काठमाडौं। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका एक जना व्यवसायी तीन वटा बैंकसँग लिएको ऋणका कारण थलिएका छन्। उनले रियलइस्टेट व्यवसायका लागि भनेर बैंकको ऋण चलाएका थिए।

जग्गा किन्ने, प्लटिङ गर्ने र बेच्ने उनको प्रमुख काम थियो। काठमाडौंका रैथाने उनको व्यवसाय उपत्यकाभित्र सीमित छैन, झापादेखि नेपालगञ्जसम्म फैलिएको छ। उनी एउटा सहकारीका अध्यक्ष हुन्। उनले विद्यालय पनि चलाउँदै आएका छन्।

बैंकको ऋणबाहेक सहकारीको पैसा समेत चलाएर उनले आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य फिँजाएका हुन्। उनी अध्यक्ष रहेको सहकारीमा न्यूरोडमा व्यवसाय गर्नेहरुको निक्षेप छ।

रियलइस्टेट कारोबार फैलाएका उनी सरकारले लामो समय कित्ताकाट रोकेका कारण तथा जग्गा कारोबार नभएकाले बैंकहरुको ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। आफ्नो १० रोपनीमा फैलिएको घरसँगै जोडिएको जग्गा टुक्रयाएर बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। तर, त्यो जग्गा पनि बैंकमा धितो राखिएको छ अर्थात बैंकले रोक्का राखेको छ।

एकातिर बैंकले ऋण तिर्न दबाब दिने, अर्कातिर सहकारीका निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने। उनले सहकारीका निक्षेपकर्तालाई जग्गा टुक्रयाएर व्यवहार मिलाउँछु भनेका छन्।

नभन्दै उनले आफ्नो कम्पाउण्डभित्रको जग्गा स-सानो गरी टुक्रयाए। त्यहाँ बिजुलीको पोल पुर्‍याए। खानेपानीको पाइपदेखि ढलका लागि मङ्गलहरु पनि निर्माण गरे। 

तर, जग्गा कित्ताकाट गरेर नामसारी भने गर्न सकिरहेका छैनन्।

कारण हो, बैंकले रोक्का राख्नु। बैंकको ऋण भुक्तानी नगरीकन उनको जग्गा फुकुवा हुँदैन। जग्गा किन्न इच्छुकले पनि सीमित बैनाबाहेक धेरै दिँदैनन्। सहकारीका बचतकर्ताले थप पैसा हाल्ने कुरा भएन।

उनले बैंकलाई करिब २२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्रको जग्गा बिक्री गर्न सके उनलाई ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी आउँछ।

‘यसमा बैंकले सहजीकरण गरिदिन सक्ने पनि केही छैन। फुकुवा गरिदिएर सहजीकरणतर्फ लाग्यो भने बैंकिङ कसुर लाग्छ,’ उनलाई ऋण दिएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘आउने पैसा पनि नआउने अवस्था बनेको छ। त्यो कित्ताकाट हुनेबित्तिकै खरिदकर्ता पैसा तिर्न तयार छन्। तर, नामसारी हुनुअघि त कसैले पैसा हाल्दैन।’

गोकर्णेश्वरका ती व्यवसायीको जस्तो कथा अहिले अधिकांश रियलइस्टेट कारोबारीको छ। कोभिडकालमा बैंकिङ सहज हुँदा हुने-नहुने अधिकांशले बैंकको पैसा जग्गामा खन्याए। अचानक कित्ताकाटका साथै बैंक ऋण रोकियो। सँगै अर्थतन्त्रमा पनि समस्या आयो। पैसाको कारोबार ठप्प भयो। यसपछि व्यवसायका रुपमा होस् या बैना-बैनामा पैसा बढाउनेहरु संकटमा परे।

‘वास्तविक रियलइस्टेटकर्मीहरु पनि समस्यामा परेका छन्। त्यसबाहेक गाउँ गाउँमा जन्मिएका जग्गा कारोबारीहरु झनै अप्ठेरोमा परे,’ ती बैंकरले भने, ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या घरजग्गामा गएर थिग्रिएको छ। अर्थतन्त्रलाई अलिकति चलायमान बनाउने हो भने घरजग्गामा उपचार गर्न जरुरी छ।’

अहिले बैंकहरुले ऋण नउठेपछि धमाधम धितोका रुपमा रहेको घरजग्गा सकारिरहेका छन्। लिलाम गर्दा पनि बिक्री भएको छैन। बैंकको, सहकारीको, व्यक्तिहरुसँग हातैमा रहेको पैसा पनि जग्गामा गएर फसेको छ।

घरजग्गा कारोबारलाई सहज बनाउँदै निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक र नियामकीय उपचार सुरु गरिसकेको छ। उसले ब्याजदर घटाएको छ भने घरजग्गा ऋणको जोखिम भार पनि घटाइदिएको छ। लोन टु भ्यालु रेसियोमा पनि लचक भएको छ। बैंकहरुले पनि घर कर्जामा स्किम ल्याउन थालिसकेका छन्।

‘तर यसले उपचारको काम गरेन। उपचार मौद्रिकतर्फबाट भन्दा पनि सरकारी पक्षबाट गर्नु पर्ने जरुरी छ,’ ती बैंकरले भने, ‘अनुत्पादक भने पनि, मूल्य बढाउने चलखेल भने पनि यसमा साहसिक निर्णय लिनै पर्छ। किनभने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पैसा जति त्यहीँ गएर थुप्रिएको छ। त्यहाँबाट पैसा निकाल्नै पर्छ।’

बैंकले रोक्का राखेको जग्गा जोखिम नहुने गरी राज्यका निकायको निगरानीमा कित्ताकाट फुकुवा गरिदिनु पर्ने उनको सुझाव छ।

‘बैंक, नापी र मालपोतबीच समन्वय गरेर रोक्काकै बीचमा कित्ताकाट गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा उसले कित्ताकाट गरेर नामसारी गर्न आउँदा मालपोतको समन्वयमा पैसा बैंकमा जम्मा हुन्छ। यसो हुँदा सम्बन्धित व्यवसायीले पनि निकास पाउँछ र बैंकको पैसा पनि उठ्छ।’

यसअघि रोक्का रहेको जग्गामा खरिदकर्ता आउँदा उनीहरुले सहकारी वा मिटर ब्याजीबाट पैसा लिएर बैंकको ऋण तिरिदिन्थे। यसपालि सहकारी र मिटर ब्याजी पनि डुबेका छन्। अहिले पैसा आउने ठाउँ बन्द भएको छ।

‘त्यसैले राज्यकै तहबाट केही सहजीकरण भयो भने सबै पक्षले निकास पाउँथे,’ ती बैंकरले भने, ‘यस बारेमा सरकारले आगामी बजेटमा उल्लेख गर्दा उपयुक्त हुन्छ।’