काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यको ५० प्रतिशत राजस्व संकलनका लागि ९ महिना लागेको छ। १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले त्यसको ५० प्रतिशत बल्ल उठाएको हो।

चैत २७ गतेसम्म लक्ष्यको ४९.६६ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा एक दिनमा १४ अर्ब १७ करोड थपिएपछि लक्ष्यको ५० प्रतिशत पुगेको हो।

चैत २८ सम्म ७ खर्ब २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। यो भनेको लक्ष्यको ५०.६६ प्रतिशत हो।

कार्यालयका अनुसार ७ खर्ब २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमध्ये ६ खर्ब ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर राजस्व र ६९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व हो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पोहोरको तुलनामा राजस्वको लक्ष्य ४१ प्रतिशत बढाएका थिए। तर पोहोरको तुलनामा राजस्व ९ प्रतिशतले पनि बढ्न सकेको छैन।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद् बैठकमै लक्ष्य हावादारी भएको भन्दै १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। उनले फागुन २३ गते अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता १ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

पोहोर ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा यो वर्ष अहिलेसम्म भएको वृद्धिलाई आधार मान्ने हो भने १० खर्ब भन्दा उठ्ने देखिंदैन।

जबकि चालुतर्फ नै ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। चालुतर्फ अहिलेसम्म ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी ९ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

वैदेशिक अनुदानको प्राप्ति पनि निकै निराशजनक रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च धानिरहेको छ। ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान सहायताको लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा पाएको छैन। यो भनेको लक्ष्यको साढे ५ प्रतिशत मात्र हो।

पोहोर राजस्व वृद्धि ५५ वर्षपछि ऋणात्मक भएको स्थितिमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले हौसिएर लक्ष्य बढाएका थिए। तर बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न नसकेपछि आयात नै खुम्चिंदा त्यसको असर राजस्वमा परेको हो।

पोहोर फागुनसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको आयात भएकामा यो वर्ष सोही अवधिको आयात १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। डलरको भाउ वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै महँगी बढेकाले पोहोरकै बराबर वस्तु आयातमा बढी रकम बाहिरिनुपर्नेमा आयात २.६६ प्रतिशतले खुम्चिनुले यसपालि वस्तु कम भित्रिएको स्पष्ट हुन्छ।

निर्यात पनि बढ्न सकेको छैन। ८ महिनामा १ खर्ब ६१ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात हुन सकेको छ। यो पोहोर ८ महिनाको तुलनामा ३.९९ प्रतिशतले कम हो।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी हो। राजस्व वृद्धिका लागि आयात बढ्नुको दोस्रो विकल्प छैन। तर यो आर्थिक वर्ष कुनै महिनामा पनि डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छैन।

बजारमा वस्तुको माग बढ्न नसकेको असर चौतर्फी परेको छ। उद्योगीले व्यवसाय विस्तार गर्न मानेका छैनन्। उद्योग नै क्षमताको आधा मात्र चलिरहेका छन्। उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लगानी बढाउन नमान्दा बैंकहरुमा ५ खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ।

साउनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार गर्न सकेका छन्। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार यो वर्ष फागुनसम्म ५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्थ्यो। बजारमा आर्थिक गतिविधि खुम्चिंदा एकातिर सरकारलाई राजस्वको लक्ष्यमा गम्भीर ठेस लागेको छ भने अर्कातिर बैंकहरुको नाफा १३.३६ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई लिएर चौतर्फी चिन्ता जाहेर भइरहँदा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काम गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने भाषण गर्दै आएपनि आशा जगाउने ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन्।

यसअघिका अर्थमन्त्री महतले लिएको लक्ष्य नै हावादारी भनेर भाषण दोहोर्‍याइरहने भन्दा पनि बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने कदम चाल्नु पुनको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो।

पुनले बजारलाई चलायमान बनाउने कदम चाल्न जति ढिला गर्छन्, त्यसको सबैभन्दा बढी असर ढुकुटीको जिम्मा लिएर बसेको नाताले उनैले भोग्नुपर्नेछ। अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा थप दबाब पर्नेछ। राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम उठेका कारण सरकारले अहिले कृषि बीमाको अनुदानदेखि निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन।

आर्थिक गतिविधि बढाएर राजस्व वृद्धि गर्न सकेनन् भने उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ता समीकरण बदल्न उक्साएर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको कुनै अर्थ हुने छैन।