काठमाडौं। सरकारले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए)सँग बन्डलिङ गरेर लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेलाई नै टीआईएको व्यवस्थापन गर्न दिने परियोजना तयार गरी आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिएको हो।
यो परियोजनामा तीन चरणमा गरी पौने ९ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन ६ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर (८ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ)मध्ये पहिलो चरणमा ५ करोड ४५ लाख डलर, दोस्रो चरणमा २ अर्ब ५५ करोड डलर र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ४६ करोड डलर लाग्ने अनुमान सरकारको छ।
यो परियोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चाहनामा सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएको हो। लगानी बोर्डले सुरुमा छानेका १४८ परियोजनाको सूचीमा यो अटाएको थिएन।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन इच्छुक भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको समूह सोकेस गरिने परियोजनामा नै छनोट नभएको खबरपछि सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णयमा पुग्यो।
निजगढ विमानस्थल निर्माणमा चासो देखाउँदै आएको अडानी समूहले गत पुस अन्तिम साता आफ्ना प्रतिनिधि अनिल पटानीलाई काठमाडौं पठाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग कुरा गर्न लगाएको थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले अडानी समूहलाई फकाउने प्रयासस्वरुप वैशाख ११ गते बसेको बोर्डको बैठकमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुनै हालतमा सोकेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि बोर्डले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग समन्वय गरी हतार हतारमा यो परियोजनालाई सोकेसमा राखेको हो।
हतारमा सोकेस गरिएकाले टीआईको आम्दानी कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाइएको छैन।
निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०११ मै गरिएको थियो। विमानस्थल स्वदेशी लगानीबाट बनाउन सम्भव नहुने निष्कर्षमा टीआईएको व्यवस्थापन दिएर विदेशी कम्पनीलाई भित्र्याउन लागिएको हो।
टीआईएले अहिले वार्षिक ९० लाख यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको छ। जसबाट उसले वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। टीआईएमा एउटा मात्रै रनवे छ। तर रन वे बढाउन मिल्ने स्थिति छैन। अहिले टीआईएमा अधिक ट्राफिकका कारण जहाज होल्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
टीआईएको विकल्पमा निर्माण गर्न सके निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थल बन्न सक्ने बोर्डको बुझाइ छ।
निजगढ विमानस्थल बने लामो दूरीको उडान गर्न सहज हुनेछ। निजगढबाट दक्षिण अमेरिका, युरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्म सिधा उडान गर्न सकिनेछ। निजगढलाई पूर्वी र पश्चिम विश्वको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा विकास गर्न सकिने जानकारहरुको भनाइ छ।
विमानस्थल बनाउन सके निजगढ क्षेत्रलाई एरो-सिटीमा रुपान्तरण गरी ठोलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने तथा कार्गो व्यापार फस्टाउने बुझाइ छ।
सोकेस गरिएको परियोजना अनुसार टीआईएबाट हुने आम्दानी निजगढ विमानस्थल निर्माणमा पनि खर्चिन पाइनेछ।
निजगढमा भने एयरबस ए ३८० सिरिजका जहाजले उडान अवतरण गर्नसक्ने गरी दुईवटा रन वे बनाउने योजना छ। सरकारले निर्माण, स्वामित्व संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउन चाहेको छ।
लगानी सम्मेलनअघि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मात्र विदेशी कम्पनी आउने सम्भावना नभएकाले लगानी आकर्षित गर्न निजगढ विमानस्थल बनाउन चाहनेलाई नै टीआईएको व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वैशाख ९ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई बुझाएको थियो।
प्राधिकरणले गत पुसमा निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विदेशी कम्पनी भित्र्याउन सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएपछि पूर्वसचिव अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो।
