स्वदेशी चुरोटमा करको भारीले अकासियो भेपको आयात, उद्योगलाई असर पर्दा राजस्व गुमाउँदै सरकार

अनन्तराज न्यौपाने
२०८१ जेठ २ गते १६:१० | May 15, 2024
स्वदेशी चुरोटमा करको भारीले अकासियो भेपको आयात, उद्योगलाई असर पर्दा राजस्व गुमाउँदै सरकार

विराटनगर। विद्युतीय सिगरेट (भेप)ले स्वदेशी चुरोट उद्योगको व्यवसाय र राजस्व दुवै नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। भन्सार मूल्य कम राखिएका कारण भेपको आयात चुलिंदा त्यसले स्वदेशी चुरोट व्यवसाय र राजस्वमा असर परेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

भेप, खैनी र गुट्खाजस्ता सुर्तीजन्य वस्तुको बढ्दो प्रयोगले नेपालमा चुरोटको उत्पादन र उपभोग बर्सेनि घट्दै गएको छ। जसको असर राजस्वमा परिरहेको हो।

केमिकलको मात्रा अत्यधिक हुने भएकाले भेपलाई चुरोटको तुलनामा बढी हानिकारक मानिन्छ। तर खासगरी प्लस टुका विद्यार्थी र सहरिया युवायुवतीमा आधुनिक देखिने नाममा भेपको लत बढिरहेको छ।

यस्तै, खैनी र गुट्खाबाट शरीरमा निकोटिनको प्रवेश सिधै हुने भएपनि सहरिया निम्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रमा यिनको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ।

अर्कातिर सरकारले भेपको भन्सार मूल्य थोरै राखेका कारण न्यून बीजकीकरण गर्ने आयातकर्ताले फाइदा उठाइरहेका छन्। फलतः यसको आयातमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। यसमा भन्सार महसुल ४० प्रतिशत, प्रति किलो अन्तःशुल्क ४७५ रुपैयाँ र भ्याट लाग्ने भए पनि न्यून बीजकीकरणका कारण आयात बढ्दै गएको हो।

भन्सार विभागले समुद्रपारका मुलुकबाट आयात गरिने भेपको भन्सार मूल्य प्रति किलो ७५ डलर कायम गरेको छ। तर आयातकर्ताले महँगा भेप पनि यही भन्सार मूल्यमा आयात गरिरहेका छन्। विभागले सबैखाले भेपको भन्सार मूल्य एउटै बनाएका कारण न्यून बीजकीकरण गर्ने व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको हो।

भेप जस्तै खैनी र गुट्खामा पनि चुरोटमा भन्दा कर कम छ। यसले गर्दा स्वदेशी चुरोट उद्योग र राजस्व संकलन दुवैमा असर पर्न गएको हो।

एउटै भन्सार मूल्य र कर कम हुँदा भेपको आयात चुलिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म १ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको १ लाख २ हजार ९४७ किलो भेप आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ३३ लाख ४४ हजार ६६२ थान भेप आयात भएको थियो। भेपको आयात एक वर्षमै ३ गुणाले बढेको हो।

सरकारी अधिकारीमा राजस्वको मुख्य स्रोत चुरोट नै हो भन्ने मानसिकता छ। चुरोटमा अन्तःशुल्क दर अन्य सुर्तीजन्य वस्तुको तुलनामा करिब ४ गुणा बढी छ।

त्यसैले धुवाँरहित सुर्तीजन्य वस्तुको तुलनामा चुरोटमा लाग्ने राजस्वलाई हरेक वर्ष ठूलो दरमा वृद्धि गर्ने गरिएको छ। यसैले भेप, खैनी र गुट्खाजस्ता धुवाँरहित सुर्तीजन्य वस्तु चुरोटभन्दा सस्तो भएका छन्। सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसी सर्को (पफ)का आधारमा विश्लेषण गर्दा चुरोटभन्दा भेप सस्तो पर्ने बताउँछन्।

प्रयोगकर्ता कसका बढे ?

सूर्य नेपालले चुरोट र धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थका अम्मलीका बिचमा गरेको अध्ययनले नेपालमा धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बढ्दो क्रममा देखिएको छ। निकोटिनका अम्मलीमध्ये ३० प्रतिशतले मात्र चुरोट पिउँछन्। यसमा ३ प्रतिशत हिस्सा अवैध रुपमा भित्रिएको चुरोट पिउनेको छ। बाँकी ७० प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गरिरहेका छन्।

सुर्तीजन्य वस्तुको उपभोग बढिरहेको तर चुरोटको उपभोग घट्दो क्रममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कर अत्यधिक वृद्धिले चुरोट महँगो बनाएको हुँदा यसका अम्मली घटिरहेका हुन्।

अध्ययनअनुसार चुरोट, खैनी, गुट्खा लगायत सबै प्रकारका निकोटिनजन्य वस्तु सेवन गर्नेको संख्या नेपालमा सन् २०१८ मा २६.५ प्रतिशत थियो। सन् २०१९ मा २७.२, २०२२ मा ३४.१ र २०२३ मा ३४.३ प्रतिशत पुगेको छ।

त्यसैगरी धुवाँरहित सुर्तीजन्य पदार्थ गुट्खा, खैनी, रजनीगन्धा आदिको प्रयोग पनि नेपालमा बढ्दो क्रममा छ। सन् २०१८ मा यस्ता पदार्थ प्रयोग गर्नेहरू ९.९ प्रतिशत थिए। सन् २०१९ मा १०.७, २०२२ मा १८.८ र २०२३ मा आइपुग्दा १९.६ प्रतिशत पुगेको सूर्य नेपालको अध्ययनले देखाएको छ।

धुवाँरहित सुर्तीजन्य वस्तुको तुलनामा चुरोटका अम्मली भने वर्षेनि घट्दै गएका छन्। सन् २०१८ मा १९.१ प्रतिशत नेपाली चुरोटका अम्मली रहेकामा २०१९ मा यो संख्या १८, २०२२ मा १७.४ र २०२३ मा १७.१ प्रतिशतमा झरेको छ।

टोबाको एटलसको अध्ययनमा विश्वका अन्य मुलुकमा भन्दा नेपालमा चुरोटको प्रति व्यक्ति उपभोग कम पाइएको छ। एक नेपालीले प्रति वर्ष ५१२ वटा चुरोट सेवन गर्दा बंगलादेशीले ७२४, बेलायतीले ८२८, अमेरिकीले १०१७, जापानीले १५८३ र चिनियाँ नागरिकले सबैभन्दा बढी २०४३ वटा सेवन गर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

सरकारले लिन सकेन लाभ

सुर्तीजन्य वस्तु राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। चालु आर्थिक वर्षमा यी वस्तुबाट ५० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान छ। यो रकम कुल राजस्व लक्ष्यको ४.३ प्रतिशत हो। चुरोटबाट मात्र ३७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला हुने अनुमान छ।

चुरोटको तुलनामा भेप, खैनी र गुट्खाको प्रयोग बढेपनि सरकारले लाभ लिन सकेको छैन। बरु ती सुर्तीजन्य वस्तुका कारण चुरोटको उपभोग घट्दा राजस्व गुमाइरहेको छ।

‘चुरोटको उपभोग घट्दा र भेप लगायत अन्य सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बढ्दा राजस्व गुमिरहेको छ’, केसी भन्छन्, ‘अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ उपभोग गर्नेमध्ये १ प्रतिशतले चुरोट उपभोग गर्दा मात्र ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व बढ्छ।’

निकोटिनजन्य वस्तुबाट संकलन गरिने राजस्वमा भने चुरोटको योगदान धेरै छ। त्यस्तो राजस्वमा धुवाँदार चुरोटले ७४ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको तथ्यांक छ।

चुरोटमा अन्तःशुल्कको भारी

सरकारले चुरोटमा हरेक वर्ष अन्तःशुल्क उल्लेख्यरुपमा बढाउँदै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष फिल्टर भएको ८५ एमएमभन्दा माथिको चुरोटमा प्रति हजार खिल्ली अन्तःशुल्क दर ४ हजार ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उक्त दर गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३,९६५ र आव २०७८/७९ मा ३,३९३ रुपैयाँ थियो।

कोभिड महामारीका कारण आव २०७७/७८ मा भने अघिल्लो आव २०७६/७७ कै दर २,७१५ लाई कायम राखिएको थियो । २०७५/७६ मा यस्तो चुरोटमा प्रति हजार खिल्लीको अन्तःशुल्क २,४६६ रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै ७५ देखि ८५ मिमीको चुरोटमा चालु आवमा प्रति हजार खिल्ली अन्तःशुल्क दर २,९७० रुपैयाँ छ। आव २०७९/८० मा २,८८० र २०७८/७९ मा २,४०० रुपैयाँ थियो। कोभिडका कारण आव २०७७/७८ मा अघिल्लो आव २०७६/७७ कै दर १,९२० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। आव २०७५/७६ मा १,७४७ रुपैयाँ अन्तःशुल्क थियो।

त्यसैगरी ७० देखि ७५ मिमीसम्मको लम्बाइ भएको फिल्टर चुरोटमा चालु आवमा प्रति हजार खिल्लीमा २,३०० रुपैयाँ अन्तःशुल्क छ। गत आवमा २,२२५ र आव २०७८/७९ मा १,८४३ रुपैयाँ थियो। आव २०७७/७८ मा अघिल्लो आव २०७६/७७ को दर १४७५ रुपैयाँलाई निरन्तरता दिइयो। आव २०७५/७६ मा १३४० रुपैयाँ थियो।

साथै ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको फिल्टर चुरोटमा चालु आवमा अन्तःशुल्क दर प्रति हजार चुरोटमा १,६९० रुपैयाँ छ । यो दर गत आवमा १,६३५ र आव २०७८/७९ मा १,४१८ रुपैयाँ थियो। आव २०७७/७८ मा कोभिडका कारणले अघिल्लै आवको दर १,१३५ लाई निरन्तरता दिइएको थियो। आव २०७५/७६ मा भने यसको दर १,०३० रुपैयाँ थियो ।

‘गत ६ वर्षमा स्वास्थ्य जोखिम करसहित चुरोटको अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि गरिएको छ। यसले चुरोट महँगिएर भेप तथा खैनी र गुट्खाको उपभोग बढाएको छ। साथै चुरोटको अवैध आयात बढेको छ। जसका कारण सरकारले राजस्व गुमाउनु परिरहेको छ,’ केसीले भने।

अवैध आयात अर्को समस्या

भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नेपालकै सूर्य, खुकुरी लगायत ब्रान्डका चुरोट उस्तै बट्टामा अवैध रूपमा आयात भएर बिक्री भइरहेको छ। यसबाहेक भारतीय ब्रान्डका चुरोटको अवैध आयात पनि मौलाउँदो छ।

यसमा उद्योगीहरु अत्यधिक कर लगाइनुलाई मुख्य समस्याका रुपमा औंल्याउँछन्। उस्तै बट्टा भएका कारण ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले सक्कली र नक्कली चुरोटबारे भेउ पाउन सक्दैनन्।

त्यसैगरी रजनीगन्धा पानमसला र तुलसी छाप जर्दाको पनि अवैध आयात बढेको छ। सीमा क्षेत्रमा मात्र नभई काठमाडौं, पोखरा, चितवन, हेटौंडा लगायत ठाउँमा समेत अवैधरुपमा भित्र्याइएको रजनीगन्धा र तुलसी जर्दा जति पनि पाउन सकिन्छ।

चुना हालेर नमाडिएको खैनीको पनि दक्षिणी नाकाबाट निर्वाध रूपमा अवैध आयात हुने गरेको छ। त्यस्तो खैनी नेपालका पहाडी भेगका कुनाकुनासम्म पुर्‍याइएको छ। तर सरकारले यदाकदाबाहेक यस्तो अवैध आयात गर्ने कारोबारीलाई कारबाही गरेको उदाहरण छैन।