काठमाडौं। चालु वर्ष पहिलो त्रैमासमा लघुवित्तहरुको खराब कर्जा औसतमा ६.६२ प्रतिशत थियो। दोस्रो त्रैमासमा आइपुग्दा ६.८५ प्रतिशत पुग्यो। लघुवित्तका सीइओहरुका अनुसार चैत मसान्तमा आइपुग्दा निष्कृय कर्जा अझै बढेको छ।

कर्जा असुली देखिएको समस्याले खराब कर्जा बढ्ने क्रम नरोकिएपछि लघुवित्तहरु मापदण्ड परिमार्जनको लबिङमा लागेका छन्। लघुवित्तका सीइओहरु निष्कृय कर्जामा ५ प्रतिशतको मापदण्ड परिमार्जन गराउन लबिङमा लागेका हुन्।

उनीहरु नयाँ शाखा विस्तार गर्न र वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिन पाउने अवसर गुम्ने सम्भावना बढेपछि राष्ट्र बैंकमा धाउन थालेका हुन्।

नियामकीय प्रावधान अनुसार निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने लघुवित्तले नयाँ शाखा खोल्न पाउँदैनन्। साथै, वाणिज्य बैंकहरूले समेत ५ प्रतिशत निष्कृय कर्जालाई मापदण्डको रुपमा लिइ लघुवित्तलाई कर्जा दिन्छन्।

अहिले आर्थिक शिथिलताले ऋण असुली प्रभावित भएको अवस्थामा आफूहरु समस्यामा पर्ने देखेर वाणिज्य बैंकहरूले निष्कृय कर्जा १० प्रतिशतसम्म भएका लघुवित्तलाई ऋण दिने गरी मापदण्ड परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकसँग कुरा भइरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामबहादुर यादवले बताए।

‘आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन। ग्राहकको ऋण तिर्ने क्षमता घटेको छ। जसले गर्दा कर्जा असुलीमा समस्या छ’, उनले भने, ‘यहिबेला ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर गरिएको आन्दोलनले पनि असुली प्रभावित भएको छ। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा सामान्य अवस्थाको मापदण्डले हुँदैन। परिमार्जन गरी लचकता अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’

वाणिज्य बैंकहरुले ऋण दिंदा खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्डलाई आधार माने लघुवित्तहरु संकटमा पर्ने सीइओहरुको बुझाइ छ।

चालु वर्ष दोस्रो त्रैमासमै २३ वटा लघुवित्तको निष्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकामा चैतसम्म आइपुग्दा अरुको पनि बढेको अनुमान छ। धेरै लघुवित्तको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण आइसकेको छैन। केहीले मात्र सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार निष्कृय कर्जा आत्मनिर्भर लघुवित्तको ११.९४ प्रतिशत पुगेको छ।

यस्तै फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्सको एनपीएल ८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। मेरो माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो एनपीएल ७.६१ प्रतिशत पुगेको वित्तीय विवरण निकालेको छ।

वाणिज्य बैंकहरुले वैशाख पहिलो साता आफ्नो निष्कृय कर्जा बढेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। कर्जा असुली नहुने समस्या बैंकमा भन्दा लघुवित्तमा विकराल छ।

लघुवित्तको लबिङमा राष्ट्र बैंकले साथ दिने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल लघुवित्तको वास्तविक समस्या सम्बोधन गरिने बताउँछन्। ‘पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले खराब कर्जा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०८० असारमा निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋण भुक्तान अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

यो व्यवस्थाले लघुवित्तहरुलाई राहत पुगेको छ। ‘राष्ट्र बैंकले यसअघि दिएको सहुलियतले खराब कर्जा व्यवस्थापनमा हामीलाई सहज भएको छ। भएको लघुवित्तको खराब कर्जा दोब्बर हुने थियो,’ एक लघुवित्तका सीइओले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले यसपालित पनि हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने विश्वास छ।’