर बढाएर मात्र पेट्रोल गाडीको बिक्री बढ्ने अवस्था छैन,’ टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाले पनि इभीमा अहिले बैंकहरुले ८० प्रतिशत ऋण दिने गरेका छन्। तर, पेट्रोल गाडीमा ५० प्रतिशत मात्र व्यवस्था छ।’

उनका अनुसार कुनै ग्राहकले ५० लाख रुपैयाँको इभी खरिद गरिरहेको छ भने उसले १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरे पुग्छ। तर, त्यही ग्राहकले ५० लाख मूल्य बराबरको पेट्रोल गाडी खरिद गर्दै छ भने २५ लाख नगद हाल्नै पर्छ। बिक्री सन्तुलन र राजस्व दुवैका दृष्टिकोणले नीतिमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महँगो कर, ऋणमा कडाईमात्र होइन निर्माण क्षेत्रको शिथिलताले पनि गाडी बिक्रीमा तोड पारेको छ। ‘सरकारले विकास निर्माणको काममा जोड दिएर पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दा त्यसको असर यसमा पनि आउनेछ,’ उनले भने।

२० वर्षे गाडीलाई स्क्र्यापिङ गर्ने नीति कार्यान्वयन

सरकारले २०७३ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी हटाउने भने पनि अहिलेसम्म पूरै हटाउन सकेको अवस्था छैन। स्क्र्याप गर्ने कुरामा अहिलेसम्म केही व्यवस्था गरिएको छैन।

एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार अहिले नेपालमा २० वर्ष कटेका लगभग सार्वजनिक सवारी २० हजार, निजी सवारी ५५ हजार र सरकारी सवारी ६ हजार हाराहारी छन्। २० वर्ष पुराना सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन सबैभन्दा धेरै बागमतीमा छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इश्वरी दत्त पनेरुका अनुसार अहिले नेपालमा स्क्र्यापिङ गर्ने सुविधा छैन। ‘ग्राहकहरुले सबै कर बुझाएपछि लगत कट्टा गरिदिने व्यवस्था छ। त्यसपछि ग्राहकहरुले नै त्यसको बडीहरु बिक्री गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर हामीसँग स्क्र्यापिङका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि छैन।’

निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। अब व्यवसायीको मागअनुसार नै सार्वजनिक सवारीको पनि आयु असीमित बनाउन सरकार तयार जस्तै देखिन्छ।

अहिले गण्डकी प्रदेशले निजीको हकमा २५ वर्षे सवारीसाधन स्क्र्यापमा जाने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगत कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान देखिएकाले २५ वर्ष राखिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

स्क्र्यापिङ गर्दा लगत कट्टा गर्ने बेला कर छुट दिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। २० वर्षे गाडी स्क्र्यापिङ गर्दा पनि जनतालाई सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बीवाइडी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) साहिल श्रेष्ठले बताए। सरकारले गाडीको संख्या मात्रै बढाउने भन्दा भएका गाडीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले सडक विस्तार गर्ने ठाउँ कम छ। सवारीको चापले विस्तार भएका सडक साँघुरो देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदूषण बढाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका २० वर्ष पुराना गाडीको स्क्र्यापिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइ जनतालाई सहुलियत समेत प्रदान गर्न आवश्यक छ।’ यसले बजारमा नयाँ सवारीसाधनको हिस्सा बढ्ने उनको भनाइ छ।

तर यसमा सरकारले गाडीको कन्डिसन हेरेर मात्रै लागू गर्दा राम्रो हुने यातयात व्यवसायीहरुको भनाइ छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर सरकारले २० वर्ष पुरानो गाडीलाई कर तथा अन्य गाडीको कन्डिसन जाँच गरेर मात्रै स्क्र्यापिङको व्यवस्था मिलाउन पर्ने बताउँछन्।