काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवधि सकिनु अघिल्लो दिन नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स १ वर्ष थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको लाइसेन्स थप्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी हुन्।
टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि शुक्रबार सकिंदैछ। बिहीबार गरिने निर्णय टेलिकमको लाइसेन्सिङमा नयाँ नजिर हुने भएकाले यो सुविधा एनसेलका हकमा पनि लागू गर्न सरकारलाई नैतिक दबाब पर्नेछ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १५ गते सकिंदैछ।
लाइसेन्स अवधि १ वर्ष थपेर त्यो अवधिभित्र नयाँ दूरसञ्चार कानुन बनाउने सरकारको योजना छ। अहिलेको दूरसञ्चार ऐनमा टेलिकमको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने व्यवस्था छ। तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको अनुमति पत्र नदिने ऐनमा उल्लेख छ।
लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि मंगलबार टेलिकमले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कको बाँकी रहेको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको थियो। सञ्चारमन्त्री शर्माले बक्यौता तिरे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाइसेन्स अवधि थप्ने आश्वासन दिएपछि टेलिकमले २० अर्ब बुझाएको हो।
वैशाख १३ गते बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नवीकरण शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो। टेलिकमले ५ वर्षअघि लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरणबापत करिब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै बुझाएको थियो।
टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स पाएको थियो। जसको अवधि २५ वर्ष हुन्छ। तर, एकपटकमा १० वर्षको मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ। सोअनुसार पहिलो चरण २०६६, दोस्रो चरण २०७६ र तेस्रो चरण २०८१ वैशाख २८ गतेसम्म छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टेलिकम सेवाको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि नयाँ लाइसेन्स दिने वा दस्तुर लिएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन। स्पष्टता नहुँदा नियामक प्राधिकरणदेखि सञ्चार मन्त्रालय नै अन्योलमा थिए।
यो अन्योल अन्त्य गर्ने विषयमा सञ्चारमन्त्री शर्माले बुधबार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, सदस्य रवीन्द्र झा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, कृष्णप्रसाद पोख्रेल र नवराज अधिकारीसँग परामर्श गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक राय लिएको थियो।
प्राधिकरण बोर्डसँगको परामर्श र कानून मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नलपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले बिहीबारको क्याबिनेटमा टेलिकमको लाइसेन्स अवधि १ वर्ष थप्ने प्रस्ताव लगेकी हुन्।
