काठमाडौं। मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा पाएको एउटा नीति हो- प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम। विषयले चर्चा मात्र पाएन सांसद तथा उपस्थितबिच हाँसो नै छायो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि उपस्थितसम्मको हाँसो छुट्यो।

छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जोडिएपछि ‘समग्र छोरी वा प्रधानमन्त्रीका छोरी’ भनेर व्यङ्ग्य नै भयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रालयको प्रस्ताव विपरीत प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएपछि मन्त्री भगवती चौधरी असन्तुष्ट समेत छिन्।

मन्त्रालयले छोरी आत्मनिर्भर भनेर मात्रै कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री थपेर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बताइन। ‘हामीले छोरी आत्मनिर्भर नै भनेका थियौं। यसको कन्सेप्ट पेपर पनि त्यसरी नै बुझाएका थियौं,’ चौधरीले भनिन्।

नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर राखिएपछि मन्त्री चौधरी असन्तुष्ट बनेकी छिन्। नेताहरूका नाममा सञ्चालन भएका कार्यक्रम बदनाम भएको भन्दै मन्त्री चौधरी छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम हुनुपर्ने अडानमा थिइन। सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी नगरे पनि चौधरीले मन्त्रालयको सिफारिसपछि नीति कार्यक्रम प्रस्तुतको समयमा मात्र प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको निकटस्थहरूसँग बताएकी छन्।

कसरी हुन्छ सञ्चालन

सीमान्तकृत छोरीहरूलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। ‘मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडा केन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।

प्रत्येक वडाबाट १० जना महिला गरी ६७ हजार ४३० जनाका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। सीमान्तकृतमध्ये पनि के कस्ता महिलालाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पार्ने छ।

कार्यविधिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुने भन्नेबारे उल्लेख हुने छ। स्थानीय स्तरमै सञ्चालन हुन सक्ने उद्यमशीलताक लागि यो कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। तर, के कस्ता उद्यमलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे भने अहिले तय भएको छैन। कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा कार्यविधिमा समेटिने मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले १६ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेर कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाएको छ। ‘सरकारले बजेट कसरी एलोकेट गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ। हामी त कार्यविधि एक/ दुई दिनमै तयार पार्न सक्छौं। हामीले भने अनुसारको बजेट आएमा यो सबै ठाउँमा एकै पटक सञ्चालन हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्।

सरकारले आवश्यक बजेट नछुट्टाएमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा समेत अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। महिला सशक्तीकरणमा जोड दिनका लागि कार्यक्रमको अवधारणा बनाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल भए मात्रै सशक्तीकरण हुन सक्छ। महिलाले लिडरसिप गर्नका लागि पनि आर्थिक रूपमा सबल हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार पारिएको छ,’ उनले भनिन्।

यो कार्यक्रममा महिलाहरुलाई उद्यमशीलताक लागि आर्थिक सहयोग मात्रै नगरी तालिम र उपकरण तथा प्रविधिको पनि सहायता उपलब्ध गराउने योजना छ। आत्मनिर्भर बन्नका लागि प्याकेजकै रूपमा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनको योजना बनाएको हो।

दुई/तीन वर्षको ग्रेस समय राखेर ऋण उपलब्ध गराउने पनि मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र डोनर एजेन्सीमार्फत आवश्यक बजेट जुटाउने योजना सरकारको छ।

५० प्रतिशत संघ सरकारले, ३० प्रतिशत स्थानीय सरकारले र २० प्रतिशत प्रदेश सरकारले रकम दिने गरी परियोजनाको अवधारणा तयार पारिएको श्रेष्ठले बताइन्।