काठमाडौं। राजस्व कार्यालयले गरेको करनिर्धारणमा चित्त नबुझे करदाताले सर्वप्रथम प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागमा आवेदन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
यसका लागि विवादित करको रकमको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ। संसारभर यही प्रणाली अनुसार कर राफसाफ हुन्छ। तर, नेपालमात्रै त्यस्तो देश हो, जसले एक दशकभन्दा बढीका करका मुद्दा संबोधन नभएर करदाताले एक खर्बको भारी बोकेर हिडिरहनु परेको छ। करको भारी बोकेका ती करदाताको सुनुवाई गर्ने निकाय नभएको होइन।
आन्तरिक राजस्व विभागमा आवेदन दिएको दुई महिनामा करको मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने नियम छ। तर, त्यो कागजमा मात्रै, व्यवहारमा होइन। विभागका अनुसार प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि देशभरिका ६ सयभन्दा बढी करदताका १७ सय फाइलहरू छन्। यी फाइलमा विवादित राजस्वको रकम १ खर्बभन्दा बढी छ।
विभागले विवादित फाइललाई निर्धारित समयमा टुंगो नलगाएका कारणले आवेदनका फाइलको चाङ प्रति दिन ठुलो हुँदै गएको हो। यसअघि विभागमा दीर्घराज मैनाली महानिर्देशक हुँदा उनले प्रशासकीय पुनरावलोकनका करिब १ हजार फाइलको टुंगो लगाएका थिए। महानिर्देशक पदमा १४ महिना कार्यरत भएर उनी २०८० माघ २१ मा विभागबाट निस्किँदा पुनरावलोकन हुन बाँकी फाइल १ हजार ५० को संख्यामा थिए। उनीपछि महानिर्देशकमा आएका भूपाल बराल र त्यसपछि हालका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीबाट पनि पुनरावलोकनका फाइलहरू उल्लेख्य मात्रामा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्।
यसबाहेक पुनरावलोकनका फाइलहरू हरेक दिन थपिने गरेका छन्। यसका कारण फाइलको संख्या १७ सयको नजिक पुगेको हो। विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ताले केही दिनअगाडि पुनरावलोकनका फाइलको गणना गर्दा १६ सयको हाराहारीमा देखिएको र त्यसपछि पनि फाइल थपिने क्रम जारी रहेको बताए।
सूचना अधिकारी गुप्ताले यस्ता फाइलहरू ६ सयभन्दा बढी करदाताको भएको जानकारी दिए।गुप्ताले भने, ‘एउटै करदाताका ४–५ वटा फाइल पनि छन्। त्यसैले करदाताको भन्दा फाइलको संख्या धेरै देखिएको हो।’ पूर्वका करविज्ञ एवम् नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड संघ कोशी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज अधिकारीका अनुसार विभागले २ महिनाभित्र विवादित फाइलको टुंगो नलगाए करदाता राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउँछ। तर यसका लागि विवादित कररकमको २५ प्रतिशत फेरि धरौटी राख्नुपर्छ।
अधिकारीले भने, ‘राजस्व कार्यालयले कतिपय ठाउँमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै करनिर्धारण गरेको पनि पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा करदाता न्यायाधिकरणमा थप २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउन सक्तैन। त्यसैले ऊसित विभागको निर्णय पर्खिएर बस्नुबाहेक अर्को विकल्प हुँदैन।’
यसरी अधिकांश करदाता विभागको निर्णय पर्खिएर बसेका कारण हरेक दिन फाइलको चाङ बढ्दै गएको छ।अधिकारीले विभागले निर्धारित समयमा निर्णय दिएमा करदातालाई न्याय हुने र राजस्वमा पनि वृद्धि हुने स्पष्ट पारे। उनले विभागका अधिकारीले निर्धारित समयमा विवादित करको रकमको टुंगो नलगाए उनलाई के कारबाही हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
सरकारले विवादित करको रकमको छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको राय छ। विभागको पुनरावलोकन शाखाका एक अधिकारीले भने, ‘कतिपय पुराना फाइलमा त अक्षर पनि मेटिएका छन्। फाइलबाटै कागजपत्र हराएको पाइएको छ। विराटनगरमा एक करदाताको अन्तःशुल्कको रकमको विवादको १४ वर्ष पुरानो फाइल छ। त्यस फाइलमा कतिपय आवश्यक कागजात हराइसकेका छन्। कतिपय अंक र अक्षर मेटिइसकेका छन्। कसरी निर्णय हुनसक्छ?’
हाल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रमुख रहेका विभागका पूर्व महानिर्देशक एवम् सहसचिव मैनालीले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निर्धारण गरिएको २ महिना समय अपर्याप्त भएको धारणा व्यक्त गरे। सहसचिव मैनालीले भने, ‘साठी दिनमा टुंगो लगाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ तर धेरैजसो के देखिएको छ भने ६० दिनमा विभागमा फाइल नै आइपुग्दैन। कसरी ६० दिनमा छिनोफानो गर्ने?’
मैनालीको राय छ, ‘त्यसैले विवादित करको रकमको छिनोफानो विभागबाट गर्ने हो भने ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा अहिलेको ६० दिनलाई बढाएर ६ महिना बनाउनु पर्छ। उक्त ६ महिनाभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन नसके करदाता थप धरौटी नराखी अर्थात् विभागमा राखेको २५ प्रतिशत धरौटीकै आधारमा राजस्व न्यायाधिकरण जानसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यसपछि करविवाद सजिलै र छिटै निरूपण हुँदै जान्छ र करदाताले पनि न्याय पाउँछन्।’
विकल्प दिन सकिँदैन ?
नक्कली भ्याट विल लगायत गम्भीर प्रकृतिका करछली बाहेकका करका फाइललाई सल्टाउन सकिएमा राज्यको ढुकुटीमा पनि ठूलो रकम आउन सक्ने देखिएको छ।
निश्चित प्रतिशत छुट दिएर एकपल्टलाई यो सुविधा दिन सकिएमा राज्यको ढुकुटीमा पैसा आउने र उद्योगी व्यवसायीले पनि राहत पाउने वातावरण तयार हुनेछ। ‘धेरै उद्योगी व्यवसायी करको फाइल बोकेर विभिन्न निकाय धाउँदैछन्।
लगानी मात्रै सोच्ने उद्योगी व्यवसायी करको फाइल बोकेर धाउँदाधाउँदै समय खेर फालिरहेका छन्,’ राजस्वका एक पूर्व कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीको इन्फिसियन्सीको भार करदातालाई बोकाउनु हुँदैन। राज्यले न्याय निरुपण चाँडै गरेर राहत दिनुपर्छ।’