काठमाडौं। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगले महसुल विवादको समयलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्म र २०७५ जेठयता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोगबापत प्रिमियम शुल्क नलिन आयोगले सिफारिस गरेको छ।

उद्योगीले लोडसेडिङका कारण उद्योग चल्ने अवस्था नभएपछि २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विजुली लिएका थिए।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुसम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि हो भने २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचना अनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो,’ प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष लालले प्राधिकरणले कानुन अनुसार मात्र महसुल लिन मिल्ने बताए। ‘महसुल नै निर्धारण नभएको अवस्थामा र लोडसेडिसङ अन्त्य भइसकेपछि पनि महँगो शुल्क लिन नियम कानुनले दिंदैन। जथाभावी महसुल लिन पाइँदैन,’ अध्यक्ष लालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रतिवेदनमा भएका कुरा लुकाउनुपर्ने खालका छैनन्। तर मैले सबै भन्न मिल्दैन। जे भएपनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे अहिलेको विवाद समाधान हुन्छ। ‘

आयोगले उद्योगीहरुले नियमित लाग्ने सबै शुल्क बुझाइसकेकाले विवाद तन्काउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएको छ। ‘सरकारले हाम्रो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य हुन्छ,’ लालले भने, ‘हामीले नियम, कानुन, अदालतका फैसला, यसअघिका प्रतिवेदन सबै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हौं।’

प्राधिकरणले महसुल नबुझाएको भनी गत पुसमा लाइन काट्दा ५९ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको थियो।

तर आयोगले भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यी सबै औद्योगिक ग्राहकले नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क समयभित्रै बुझाई सकेका छन्। विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै छुट बिल लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र हुन्।’

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस पहिलो सातादेखि अन्तिम सातासम्म विभिन्न २४ उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले त्यसको चर्को विरोध गरेपछि सरकारले पुस २४ गते आयोग गठन गरेको थियो। सरकारको निर्देशनमा प्राधिकरणले पुस २७ गते राति उद्योगको लाइन जोडिएको थियो।

एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको आयोगले माघ दोस्रो साता मात्र काम सुरु गरेको थियो। आयोगका २ सदस्य तीन पटक फेरिएका थिए। आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो।

आयोगले प्राधिकरण तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीसँग आवश्यक कागजात समेत मागेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। ५५ वटा उद्योगले कागजात बुझाएका थिए। आयोगले प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र उद्योगीसँग बयान समेत लिएको थियो।