काठमाडौं। ठूला करदाता कार्यालयले २५ कम्पनीलाई आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउन ताकेता गरेको छ। सोमबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरुलाई १५ दिनभित्र कर नबुझाए कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो।

निजीदेखि सरकारी कम्पनीसमेत सूचीमा छन्। १२ वटा कम्पनीले आयकर र १८ वटाले मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाएका छैनन्। मर्जरमा गएका केही कम्पनी अस्तित्वमै छैनन् भने केही बन्द भइसकेका छन्।

बक्यौता दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा कर संकलन भ्रमण, अनुरोध, पत्राचार, फोन सम्पर्क गरी जानकारी गराइएको, कतिपय करदातालाई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको, फर्मको ठेगानामा पत्राचार गर्दा हुलाक कार्यालयबाट करदाता पत्ता नलागी पत्र बुझाउन नसकेकाले फिर्ता आएको र हालसम्म पनि बक्यौता रकम दाखिला नभएको वा कम दाखिला भएकाले सूचना निकालेको कार्यालयले जनाएको छ।

समयमा कर दाखिला नगर्नेमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, माउण्ट एभरेष्ट ब्रुअरी प्रालि, पेन इन्डिया इन्फ्रा प्रोजेक्टस्, हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालि, शुभश्री अग्नी सिमेन्ट उद्योग प्रालि, जयन्ती निर्माण सेवा, गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कार्यालयले कर तिर्न ताकेता गरेको हो।

यस्तै, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज, अरनिको आँबुखैरेनी सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, टाइगर्स ब्रुअरी इण्डष्ट्रिज प्रालि, सुबिसु केबलनेट, इष्टर्न एजेन्सीज प्रालि, सुनाम इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण प्रालि, कशमस सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि छन्।

त्यसैगरी, बतास ब्रदर्श प्रालि, महालक्ष्मी वायर एण्ड केबल इण्डष्ट्रिज प्रालि, विशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि, ग्रीन हिल सिटी,अयोकी सिम्बोल इरेक्टर्स नेपाल प्रालि, शिव शिखर एग्रो प्रालि, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न आउन पत्राचार गरेको छ।

कर बुझाउन ताकेता गरिएकोमध्ये गण्डकी विकास बैंक दुई वर्षअघि नै तत्कालीन मेगा बैंकमा मर्ज भएको थियो। पछि मेगा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँग गाभिइसकेको छ। सरकारी कम्पनी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगातार घाटामा छ भने सुमेरु सहकारी बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गरेको भन्दै समस्याग्रस्त छ।

तोकिएको अवधिभित्र बक्यौता कर रकम दाखिला वा दाखिला गरिसकेको प्रमाण पेस हुन नआएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि १११ सम्म एवम् मू.अ. कर ऐन, २०५२ को दफा २१ (१) तथा नियमावली, २०५३ को नियम ५२ र ५३ मा उल्लेखित सबै वा कुनै कारबाही गरी बक्यौता असुलउपर गरिने चेतावनी दिएको छ।