काठमाडौं । सेयर बजारमा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने गरि गरिएको कानुनी व्यवस्थाले बजार तरंगित बनेको छ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सेयर कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीको इन्ट्रीको व्यवस्था गरिएपछि बजार तरंगित भएको हो। संशोधित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

सेयर बजारमा भित्री कारोबार अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्थाले ठूला लगानीकर्ता त त्रसित भएका छन् नै, सेबोनकै अधिकारी असन्तुष्ट छन्। उनीहरू आफूहरूको जानकारी बिना प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिने व्यवस्था गरिएकामा चकित छन्।

धितोपत्र सम्बन्धी काम कारबाही र नियमनको जिम्मेवारी पाएको विशिष्टिकृत निकाय सेबोन हो। प्रहरी सेयरको इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञता भएको संगठन होइन।

विशिष्टिकृत निकाय भएका नाताले धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा के कस्तो संशोधन आवश्यक छ भनेर मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी नै सेबोनको हो। तर सेबोनका अधिकारीहरू नै यो व्यवस्था कसरी भयो भन्नेमा अवाक् छन्। उनीहरू यस्तो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउनुको विकल्प देख्दैनन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास विपरीत गरिएको यस व्यवस्थाले सेयर बजारको दीर्घकालीन विकास र हितमा काम गर्दैन,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘विधेयकमै बोर्डको क्षेत्राधिकार कटौती हुने गरि कसरी यो विषयले प्रवेश पायो भन्नेमा चकित छौं।’

ऐन संशोधन गरेर भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, बजार प्रभावित पार्ने, झुक्क्याउने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने र लिखित, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न दिने व्यवस्थाले सेबोनलाई नै झस्काएको छ। सेबोनका अधिकारीले यसलाई आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।

‘यो त हद भयो। नियामक हामी। हाम्रो विशेषज्ञताको क्षेत्रमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने?,’ सेबोनका ती उच्च अधिकृतले भने, ‘अब धितोपत्र र बजार सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ कानुन बन्दैछन्। त्यसबाट यो व्यवस्था सच्याउन हाम्रो पूरै प्रयास रहनेछ।’

कानुनका जानकार पनि विशेषज्ञता बाहिरको विषय प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनु त्रुटिपूर्ण भएको बताउँछन्। कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका जानकार अधिवक्ता ज्योति दाहाल इन्साइडर ट्रेडिङमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था स्वीकार्नै सकिंदैन भन्छन्।

‘सेक्युरिटी मार्केटबारे प्रहरी कति जानकार छ भन्ने आफैंमा प्रश्न हो। धितोपत्र कसुर, तौरतरिका सम्बन्धी जानकार निकाय सेबोन हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीलाई यसको अनुसन्धानको जिम्मा दिने कुरा गलत भयो। कसैले उजुरी गर्‍यो भने प्रहरीले समात्ने भयो। यसले त ठूलो परिमाणमा सेयर कारोबार गर्नेलाई आतंकित बनाएको छ।’

कारोबारीहरू आत्तिनुको कारण कतिपय प्रकरणमा प्रहरीले उद्योगी व्यापारीमाथि गरेको व्यवहार पनि हो। उद्योगी व्यापारीलाई उनीहरूका कुरा ननै नसुनी कसैको आरोपका आधारमा समातिएको उदाहरण रहेकाले पनि आफूहरूमाथि त्यस्तै व्यवहार दोहोरिने भयमा कारोबारीहरू आतंकित हुन पुगेका हुन्।

हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अरू अपराधका साथै वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा समेत अनुसन्धान गर्दै आएको छ। तर, वित्तीय अपराधमा विषय केन्द्रित जनशक्ति अभावमा उसको अनुसन्धानको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

पुँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्याल सेयर बजारमा प्रहरीलाई भित्र्याउनुलाई ठूलो कमजोरी भन्छन्। ‘यो व्यवस्था ठिक ढंगले आएको छैन। विषयको ज्ञानका आधारमा भन्ने हो भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘सेबोनले प्रहरीको सहयोग लिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जान्दै नजान्नेलाई अघि सार्ने काम भएको छ। यसले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने कत्ति पनि विश्वास गर्न सकिंदैन।’

प्रारम्भिक अनुसन्धान सेबोनले तोकेको अधिकारीले गर्ने र कसुर गरेको देखिएमा अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढाउन ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ।

यसअघि यस्तो कारोबार र यस सम्बन्धमा परेका उजुरीको तहकिकात सेबोनले तोकेको अधिकृतले गर्न सक्ने र तहकिकात सकिएपछि ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी धितोपत्र सम्बन्धी क्षेत्र सेबोनको भएका कारण प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनु गलत भएको बताउँछन्।

‘धितोपत्र सम्बन्धी विज्ञता भएको निकाय भनेकै सेबोन हो। प्रहरीले पनि सेबोनकै अधिकारीसँग पढ्न जाने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस सम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिनु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त होइन। अनुसन्धानमा प्रहरीको सहयोग लिने हो।’