राजनीतिले बजेट निर्माणमा कति प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुरा अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखिको अवस्था हेर्दा पुग्छ। अहिले पनि संसदमा अवरोध भइरहेको छ। जहाँ रस्साकस्सी र धकेलाधकेल नै भयो। हामी राष्ट्रियस्तरमा वर्षभरिका लागि कार्यक्रम बनाउने अवस्था थियौं। सबै माननीयज्यूहरुले गम्भीर भएर नीति तथा कार्यक्रम बनाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर राजनीतिक प्रभावमा अवस्थाले धकेलाधकेल भएको छ। यसले हामी बजेटप्रति कति पनि गम्भीर छैनौं भने देखाउँछ।

पछिल्लो पटक चाहिँ हामीले साढे १७ खर्बको बजेट बनायौं। पुँजीगत खर्च लगभग १७ प्रतिशत मात्रै छ। त्यो १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भनेको झण्डै ३ खर्ब २ अर्ब हुनसक्छ। त्यसमध्ये वैशाखको मसान्तसम्म १ खर्ब १०\१२ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। विनियोजन बजेटमा १७ प्रतिशत र खर्च करिब ३७  प्रतिशत मात्र भएको छ। यो भन्दा अगाडि पनि लगभग त्यस्तै ट्रेन्ड हाबी हुँदै आएको छ।

राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा धेरै नै कम छ। यतिसम्म की झण्डै ५० वर्षमा कम राजस्व उठेको कुरा भएको छ। १४ खर्ब राखेकोमा ८ खर्ब उठेको कुरा आएको छ। दाता राष्ट्रबाट अनुदान ५० अर्ब भनेको अपेक्षा थियो। तर दुई अर्ब उठेको छ। साढे ५ प्रतिशत मात्र उठेको छ। त्यहाँ पनि विकराल अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट बनाउँछौँ।

कहीँ पढेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीज्यूको कस्तो छ भने पछिल्लो पटक साढे १७ बाट बढाएर अहिले १९ खर्बको बनाउने कुरा छ। राजस्व नउठेको र दातृ राष्ट्रको कमिन्टमेन्ट आएको छैन। लगानी सम्मेलन पनि असफल नै देखियो। तर राजनीतिक तवरमा के छ भने बजेटको आकार बढाउ। त्यो लागू हुन्छ हुँदै भन्ने पनि देख्यौं। मेरो पालमा यतिको बजेट ल्यायौं भन्ने देखाउनको लागि बनाएको देखिन्छ। यस्तो बजेट बनाउँदा फाउन्डेसन नै राम्रो हुँदैन। विश्वास नै हुँदैन जसले गर्दा लागू नहुने अवस्था हुन्छ।

संसदमा म पहिलो पटक आएको हुँ। मैले क्रिटिकल कुरा राख्दै आएको छु। मैले बजेटलाई भोट गरिनँ। म सत्ता गठबन्धनमा आफैँ छु। तर मैले भोट गरिनँ। त्यस्तो खालको असमान वितरण अविश्वास देखिएकाले यस्तो भएको हो।

भौतिक योजना मन्त्रालयको हेर्नु भयो भने झण्डै ७‍०० वटा पुलहरू राखिएको थियो। हामी त पहिलो पटक यो पनि राख्नुस् त्यो पनि राख्नु भन्यौं। अरूले पनि त्यसै गरी भनेका होला। हरेक बजेटमा ५ लाख ५ लाख राखिए। ५ लाखमा पुल बन्छ त भनेर सोध्दा राख्दै पछि बजेट आउँछ भन्नु भयो। पछि एउटै पुल बन्ने अवस्था आएन। पछि पुल महाशाखाले के भन्यो भने ७०० पुलमध्ये ४० वटा छानेर अर्थ मन्त्रालय दियो। ४० वटा एप्रुभ गर्न यी बनाउनु नै पर्ने भन्यो। पछि अर्थ मन्त्रालय त्यो पनि एप्रुभ भएन।

तर सात सय वटा पुल किन राखियो त? जुन कुरा लागू नै हुँदैन भने किन राखियो? हामी जस्तै माननीयहरुले आग्रह गरेकाले होला की? रेड बुकमा हाम्रो क्षेत्रमा मेरो पहलमा पुल पर्‍यो भनेर देखाउन होला की? साधन स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा योजना राखिदिने किन? सबै पार्टी पंक्ति र जनतालाई खुसी तुल्याउनु छ। त्यसको लागि राखिदिने प्रवृत्ति हुनाले सुरुमा नै कार्यान्वयन गर्न नै अप्ठ्यारो हुने अवस्था भयो।

सेनालाई बनाउन दिने भनिन्छ। सेनाले इस्टिमेटभन्दा दोब्बर तेब्बर लगानी गर्दा र समय पनि त्यतिकै लिँदा पनि बनाउन सकेको हुँदैन। फेरि सेनालाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ?

यस्ता खालका प्रवृत्ति देखिन्छ। हामीले सुधार गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि। सबभन्दा पहिला कुन योजना आवश्यकता छन्, महत्त्वपूर्ण छन्, लगानी गर्दा प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने उचित मूल्यांकन गरेर विश्वसनीय अवस्थामा डीपीआर गरेर। जस्तै समस्या छन् कि जस्तो कहाँ वन क्षेत्रको भूमि पर्‍यो भने कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै पहिले नै हेरेर विस्तृत विवरण हेरेर योजनाहरू वितरण गर्नु भन्छन्। त्यसपछि सुनिश्चितता भएपछि सुनिश्चितता हुन्छ। त्यस्तै बजेटमा १५ खर्ब मात्र छन् भने कहाँ लगाउने भन्ने हो। भ्यु टावरमा २ अर्ब लगायौँ। तर प्रतिफल आएको छैन। प्रतिफल नआएपछि ऋणको ब्याज पनि कसरी तिर्ने? यो गडबड हुन्छ।

विमानस्थलको विषयमा पनि त्यही भोगेका छौं। हामी थप अर्को विमानस्थलको लागि ऋण लिन तयार भएका छौं। तर त्यसले प्रतिफल दिन्छ दिँदैन भनेर हेर्नुपर्छ। धेरैले यसलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छन्। दूरदृष्टि राख्नु भनेर अहिले मंगल ग्रहको लागि रकेट बनाउन लगानी गरौं भन्ने होइन। पछि काम लाग्ला। कामै नलाग्ने भन्ने हुँदैन। तुरुन्तै प्रतिफल केले दिन्छ। हामीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने योजनातिर हामी लाग्नुपर्छ।

हामीले कतै न कतै बढी समाजवाद उन्मुख भयौं। हामीले ५० अर्ब दाताबाट आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, २ अर्ब मात्र आयो। तर किन त्यति मात्र आयो? ५० अर्ब ठूलो रकम त होइन। लगानी सम्मेलन मात्र ठूलो। यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजवादी उन्मुख भएपछि हामीले सतही रुपमा नेपालीहरुले लिन्छन्। तर विदेशीले त्यसरी लिँदैन। दातृ राष्ट्रले सतही रुपमा लिँदैन। कमान्ड इकोनोमी, समाजवादी इकोनोमी वा कम्युनिस्ट राज्य जस्तो हामीले आफ्नो आइडेन्टी बनाए बाहिर लगानी आउँदैन। त्यहाँ पनि नीतिगत रुपमा सच्याउनुपर्ने हुन्छ।

सेनालाई बनाउन दिने भनिन्छ। सेना अब जति इस्टिमेटभन्दा दोब्बर तेब्बर लगानी गर्दा र समय पनि त्यतिकै लिँदा पनि बनाउन सकेको हुँदैन। फेरि सेनालाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? यसमा पनि निजी क्षेत्र माथि भरोसा गर्नुपर्छ। बागमती सभ्यता करिडोर बनाउन लागेको ३० वर्ष भएछ। यता दातृ संस्था जापानलाई दिनुहोस्, उसले दुई वर्षमा रेडी गर्छ। ३० वर्षदेखि अल्झिएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र माथि भरोसा गर्न सक्नुपर्छ। सेनालाई दिने र सरकारले चलाउने भन्ने हुँदैन।

निर्माण व्यवसायीहरूमा दोहोरो छ। अहिले नै झन्डै १७ अर्बको बक्यौता रकम बाँकी छ। सरकारले भुक्तानी दिन सकेन भने उनीहरूले कहाँबाट ल्याएर काम गर्ने हुन्? त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले पनि हामीले ठेक्कापट्टा समयमा सक्नुपर्‍यो। उनीहरूले ठेक्का लिएर रिजर्भ लिए जस्तो गर्छन्। एउटै ठेकेदारले ७ वटा  सडकको ठूलो ठूलो योजना लिएको छ। तर काम चाहिँ काहीँ भएको छैन। उनीसँग काम गर्न सामाग्री साधन पनि छैन। त्यो रिजर्भ र ब्लक गरेको जस्तो गर्छन्। 

निर्माण व्यवसायीबाट पनि यस्तो कमी कमजोरी हुनुहुँदैन, भएपछि सच्याउनुपर्छ। हामीले बढीमा के गर्ने ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने वा कन्ट्रयाक तोड्ने हो। त्यो फेरि झन्ड झन्झट र ढिलो हुन्छ। फेरि सुरु गर्दा पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्छ। फेरि समितिले कारबाही पनि गर्न सक्दैन। यसमा ऐन कानुमा संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई समयमा काम सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ।

उत्पादनको साधनमा निजी क्षेत्रलाई मज्जाले छुट दिने र संरक्षण गर्ने गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग कम्पिट गर्ने होइन। निजी क्षेत्रको रेगुलेट मात्र गर्ने हो।

बजेटको प्रक्रिया नै पुरै कर्मकाण्डी भयो भन्छु। यस पटक पनि नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै आए पनि त्यसले बजेट निर्माण प्रभाव पार्ने वा तारतम्ययता हुँदैन। त्यसमा एउटा कुरा लेखेको हुन्छ। भाषण दिए जस्तो हुन्छ। बजेट फेरि अर्कै तरिकाको हुन्छ। दुईमा तारतम्यता हुनपर्छ। यदि सुधार चाहेको हो भने बजेटमा कमा फुलिस्टप परिवर्तन हुँदैन भन्ने संसदीय परम्परा बस्दै आएको छ। त्यसलाई सच्याउन सक्नुपर्छ।

बजेट फेल भए सरकार खस्छ, त्यसलाई सच्याउन सक्नुपर्छ। अन्ततः बजेट आएपछि कमी कमजोरी छन् त्रुटि छन् भने त्यसलाई पनि सच्याएर जस्तै संशोधनमा अन्य विधेयकमा हाल्छौं। बजेटमा हाल्न पाइएन। खारेजै गर्नु मात्र हाल्न पाइन्छ। त्यसमा कमा र फुलिस्टप परिवर्तन गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी कुरा संशोधन गर्नुपर्छ। अन्य विधेयक जस्तै बजेटलाई पनि संशोधन गर्न सकिए केही प्रभावकारी हुन्छ।

मैले एउटा स्क्रिन सट पाएको थिएँ, लाइन मिनिष्ट्रीमा एलएमभीएसमा इन्ट्री गर्छ भन्ने त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। पूर्व सांसदहरू, सांसदहरू, नगरपालिका प्रमुखहरू लगायतको ट्याभ नै हुन्छ। उनीहरूले के प्रस्ताव गरे भन्ने एउटा एउटा पारेर खुसी पार्न त्यस्तो खालको हुन्छ। मूल त अहिले खास गरी वितरणमुखी बजेट बढी हुन्छ। किनभने राजनीति दल भएपछि जनतालाई खुसी पार्नु पर्‍यो। भोट लिनुपर्‍यो। त्यही आधारमा बजेट बनाउँछौँ। जनता कसरी खुसी हुन्छ भन्ने हामी उत्पादनभन्दा वितरणमुखी बनाउन लागि पर्छौँ।

वितरणमुखी योजनाहरू हाल्ने, कार्यकर्तालाई बाँड्ने हुँदै आएको छ। उत्पादनमुखी के हुन्छ? देशलाई के राम्रो हुन्छ भन्दा पनि कार्यकर्ता खुसी, पार्टी माथि कसरी क्रेडिट आउँला भन्ने हो। उदाहरण एउटा पार्टीले वृद्धा भत्ता २ हजार रुपैयाँ दिन्छु अर्कोले म ३ हजार दिन्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। म ५८ वर्षमा दिन्छु भन्ने अर्को प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।

बजेट कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्नेमा प्रदेशमा बजेट ल्याउँदा कोलम नै छुटाएर कुन पार्टीको कुन सांसदले सिफारिस छुटाएको हुन्छ। जनमत, कांग्रेस भन्ने कोलममा नै लेखेको थियो। त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले हेर्न चाहेनन्। पार्टी अनुसार एक्सलमा फिल्टर गरेर जनमत डिलिट। आफ्नै मन्त्रीले हालेको बजेट नै हुँदैन। त्यसरी पार्टी अनुसार बजेट फिल्टर गरेर हटाउने प्रचलन छ।

मधेस प्रदेशमा मात्र होइन अरुतिर पनि होला। मधेसमा रेड बुकमा बजेट राख्नको लागि नै कमिसन छुटाउन पर्छ। पछि अरु छँदै छ पत्र लिन, कार्यान्वयनको चरणमा अर्कै छ। उपभोक्ता समितिमा अर्कै छ। रेड बुकमा पार्नको लागि रकम छुट्याउनु पर्छ। हामीलाई थाहा थिएन आफ्नै मन्त्री हुँदा पनि बजेट किन पर्छन् भनेर! अर्थ मन्त्रालयमा पैसा खुवाउनुपर्छ वा सचिवलाई नै खुवाउनुपर्छ। पैसा नखुवाएपछि आफ्नै मन्त्री हुँदा पनि बजेट नपर्ने रहेछ। बजेटमा लेखिएको योजनाहरू पत्र कसलाई दिने भनेर पनि एक्सल सिटमा लेखिएको हुन्छ। हरेक जिल्लामा योजना जान्छ त्यहाँ योजना बुकमा नै फलानोको नाममा पैसा दिने भन्ने लेखिएको छ। त्यस्तो स्तरमा बजेट निर्माण भएपछि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ।

स्थानीयस्तरमा बजेट बनाउनुहुन्छ। धेरै बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भने ससर्त अनुदानमा राखिएको हुन्छ। यो धेरै फेलर भएको देखिन्छ। तराईमा जानु भयो भने पानीको ट्यांकी बनेको हुन्छ। ७/१० करोडमा बनेको तर कार्यान्वयनमा हुँदैन। कोल्ड स्टोर ठडिएको छ तर सञ्चालन हुँदैन। त्यसमा केही कन्डिसन राखिएको हुन्छ। ५/७ देखि २५ प्रतिशत स्थानीयले तिर्नुपर्ने भन्नेपछि यताबाट गएको बजेटले बन्यो तर स्थानीय तह नभएपछि सञ्चालनमा आएन। ससर्त अनुदानको बजेटमा स्थानीय तहले छुट्याउन नसक्दा भयो।

हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ। अधिकारी बाँडफाँडमा एम्बीग्रिटी छ। केन्द्रले छोड्न चाहेको छैन स्थानीय तहले दिएको अधिकार पनि पूर्णतः प्रयोग गर्न पाएको छैन। कुनै पनि योजना लागु गर्न जमिन चाहियो। जमिन स्थानीय तहको मातहतमा आउँछ। स्थानीय तहले नदिएपछि २ अर्बको बजेट एलोकेट गरेर मात्र हुँदैन। जमिन दिन कार्यसमिति बाट बहुमतले पारित गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ विभिन्न पार्टी भएपछि एउटाले क्रेडिट लिने भएकाले हामी जमिन नदिने भन्दै निर्णय हुन्छ।

मधेस प्रदेशबाट खोस्नुपर्‍यो अनि केन्द्रमा लिनुपर्‍यो र वितरण गर्नु भयो। उहाँ जिओलोजीले पनि कतै कतै समाजवाद राजको डिक्टेट गरेको जस्तो देखियो।

हाम्रो पार्टीले अहिले यस्तै फेस गर्नुपरेको छ। जमिन नदिएपछि बजेट त्यसै फ्रिज हुने अवस्था छ। वनको क्षेत्रमा पनि नेपालमा वन ऐनको कारणले पनि जमिन परेको खण्डमा कति वर्ष लम्बिन्छ ठेगान हुँदैन, छैन। स्थानीय तहमा जनताको अवरोधको कारण पनि हुँदैन। जस्तै एमसीसीको ट्रान्समिटर लाइनमा बनाउँछ। यो त साम्राज्य वादले बनाउन लागेको भन्दिन्छन्। उक्साएको भरमा गर्न दिँदैनन। त्यस्तै स्थानीयहरूले हामीलाई पैसा चाहियो भनेर माग्ने  गरेकाले जनताबाट अवरोध हुँदा कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने देखिन्छ।

जिओपोलिटिकल कन्डिसनले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। केही योजनाहरू हुन्छ स्रोत सुनिश्चितता भएता पनि र रकम भए पनि भू-राजनीतिको कारण कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रा छिमेकीलाई कुनै योजना गर्दा थ्रेट महसुस हुन्छ। उनीहरू सुरक्षित हुँदैनन् त्यस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदैन। यो हाइड्रोपावरमा पनि लागु हुन्छ।

हामीकहाँ तलदेखि माथिसम्मको मानसिकता कतै न कतै जुनसुकै पार्टी भए तापनि समाजवादी मानसिकता छ। समाजवादी ‘होली क्रेन’ जस्तो पवित्र शब्द छ। हुन पनि हो म पनि मान्छु। यस्तो भाष्य बनेको छ निजी क्षेत्र बनेपछि लुट्नको लागि आएको हो, देशलाई लुटेर स्वीटजरल्यान्डको बैंकमा रकम जम्मा गर्छ भन्ने भाष्य निर्माण छ। समाजवाद ठिक तर पुँजीवाद खराब, दलाल भन्ने बच्चासम्म निर्माण भएको छ। भाष्यलाई मिडियाले पनि खासै चिर्न सकेको छैन।

हामीकहाँ कन्ट्याडिक्ट्रिक छ। आफ्नो छोरालाई बिल गेट्स, एलन मस्क बनाउन चाहन्छौं। त्यस्तो खालको होस्। फेरि नेपालमा यहाँ बिल गेट्स र एलन मस्क भए यहाँ घाँटी छिनाउनु हुन्थ्यो। उहाँहरू त पुँजीपति परे। अहिले सरकार नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको राजनीतिक दस्ताबेजमा के लेखेको छ भने। विश्वका १० धनाढ्यहरूको नाम नै तोकेर लेखेको छ। प्रधान शत्रु जस्तो उहाँ नेपालमा जन्मिएको भए राजनीतिक पार्टी वा कार्यकर्ताले घेरेर घाँटी छिनाल्थे होला। यहाँ त्यस्तो अवस्था छ। यहाँ कन्ट्राडिक छ। यो देशको प्रधान शत्रु विश्वका धनी मान्छे भए।

एउटा कारण भारत कम्युनिस्ट देश भएको भए नेपाल पुँजीपति देश हुन्थ्यो। यो त जिओपोलिटिकल कन्डिसन भयो। जिओग्राफिकल कन्डिसनले गर्दा पनि हो। नेपालमा उत्पादन हुन क्षेत्र थोरै थियो। तराई मधेसमा धान उत्पादन गर्थ्यो। त्यो धान मनाङ र मुस्ताङसम्म पुग्थ्यो। त्यसको लागि यहाँ समाजवादी नीति नै चाहिन्छ। मधेस प्रदेशबाट खोस्नुपर्‍यो अनि केन्द्रमा लिनुपर्‍यो र वितरण गर्नु भयो। उहाँ जिओलोजीले पनि कतै कतै समाजवाद राजको डिक्टेट गरेको जस्तो देखियो। कमसेकम बीचको बाटो सामाजिक लोकतन्त्रको बाटो लिनुपर्छ।

उत्पादनको साधनमा निजी क्षेत्रलाई मज्जाले छुट दिने र संरक्षण गर्ने गर्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रसँग कम्पिट गर्ने होइन। निजी क्षेत्रको रेगुलेट मात्र गर्ने हो।

(बिजमाण्डूले गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा सांसद एवं जनमत पार्टी अध्यक्ष राउतले राखेको विचार)