काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रशासनिकबाहेक अन्य कामकाजमा रोक लगाएको हो।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिटमा सुुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले रिटको अन्तिम सुनुवाइका लागि जेठ ८ गतेको पेसी तोकेको छ। सोअघि विपक्षीबाट जवाफ माग गरेको छ।

अदालतले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने क्रममा भएका सम्पूर्ण काम कारबाही र विवरण पनि मागेको छ। जेठ ७ गतेभित्र ती विवरण अदालतमा पेस गर्ने आदेश भएको छ।

अदालतले विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा १८६ र १८८ को बृहद् व्याख्याको आदेश पनि अदालतले गरेको छ।

वैशाख २३ गते अधिकारीले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मतविरुद्ध कांग्रेसका पाण्डे सर्वोच्च गएका थिए। अधिकारीले ३० मत पाएका थिए। ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३० सांसदको मतमा अधिकारीले बहुमत पाएको घोषणा गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको व्याख्या अनुसार उक्त संख्या ३० बहुमत भएको घोषणा सभामा गरिएको थियो। सोविरुद्ध कांग्रेस अदालत गएको थियो।