काठमाडौं । नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण गर्नका लागि राष्ट्र बैंंकले ५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्म छनोट गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ऋण सर्तअनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको ऋणको लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्‍वान गरेको थियो। त्यसबाट ५ वटा अडिट फर्महरु छनोट भएका हुन्। यसबाट राष्ट्र बैंकले एउटा फर्म छान्ने छ।

नेदरल्याण्ड्सको डेलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, केपीएमजी मुम्बई र केपीएमजी इस्लामाबाद हाल छनोट भएका छन्। नेपालका कम्पनीसँग संयुक्तरूपमा (जेभी) आवेदन दिएका दुई कम्पनी पनि छनोट भएका छन्। जेभीमा आवेदन दिएका प्राइसवाटरहाउस कुपर र एसआर ब्याट्लीबोइ एण्ड एसोसिएट पनि छनोट भएका हुन्। 

यसमध्येबाट छनोट भएका एउटा फर्मले आगामी जेठबाट बैंकहरुको लेखा परीक्षण सुरु गर्नेछ। 

नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात ईसीएफ लिएको छ। मुद्रा कोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता-किस्तामा रकम पाइन्छ। यदि १० बैंकको लेखा परीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्को किस्ता रोकिन्छ र मुद्रा कोष पनि नेपालबाट बाहिरिन्छ। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता उपलब्ध भइसकेको छ। अबको किस्ता बैंकहरुको लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र प्राप्त हुनेछ।

आर्टिकल-फोर मिसनले नेपालमा आएर अध्ययन गरेपछि विश्वासिलो विदेशी फर्ममार्फत नेपाली बैंकको अध्ययन गर्न भनिसकेको थियो। 

नेपाली बैंकहरुको अनुगमन तथा लेखा परीक्षण तीन तहमा हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकबाट र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर।

त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म ‘केपीएमजी’ ले लेखा परीक्षण गरेको थियो। उसले औंल्याएका कमजोरी सुधार गरेर नै आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सुदृढ अवस्थामा पुगेका हुन्।

यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी संस्थाबाट १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण गर्न लगाइनुलाई विज्ञहरुले नेपाली लेखा परीक्षक र नियामकप्रति मुद्रा कोषको अविश्वासका रूपमा बुझेका छन्। सन् २००० ताका सरकारी स्वामित्वका तीन बैंकको लेखा परीक्षण बाह्य फर्मबाट भएको थियो। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्म ‘केपीएमजी’ ले लेखा परीक्षण गरेको थियो। उसले औंल्याएका कमजोरी सुधार गरेर नै आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक सुदृढ अवस्थामा पुगेका हुन्। यी बैंकलाई जोगाउन सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण नै लिनु परेको थियो।

मुद्रा कोषको सिफारिसअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो लेखा परीक्षण बाह्य कम्पनीबाट गराएको छ। भर्खरै गराएको लेखा परीक्षणमा खासै ठूलो समस्या नदेखिएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ऋण लगानीमा भने शंका गरेको छ। त्यसैले उनीहरुको सम्पत्तिमाथि उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट अध्ययन गराउन खोजेको हो।

अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक रहेकामा धेरै ऋण लगानी भएका बैंकहरुको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराइनेछ। त्यसमध्ये बढी ऋण लगानी भएका ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनआइसी एसिया, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, राष्ट्रिय वाणिज्य, हिमालयन, प्रभु र एनएमबि बैंक हुन्। यी १० मध्ये ८ वटा बैंक मर्जरका कारण ठूलो भएका हुन्।

पछिल्लो समय खराब कर्जा अनुपात बढी भएका बैंकहरुमध्ये अधिकांश मर्जरवाला छन्। यी बैंकको ऋण डुबेर नोक्सानी व्यवस्थापनमा पनि धेरै रकम थुप्रिएको छ।

ऋण नवीकरण (एभरग्रिनिङ) हुने, साँवा तिर्नै नपर्ने, ब्याज मात्र तिरे पुग्ने भएर खराब ऋण वास्तविकतामा बढेको छैन। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएर खराब ऋणलाई छोपिरहेको छ। यो कुरा मुद्रा कोषलाई मन परिरहेको छैन।

उसले यसअघि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतितपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो। दुवै सर्त पूरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो। 

मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) मा शंका गरेको छ। कोभिडकालमा गएको ऋण धेरैजसो बिग्रिएको र बैंकहरुले धमाधम ३५ दिने सूचना निकालिरहेका छन्। चैतको वित्तीय विवरणअनुसार सबै बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। केहीको ५ प्रतिशत नजिक छ।