भन्दा अलि छुच्चो बोलेको जस्तो हुन्छ तर यथार्थमा जति पनि राजनीतिक दल छन्, उनीहरुले पार्टी बनाउने कुरा मात्रै गर्दा रहेछन्। पार्टी प्राथमिकतामा हुन्छ, देश बनाउने कुरा गर्दैनन्। पार्टी प्राथमिकता भएपछि त्यो पैसा कसरी ‘च्यानलाइज्ड’ भएर जाने भन्ने हुन्छ। दलको सम्पूर्ण ध्यान त्यतातिरै केन्द्रित हुन्छ।

अनि त्यो पैसा कार्यकर्तासम्म पुगेपछि कार्यकर्ता जोगिन्छ, कार्यकर्ता जोगिएपछि पार्टी जोगिन्छ। नेपालमा कार्यकर्ता जोगाएकै कारणले होला पार्टी सबै बलिया भए। पार्टी बन्यो, देश बनेन। त्यसैले जति पनि हामीले देश बनाउने, प्राथमिकीकरणको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो सबै पैसा कसरी कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउने भन्नेमै सीमित छ।

यसैले गर्दा पुँजीगत खर्च जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। एउटा विज्ञले दिएको सल्लाह मानेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर पुँजीगत खर्च गर्न सक्छौं। कुन योजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक लाभ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्छ, त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हुनसक्छ भन्ने हिसाबले खर्च गर्न कोही तयार छौं/छैनौं?

तसर्थ, हाम्रो विकासको अवस्था आजको दिनमा पुग्यो। नतिजा के देखियो भने पोखरा पुग्ने राजमार्गमा कोही हिँड्न चाहँदैन। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कोही हिँड्न चाहँदैन। मुक्तिनाथ जाँदा धेरै भारतीय पर्यटकहरुलाई भेट्दा कस्तो छ सोधेँ, ‘मुक्तिनाथ बहुत अच्छा है, रस्ता बहुत खराब है,’ भन्ने जबाफ दिए।

हामीले योजनाको प्राथमिकीकरण पार्टीको नजरले, कार्यकर्ताको हिसाबले गर्‍यौं। दलको कार्यकर्ताका लागि योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न थालियो भने यो देश कहिल्यै बन्दैन।

देश बनाउने हो भने मुख हेर्ने कि मिसन हेर्ने? देश र जनताको मुख हेर्ने हो भने मिसन हेर्नुपर्छ, को रिसाउँछतिर जानु भएन।

सुरुमा म मेयर भएर आएपछि गज्जब लाग्यो – झार उखेल्ने कार्यक्रम देखेर। कुनै संस्थाले अनुदानको रुपमा दिएको होला भन्ने लागेको थियो। तर, त्यो विश्व बैंकबाट ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रुपमा वितरण गरिएको रहेछ। झार उखेल्न ऋण लिने, अनि त्यसको साँवा ब्याज तिर्न राजस्वमा भर पर्ने। अनि विकास खर्च कम भयो भनेर भनिरहेका छौं।

ऋण लिँदा पनि कुन कुराले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, देश रुपान्तरण हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ।

एउटा प्रतिनिधि कुरा गर्दा, एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्दो रहेछ। अनि त्यो उपभोक्ता समितिमा एउटा कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाएर समिति बनाउ भनेर भनिँदो रहेछ। समिति गठन गरेपछि उसले एउटा निर्माण व्यवसायीलाई त्यो काम ६० लाखमा दिँदो रहेछ। ६० लाखमा ठेक्का दिएपछि उ सँग ४० लाख रुपैयाँ बच्छ। अनि त्यो ४० लाख बाँडेर खाने रहेछन्।

यो एउटा योजनाको कुरा गर्दैछु। त्यसैगरी एक करोडको कोटेसनलाई पाँच टुक्रा बनाएर बाँडेर खाने हुँदोरहेछ। म आएपछि यसरी हुँदैन भनेर बन्द गरिदिएँ।

बजेटको आकार ठूलो बनाएर केही हुँदैन। जति आकार ठूलो बनायौं निराशा त्यत्ति बढेर जान्छ। संघले रकम उपलब्ध गराउने आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउने हो। तर, बीचमै कुनै मन्त्रालयले पत्र काटेर यो अनुदान काटियो भन्छ। प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणसँग जोडिने भनेको स्थानीय तह हो।

एउटा अर्को औषधिको उदाहरण दिन चाहन्छु। औषधि टेन्डर गर्दा ६१ प्रतिशत तल गयो। पोहोर साल ग्रामीण बस्तीमा नि:शुल्क औषधि बाँड्न पुगेन भनेर व्यवसायी साथीहरुसँग मैले मागेँ सबैलाई बोलाएर। यो वर्ष माग्न पर्दैन। ६१ प्रतिशत घट्यो।

अब आयो गुणस्तरको कुरा। त्यसपछि गुणस्तर परीक्षणका लागि ‘स्याम्पल’को रुपमा केन्द्रमा पठायौं। त्यहीनेर प्रदेशले १० करोडको औषधि किन्दो रहेछ। उसले ल्याब परीक्षण नगर्दो रहेछ। अनि नगरपालिकाले ३०/४० लाखको किन्ने त्यसमा ल्याब परीक्षण गरेर हामीलाई फसायौं भन्ने टाइपको कुरा आइरहेको छ।

यो देशमा इमान्दार इच्छाशक्ति भयो भने बन्छ। तर, आजको रबैयाबाट कुनै हालतमा बन्दैन। बजेटप्रति जनताको विश्वास नै छैन। निजी क्षेत्रको कुरा गर्दा राजस्वमा योगदान पुर्‍याउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। तर, कहिले थुन्दिएको छ, कहिले के भनेको छ। त्रासैत्रासमा छ।

कसैले सम्मानपूर्वक यहाँ इज्जत पाउनेवाला छैन, म आफू व्यापारी भएको भएर पनि भन्दैछु। किनभने कोही पनि लगानी गर्छु भन्ने अवस्थामा छैन। किन लगानी गर्ने? केका लागि लगानी गर्ने? जेल जान, गोदाइ खान लगानी गर्ने? अनि कति समिति बनाउने? प्रहरीले पनि हेरेकै छ। राजस्व अनुसन्धानले पनि हेरेकै छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण पनि छ। कति वटा संस्था त? यो देश व्यापारीले बिगार्‍यो भन्ने भाष्य भयो भने राजस्व परिचालन र आर्थिक गतिविधि हुन्छ कसरी?

मैले भनिसकेको छु – मुख हेर्दिनँ, मिसनमा लाग्छु। मिसनमा लाग्नुको अर्थ सबैको चित्त दुखाउनु हो। तर, जनताको भलो भएको छ नि।

म दाबीका साथ भन्छु, राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक सर्वसाधारणलाई सोध्नुस् के छ धनगढीमा काम भएको भनेर। उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ। भ्रष्ट नगरपालिका भन्थ्यो, आज कल्याणकारी नगरपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गर्दैछु।

सुदूरपश्चिम हिजो २५.३ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी थियो आज आएर ३४.१६ प्रतिशतमा पुगेको छ। कर्णाली ३९ बाट २६ मा आयो। हामी गरिब किन भयौं भन्दा राज्यको लगानी भएन। सुदूरपश्चिम यस्तो ठाउँ हो जहाँ एउटा मेडिकल कलेज छैन, एउटा औद्यौगिक क्षेत्र छैन, औद्यौगिक वातावरण छैन। त्यो किन भयो भन्दा सबै ठाउँमा सरकारले ओगटेर बस्ने निजीबाट उद्योग खोलौं भन्दा किन्न सकिने जग्गा छैन। नजिकमा पाइँदैन। उसले टाढा गएर किन्नु पर्छ। त्यहाँ एक दुई गर्दै यसले प्रदूषण गर्‍यो भनेर लखेट्ने वातावरण बनाइन्छ।

संसदको झगडा हेरेर के लाग्छ भने बाजेले झगडा गरेपछि त्यो बाबु र नातिको के हालत हुन्छ होला? बाजेले संस्कार सिकाउने हो। बाजे भनेको संघ, बाबु प्रदेश र नाति स्थानीय तह हो। बाजेले नै झगडा गरेपछि अब हामीले के हेर्ने?

सबैले सत्य बोलौं। संसदको झगडा हेरेर के लाग्छ भने बाजेले झगडा गरेपछि त्यो बाबु र नातिको के हालत हुन्छ होला? बाजेले संस्कार सिकाउने हो। बाजे भनेको संघ, बाबु प्रदेश र नाति स्थानीय तह हो। बाजेले नै झगडा गरेपछि अब हामीले के हेर्ने?

अहिले जुन चलिरहेको छ, यो तालले बन्दैन। ५ खर्ब रुपैयाँको बजेट छ भने त्यत्तिमै काम गरौं। कम प्राथमिकताका योजना छन् भने तिनीहरुलाई हटाइदिउँ। र, प्राथमिकताका योजनालाई दुई/तीन वर्ष निरन्तरता दिनुपर्छ। जनतासँग सत्य बोल्ने दिन आयो।

बजेटको आकार ठूलो बनाएर केही हुँदैन। जति आकार ठूलो बनायौं निराशा त्यत्ति बढेर जान्छ। संघले रकम उपलब्ध गराउने आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउने हो। तर, बीचमै कुनै मन्त्रालयले पत्र काटेर यो अनुदान काटियो भन्छ। प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारणसँग जोडिने भनेको स्थानीय तह हो। माथिबाट यसो गरेपछि  उसले ढुंगा त हामीलाई हान्छ।

अहिल्यै भन्दिनुस् यसपालि हामी दिंदैनौं भनेर। यो वर्ष ऋण तिर्न धेरै छ भनेर माथि नै बजेटको आकार घटायो भने तल पनि सानो हुन्छ। तर, माथिबाटै ठूलो बनाएपछि तल पनि ठूलो हुन्छ।

अहिलेको अवस्था के हो त्यो भनिदिनुपर्‍यो। जनतालाई हामी खत्तम भइसक्यौं भन्न किन लाज मान्ने?

हरेक पटक मञ्चमा गएर महत्त्वाकांक्षा बढाउने भाषण गरिदिने, कसले भन्यो यो देशलाई सिंगापुर बनाउँछु भनेर? कसले भनेको हो यो देशलाई स्वीट्जरल्याण्ड बनाउँछौं भनेर?  नेताले भनेको होइन? जनताले भनेको हो र! जनताले मागेका थिए? तसर्थ, यथार्थ कुरा बोल्यो भने यसले सुधार हुन्छ।

स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रहरु नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा छन्। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइयो तर दुई वटा कुरा आएनन्। एउटा दक्ष जनशक्ति, अर्को स्रोत।

कर्मचारी समायोजन हुँदा सबै बढुवा भए। उनीहरुको तह बढुवा भयो। घरपायक पर्ने ठाउँमा आए। तह बढुवा भए पनि बुद्धि बढ्दैन। अर्को मानसिकता नै घर पायकको हाजिरी गर्ने अनि बस्ने भन्ने भयो।

संविधान यत्रो लेखिसकेपछि त्यो अनुसारको जनशक्ति खटाउनु पर्थ्यो। त्यो मान्छे देश बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता भएको ‘मोटिभेट’ जनशक्ति पठाउनुपर्थ्यो। तर, अवकाशको मुखमा पुगेको र बिरामी भएको व्यक्तिलाई पठाइयो।

संविधान यत्रो लेखिसकेपछि त्यो अनुसारको जनशक्ति खटाउनु पर्थ्यो। त्यो मान्छे देश बनाएरै छोड्ने प्रतिबद्धता भएको ‘मोटिभेट’ जनशक्ति पठाउनुपर्थ्यो। तर, अवकाशको मुखमा पुगेको र बिरामी भएको व्यक्तिलाई पठाइयो।

म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु स्रोत र जनशक्ति भएको भए धनगढी उपमहानगरपालिका नमुना हुन्थ्यो। केही स्कुललाई मर्ज, समायोजन गरेर दरबन्दी मिलान गरियो। स्कुल यति धेरै बनाइएको रहेछ कि त्यो राजनीतिक हिसाबले खोलेर बिना शिक्षक र विद्यार्थी चलाइएको रहेछ। परीक्षा आउने बेला समेत किताबको पाठ नै नखोलेको समेत भेटियो।

यस्तो भएपछि अहिले एउटा नीति बनाएका छौं। एउटा वडामा एउटा आधारभूत स्कुल र एउटा हाइस्कुल बनाउने र प्रत्येक वर्ष पाँच स्कुललाई मोडल स्कुल बनाउने निर्णय गरेका छौं।

धनगढीलाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर मोडल स्कुल बनाउने काम भइरहेको छ। अहिले १ देखि १० कक्षासम्म स्मार्ट बोर्डमा पढाइ भइरहेको छ। र, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग पाँच वर्षे सम्झौता गरेर ट्रेनिङहरु चलिरहेको छ। गत वर्ष कक्षा ८ मा ९ प्रतिशत रिजल्ट आएकोमा यस वर्ष ३१ प्रतिशत आयो।

प्रत्येक प्रधानाध्यापकलाई प्रत्येक महिना कार्यप्रस्तुति गर्न लगाउने र त्यसै अनुसार पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका छौं। शिक्षा र स्वास्थ आधारभूत कुराहरु हुन। त्यसैले सामान्य स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक वडामा नि:शुल्क सुरु गरिएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरेर अन्य क्लिनिकहरु पनि चलाइरहेका छौं।

मसँग पैसा भएको भए प्रत्येक क्षेत्रमा राम्रो हस्पिटल बनाउँथे। प्रत्येक वडामा बुढानिलकण्ठ जस्तो स्कुल बनाउँथे।

(हमाल धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हुन्। जेठ ४ गते बिजमाण्डूले आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा भएको ‘फुकेको बजेट सुकेको कार्यान्वयन, के राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी हो ?’ शीर्षक अन्तर्क्रियामा उनले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)