काठमाडौं। जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बाराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार साह केहिदिन अघि श्री नेहेरा माध्यामिक विद्यालयको अनुगमनमा पुगे। पचरौता नगरपालिकामा बनेको विद्यालयको भवनको प्रांगणभित्र सर्वसाधारणको घर पनि परेपछि त्यहाँ लामो समयदेखि विवाद छ। सर्वसाधरणको घर हटाउन जिससले निर्देशन दिए पनि पालिकाले कार्यान्वयन गरेको छैन।

साहको टोली उक्त स्थानको अनुमगन गरेर घर हटाउन भन्यो। तर, निर्देशन पालना भएन।

‘विद्यालय भित्रको घर हटाउनुपर्नेछ। तर हाम्रो निर्देशन कसैले मान्दैन,’ उनले भने।

विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार जिससलाई छ। तर, ती आयोजनाबारे राम्ररी जानकारी नै नदिने र जिससलाई अटेर गर्ने गरेको अनुभव साहसँग छ।

‘आयोजनाबारे हामीलाई राम्ररी जानकारी दिनुस भने पनि त्यो मानिरहेको हुँदैनन्। हामीले दिएका निर्देशन त एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ साहको भनाइ छ।

बाराका जिसस प्रमुख साहको मात्रै होइन पालिका सरकारहरुले आफ्नो निर्देशनको बेवास्ता गरेको अनुभव दैलेखका जिसस प्रमुख नमराज शाहीको पनि छ। उनी जिससलाई बलियो बनाउन प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा आफूहरुको भूमिका नै फिक्का भएको बताउँछन्।

‘हामीले विकास निर्माणको कामको निरीक्षण गरेर निर्देशन जारी गरेपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन त्यति हुँदैन। प्रदेशले कानुन बनाएर हाम्रो भूमिकालाई प्रष्ट बनाउन पनि सकेको छैन,’ शाहीले भने।

चितवनका जिसस प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारी जिसस प्रभावकारी नहुनका तीन कारण देख्छन्। ऐन, जनशक्ति र स्रोतको अभावले जिसस प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। जिसस प्रभावकारी नभएकाले औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको उनी बताउँछन्।

‘हामीसँग आवश्यक जनशक्ति नभएकाले राम्ररी अनुगमन पनि गर्न सक्दैनौं। हामीले गरेको अनुगमन अरुले नमानेपछि यसको औचित्य पनि भएन,’ उनले भने। 

जिससमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी पनि जिससको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। राज्यले जिससका ‍लागि गरिरहेको खर्च फलदायी नभएको बताउँछन् काठमाडौंका समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद रिजाल।

‘बिहान १० बजे कार्यालय आउने र ४ बजे जाने मात्रै भइरहेको छ। यस्तो निकायमा ल्याएर हामीलाई राखिएको छ। यसका लागि अहिलेसम्म कुनै ऐन त बनेको छैन। अनि कसरी हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ। रिजालका अनुसार जिसस काठमाडौंमा १० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ।

जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक पर्ने प्रशासनिक कर्मचारी कर्मचारीका लागि स्थायी दरबन्दीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा छ। जिससले सवारी चालक, इलेक्ट्रिसियन जस्ता कर्मचारी करारमा राख्न पाउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिले पाउने सेवा सुविधाबारे भने प्रदेशले बनाउने कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ।

अहिले प्रभावहीन बनेको जिससलाई संविधानको धारा २२०ले जिल्लाका पालिकाबीच समन्वय गर्ने तथा तीनै तहका कार्यालयका बीचमा मध्यस्थता गर्ने अधिकार सम्पन्न संरचनाका रुपमा व्याख्या गरेको छ।

संविधानमा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था छ। जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य हुन्छन्। जिल्ला सभाले बढीमा ९ जना हुने जिल्ला समन्वय समिति चयन गर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला सभाको सम्पूर्ण काम जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ। तर, यी सबै कागजमै सीमित छन्।

गाउँ सभा र नगर सभा सदस्य जिल्ला समन्वय समितिका लागि उम्मेदवार हुन्छन्। एक कार्यकाल पूर्ण र अर्को करिब आधा बिताइसक्दा पनि जिसस आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन सकेका छैनन्।

भूमिका फिक्का, वर्षमा एक अर्ब खर्च  

७७ वटै जिससका लागि संघीय सरकारले वार्षिक एक अर्ब भन्दा बढी बजेट छुट्टाइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले वार्षिक रुपमा ठूलो रकम छुट्टाइरहेको बताए।

‘जनतासँग सोझै नजोडिने भएकाले पनि काम नदेखिएको होला। विभिन्न समस्या र चुनौती छन्। यहाँ आउने राजनीतिक नेतृत्व पनि के कस्ता आइरहेका छन् ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

भट्टराईका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिससका लागि १ अर्ब १८ करोड बजेट थियो। आउने आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश र संघ सरकारबाट गरी झण्डै डेढ अर्ब जति बजेट जिससका नाममा जाने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले पनि जिससका लागि आवश्यक रकम जिससको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट भएका विकास निर्माणका कामको प्रभावकारीताबारे पनि अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिने काम जिससको हो। तर, यसबारे जिससले कुनै काम नै गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जिससको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ। 

प्रदेश र केन्द्र सरकारले जिससका लागि जिल्ला सभाको कोषमा रकम जम्मा गर्ने गरेका छन्। उक्त रकम परिचालनका लागि कानुनको अभाव हुँदा पनि जिससले राम्ररी समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जिससका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

जिसस महासंघले गरेको अध्ययनले पनि कानुनी अड्चन रहेको उल्लेख गरेको थियो। दोस्रो कार्यकालको आधा समय बितिसक्दा पनि जिससबारे सरकार तथा नीति निर्माताले खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्।

एकातिर राज्यका तर्फबाट ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गठन भएका यस्ता निकाय प्रभावहीन हुँदा स्वयंम जिससका पदाधिकारीहरु नै असन्तुष्ट छन्। जसले जिससकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।