काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक कठोर बन्दा समष्टिगत आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको विश्लेषणसहित पोहोर यतिबेला मौद्रिक समीक्षामार्फत नरम नीति लिनु पर्ने चौतर्फी माग थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री आफैंले र मन्त्रालयको संयन्त्र प्रयोग गरी गभर्नरलगायत सञ्चालक समितिलाई दबाब दिने काम भयो। नेपाल बैंकर्स संघमार्फत सहमतिमा निक्षेपको ब्याज घटाएर सकारात्मक सन्देश दिइयो। मौद्रिक समीक्षाबाट पनि नरम नीति लिइएको सन्देश दिन सरकारले चाहेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्र बैंकसँग खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि बारम्बार छलफल गरे। सीमित स्रोतका बाबजुद फराकिलो बजेट घाटाको चेपुवामा रहेका महत राष्ट्र बैंकबाट केही सहजीकरण भए बजार चलायमान हुने र त्यसबाट सार्वजनिक वित्तमा सुधार आउने बुझाइमा थिए।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहोस् भनेर उनले मन्त्रालयको सल्लाहकारमा राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुखलाई भित्र्याएका थिए।
नभन्दै राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै नीतिगत रुपमा लचकता अपनायो। अप्ठेरामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दियो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि भएका क्षेत्रको कर्जामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
बजारमा तरलता थुप्रियो, निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज दर पनि घट्यो। अहिले राष्ट्र बैंकलाई अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ भएको छ। ऋणको माग फिटिक्कै छैन, व्यावसायिक वातावरण झन् कमजोर भएर गएको छ।
राष्ट्र बैंक अहिले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा छ। तर, यसपालि राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक समीक्षा गर्न न कुनै हतार छ, न त नीति पुनरावलोकन गर्न दबाब नै।
‘यसपालि बजारबाट पोहोरजस्तो मौद्रिक नीति समीक्षामा ठूलो अपेक्षा गरिएको देखिएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी पनि यसपालि वार्षिकोत्सव मनाउन व्यस्त भएकाले त्यतातिर लाग्न पाएका छैनौं।’
पोहोर चैत लागेदेखि मौद्रिक समीक्षा गर्न दबाब थियो। राष्ट्र बैंकले वैशाख २९ गते समीक्षा गरेर केही नीतिगत निर्णय गरेको थियो।
यसपालि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा मौद्रिक समीक्षाका लागि अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन। ‘नियमित रुपमा हुने काम भइरहेको छ। कुनै दबाब यसपालि आएको छैन,’ राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको छ। व्यवस्थापनले चाहेका दिनमा समीक्षा गर्ने गरी बसेका छौं।’
राष्ट्र बैंकलाई पोहोर निक्षेप र ऋणको ब्याज दर घटाउन ठूलो दबाब थियो। केही क्षेत्रहरुमा ऋण बिस्तार गर्न समेत दबाब दिइएको थियो। यसबाहेक सेयर बजारका नीति खुकुलो बनाउन पनि दबाब थियो। घरजग्गा कर्जामा पनि लचकता अपनाउनु पर्ने थियो।
यसपालि त्यस्तो केही छैन। १२ प्रतिशत पुगिसकेको औसत ब्याज दर एकल अंकमा आइसकेको छ। ऋण लिन्छु भन्दा पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ। सेयर धितो ऋणदेखि घरजग्गासम्मका नीति राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पुनरावलोकन गरिसकेको छ।
कडाइ गरेका क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरिसक्दा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। सेयर बजार घटिरहेको छ। घरजग्गा किनबेच बढ्न सकेको छैन, मूल्य घटिरहेको छ। सूचीकृत कम्पनीहरुको लाभांश दिने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक उपायबाट होइन, सरकारकै वित्त नीतिबाट समस्याहरुको सम्बोधन हुनु पर्छ, अनि मात्र त्यसले नतिजा दिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले भने, ‘अब बजेटले मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ।’
