- बीवाइडीको मुख्य शोरुममा दैनिक गाडी बुकिङ गर्ने १०/१२ जना हुन्छन्। पुग्ने अधिकांशले सोध्ने प्रश्न हो – आउँदो बजेटमा इभीको कर बढ्छ कि बढ्दैन?
- टाटा मोटर्सको थापाथलीस्थित शोरुममा पनि चालु महिना ‘फुटफल’ बढेको छ। गाडीको बारेमा बुझ्न र बुकिङ गर्नेहरु थपिएका छन्। यहाँ आउने धेरैजसो बजेटले मूल्य बढ्ने आशंका छ। त्यसैले बुकिङ गर्ने मुडमा उनीहरु देखिन्छन्।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपाली बजारमा इभीको मूल्य बढाउने पक्का हो त?’
बीवाइडी वा टाटा अथवा अन्य कुनै पनि ब्रान्डका इभी कारोबार गरिरहेकाहरुसँग सोधिने प्रश्नको जबाफ चाहिँ सजिलो छैन।
‘हामीले पनि ढुक्क भएर बढ्छ वा बढ्दैन भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ शोरुममा पुगेकालाई यस्तै जबाफ दिन्छन् बिक्रेता। इभीको कर अस्थिर रहँदा यसखाले अवस्था बजेट भाषणपूर्वका हरेक महिनामा देखिने गर्छ। त्यसैले कारोबारीहरु यसलाई नियमित आकस्मिकता नै मान्छन्।
बजेटपूर्वका दिनमा गाडी किन्नेमात्र होइन, बिक्री गर्नेको रणनीति पनि अस्थिर हुने गर्छ। कर बढ्ने संकेत मिले धेरैभन्दा धेरै गाडी भित्र्याइहाल्ने होड चल्छ, स्थिर रहने हो भने उनीहरुको गतिविधि पनि स्थिर नै हुने गर्छ।
समग्र अटो व्यवसाय यतिखेर इभी कारोबारमा केन्द्रित छ। बैंकिङ प्रणालीमा छिरेको ‘ग्रीन फन्ड’ होस् या न्यून ‘अपरेसनल कस्ट’ दुवैले ग्राहकलाई लोभ्याइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (इएसआरएम) मार्गदर्शन र हालै तयार भएको नेपाल ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदामा पनि इभीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तर जब करको विषय आउँछ, सरकारको नीति धरमराउन थाल्छ। जसरी पेट्रोलियममा आधारित गाडीमा करका दरलाई सरकारले स्थिर राखेको छ, इभीमा छैन। यतिसम्म कि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामै इभीको कर बढाउनु पर्ने विषय बलियो गरी उठेको थियो, जुन लागू भएन। त्यसैले धेरैको प्रश्न हुने गरेको हो – के इभीको कर बढ्दैन त? बजेट अगाडि नै किन्ने कि नकिन्ने?
अहिले नेपालमा ६५ हजारभन्दा धेरै इभी सडकमा गुडिरहेका छन्। जसमा २ हजार कमर्सियल भेहिकल छन् भने २५ हजार दुई पाङ्ग्रे। त्यस्तै १५ हजार प्यासेन्जर इभी छन्। बाँकी तीन पाङ्ग्रे।
माइलेजको हिसाब किताब
कुनै पनि इभी कारले १ युनिट विद्युतको खपतमा कम्तिमा ५ किलोमिटर दूरी पार गर्न सक्छ। औसतमा एउटा पेट्रोल कारले यही दूरी पार गर्न आधा लिटर पेट्रोल खपत गर्छ। उपभोक्ताका हिसाबले इन्धन खर्चमा अत्यधिक अन्तर छ पेट्रोलियममा आधारित गाडी तथा इभीका बीचमा। महँगो पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा न्यून अपरेसनल कस्टले उपभोक्तालाई इभीतिर खिचिरहेको छ। अर्कातिर नेपालमा उत्पादन भएको विद्युतको खपत पनि यसले बढाउँदो छ।
उदाहरणका लागि एक दिनमा औसत ५० किलोमिटर दूरी गुड्छ भने उक्त कारले १० युनिट विद्युत खपत गर्छ। वर्षमा औसत ३६०० युनिट। जति धेरै इभी सञ्चालनमा आउँछ विद्युत खपत दर त्यही रफ्तारमा जान्छ। जसले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई घटाउँछ नै, सँगै आन्तरिक बजारमा विद्युत खपतलाई दिगो हिसाबले बढाउँछ।
सबै गरेर अहिले नेपालमा ६५ हजारभन्दा धेरै इभी सडकमा गुडिरहेका छन्। जसमा २ हजार कमर्सियल भेहिकल छन् भने २५ हजार दुई पाङ्ग्रे। त्यस्तै १५ हजार प्यासेन्जर इभी छन्। बाँकी तीन पाङ्ग्रे।
‘डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीले प्रदूषण कम गर्नुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ,’ यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन्। उनका अनुसार स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत गर्दै डिजेल र पेट्रोलको आयात प्रतिस्थापनका लागि यो बलियो विकल्प हो।
‘इभी इकोसिस्टममा धेरै लगानी बढेको छ। सरकारले इभीमा अस्थिर कर नीति ल्याउने हो भने पछि भविष्यमा इभी बिक्री नहुने र अहिलेको लगानी समेत डुब्न सक्ने जोखिम छ।’
राजनबाबु श्रेष्ठ,
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिप्रदी ट्रेडिङ
अस्थिर करको कहर
पछिल्ला चार वर्षमा विद्युतीय सवारीको पैठारीमा जसरी करको दर हेरफेर गरियो, त्यसले अस्थिरतामात्रै पैदा गर्यो। करको दरमा भएका फेरबदलले अर्थमन्त्रीदेखि व्यावसायीसम्म विवादमा तानिए।
चालु आवमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा समेत सरकारले कर बढायो। बिजुलीबाट चढ्ने माइक्रोबसको मूल्य कम्तिमा ५ लाख महँगो भयो एकै वर्ष। नीतिगत अस्थिरताकै बीच तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ठूलो मोटर क्षमता भएको इभीमा कर केही घटाए। सँगै सार्वजनिक यातायातमा चल्ने इभी र इन्ट्री लेभलको इभीमा कर बढाए। एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आइरहेको सार्वजनिक इभीमा कर १० प्रतिशत बनाइयो।
त्यसैगरी ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका इभीमा भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत बढाएर १५ र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाए। महतले १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार र त्यति नै अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा १०/१० प्रतिशत घटाए। महँगा विलासी गाडीको मूल्य यसले केही कम गरायो। तर, यसखाले गाडीको बिक्री बढेन।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले इभीको कर बढाउँदा १०० किलोवाटभन्दा माथिकोमा २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्मले मूल्य बढेको थियो। सरकारले त्यतिखेर अन्त:शुल्क ६० प्रतिशतसम्म र भन्सार शुल्कमा १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो।
लोकप्रिय बन्ने होडमा करको दर हेरफेर गरिरहँदा एउटै कारको मूल्य कहिले निकै महँगो त कहिले निकै सस्तो बन्ने क्रम जारी रह्यो। डा. युवराज खतिवडा र डा. प्रकाशशरण महत करलाई लिएर मुठ्ठी कस्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा रहे भने विष्णु पौडेल उदार।
किन सधैं अस्थिर नीति?
सरकारी खर्चको मूल आधार करमा भएकाले यसखाले अस्थिर नीति अवलम्बन भएको पाइन्छ। पेट्रोलियममा आधारित सवारीसाधन भित्रिँदा सरकारले हासिल गर्ने उच्च दरको कर इभीको प्रवेशसँगै खुम्चिँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सरकार असफल रहेसँगै करका दरमाथि छेडखानी हुने गरेको बुझ्न कठिन छैन। पछिल्ला वर्ष इभी भित्रिने दर र घट्दो करले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।
इभी जति धेरै भित्रिन थाल्यो, त्यति नै दरमा राजस्व गुमिरहने अवस्था देखेसँगै करका दर फेरिनुपर्ने लबिङ अर्थ मन्त्रालयभित्र हुने गरेको छ। त्यसैले अब आउने बजेटतिर धेरैको नजर इभीको करको दरलाई लिएर हुने निश्चित छ।
इभीमा एकैचौटि धेरै कर बढाउने हो भने दीर्घकालीन असर पर्ने त्रास व्यवसायीमा छ। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै इभी इको सिस्टमका लागि अर्बभन्दा माथिको लगानी गरिसकेको छ।
कर र लगानीमा विरोधाभाष
नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत तथा बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा लिन सकेसम्म धेरै इभी प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा सरकार प्रष्ट छ। त्यसैका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी तीव्र पारिएको छ। सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट पनि चार्जिङ स्टेसनमा ठूलो लगानी भइरहेको छ।
निजी क्षेत्र र प्राधिकरणमार्फत् २०० डीसी र ५०० एसी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्। प्राधिकरण अझै ५०० वटा डीसी चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजनामा छ। पूर्वाधारमा सरकारको यसखाले रणनीतिले नेपालमा इभी नै भविष्य हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्छ।
अर्कातिर सरकारले इभीको कर बढाउने पनि रणनीति लिनसक्ने देखिन्छ।
‘इभी इकोसिस्टममा धेरै लगानी बढेको छ। सरकारले इभीमा अस्थिर कर नीति ल्याउने हो भने पछि भविष्यमा इभी बिक्री नहुने र अहिलेको लगानी समेत डुब्न सक्ने जोखिम छ,’ सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले भने। पूर्वाधारमा लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका व्यवसायी पनि बजेटकै प्रतीक्षामा छन्, शोरुममा पुग्ने सर्वसाधारणजस्तै।
नेपाल भित्रिएका इभी ब्रान्डहरु प्राय: सबैले यसको इकोसिस्टममा लगानी गरेका छन्। चार्जिङ स्टेसनसहित इभी डेडिकेटेड शोरुम तथा सर्भिस सेन्टर थपिएका छन्। प्राविधिक जनशक्तिमाथि पनि लगानी भइरहेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्रका अलावा आवश्यक पूर्वाधारका लागि दातृ मुलुकका एजेन्सीले सक्रियता बढाएका छन्। ग्रीन फन्ड यसैका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर, इभीमा एकैचौटि धेरै कर बढाउने हो भने दीर्घकालीन असर पर्ने त्रास व्यवसायीमा छ। अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले मात्रै इभी इको सिस्टमका लागि अर्बभन्दा माथिको लगानी गरिसकेको छ।
त्यसो त सरकारले २०७६ सालदेखि नै यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको हो। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइने र देशभर चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने नीति लिइएको थियो। त्यसयताका हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा इभीलाई प्रोत्साहन गर्ने सैद्धान्तिक व्याख्या हुँदै आएको छ।
आव २०७९/८० मा ‘इभीको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरिने घोषणाअनुसार काम पनि भयो। पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न समेत प्रेरित गरियो। साथै २०८०/८१ मा चार्जिङ स्टेसनहरु विस्तार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई इभीको प्रयोग प्रवर्धन गर्न सहज बनाउने रणनीति लिइयो। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन इम्प्लिमेन्टसन प्लान) अनुसार सन् २०२५ मा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा इभीको हुने लक्ष्य राखियो।
त्यसैगरी सन् २०३० सम्ममा दुई पाङ्ग्रे र सबै चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको ९० प्रतिशत र चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीको ६० प्रतिशत हिस्सा इभीको हुने भनिएको छ।
‘इभीले पनि राजस्व तिरेका छन्। विद्युत खपतदेखि इन्धन आयातको कमी गर्ने कुरामा पुर्याएको योगदानलाई पनि सरकारले हेरिरहेको छ।’
धनिराम शर्मा,
सहसचिव, अर्थमन्त्रालय
इभीमा कर, राजस्वमा कति भर?
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार इन्धन गाडी आयात हुँदाको तुलनामा ईभी भित्रिँदा राजस्वमा केही प्रभाव स्वाभाविक रूपमा देखिएको छ। तर, राजस्व संकलनमा आएको कमीमा अर्थले इभीलाई मात्र कारकको रूपमा हेरेको छैन।
‘यसरी आयात भएका इभीले पनि राजस्व तिरेका छन्। विद्युत खपतदेखि इन्धन आयातको कमी गर्ने कुरामा पुर्याएको योगदानलाई पनि सरकारले हेरिरहेको छ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘फेरि यसको मतलब यो होइन कि सरकारले राजस्व बढाउनका लागि केही पनि गर्न सक्दैन। नीति परिमार्जन गर्दा सरकारले सबै कुरा हेर्छ। यस्ता कुरामा राजस्व परामर्श समितिसँग अहिले छलफल भइरहेको छ।’
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका (नाडा)का उपाध्यक्ष तथा सिप्रदी ट्रेडिङका कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार अहिले इभीमा सरकारले राख्ने करको दरले दीर्घकालीन अर्थ राख्छ। सरकारले इभीमा कर बढाउनेभन्दा यसको बिक्री बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘कर नै बढाउन हुँदैन भन्ने अवस्थामा हामी पनि छैनौं। तर, इभीमा कर बढाउँदैमा राजस्व संकलन बढ्ने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तत्कालको फाइदामात्र नहेरी दीर्घकालीन फाइदा हेरेर स्थिर कर हुनुपर्छ।’
नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा इभीमा कर बढाउने विषयमा असहमति जनाउँछन्। राजस्व आउने अरु नै ठाउँ पहिचान गरेर इभीमा कर स्थिर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘राजस्व संकलन हुने क्षेत्र किन अटोमोबाइललाई मात्र बनाइएको? अन्य क्षेत्र पनि छन्,’ उनले भने, ‘जस्तै अहिले दाल, चामल, मदिरा जस्ता धेरै कुरा ग्रे-मार्केटबाट नेपाल भित्रिएका छन्। यस्ता कुरालाई सरकारले टाइट गर्न सकेमा राजस्व वृद्धि हुन्छ।’
पछिल्लो समय कुनै पनि गाडीका शोरूममा ‘फुटफल’ भइरहेको छ भने त्यो इभीकै कारण हो। समग्र अटो क्षेत्रमा इभीले नै पुँजी चलायमान पारिरहेको छ। अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा कुनै क्षेत्र सक्रिय छ भने त्यसमा इभीको कारोबार नै अगाडि आउँछ। इभीप्रति नकारात्मक सोच कसैको छैन। तर करको दर के हुन्छ त? जबाफ कसैसँग छैन।
