काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले डलरको पुरानो भाउ राखेर निकालेको बिलिङको ठेक्का त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको निर्देशन लत्याएको छ।

लागत अनुमान अद्यावधिक नगरी पुरानै दरमा ठेक्का निकालिएपछि कार्यालयले वैशाख ३० गते पत्राचार गर्दै सच्याउन निर्देशन दिएकाकामा टेलिकमले संशोधन गर्नुको साटो उल्टै म्याद थपेको हो।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ र सार्वजनिक खरिद नियामवली २०६४ को नियम १५ तथा यस कार्यालयले जारी गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूको प्रावधानहरूको समेत पूर्ण पालना हुने गरी उल्लेखित गुनासोको सम्बोधन गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ कार्यालयले टेलिकमलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ मा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही दफाको उपदफा २ मा सार्वजनिक निकायले तयार गरेको लागत अनुमान तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १५ मा लागत अनुमान अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नियमावलीले स्वीकृत भएको लागत अनुमान अनुसार खरिद नभएमा प्रक्रिया अपनाएर प्रत्येक आर्थिक वर्ष लागत अनुमान अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीले अद्यावधिक नगरी सार्वजनिक निकायले सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्र आह्वान गर्न वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग्न रोक लगाएको छ।

तर, टेलिकमले भने बिलिङ प्रणाली किन्न २०७८ साउन ४ गते गरेको निर्णयकै समयको डलर भाउ राखेर २०८० चैत १८ गते ठेक्काको सूचना निकालेको थियो। जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार अवैध हो।

सम्बन्धित समाचार : कसको स्वार्थमा निकालियो चार वर्षअघिको डलर भाउमा टेलिकमको बिलिङको ठेक्का ?

तीन वर्षअघिकै डलर भाउमा निकालिएको प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छैनन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लागत अद्यावधिक नगरी ठेक्काको सूचना ननिकाल्न वैशाख ३० गते निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि टेलिकमले प्रबन्धक शिवराज खनालको हस्ताक्षरमा जेठ ३ गते इच्छुक कम्पनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै बिलिङ ठेक्कामा उठेका गुनासोदेखि अस्पष्टता चिर्न भन्दै ‘क्ल्यारिफिकेसन’ निकालेको थियो।

क्ल्यारिफिकेसन निकालेको तीन दिनपछि टेलिकमले ठेक्काका लागि प्रस्तवा पेस गर्ने म्याद बढाउने सूचना निकालेको छ। पुरानो डलर भाउमा इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव नै पेस नगरेपछि टेलिकमले बाध्य भएर प्रस्ताव पेस गर्ने म्याद थपेको हो। म्याद थपिएसँगै ठेक्कामा प्रस्ताव पेस गर्ने समय जेठ २९ गतेसम्म छ।

सम्बन्धित समाचार : सुनिललाई टेलिकम ल्याउँदा नै बनेको थियो बिलिङ ठेक्काको प्लान, ६ करोड नेताको छोराको खातामा!

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्माले लागत अद्यावधिक नगरी ठेक्का निकाल्न नपाइने बताए। उनले खरिद लागत अद्यावधिक नगरी ठेक्का आह्वान गर्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै टेलिकमलाई कानुनअनुसार गर्न पत्राचार गरेको बताए।

‘कानुनले लागत अद्यावधिक गर्नु भनेर बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार टेलिकमलाई ठेक्का संशोधन वा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छौं। हाम्रो काम कानुनअनुसार सरकारी संस्थाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी पत्राचार गर्ने हो। कानुनअनुसार ठेक्का अघि बढाउने काम त सम्बन्धित संस्थाको हो। यदि हामीले भनेअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेन भने कानुनअनुसार त्यसको निरुपण हुन्छ,’ शर्माले बिजमाण्डूसँग भने।

टेलिकमले १० वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ सिस्टम चलाइरहेको छ। पुरानो र प्रतिस्पर्धात्मक बिलिङ प्रणाली नभएका कारण आम्दानीको ११ प्रतिशतसम्म चुहावट भएको पत्ता लागेपछि टेलिकमले पाँच वर्षदेखि नयाँ सिस्टम खरिद गर्न खोजिरहेको छ।

टेलिकमको बिलिङमा एसिया इन्फोलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा भ्रष्टाचारको आशंकापछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। अख्तियारले टेलिकमलाई चार वर्षदेखि पेन्डिङमा रहेको नयाँ बिलिङको टेन्डर निकाल्न पनि दबाब दिएको थियो।

अख्तियारको दबाब थेग्न नसकेपछि टेलिकम नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि ठेक्का निकाल्न बाध्य भएको थियो। तर, पुरानो डलर भाउ राखेर एसिया इन्फोलाई ठेक्का दिने नियत राखिएको छ। जसका कारण यो ठेक्का विवादित बनिरहेको छ।