काठमाडौं। सरकारले लगानी सम्मेलनमा अन्तिम समयमा सोकेस गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा जापानी बैंकले चासो देखाएको छ। जापानको रेसोना बैंकले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि इच्छा जाहेर गर्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको हो।

बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जापानी बैंकले प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए। ‘निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा जापानी बैंकले पहिल्यैबाट अध्ययन गरिरहेको हुन सक्छ। उसले विमानस्थल निर्माणको इच्छा जाहेर गर्दै प्रस्ताव पठाएको छ,’ उपाध्यायले भने। उनका अनुसार उक्त बैंक ७ अर्ब अमेरिकी डलरको हो।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा भारतका अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीको समूह पनि इच्छुक छ। तर अडानी समूह सम्मेलनमा भने सहभागी भएन।

सरकारले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)सँग बन्डलिङ गरेर लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेको थियो।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेलाई नै टीआईएको व्यवस्थापन गर्न दिने परियोजना तयार गरी सम्मेलनमा सोकेस गरिएको थियो।

यो परियोजनामा तीन चरणमा गरी पौने ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। निजगढ विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर (८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ)मध्ये पहिलो चरणमा ५ करोड ४५ लाख डलर, दोस्रो चरणमा २ अर्ब ५५ करोड डलर र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ४६ करोड डलर लाग्ने अनुमान सरकारको छ।

यो परियोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहनामा सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएको थियो। लगानी बोर्डले सुरुमा छानेका १४८ परियोजनाको सूचीमा यो अटाएको थिएन।

बोर्डले दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा विभिन्न ६ शीर्षकअन्तर्गत १५२ वटा परियोजना सोकेसमा राखेको थियो।

विदेशी लगानीकर्ताले खासगरी सूचना प्रविधि र जलविद्युतका आयोजनामा बढी चासो दिएका छन्। ‘नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी कम्पनीमध्ये धेरैको चासो सूचना प्रविधि र जलविद्युत छ। यी क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी सोधीखोजी भएको छ,’ उपाध्यायले भने।

सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, कुवेत, युएई, बेलायत लगायत ५५ देशका ८ सय लगानीकर्ता आएका थिए। तर ठूला लगानीकर्ता आएको अनुभव नेपाली लगानीकर्ताले गर्न पाएनन्।

निम्ता पठाइएको भनिएका अडानी, ज्याक्मा, इलन मस्क, जेफ बेजोस जस्ता विख्यात व्यापारीले सम्मेलनमा भाग लिन आवश्यक नै ठानेनन्। सम्मेलनस्थल विदेशी लगानीकर्ता भन्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले नै भरिएको थियो। दोस्रो दिन सोमबार विदेशी लगानीकर्ताको संख्या थप पातलिन पुगेको थियो।

‘हामीले सोकेस गरेका परियोजनाका स्टलसम्मै पुगेर विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा प्रकट गर्नुभयो। अलग अलग मन्त्रालयका प्रोजेक्ट सोकेस गरेका थियौं। भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले बढी चाहना दर्शाएको पाइयो। जलविद्युत परियोजना हामीले बढी संख्यामा सोकेस गरेका थियौं। त्यसमै बढी इच्छा जाहेर भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना पनि रुचाएको पायौं,’ उपाध्यायले भने।

सोकेस गरिएकामध्ये १२ वटा परियोजनामा आशयपत्र मागिएको छ। यसका लागि इच्छुक लगानीकर्तालाई जेठ २० गतेसम्मको समय दिइएको छ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे। उनले अधिकांश परियोजना प्रारम्भिक चरणका भएकाले लगानीको प्रतिबद्धता नआएपनि धेरै लगानीकर्ताले पैसा हाल्न चासो दिएको बताए।

‘मार्केट साउन्डिङ प्रोजेक्ट्सअन्तर्गत ९ वटा र बाँकी प्रारम्भिक चरणका परियोजना सोकेस गरेका थियौं। परियोजनाबारे जानकारी दिन सम्मेलन राम्रो प्लाटफर्म बनेको छ,’ उनले भने, ‘सम्मेलनमा लगानीका लागि चासो राख्नेहरु भविष्यमा पैसा लिएर नेपाल आउने हाम्रो विश्वास छ।’

उनका अनुसार आशयपत्र बुझाउने अवधि नसकिएसम्म लगानीको प्रतिबद्धता यकिन हुँदैन।

जम्मा ६ अर्बको डिल

सम्मेलनमा मुख्यगरी ३ वटा डिल भएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न चाहेका ३ परियोजनामा सम्झौता भएको छ। ती परियोजना साढे ३ अर्बभन्दा बढी लगानीका होइनन्।

भारतको योट्टा डेटा सर्भिसेसले नेपालको बीएलसी होल्डिङ प्रालिसँग साढे ३ अर्ब लगानीमा काठमाडौंमा डेटा सेन्टर बनाउने गरी सम्झौता गरेको छ। सम्मेलनको यो पहिलो डिल हो।

यस्तै, साख: ग्रुपले कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा रिसोर्ट बनाउनका लागि हङकङको अनफरमन ग्रुप तथा बोर होटलसँग साझेदारी गर्ने सम्झौता गरेको छ। सम्झौता अनुसार रिसोर्टमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिनेछ। यो लगानी जग्गाबाहेकको हो। कम्पनीले रिसोर्टका लागि २२ बिगाहा जग्गा यसअघि नै खरिद गरिसकेको छ।

रारा ताल नजिकै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानीमा कर्णालीकै पहिलो लक्जरी रिसोर्ट निर्माण गर्न अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले रारा होल्डिङ्ससँग सम्झौता गरेको छ। ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने लक्जरी रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ। अबको ३ महिनामा नै निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ।