काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयको गोदामबाट नेपाली सेनाले ठूलो परिमाणको हतियार राजस्व नतिरी जबर्जस्ती शैलीमा लगेको खुलेको छ।

 सेनाले कोरियाबाट खरिद गरी ल्याएको हतियार सुरक्षाको कारण देखाउँदै भन्सार जाँचपास नगरी लगेको हो। सेनाले जाँचपास नगरी हतियार लगेको ब्रिफ्रिङ विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागमा गरिसकेको छ।

सेनाको यो रबैयाप्रति भन्सारका अधिकारी असन्तुष्ट छन्। तर, सेना जोडिएको विषय भएकाले भन्सारका अधिकारीले खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। आफ्नो जबर्जस्ती शैली बाहिरिएपछि सेनाले आइतबार केही उच्च अधिकृतलाई विमानस्थल भन्सार कार्यालय पठाएर घटनालाई सामसुम बनाउन खोजेको छ।

स्रोतका अनुसार करिब १५ हजार थान हतियार कार्यालयको गोदाममा थिए। ती हतियार घोषणा गरिएको थिएन। घोषणा नगरेकै अवस्थामा सेनाले गोदामबाट जबर्जस्ती हतियार उठाएर लगेको थियो।

आयातकर्ताले आयातित सामग्री भन्सार कार्यालयको गोदाममा तोकिएको अवधिसम्म राख्न र चाहेका बेला घोषणा गरेर जाँचपास गर्न पाउँछ।

नियमअनुसार आयातकर्ताले आयातित सामग्री ६० दिनसम्म गोदाममा राख्न सक्छ। ६० दिनभित्र जाँचपास नगरे भन्सार कार्यालयले उपयुक्त लागेमा समय थप गर्न वा सिज गर्न सक्छ।

सरकारअन्तर्गतका निकायले आयात गरेका वस्तुको भन्सार महसुल छुट गरिएको छ। तर ती वस्तु भन्सारबाट जाँचपास गर्दा भ्याट भने बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सेनाले भन्सारबाट हतियार लैजाँदा भ्याट तिरिएको छैन।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गौरवकुमार केसीले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको र भए पनि गोप्य राख्ने विषय भएकाले भन्न नमिल्ने बताए।

भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीराज निरौलाले यो विषयमा छानबिन गरिरहेको बताए। ‘यस विषयमा छानबिन भइरहेको छ। छानबिन नसकेिएकाले अहिले थप केही भन्न सकिंदैन,’ उनले भने।

यसरी भित्रिएको थियो हतियार

तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका पालामा कोरिया सरकारसँग सिधै हतियार खरिद गर्ने निर्णय भयो। यो डिलमा लोकेन्द्र कार्की एजेन्ट थिए। उनी यसअघि देखि नै सेना र टेलिकम लगायतको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति हुन्।

कार्कीकै योजनामा दक्षिण कोरिया सरकारको एजेन्सी फर डिफेन्स डेभलपमेन्ट मातहत रहेर हतियार तथा गोली उत्पादन गर्ने डेउ प्रिजिसन इन्डस्ट्रिजबाट जीटूजीमा हतियार किन्ने निर्णयलाई सरकारले मूर्तरुप दियो।

अमेरिकासँग एम-१६ राइफल खरिद गर्ने प्रक्रियालाई थाँती राखेर २०७६ असार २२ गते दक्षिण कोरियासँग हतियार खरिदको सम्झौता भयो। यही निर्णय अनुसार १ अर्ब ७० करोडमा हतियार किनियो। हतियार के टू सिरिजको थियो। पहिलो खेप हतियार थापाका पालामै आएको थियो।

सेनाको कमाण्डो तालिममा प्रयोग गर्न ल्याइएको हतियार गुणस्तरहीन पाइएको थियो। सन् २०१९ मा केन्यामा प्रयोग गरिएको यही हतियारको गुणस्तरमा प्रश्‍न उठेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले किन्न रोक लगाएको थियो। तर, कमिसनका लागि ती हतियार नेपालमा निरन्तर आइरहेको छ।