जेठ १ गते अपरान्ह २:३० बजे। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेपाल समाजवादी पार्टीको तिनकुनेस्थित कार्यालयमा बसिरहेका थिए। त्यही अपरान्ह ३ बजेदेखि राष्ट्रपतिले संयुक्त सदनको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै थिए। बिजमाण्डूका लागि कुराकानी गर्न पुगेका पत्रकार प्रशान्त अर्यालसँग पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भन्दै थिए,’म त नीति कार्यक्रम सुन्न सदनमा नजाने भएँ, गइन। के जानु? उही कर्मकाण्डी वक्तव्य त आउने हो नि।’

सरकारको परम्परागत कार्यशैलीप्रति उनको रोष प्रष्टै झल्कन्थ्यो। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सकुशल निर्वाह गरेका भट्टराई अब यही ढंगबाट अघि बढेर देशले गति लिन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। र, उनी यसका विकल्प र उपचार पनि सुझाउँछन्। यही पृष्ठभूमिमा देशको आर्थिक अवस्था र आगामी बाटोबारे पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

केही समय यता, बजेटका बारेमा प्रश्न गर्दा तपाईँले संरचनागत रूपमा राजनीतिक प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप नगरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन भनिरहनुभएको छ। यसको व्याख्या गरिदिनुहोस् न? 

बजेटलाई सामान्य मान्छेले राज्यको आयव्ययको अनुमान भनेर प्रस्तुत गर्ने जुन चलन छ, त्यो एकदम कर्मकाण्डी तरिका र परिभाषा भयो। राष्ट्रको बजेट भनेको त समग्र अर्थतन्त्रको दिशालाई नै निर्देश गर्ने, आधारभूत समस्या हल गर्न आवधिक ढंगले बनाइने एउटा कार्ययोजना पनि हो।

तर हामीकहाँ त्यो प्रचलन पटक्कै भएन। खाली प्रशासनिक खर्चलाई पहिले केन्द्रमा राख्ने र त्यसका निम्ति रकम कसरी जुटाउने भन्नेमै बढी केन्द्रित भयो। यसो गर्दा जसलाई अल्पविकासको दुश्चक्र भनिन्छ, त्यसैको प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष बजेटमा देखा पर्छ। त्यसैले पहिले त बजेट निर्माणको पद्धति र परिभाषा नै बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

दोस्रो, बजेटले राज्यका अर्थतन्त्रका अथवा राजनीतिक अर्थतन्त्रका आधारभूत समस्याको आकलन गरेर, समाधानको खाका कोरेर प्राथमिकीकरण गर्ने योजना प्रस्तुत गरिनुपर्छ। तर हाम्रो बजेट प्रणालीमा यसो हुँदैन।

त्यसैले केही क्षेत्रमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म नेपाली अर्थतन्त्र जुन गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र असमानताको दुश्चक्रमा दशकौंदेखि छ, यसबाट मुक्त हुन सक्दैन।

अर्थतन्त्रको आम नापो सामान्यतया आर्थिक वृद्धिदरले नै गर्ने हो। तर हाम्रो ६० वर्षको तुलनायोग्य तथ्यांक हेर्दा, कुनै पनि वर्ष ८ प्रतिशत माथिको वृद्धि भएको छैन। ६० मध्ये आठ वर्ष ७ अंकभन्दा बढीको वृद्धिदर देखिन्छ।

पंचायतका पालामा तीन वर्ष जति, अर्कोचाहिँ २०४७/४८ पछिको सुधार खुलापनले तीन वर्ष र त्यसपछि भूकम्पपश्चात पुनःनिर्माणका दुई वर्ष, यसबाहेक कहिल्यै पनि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेकै छैन।

यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या छन्। र, क्रमिक विकासको ढंगले यसमा सुधार हुन्न, फड्को मार्ने वा उडान गर्ने तरिकाले नै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले मैले पेस गरेको २०६५ को बजेटमा पनि ‘सर्पझैँ घस्रेर होइन, भ्यागुताझैँ उफ्रेर’ जानुपर्छ भनेको हो। तर, यतापट्टि सरकार र पार्टीहरूको ध्यानै पुगेको छैन।

यसतर्फ अघि बढ्न के गर्नुपर्छ?

यसलाई केन्द्रमा राखेर ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ भनेर एउटा नारा बनाउँ न त भनेर मैले पटक पटक सुझाव दिएको छु। त्यो हासिल गर्नका लागि के गर्नु पर्छ भनेर त अर्थशास्त्रका नियम छन्, विज्ञहरूले बताउँछन्। अहिले पनि त्यसतिर ध्यान पुग्ला भन्ने मलाइ लाग्दैन।

के–के गर्‍यौं भने तपाईँले भन्नुभएजस्तो आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा जान सक्छौं होला?

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लाग्ने जनसंख्या वा श्रम शक्ति कति प्रतिशत छन् र तिनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कति योगदान गर्छन् भनेर अर्थतन्त्रको अर्को नापो गरिन्छ, वृद्धिदर पछि। यो अझ महत्त्वपूर्ण छ। कृषि, वन लगायतका प्राथमिक क्षेत्रको मात्रा प्रारम्भिक अवस्थामा बढी हुन्छ तर औद्योगिकरण र अर्थतन्त्र विकसित हुँदै गएपछि त्यसको मात्रा कम हुँदै जान्छ।

तर नेपालमा अहिले पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशतको मात्रै योगदान गर्छ। यस्तो असन्तुलन भएको अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ मानिँदैन। यो अस्वस्थ र अल्पविकसित अर्थतन्त्र हो। त्यसैले कृषिमा लागेको श्रम शक्तिलाई १५–२० प्रतिशतमा नझारेसम्म हुँदैन। 

करिब ४० प्रतिशत बढी श्रम शक्ति, जो कृषिमा अल्झेर बसेको छ, त्यसको उत्पादकत्व नबढेको हुनाले र उत्पादनशील रोजगारी सृजना नभएको हुनाले तिनै युवाहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएर औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको रोजगारीको खोजीमा सहर पस्छन। र, ती पनि आद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास नभएका कारण विदेश पलायन भएका छन्।

त्यसलाई रोक्ने हो भने पहिलो हस्तक्षेपचाहिँ कृषि क्षेत्रमै गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेर हामीले संविधानमा नै लेखेका छौं। त्यसअन्तर्गत भूमिको स्वामित्वलगायत कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरणसहितको प्याकेजका योजनाहरू लागू गरिनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता यसैमा हुनुपर्थ्यो, दिनुपर्थ्यो। तर हाम्रा दल र नेतृत्वले यो विषय कहिल्यै उठाउँदै–उठाउँदैन।

एउटा सुधार कृषिमा नगरी हुँदैन। दोस्रो भनेको औद्योगिक क्षेत्र नै हो। उत्पादनशील ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ क्षेत्रको विकास नगरेसम्म कुनै पनि अर्थतन्त्रले गुणात्मक फड्को हानेको छैन। युरोप र अमेरिका त सय वर्ष पुराना उदाहरण भए, पछिल्लो चरणका उदाहरण मलेसिया, कोरिया, भियतनाम र चीन हुन्।

चीनले आफ्नो ३८ प्रतिशत जनसंख्या म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा लगाएको छ र ३५–४० प्रतिशतको जीडीपी त्यहीँबाट आउँछ। जबकी नेपालको हकमा म्यानुफ्याक्चरिङ १०–१५ प्रतिशत थियो, अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ। निर्माण लगायत जोड्ने हो भने १२ प्रतिशत श्रमशक्ति र जीडीपीमा १४ प्रतिशत जतिको योगदान छ। यो भनेको अल्प विकासको चरम उदाहरण हो।

त्यसैले हामीले औद्योगिकरणको योजना बनाउनै पर्छ। लगानीका निम्ति पहिले पूर्वाधार चाहिन्छ। आधुनिक स्तरका सडक, बिजुली, सञ्चार, यातायात लगायतका पूर्वाधार नबनेसम्म देशभित्रको पनि बजार सृजना हुँदैन र बाहिरको लगानी पनि आउँदैन। त्यही भएर नै मैले आफ्नो पालामा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेको थिएँ। तिनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो भनेकै १५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म एउटा पनि पूरा भएको छैन।

यसरी एउटा पूर्वाधारमा जोड हो भने अर्को, पुँजी र प्रविधि हो– जो हाम्रोले मात्रै पुग्दैन। दुई अंककै आर्थिक वृद्धिदर भनेर जाने हो भने जीडीपीको करिब ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भनिन्छ। त्यसैले ५५ खर्बको हाम्रो जुन जीडीपी छ, त्यसको ४० प्रतिशत भनेको २० देखि २२ खर्ब रूपैयाँ प्रत्येक वर्ष राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायले खर्च गर्नुपर्छ। जबकी राज्यले विकास खर्च भनेर चालु बजेटका लागि तीन खर्ब रूपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ।

खासमा त्योचाहिँ ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजित रकमभन्दा पनि कम हो। अझ त्यसैमा समेत आधा पनि खर्च भएको छैन। यस्तो तरिकाले त पूर्वाधार पनि बन्दैन र लगानी पनि आउँदैन। तसर्थ यस क्षेत्रमा गम्भीर ढंगले हस्तक्षेप गरिनुपर्छ।

तेस्रो चाहिँ सेवा क्षेत्र हो। त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय लगायत क्षेत्रको हामीले संरचना सुधार गरेका छैनौं। शिक्षा क्षेत्रले जस्तो दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हो, पुरानै प्रकारको शिक्षा प्रणालीले त्यो हुन सकेको छैन। वास्तवमा हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति नै छैन। अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ, दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति भारतबाट आइरहेको छ। हामी चाहिएको जनशक्ति पनि तयार गर्न सकिरहेका छैनौं। यसमा पनि सुधार गरिनुपर्छ।

यसरी गम्भीर खालको हस्तक्षेप भयो भने कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको गुणात्मक ढंगको विकास हुन्छ। पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको जुन सम्भावना बढेर गएको छ, साथै पर्यटन पनि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो। यसका लागि योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नुपर्छ।

योजनाबद्ध ढंगको विकासको कुरा गर्दा विकास खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्नै नसक्ने हाम्रो राज्यको अवस्था छ। यस्तो क्षमता नभएको नेतृत्व, संयन्त्र, प्रणाली र मानसिकता लिएर तपाईँले भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ?

त्यसैले मैले संरचनात्मक रूपान्तरण भनेर राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमै सुधार गर्नुपर्छ भनिआएको छु। यसका लागि पहिलो त दूर दृष्टियुक्त राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। त्यसले मात्रै गुरूयोजना बनाउन सक्छ। कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, चीन, भियतनाम लगायतका देशमा जहाँ विकास भएको छ, त्यहाँको राजनीतिक स्थिरता हेरौं त। भलै, अलि अलोकतान्त्रिक भन्न पनि सकिएला तर उनीहरूको आफ्नै ढाँचाको स्थिरता त छ।

हामीले संसदीय व्यवस्थाभन्दा माथिको व्यवस्था परिकल्पना गरेको हो। तर, हामी जुन मिश्रित प्रकारको संसदीय व्यवस्थामा पुग्यौं, प्रयोगमा जाँदाखेरि यसले हामीलाई राजनीतिक स्थिरता पनि दिएन, गुणस्तरीय नेतृत्व पनि दिएन। त्यही भएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदमा नगइ हुन्न। राजीतिक स्थिरता र दिगो नेतृत्वका निम्ति एउटा राजनीतिक सुधार हामीले गर्नैपर्छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र एकदमै प्रक्रियामुखी छ, त्यसमा पनि सुधार जरूरी छ। यसलाई परिणाममुखी नोकरशाही तन्त्रमा बदल्नुपर्छ। एउटा आमूल खालको सुधार यस क्षेत्रमा गर्नैपर्छ ताकि प्रक्रियागत झन्झटले जुन ढिलाइ हुन्छ र विकास खर्च हुँदैन, त्यसलाई रोक्न सकियोस्। सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता कतिपय झन्झटिला ऐनले गर्दा पनि समयमा काम हुँदैनन्, यस्ता कानुनमा पनि परिवर्तन चाहिएको छ।

न्यायपालिकाका अंगमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। त्यो अहिले पनि प्रक्रियामुखी र असाध्यै केन्द्रमुखी छ। त्यसैले स–साना विकास निर्माणका काम पनि अदालतमा गएर अल्झिने र वर्षौंसम्म काम नहुने अवस्था छ। यसलाई बदल्नुपर्छ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार र अनियमतताले गर्दा पुँजीको सृजना र सञ्चय हुन सकिरहेको छैन। त्यसलाई रोक्न जन लोकपाल वा त्यस्तै जे नाम दिए पनि हुन्छ, तर अधिकार सम्पन्न संयन्त्र हुनुपर्छ।

चौथो सुधार भनेको भूमिको विषयमा हो। एकातिर जमिनको उत्पादकत्व राम्रो हुन सकिरहेको छैन र अर्कोतिर पूर्वाधार आदि निर्माणका निम्ति मुआब्जा वितरण लगायतमा हाम्रो बढी समय पनि खर्च भइरहेको छ। त्यसैले यसमा पनि तुरून्तै सुधार गर्नुपर्ने छ।

अर्को, संरचनात्मक सुधार भ्रष्टाचार रोक्न र पुँजी सञ्चय दुवैलाई हो। किनकी भारतसँगको खुला सीमानाले गर्दा आधा अर्थतन्त्र त चुहिएर जान्छ भनेर विभिन्न प्रतिवेदनले भनिराखेकै छन्। त्यसैले हामीकहाँ कालो र सेतो धनको सीमा निर्धारण गर्न पनि गाह्रो छ। हामी ‘ग्रे जोन’ माछौँ।

मैले अर्थमन्त्री छँदा पनि एकपटकलाई सबैलाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गर्न दिउँ र त्यसलाई वैध बनाउँ अथवा वैज्ञानिक ढंगले अभिलेखीकरण गरौं, त्यसपछि त्यसलाई करको दायरामा ल्याएर प्रगतिशील कर लगाइयो भने पुँजी पलायन हुँदैन र व्यवस्थित पनि हुन्छ भनेको थिएँ। यो गम्भीर प्रकृतिको सोच्नैपर्ने विषय छ। यो सुधार हाम्रा निम्ति जरूरी छ।

पैसा मात्रै खेलाउने प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्र रोगाएर पेट फुलेजस्तो भइरहेको छ। जबकी वित्तीय पुँजी, औद्योगिक पुँजीसँग जोडियो भने उत्पादन–वितरणमा जान्छ र वस्तु सेवा उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्छ।

हाम्रो लगानी पनि जग्गा–जमिनजस्तो अनुत्पादक ठाउँमा मात्रै भयो, रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा पनि त्यसैमा अल्झेर बस्यो। पुँजी उत्पादनको चक्रसँग जोडिँदै जोडिएन। यही अनुत्पादक लगानीकै कारण स्थायी मन्दीको अहिले चरम रुप देखिएको हो। यो वित्तीय सुधार आमरूपमा नगरेसम्म समस्या हल हुन्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन।

तपाईले भनेजस्तो दुई अंकको वृद्धिका लागि स्रोत कसरी जुटाउने?

दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्न चाहिने वार्षिक २०–२२ खर्बमध्ये बचाएर आधाजति आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने हो भने आधा अर्थात १०–१२ खर्बको बाह्य लगानी चाहिन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो बजार सानो छ। धेरै टाढाका लगानीकर्ता आउँदैनन्। आउने भनेका छिमेकी भारत र चीनकै हुन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जसको भारत र चीनमा लगानी छ, तिनकै लगानी नेपालमा आउने हो। त्यसैले यी दुवै छिमेकीसँग एउटा सन्तुलित सम्बन्ध नराखेसम्म हुन्न। यो भूराजनीतिक जटिलताका सम्बन्धमा पनि गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नुपर्छ।

फेरि, भारत चीन दुवै प्रतिस्पर्धी हुन्। दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सके त गजब हुन्थ्यो। मैले ‘दुई ढुंगाबीचको तरूल हैन, गतिशील पुल बनौं’ भनेको पनि त्यसैले नै हो। तर त्यो हुनलाई हाम्रो ‘स्ट्रेचर’ पनि त्यही ढंगको हुनुपर्यो। चीन र भारत दुवैले पत्याउने हुँदा त्यो ठिक हो। सिद्धान्त ठिक भए पनि व्यवहारमा यो मान्य भइरहेको छैन।

त्यसैले बरू भारत र चीनसँग अलग–अलग ‘डिल’ गर्ने र भारतीय पुँजी ल्याएर उतै निर्यात गर्नेगरी खास क्षेत्र दक्षिणपट्टिको भूभागमा उत्पादनशील पूर्वाधार स्थापना गर्ने र उत्तरपट्टिको भूभागमा चिनियाँ लगानी ल्याएर उतै निर्यात गर्ने गरी जान सकियो भने हाम्रो विकास हुन सक्छ। यसरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर लगानी ल्याइयो भने अलि लामो समय दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिएला। नत्र अहिलेकै तरिकाले चाहिँ सम्भव छैन।

सिद्धान्ततः राज्यले लगानीका लागि बाटो बनाइदिने, नीति नियमहरू सरल बनाइदिने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो तर हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै दोषी भयो। किन होला?

यसको दार्शनिक र राजनीतिक पनि कारण छ। आन्दोलनले ठूलो विद्रोहमार्फत संयुक्त ढंगले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेपछि त्यसले एउटा राजनीतिक प्रक्रिया मूलतः पुरा गर्यो। त्यतिबेलादेखि मैले विकास, सुशासन र समृद्धि मुख्य एजेन्डा बन्छ, त्यसकारण माओवादी आन्दोलन र विचारको औचित्य सकियो, अब नयाँ ढंगबाट जाउँ, लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादमा जानु नै नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ भन्नुको कारण एउटा यही हो।

किनकी कम्युनिष्ट भाष्य भनेको शास्त्रीय ढंगले निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो। कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा कार्ल मार्क्स आफैंले यो भनेका छन्। कम्युनिष्टको आधी ग्रन्थ नै त्यही भएपछि स्वतः चिन्तन पनि त्यही भइहाल्छ, जति होइन भने पनि। कि त कम्युनिष्ट भन्नु भएन, भनिसकेपछि त कुरा त्यही बुझिन्छ।

प्रारम्भिक चरणमा हामीले औद्योगिक पुँजीको विकास गर्नु छ। समाजवाद भनेको त वस्तु र सेवाको प्रशस्त मात्रामा उत्पादन एवं प्रचुरतापछि त्यसलाई राम्रोसँग वितरण गरौं भनेको हो। त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता त उत्पादन वृद्धि हो, दुई अंकको वृद्धिदर ल्याउने हो। त्यसका निम्ति यो कम्युनिष्ट बिम्बले काम गर्दैन भनेर मैले भनेको भन्यै छु।

यसोभन्दा मलाई कम्युनिष्ट छोड्यो आदि इत्यादि भने। तर, समातेर बस्ने कुरा होइन, त्यो त एउटा माध्यम न हो। कुनै बेला उपयोग थियो त्यो विचार दर्शनको, हामीले उपयोग पनि गर्यौँ। तर सुशासन र समृद्धिको चरणमा रहेको हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देश, जहाँको जटिल भू-राजनीति छ, त्यहाँ पुराना भइसकेका र कामकाजी नरहेका विचारलाई बदल्नु पर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व पुँजीवादी उदारवादी र साम्यवादी धारमा विभाजित भयो। नेपालमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्ट त्यही आधारमा विभाजित भएर बसेको छ। उदारवादी भए पनि कांग्रेस पछिल्लो चरणमा आएर अस्पष्ट र दिशाविहीनजस्तो भयो। कम्युनिष्टहरूले राजनीतिक रूपमा भन्न त बहुदलीय जनवाद भने तर आर्थिक रूप र कार्यक्रममा भने उही पुरानै कुरा भट्याइरहेछन्। यसले गर्दा पनि अस्पष्टता आएको हो।

तसर्थ यसको सार भनेको हाम्रो संविधानमै निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायको सन्तुलित भूमिका हुने प्रणाली अपनाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यसो भनेको सुरू चरणमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका हुन्छ, राज्यको सहायक भूमिका हुन्छ र समुदायले मध्यस्थता गर्छ भन्ने हो। संविधानले निर्देशित गरेको बाटो यही हो।

हामी सबै दललाई यसले निर्देशित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर शीतयुद्धकालीन उदारवादी र साम्यवादी धारबीच कांग्रेस र कम्युनिष्टको नाममा नेपालमा जुन खालको अघोषित युद्ध छ, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो आर्थिक विकासको दर्शन राष्ट्रको आफ्नो हुन सकेन। दल–दलका भए, दलभित्र पनि गुट–गुटका भए। यही कारण ठूलो लगानी ल्याएर विकास गर्न अप्ठ्यारो भएको हो।