काठमाडौं। अन्तत: बजेट प्रतिस्थापन विधेयक नपर्खी नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। ब्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको मौद्रिक नीति अहिले बिहानदेखि बसेको संचालक समितिले अनुमोदन गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्ने छन्।

उच्च दरको ऋण विस्तारले कमसल सम्पत्ति सृजना भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तार १९ प्रतिशत मात्र हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी छ। सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नहुने जनाउ दिइसकेकाले राष्ट्र बैंकलाई ऋण विस्तारमा कस्न सजिलो भएको हो। 

चालु बर्षको बजेटमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य छ। यो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राखेको लक्ष्य हो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकाले अध्यादेशबाट आएको बजेटमा संशोधन गर्दैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साढे ६ प्रतिशत नपुग्ने बताइ सकेका छन्। सरकारले साढे पाँच प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छ।

सरकारी लक्ष्यलाई भेट्टाउन राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएकाले यसपाली कमसल सम्पत्ति सृजना हुन नदिन ऋण विस्तारमा कडाइ गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा २८ प्रतिशत ऋण बिस्तार भएको थियो।

राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा बढि ऋण बिस्तार गर्ने बैंकहरुलाई कस्न प्रोभिजनिङ लगायत अन्य बन्देजात्मक उपायहरु राष्ट्र बैंकले गरेको सहभागी ती संचालकले जानकारी दिए।

यसपाली लक्ष्यसँगै ऋण विस्तारमा पनि कडाइ गरिने छ। यद्यपी मौद्रिक नीति नआउँदै साउनमा बैंकहरु ऋण विस्तारमा आक्रमक देखिइसकेका छन्। खासगरी आयातसँग सम्बन्धित ऋण उच्च दरले बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेको छ।

राष्ट्र बैंक यसपाली पनि कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिने छ। ८० प्रतिशतको सीमालाई गत वर्षका लागि ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। बढाइएको काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई यसपाली पनि स्थगन गरिने छ। अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ३ प्रतिशतले नै निरन्तरता पाउने छ।

स्रोतहरुको दाबी अनुसार, सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नीति आउँदैछैन। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर विकल्प अझै पनि नदिने तयारी गरेको छ। यस बारेमा संचालक समितिमा छलफल भएको छ।

यसपाली कोभिड प्रभावितलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणले निरन्तरता पाउने छ। यसबाहेक ऋणमा केही प्राथमिकीकरण गरिने छ। ऋण विस्तार उच्च हुने तर त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिइरहेको अवस्थामा निर्देशित लगानीमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ।